काठमाडौँ । आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका आलोचकप्रति उदार नीति अङ्गीकार गर्न थालेका छन् । केही समय अगाडिसम्म पार्टीभित्रकै आलोचकलाई समेत कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै रणनीति बदलेका हुन् ।

पार्टीभित्रबाटै सरकारको कामको विषयमा पटक पटक प्रश्न उठाउने नेताहरु अब प्रधानमन्त्रीको नजरमा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो पटक दुई नेताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको उदारताले उनको बदलिएको रणनीतिक सङ्केत गरेको नेकपाकै नेताहरुको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सचिवालयमा समेत छलफल नगरी स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनाए । भट्टराई नेकपामा ओलीका आलोचक र माधवकुमार नेपाल निकट नेता हुन् ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको विसं २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुुङमा भएको हेलिकप्टर दुुर्घटनामा निधन भएको थियो । यसपछि मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हाल्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट नेतालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने आशङ्काकाबीच भट्टराईलाई मन्त्री बनाए । त्यो पनि यस्तो बेला मन्त्रीहरु हेरफरेको चर्चा भइरहेको बेला ।

नेकपाका नेताहरुका अनुसार नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईको प्रधानमन्त्री ओलीसँग विगतमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो । साथै उनीहरुबीच बेलाबेला आरोप प्रत्यारोपसमेत हुने गरेको थियो । हुन त भट्टराई पछिल्लो पटक केही नरम देखिएका थिए । भट्टराईमा नरमपना आएपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्री बनाएको अड्कलबाजी पनि भएका छन् । चुनावलगत्तै भट्टराईले नेकपाका दुवै अध्यक्षले सन्न्यास लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

जेसुकै भए पनि भट्टराई मन्त्री हुनु, प्रधानमन्त्री ओली आलोचकप्रति उदार भएको सङ्केत हो । यस्तै अभ्यास ओलीले अर्का नेता बामदेव गौतमको हकमा पनि देखाएका छन् । २०७४ मा बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतम पटक पटक चुनाव लड्न खोज्दा पनि ओलीले अवरोध गरेका थिए । तर, केही दिन अगाडि नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने सङ्गठन विभागको प्रमुख दिन तयार भए । त्यसैले होला साउन ५ गतको सचिवालय बैठकपछि गौतमले उत्साही हुँदै भनेका थिए, ‘मेरो नाममा सहमति भयो, अरूको बाँकी छ ।’

---

नेकपामा यी नेताले पाउँदैछन् विभागको जिम्मेवारी

बदलिँदैछ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली !

---

सङ्गठन विभागमा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको दाबी थियो । तर अन्तिममा गौतमलाई बनाउन ओली तयार भएका छन् । यद्यपि औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ । स्कुल विभागको विवादका कारण विभागको नेतृत्व टुङ्ग्याउने कामलाई घोषणा गर्न सकेको छैन । गौतमलाई सङ्गठन विभाग दिन तयार हुनु ओली आलोचकप्रति नरम भएको दोस्रो उदारण हो ।

अरू आलोचकलाई के देलान् ?

नेकपामा सरकारका कामकारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर मुख्यतः स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र घनश्याम भुसालले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तत्कालीन माओवादी नेता तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पार्टीभित्रैका प्रतिपक्षी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । अर्थात उनले पनि सरकारका काम कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर बेलाबेला आलोचना गर्दै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यिनै आलोचक प्रवक्ता श्रेष्ठ र नेता भुसालसँग पनि एक दुई चरण संवाद गरेर सुझाव समेत लिएका छन् । अन्य आलोचकलाई जस्तै अब यी आलोचकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी सम्बोधन गर्लान् त ?

