काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसमा १४औँ महाधवेशनको विषयले बहस सिर्जना गराएको छ । असार २२ गतेदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशनको विषयले प्रवेश पाएसँगै यसले एक खालको बहस सिर्जना गराएको छ । 

संस्थापन पक्ष पार्टीको अन्तरिम सङ्गठन संरचनापछि महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्धारण गर्न तयार भएको छ । तर चालु केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै महाधिवेशनको क्यालेन्डर ल्याउन संस्थापन इतर पक्षले दबाब दिइरहेको छ । 

इतर पक्षकै  दबाबमा संस्थापन महाधिवेशनको एजेन्डामा छलफलका लागि बाध्य भएको हो । इतर पक्षले महाधिवेशनको क्यालेन्डरका विषयमा छलफल नहुने हो भने बैठकमै अनुपस्थित रहने चेतावनी दिएपछि मात्रै देउवा महाधिवेशनको क्यालेन्डर ल्याउने तयार भएका थिए । अब कार्यतालिका निर्धारणअघि काँग्रेसले नयाँ विधान अनुसार बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिमा पार्टीको अन्तरिम सङ्गठन संरचना बनाउने छ ।

संस्थापन पक्ष उक्त संरचना सहमतिमै बनाउने रणनीतिमा छ । यद्यपि सहमति नजुटेको खण्डमा विकल्पमा निर्वाचनमा जाने उसकोे योजना छ । 

इतर पक्षले विधानका प्रावधानअनुसार निर्वाचनबाटै तल्ला तहका संरचना गठन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । 

गत मङ्सिर–पुसमा भएको महासमिति बैठकबाट पारित भई फागुन १२ गते केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदित पार्टी विधानले टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीका ८ तहका संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।

 दुई पक्षको समय घटबढको रणनीति
असार २२ यता संस्थापन र इतर पक्षले महाधिवेशनको विषयलाई लिएर गुटगत विमर्श गरेका छन् । 

२७ गतेको बैठक स्थगितपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने रणनीति बुनेका छन् । 

असार २८ गते देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको संस्थापन पक्षको बैठकले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७७ सालको फागुनसम्ममा गर्ने योजना बनाएको छ ।

---

काँग्रेसले ल्यायो अनौठो नियमावली, तल्लो तहको संगठन निमार्णमा बन्देज !

---

 २०७२ फागुनमा सभापति बनेका देउवाको चार वर्षको कार्यकाल आगामी फागुन मसान्तबाट सकिँदै छ । 

तर उनले एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन इच्छा जाहेर गरेको उक्त बैठकका सहभागी एक नेता बताए ।

 ती नेताका अनुसार बैठकले ७७ सालको फागुनसम्ममा महाधिवेशन गर्ने निचोड निकालेको छ । असाधारणस्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार एक वर्षको कार्यकाल बढाउन सकिने पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले थप ६ महिनाको समय बढाउन सक्ने बाटो खुला राखेको छ । 

‘महाधिवेशनको तयारी सुरु गर्दागर्दै एक वर्षको समय लाग्छ । तर संविधानअनुसार थप ६ महिना कार्यकाल बढाउनतिर जानु हुँदैन भनेर हामी सबैले सुझाव दिएका छौँ,’ ती नेताले भने, ‘यसमा उहाँ (देउवा) पनि तयार देखिनुभएको छ । आगामी स्थानीय निर्वाचन अगावै पार्टीलाई चलायमान बनाउने कुरामा सभापतिज्यू सचेत हुनुहुन्छ ।’

यसअघि संस्थापन पक्ष संविधानले दिएको सुविधा पनि प्रयोग गर्ने रणनीतिमा थियो । 

केही दिनअघि रातोपाटीसँग देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधानको व्यवस्थाअनुसार डेढ वर्षको कार्यकाल थप्ने अनौपचारिक सहमति भएको दाबी गरेका थिए । 

त्यति बेला उनले त्यसैका आधारमा केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुनु एक वर्षअघि स्थानीय तहको अधिवेशन हुने बताएका थिए ।

