पहिलो चुनौती साग : सिलवाल
काठमाडौं-राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले नेपालमा हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) समयमै सम्पन्न गर्नु राखेपका लागि पहिलो चुनौती भएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले बिहीबार सदस्य सचिव सिलवालकै सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रम सदस्य सचिव सिलवालले भने– ‘पहिलो चुनौती साग हो । त्यसमा पनि पूर्वाधार हो । निर्माण कार्यमा संलग्न प्रत्येकलाई मैले समयमा काम सम्पन्न गर्न लिखित प्रतिबद्धता मागेको छु । साग गर्नैपर्छ ।’
सदस्य सचिव सिलवालले खेलाडीलाई माग पत्र बुझाउने काम नगरी भेटेरै सल्लाह र सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । खेलाडी संघका पदाधिकारीले सदस्य सचिव सिलवाललाई स्वागत गर्दै कार्यकाल पूर्ण सफलताका लागि शुभकामना दिएका थिए । सो अवसरमा खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले सदस्यसचिव सिलवाललाई सुझावसहितको १३बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेतालाई मात्र नगद पुरस्कार दिदै आएकोमा रजत र कांस्यलाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सागको तयारीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने, सागको छनोटको आधार स्पष्ट हुनु पर्ने, पदक विजेता खेलाडीको वर्गिकरण गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, नयाँ पुस्ताका खेलाडीलाई आकर्षित गर्न सरकारले नीति ल्याउनु पर्ने, स्थानियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको पहिचान खुल्ने गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसैका आधारमा सरकारले निश्चित सहुलियतका पहल गर्नु पर्ने र खेलाडीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन नीतिगत पहल गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी खेलाडी संघले सागका स्वर्णधारी, एसियाडका पदकधारी र ओलम्पियनहरुलाई दिइदै आएको आजीवन भत्तालाई निरन्तरता दिदै सागका रजत र कांस्य विजेतालाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने, देशका लागि योगदान पु¥याएका खेलाडीहरुको मापन गरी प्रतियोगिता पश्चात पनि खेलाडीको विमा गर्नुपर्ने, सागमा तीन वा सो भन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई सरकारले नगद पुरस्कारबाट सम्मान गरिसकेकोमा तीनभन्दा कम स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
खेलाडी संघले राजनीतिक आस्थाका आधारमा खेलाडी माथि हुने विभेदको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनुपर्ने तथा राष्ट्रिय खेलाडी कल्याण कोषमा केहि वर्षदेखि रकम थप गर्ने कार्य रोकिएको हुँदा हरेक वर्ष २० लाखका दरले कोषमा रकम थप गर्न माग पनि गरेका छन् ।