स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रैका आलोचकलाई ध्यान दिन थाल्नु भएको छ । जस्तै वामेदव गौतमलाई सङ्गठन विभाग दिन तयार हुनु र अचानक योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाउनुले त्यसको पुष्टि गर्छ, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नजरमा अन्य त्यस्ता केही नेता छन्, उनीहरुलाई पार्टीमा राम्रो जिम्मेवारी दिने र केहीलाई सम्भव भएसम्म सरकारमा सामेल गराउने अर्को रणनीति हुन सक्ला । तर जे होस् प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा परिवर्तन भने पक्कै आएको छ । उहाँले अरू नेताका कुरा सुन्न थाल्नुभएको छ । अब अन्य आलोचकलाई कसरी फकाउनुहुन्छ, त्यो भने अहिल्यै भन्न सकिन्न । केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यशैली पनि परिवर्तन

आलोचकलाई मथ्थर पार्ने रणनीतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली पनि बदलेका छन् । यस्तो अनुभव नेकपाकै नेताहरुले गर्न थालेका छन् । जस्तो केही दिनअघि पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नेता भुसालले पनि यस्तो महशुस गरेका छन् । साउन १२ गते वीरगञ्जमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीमा विस्तारै सामूहिकतामा चल्नुपर्छ भन्ने सोच पलाउन थालेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले १४ महिनासम्म पार्टी र सरकार एक्लै चलाउने जस्तै गरेर अगाडि बढेपछि पार्टी भित्रबाट सरकारका कामको बचाउनमा कोही नउत्रिएको नेता भुसालले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पछिल्ला केही घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री यो तरिका ठीक होइन भन्नेमा पुग्नुभएको महशुस हामीले गरेका छौँ ।’

यस्तै नेकपाका नेताहरुलाई बालुवाटार आवतजावत समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सहज बनाएका छन् । केही महिना अगाडिसम्म नेकपाका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेवलाई औपचारिक बैठकबाहेक अनौपचारिक भेटघाटका लागि बालुवाटार प्रवेश सहज लाग्दैनथ्यो ।

आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवासमा जान अन्य तहका नेताहरुलाई पनि सहज थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि ती नेताहरुलाई बोलाएर अनौपचारिक छलफल र संवाद गर्दैनथ्यो ।

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । अर्थात नेताहरुको बालुवाटार आवात जावत बाक्लिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम टुङ्ग्याउने समझदारी निर्माणमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वएमाले समूहका नेताहरुसँग छलफल सुरु गरेका थिए । यस्तो छलफल पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा पनि अध्यक्ष ओलीले चलाए । जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज चयनमा पनि ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर शीर्ष नेताहरु नेपाल, खनाल र गौतमसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरेका थिए ।

यस्तो छलफल पछिल्लो पटक विभिन्न विभागको नेतृत्व टुङ्गाउने विषयमा झनै सघन देखियो । पार्टीको स्कुल विभागमा सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठले दाबी गरेपछि अध्यक्ष ओलीले अन्य शीर्ष नेतासँग पोखरेलको नाममा सहमति जुटाउने कोसिस गरेका छन् । त्यसपछि पनि शीर्ष नेताहरु नेपाल, खनाल र गौतमसँग भिन्दाभिन्दै र सामूहिक छलफल प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

कुरा त्यति मात्रै पनि होइन, आजभोलि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदका कुरा पनि सुन्न थालेका छन् । जस्तै असार १७ गते र २१ गते बसेकोे नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई आफ्ना कुरा राख्न दिए । जवाफ पनि सबै सांसदहरुलाई चित्त बुझ्ने गरिदिए । अर्थात् अघिपछि जस्तो घोचपेचमा जवाफ दिएनन्, बरु सांसदले दिएका सुझाव अनुसार चल्ने बचन दिए । प्रधानमन्त्रीको यो जवाफ अधिकांश सांसदलाई सरप्राइज लागेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन यता सार्वजनिक कार्यक्रममा दिने अभिव्यक्तिलाई पनि ध्यान दिएका छन् । अर्थात आजभोलि उनका तिखा र ठट्यौली अभिव्यक्ति आउन छाडेका छन् । उनका अधिकांश अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली कम बोल्न थालेको बहस सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेको छ ।