केन्द्रीय संस्करण
प्रदेश ५

प्रदेश नम्बर ५ सरकारको काम : दाउरा बेच्नेदेखि द्वन्द्वकालका घाइतेको निःशुल्क उपचारसम्म

person explore access_timeसाउन १६, २०७६ chat_bubble_outline0

बुटवल–देश संघीयतामा गइसकेपछि विकासलाई विकेन्द्रीत गर्ने र समान विकासको अवधारणा ल्याएर प्रादेशिक मन्त्रालय पनि गठन भए । 

प्रदेशस्तरमा भएका कामकारबाहीलाई सम्बन्धित प्रदेशले सार्वजनिक गर्ने क्रम सुरु भएको छ । यसैक्रममा प्रदेश नम्बर ५ का सबै सरकारी कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा के काम भए, के कस्ता प्रगति भएलगायतका विषयमा समीक्षा गरिरहेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय एक वर्षमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः बक्स कल्भर्ट निमार्णदेखि विद्युत लाइन विस्तारसम्म  
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मन्त्रालयले गरेको काममध्ये ११६ किमी सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नुका साथै ५१५ किमी सडक चौडा गरिएको जानकारी दिए । 

यस्तै २४८ किमी सडक ग्राभेल गरिएको, २०३ किमी सडक कालोपत्रे गरिएको, ७१ किमी सडक कालोपत्रेका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पनि उनले बताए । 

यस्तै ४६८ वटा ह्युम पाइप कल्भर्ट, ८२ वटा स्याब कल्भर्ट, २ वटा बक्स कल्भर्ट तयार भएका छन् भने ८ वटा कज्वे, ७० किमी पक्की नाली, २.४ किमी सडक ढलान भएका र ९ वटा पक्की पूल तथा ३ वटा झोलुङ्गे पूल पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सिंचाइ बाँध निर्माण ५ वटा, पक्की नहर निर्माण ३९ वटा, ९ वटा लिफ्ट सिंचाइ आयोजना, ५१ वटा डिप ट्यूबवेल, ५२ वटा पम्प हाउस, ५६ किमी पाइपलाई विस्तार र ४० किमी नदी नियन्त्रणको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

जसबाट १७९४ हेक्टर थप जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ भने ५ हजार ९४५ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधामा सुदृढीकरण भएको छ । यस्तै ५४३ हेक्टर नदी किनारको जग्गा उकास भएको, ३ हजार ५६० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण भएको र २ हजार ११३ जोखिमपूर्ण घरहरुको संरक्षण भएको छ । 

पुर्वधारको अर्को महतपूर्ण पाटो मानिने जल विद्यूतको काम पनि प्रदेशमा मन्त्रलायले गरेको छ । 

४५ कि.मि. विद्युत वितरण लाइन  विस्तार, २ वटा ट्रान्सफर्मर जडान, १० वटा जलविद्युत आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढेको र १ हजार ७८ घरधुरीमा घरेलु सौर्यऊर्जा जडान पनि सम्पन्न भएको छ । 
जनता आवास कार्यक्रमतर्फ १ हजार ८२६ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने  १ हजार १०८ वटा घर निर्माणाधीन  अवस्थामा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 यसैगरी शहरी विकास कार्यक्रम तर्फ  १२ किमी ढल निर्माण, १४ किमी सडक ग्राभेल, २८० मिटर सडक ढलान, २ वटा शहरी पार्क निर्माण र ४२ वटा सरकारी कार्यालयहरुको मर्मत सम्भार भएको छ ।     

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले के–के काम गर्यो ?


केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमा काम भइरहेपनि प्रदेशमा उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय संयुक्त रुपमा मन्त्री लिला गिरीले हेरेका छन् ।

उनले मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा धेरै उपलब्धिमूलक काम गरेको बताए । खासगरी मन्त्रलायले यो आर्थिक वर्षमा साना (१६ हजार ८७५), घरेलु (२०७) र लघु, (९१५) गरी कूल १७ हजार ९९७ उद्योग दर्ता भएको तथा हालसम्म ६६ हजार ३१८ उद्योग (साना ६१ हजार ३९३, घरेलु १ हजार ६४९ र लघु उद्यम ३ हजार १२६) पुगेको बताए ।  यी उद्योगहरुमा हालसम्म  रु. ७, करोड ६९ लाख लगानी पुगेको र २ लाख १२ हजार रोजगारी सिर्जना भएको बताइएको छ । 

