केन्द्रीय संस्करण
विपद् बहस

‘वातावरणीय विनास’ : हेर्ने जिम्मा कसको हो सरकार ?

person explore access_timeसाउन ३०, २०७६ chat_bubble_outline0

वर्षा सकिएको छैन । पहिला पहिला जस्तो मनसुन ४ महिना (जेठ, असार, साउन, भदौ) को पनि रहेन । अब हप्ता दस दिन लाग्ने साउने झरी त पुराणको कथा जस्तै भयो भन्छन् पाका मानिसहरु । हामी आफैले थाहा पाउँदा पनि सप्ताहव्यापी झरी झम झम परिरहन्थ्यो । अग्रजहरु भन्छन्, ‘लामो झरीका बीचमा धेरै ठाउँमा पानीका मूल फुट्थे । खेतमा धान रोप्नका लागि साना खोला खोल्सामै बग्ने पानी प्रयाप्त हुन्थ्यो । असोज कात्तिकमा खेतमा पानी लगाउन गाउँ नजिकका दुई तीन खोला खोल्सा झोरहरु जोडेर कुलो डोर्याएपछि धान खेतीका लागि चाहिने पानी पर्याप्त हुन्थ्यो । यस्तै बर्खे झरीले धारा कुवा रिचार्ज हुन्थे र सुख्खा मौसममा पनि गाउँका कुवा धारामा पिउने पानीको अभाव हुन्थेन । सामान्य करेसाबारीमा साग सब्जी लगाउन अभाव हुन्थेन । तर दुई अढाई दशककै बीचमा मौसम र मनसुन दुवैमा ठूलो परिवर्तन आए ।’

*******

केही ठाउँमा पानी पर्यो भने एकै छिनमा आरीले घोप्ट्याए जस्तो पर्ने । यति ठूलो भल बाढी आउने कि पुरानो भर कटाउनीले भललाई धान्नै नसक्ने, उछिट्टिने भलले घर, खेत, बारी बाढी र पहिराको चपेटामा पर्ने । सहरभित्रै खोला पस्ने र डुबान हुने । गाउँका गाउँ पहिरो जाने ।  भल, बाढी र पहिरो, डुबान र कटान । परेन भने परेन परेन ।

*******

मौसममा नजानिँदो गरी परिवर्तन भइरहेको छ । हपक्क गर्मी  मात्र होइन एकोहोरो खडेरीले खेती किसानीमा गम्भीर असर परिरहेको छ । पशुपलानमा र आम रूपमा जीविकामै । त्यसै गरी  केही ठाउँमा पानी पर्यो भने एकै छिनमा आरीले घोप्ट्याए जस्तो पर्ने । यति ठूलो भल बाढी आउने कि पुरानो भर कटाउनीले भललाई धान्नै नसक्ने, उछिट्टिने भलले घर, खेत, बारी बाढी र पहिराको चपेटामा पर्ने । सहरभित्रै खोला पस्ने र डुबान हुने । गाउँका गाउँ पहिरो जाने ।  भल, बाढी र पहिरो, डुबान र कटान । परेन भने परेन परेन । खडेरी, सुख्खा, कम अन्नपात, अनि भयावह अनिकाल । ‘मनसुन भर पर्दो हुनै छोड्यो । भविष्यवाणी गर्नै नसक्ने हुन लाग्यो ।’ मनसुनविद साथीभाइहरु यसै भन्छन् । मनसुनको अस्थिरताको अर्थ बहुसङ्ख्यक मानिसको खाई जीविकामा असर पर्ने कुरा हो । यसको अर्थ राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासमा फरक पर्ने कुरा हो । पूर्वाधार निमार्णमा र नाफा आयआर्जनमा असर पर्ने कुरा हो ।  


हिजो आज अधिकांश पहाडी गाउँ मोटर बाटोले जोडिएका छन् । बर्खामास गाडीहरु नगुडे पनि हिउँदमा गाउँघर पुग्न सहज भएको छ । तर एक दुई दिन गाउँमा पाहुना लाग्नुभयो भने सहजै धेरै कुरा परिवर्तन भएको थाहा पाउनुहुनेछ । गाउँ नजिकैका धारा कुवा सुकेको, ‘खान्की’ अर्थात भान्सा फेरिएको, गाउँ पातलो भएको, आधाभन्दा बढी घरहरु ‘रुग्ण’ भएको देख्नु हुनेछ । को नयाँ मान्छे गाउँमा आएछ भनेर चासो राख्ने एक दुई भन्दा बढी जिज्ञासु पाका अनुहार एक दुई केटाकेटी भुराभूरीभन्दा बढी देख्न पाउनु हुनेछैन । गाउँ नजिकैको स्कुल पुग्नुभयो भने दर्जन कम मरन्च्याँसे ससाना बालबालिका पढाउन पालो परेका शिक्षक सरहरु भेट्नु हुनेछ । सरहहरूसँग कुरा गर्नुभयो भने कति युवा कतार र यूएईमा कति मलेसिया  दुबईमा भन्ने थाहा पाउनु हुनेछ । अनि कुन घरका कति बालबालिका जिल्ला सदरमुकाममा आमाहरूसँग हुर्कंदैछन् भन्ने थाहा पाउन सक्नुहुनेछ । अनि गाउँमा पुरानो आवादीको आधाभन्दा बढी जग्गापातमा किन खेतीपाती नगरी छोडिएको होला भन्ने कुराको उत्तर थाहा पाउनु हुनेछ ।

