काठमाडौं– गृहसचिव प्रेमकुमार राईलेले नेपाल भारतबीचको सिमाना, तटबन्ध तथा तराई मधेश डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गृहसचिव राईले तराई-मधेश डुबान–बाढी तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बाँध सम्बन्धमा दीर्घकालिन समाधान खोज्नका लागि उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।

रौतहटको इसान नगरमा भारतले बनाएको सिमावर्ती सडक एकातर्फी रुपमा ५ फिट सम्म उचाई बढाउने काम भएको र त्यसबारे आफुहरुले चासो राख्दा मर्मत गरेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि सामान्य रुपमा लिने काम भएको गुनासो उनले गुनासो गरे ।

गृहसचिव राईले तराई मधेसमा बर्षेनी हुने डुबान र बाढीको समस्या मुलतः भारत तर्फबाट सिमा क्षेत्रमा निर्माण तटबन्धकै कारणले हुने गरेको बताए । त्यसैगरी नेपाल तर्फको तटबन्ध गुणस्तरीय नहुनु, तटबन्ध निर्माणको प्राविधिक पक्ष कमजोर हुनु तथा चुरेको दोहन बढ्दै जानुको कारणले पनि बाढीको समस्या बढाएको उनको तर्क थियो ।

अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको र बालुवा, गिटी निकासीका लागि उनीहरुले नै अनुमति दिने भएकाले संघले अनुगमन पनि गर्न नमिलेको भन्दै चुरेको दोहनमा तत्काल कडाई नगरे भविश्यमा झन ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए ।

उनले भारतसँगको सिमास्तम्भ समयमै मर्मत गर्न नसकिएको तथा बाढीले बगाएको लामो समय सम्म पनि ती स्थानमा सिमा स्तम्भ बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे । गृहसचिव राईले तराईका बाढी प्रभावितका लागि गरिने उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माण तथा पुनस्थापनाको काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले सिमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या हेर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै बनेको र सो संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदनकाका आधारमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाइएको जानकारी गराए ।

सुस्ता र कालापानी लगायतका सिमा हेर्नका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहनै गठन गरिएकाले सो समुहले दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै त्यसबारे निर्णयमा पुगन सकिने बताए । उनले दुई देशबीचको सीमा समस्या भने राजनीतिक, परराष्ट्र, सिमा सुरक्षाको विषयमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक पक्ष नापी विभागबाट गरी संयुक्त रुपमा समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सिमा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान नसुल्झेसम्म सीमा सम्बन्धी तयार भएका दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर गर्न नहुने भनेर रोकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

शसस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणबाबु थापाले जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले भारतीय सिमा सुरक्षा बलको अनुपातमा नेपाल तर्फबाट तैनाथी व्यापक पार्न नसकिएको बताए । उनले सीमा सुरक्षा बलले साढे २ किलोमिटर भन्दा पनि कम दुरीमा पोष्टहरु निर्माण गरेर सिमा अनुगमन गर्ने गरेको भएपनि नेपाल तर्फका ८७ स्थायी र १ सय ९ वटा आउटपोष्ट बोर्डर मात्रै तैनाथ गरिएको जानकारी दिए ।

समितिले तराई बाँध डुबान बाढी समस्या तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बाँधका सम्बन्धमा गृह, परराष्ट्र, शसस्त्र प्रहरी बल तथा नापी विभागसँग छलफल गरेको हो ।