गएको आर्थिक वर्षमा २४ लाख ६० हजार काठजन्य विरुवा उत्पादन भएका र ६ लाख ७० हजार जडीबुटी र गैरकाष्ठजन्य विरुवा उत्पादन भएकोलाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धिको रुपमा राखेको छ । 

प्रदेशमा २५ लाख ५६ हजार घनफिट काठ र ५ हजार ८४० चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ। यसमध्ये १५ लाख ६६ हजार घनफिट काठ, दुई हजार सात सय बयासी चट्टा दाउरा प्रदेशका निकायहरुबाट बिक्री गरिएको छ । त्यसैगरी २४ हजार ३ सय बहत्तर क्वीन्टल खोटो र १५ हजार क्वीन्टल गैरकाष्ठजन्य बन पैदावार समेत उत्पादन भएको छ ।

मन्त्रालयले एक गाउँ एक पोखरी कार्यक्रमअन्तर्गत करीब ५ हजार २०० घनमिटर क्षमताका ११६ वटा पोखरी निर्माण कार्यलाई पनि उपलब्धिको रुपमा इंगित गरेको छ । 

पर्यटन पूर्वाधारतर्फ २५ वटा आयोजनाहरुको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिएको तथा ३ वटा आयोजनाहरु क्रमागत आयोजनाको रुपमा रहेका छन् ।  १२ वटा आयोजनाहरुको गुरुयोजना तथा डि.पि.आर तयार भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

वि.स. २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रुपमा मनाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी विकास कोषलगायत विभिन्न निकायहरुको सहयोग र सहभागितामा लुम्बिनी भ्रमण वर्षका लागि  गरिएका कार्यलाई पनि मन्त्रालयले एक उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : स्मार्ट कृषि गाउँदेखि शीत भण्डार निर्माणसम्म 


प्रदेश ५ मा सहकारीदेखि कृषि र भूमिको काम एउटै मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ ।  जसको नेतृत्व मन्त्री आरती पौड्यालले गरेकी छन् ।  उनले यस अवधिमा ५२ गाउँहरुमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन गरिएको जानकारी दिँदै जसबाट ५ हजार ६३ घर परिवार आवद्ध भएको जानकारी दिइन् । यस्तै ३१६ लाई थप रोजगारी सृजना भएको पनि उनको भनाइ छ । 

चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी १५ हजार १८६ मेट्रिनटन क्षमताका ३५ वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना विवरण तयार भएको पनि उनले बताइन् । कूल १२५ मेट्रिकटन क्षमताका शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएको पनि उनले दाबी गरेकी छन्

यस्तै ४३ वटा कृषि बजार निर्माण सुधार र ६ वटा सहकारी बजार स्थापना गरिएको  जानकारी दिँदै उनले यसबाट १०० जनालाई प्रत्यक्ष्य र ३५० जनालाई परोक्ष रोजगारी सिर्जना भएको जानकारी दिइन् । 

.१४ हजार ६१२ कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी २६ वटा दुग्ध सहकारीहरुलाई दूध उत्पादनमा प्रति लिटर रु १.९२ का दरले २ करोड ४० लाख बराबर रकम अनुदान दिइएको छ ।    

मिल्क होलिडे न्यूनीकरणमा सहयोगका लागि थप ५० हजार लिटर दूध प्रतिदिन संरक्षण गर्ने गरी २८ वटा चिलिङ्भ्याट र थप ७७ हजार लिटर दूध प्रति दिन ढुवानी गर्ने क्षमता बृद्धि हुनेगरी १२ वटा मिल्क ट्याङ्कर साझेदारीमा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै थप ३ लाख ४४ हजार चल्ला वार्षिक रुपमा ह्याचिङ गर्न सक्ने १३ वटा पोल्ट्री ह्याचरी उद्योग स्थापना भएका छन् । निजी क्षेत्रको थप १ करोड ५० लाख पूँजीगत सहलगानीमा १ करोड अनुदान रकम प्रवाह गरिएको छ ।

