राष्ट्रसंघ प्रतिवेदनको असहमतिपत्र
शनिबार, ०४ साउन २०७६, ०६ : ४६
संयुक्त राष्ट्रसंघको ६ जना विशेष प्रतिवेदक(स्पेसल -यापोर्टर)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रस्तावित विधेयकको क्षेत्राधिकार नघटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अयोगको सिफरिस बाध्यकारी हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता विपरित सरकारले विधेयक बनाएको भन्दै उनीहरुले चासो देखाएका हुन् ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराईमार्फत उनीहरुले विधेयकका त्रुटी औंल्याउँदै हालै सरकारलाई असहमतिपत्र बुझाएका हुन् ।
यो समाचार घनश्याम घड्काले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जुम्लाका बगैँचामा स्याउ फुल लाग्याे
-
इलाम २ मा उपनिर्वाचनका दिन यातायात बन्द, अन्य तयारी धमाधम
-
पर्वतका ७० वनमा डढेलो, एक हजार चार सय हेक्टर जङ्गल नष्ट
-
वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय क्रिकेट : मधेश प्रदेशले ‘सुपर ओभर’ मा हरायो सुदूरपश्चिमलाई
-
छोरी अरूसँग भागेको भन्दै सडक अवरुद्ध, प्रहरीले चलायो ९ राउण्ड अश्रुग्यास
-
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हवाई टिकटमा खानाको व्यवस्था गर्न विभागको आग्रह