‘अधिवेशन हुन एक वर्ष बाँकी छ । त्यो एक वर्षमा अधिवेशन गर्ने भएको भए त पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गरिसक्नुपर्ने थियो । त्यो हुन नसक्दा पार्टीका सबै पक्षसँग पार्टी विधानमा रहेको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार संविधानअनुसार कार्यकाल डेढ वर्ष थप हुने सहमति भएको हो,’ उनको भनाइ थियो । तर यसबाट भने देउवा पछि हटेका छन् । 

यद्यपि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले २०७६ फागुनभित्रै नियमित महाधिवेशनका लागि दबाब बढाइरहेका छन् । यो कुरा भने सम्भव देखिँदैन । 

इतर पक्षले पनि महाधिवेशनलाई बेस बनाएर तीन पटक आन्तरिक छलफल गरिसकेको छ । जसअनुसार नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीको निवास गोंगबु र महामन्त्री शशांक कोइराला निवासमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कोइराला, पूर्व महामन्त्रीद्वाय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र सुजाता कोइरा, शेखर कोइरालालगायतले देउवालाई दबाब दिने रणनीति बुनिसकेका छन् । उनीहरुले नियमित महाधिवेशन फागुनमा सम्भव नभए सो मितिमा तल्लो तहको अधिवेशन प्रक्रिया थाल्न देउवामाथि प्रेसर दिरहेका छन् ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया
पार्टीको निर्वाचन समिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले पार्टीको अन्तरिक संरचना गठनको कार्य नै मङ्सिरसम्म जाने बताएका छन् । 

यसअघि दुई कार्यकाल निर्वाचन समिति संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका संयोजक अधिकारीले भने, ‘पार्टीको नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशनका लागि अन्तरिक सङ्गठन बनाउनु छ । जसमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७ सय ५३ पालिका, ३ सय ३० प्रदेश क्षेत्रीय र १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र प्रदेश समिति गठन गर्नुछ । यी सबै कार्य गर्दा मङ्सिर पुससम्म लाग्छ ।’ यद्यपि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने आगामी भदौ २४ अघि नै पार्टी सङ्घीय संरचनामा गइसक्ने दाबी गरेको छन् ।

---

काँग्रेस बैठकको उल्झन – लेबी र नियन्त्रण !

गोङ्गबु बैठक : काँग्रेसमा बदलिएकै हो त समीकरण ?

---

यो बीचमा नयाँ सदस्यता वितरण र पुरानो सदस्यता नवीकरणको कार्य अगाडि बढाइने संयोजक अधिकारी बताए । उनले भने, ‘अन्तरिक संरचना निर्माण र नयाँ सदस्यता वितरण पुरानो सदस्यता नवीकरण मङ्सिर–पुससम्म हुन्छ होला । सदस्यता सम्बन्धी केही कार्य बाँकी रहे अलि समय पनि लाग्ला ।’

 संयोजक अधिकारीका अनुसार सदस्यता नामावली केन्द्रमा आइपुगेपछि फेरि तल्लो तहमा पठाउन एक महिना जति लाग्ने छ । यो सबै गर्दा माघदेखि फागुनसम्म महाधिवेशनले गति लिने छैन । 

पार्टी नेतृत्वले इच्छा शक्ति देखाए र निरन्तर अधिवेशन गर्ने वातावरण बने बढीमा छ सात महिनाको अवधिमा महाधिवेशन गर्न सकिने उनले दाबी गरे । 

‘यो हेर्दा २०७७ बाट मात्र महाधिवेशनले गति लिने देख्छु । वैशाखदेखि जेठको बीचमा बुथ र वडा अधिवेशन होला । असारदेखि मङ्सिरसम्ममा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिसभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन गर्न सकिन्छ । यस्तै पुस र माघमा ७७ जिल्ला र सात प्रदेशको अधिवशेन हुन्छ । अनि फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ ।’ 

यद्यपि उनले साउन, भदौ र असोजमा मौसमका कारण अधिवेशन गर्नु समस्या हुने बताएका थिए । जसअनुसार संस्थापन पक्षको अहिलेको रणनीति अनुसार ०७७ फागुनमा महाधिवेशन हुने देखिन्छ ।

 यता पार्टी विधानको दफा ३५ को २ (घ) मा ‘काँग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।