स्थानीय तह समेतको गरी करिब ७ करोड पूँजी परिचालन र १३ करोड ५६ लाख अनुदान सहयोगमा कृषि तर्फ ५७ र पशुपंछितर्फ ४४ गरी १०१ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ।  यसबाट १५ वटा संकलन केन्द्र, ३२१ प्लाष्टिक घर, २५ ब्यावसायिक पशुपालन फर्म र ८ डेरी पसल सुधार कार्य सम्पन्न भई कम्तीमा ६०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

यस्तै     निजी क्षेत्रको १ करोड भन्दा बढी पूँजी लगानी र ५८ लाख ५० हजार अनुदान सहयोगमा आन्तरिक पर्यटक लक्षित गरी ४ वटा स्थानमा कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना, पुँजी परिचालन र पर्यावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने मन्त्रलायले अपेक्षा गरेको छ । 

    भूमिहीन किसानका लागि पूर्वाधार विकास गरिएको छ । यसबाट १०६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको र यो आर्थिक वर्षदेखि थप रोजगारीको आधार तयार भएको मन्त्रालयले दावी गरेको  छ । यसका लागि प्रदेश सरकारको ३ करोड १५ लाख र सहकारीको ६ करोड ३० लाख पूँजी परिचालन भएको छ । २३९ महिला सहित कूल ५६९ कृषकहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छीका विभिन्न विषयमा उद्यमशीलता विकास तालिम पनि गत आर्थिक वर्षमा संचालन भएका छन् । 

    सामाजिक विकास मन्त्रालय : बर्थिङ सेन्टरको विस्तारदेखि खेलाडीलाई सम्मानसम्म 
शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदसँग जोडिएको यो मन्त्रलायमा मन्त्रीको जिम्मेवारी सुर्दशन वरालले पाएका छन् । 

 

उनले विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारमा सुधार (२५० थप कक्षाकोठा निर्माण‚ ६० विद्यालयमा शौचालय निर्माण‚ खानेपानी सुविधा र प्रयोगशाला सुदृढीकरण, १०१ विद्यालयमा कक्षाकोठा मर्मत र ६ वटा छात्रावास निर्माण) भएका बताएका छन् । 

यस्तै खेलकुदको लागि २ वटा रंगशालाको निर्माण कार्य सुरु हुनुका साथै ७ वटा कभर्ड हल र ५ वटा खेलमैदान निर्माण सम्पन्न भएका छन् । मानवसेवा आश्रम मार्फत सडक मानवको उद्धार र सहयोग गरिएको पनि मन्त्रलायले जनाएको छ।   यस्तै ८४ वर्षभन्दा बढी  उमेरका, ७  हजार ८६५ जना ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा पु¥याइएको छ । १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला र १७ स्थानमा बर्थिङ सेन्टरको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिएको पनि मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ।  

अर्कोतिर तराईका जिल्लाहरुमा  सर्पदंश समस्या भोगिरहेका प्रदेशबासीको लागि  सर्पदंश उपचार सेवा सुधारका लागि १२ सेट उपकरण वितरण मन्त्रालयले गरेको छ । 

यस्तै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि सिटी स्क्यान, भिडियो एक्सरे, डाइलाइसिस मेसिन, साधारण  तथा डिजिटल एक्सरे मेसिन, मोडुलर बेड खरिद तथा अनलाइन विलिङ मेसिन जडानलाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धिको रुपमा मानेको छ ।

    आर्थिक  मामिला  तथा योजना मन्त्रालय : द्वन्द्वकालका घाइतेहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार


  यो मन्त्रालयले एक वर्षमा प्रदेश प्रहरीको अतिथि गृह निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै प्रदेशस्तरीय प्रहरी अस्पतालको लागि औजार तथा उपकरण खरीद पनि गरेको छ । 

यस्तै सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिएका १२ वटा स्थानमा सीसी क्यामरा जडान गरिएको छ  । विपद् जोखिमयुक्त १२ स्थानमा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमार्फत् द्वन्द्वकालका ६१ जना घाइतेहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै द्वन्द्व प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते र मृतक तथा वेपत्ताका आश्रित परिवारका ६३० जना व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगारका लागि सीपमा आधारित सामग्री उपलब्ध गराइएको  पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै कारगारमा रहेका कैदीबन्दीहरुमध्ये ३६२ जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ । प्रदेश भित्र रहेका १२ वटा कारागारहरुको मर्मत सुधार गरिएको पनि मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिए । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...