*******

गाउँ नजिकैका धारा कुवा सुकेको, ‘खान्की’ अर्थात भान्सा फेरिएको, गाउँ पातलो भएको, आधाभन्दा बढी घरहरु ‘रुग्ण’ भएको देख्नु हुनेछ । को नयाँ मान्छे गाउँमा आएछ भनेर चासो राख्ने एक दुई भन्दा बढी जिज्ञासु पाका अनुहार एक दुई केटाकेटी भुराभूरीभन्दा बढी देख्न पाउनु हुनेछैन ।

*******

यी सबैका बाबजुद गाउँ यस मानेमा आधुनिक भएका छन । अधिकांश मोटर गाडी पुगेका गाउँमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अन्नपात, साग सब्जी, दवा–दारु, बियर चलानी रक्सी र ब्वाइलर कुखुराको मासुसमेत आयात हुने गरेको देख्नु हुनेछ । रेमिट्यान्सले यी सबै कुरा खपत गर्नमा मद्दत पुगेको छ । सरहरुलाई गाउँपालिकामा वा वार्डमा महिनामा कतिवटा गाडीमा यी सब सामग्री कुन कुनबेला आउँछन् थाहा छ । गाउँबाट तिनै सामग्री बोकेका ट्रक वा लरी चढेर कसरी युवाहरु परदेशिन्छन् भन्ने सुन्न पाउनु हुनेछ । किनकि सरहरूका परिवारजनले नै गाउँगाउँमा पसल चलाएका छन् । तुलनात्मक रूपमा शिक्षित, व्यवहारमा पारङ्गतर र गाउँमा दिगो रोजगारी भएको परिवारको हिसाबले उहाँहरुलाई नै गाउँ रहेका र गाउँ छोडेका परिवारको सङ्ख्याको जानकारी छ ।

गाउँघरमा आयातित सामग्री पाउन अहिले पुरानो समयको जस्तो असजिलो छैन । ढाकर बोकेर बेसाहा खोज्न धेरै टाढा पुगि राख्नुपर्दैन । माथि भने जस्तै तराईका छिमेकी जिल्ला हुँदै लरीले ल्याइदिन्छन् । तर बाटो सँगसँगै पानीका मूल गायव भए । कुवा र धारा सुके । मुख्य खाद्यन्न बाली उत्पादनका लागि मात्र होइन हरियो परियो साग सब्जीका लागि पनि पानीको सख्त अभाव हुन थाल्यो । विस्तारै विस्तारै गाउँहरु काकाकुल बन्न थाले । राम्रोसँग साँझ–बिहान खाना बनाएर खानकै लागि, नुहाइ धुवाइकै लागि खाने पानीको चर्को अभाव हरेक गाउँले अहिले झेल्नु परिरहेको छ । यो एउटा मेरो वा तपाईंको गाउँको कथा मात्र होइन धेरैवटा पहाडी गाउँको कथा हो । 

०००

गएको ७ अगस्त, २०१९ जेनेभा स्थित अफिसमा मा इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट च्यान्ज (आईपीसीसी) मा सामेल भएका व्यक्तिहरुले १३ सय पेज लामो एउटा सम्झौताको दस्तावेज तयार पारे । उनीहरुको यो दस्तावेजमा एक तिहाइ हिउँले ढाकिएको जमिन हिउँबाट मुक्त भएको कुरा पहिलो पटक जनाएका छन् । बन जङ्गल रूखपातको अत्यधिक फँडानी र आगजनी त्यसबाट उत्पन्न हुने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास (फोसिल फ्युल)को अत्यधिक प्रयोग र त्यसबाट उत्सर्जन हुने कार्बनडाइ अक्साइडले नयाँ समस्या खडा गरेको छ । रिपोर्टमा सन् २००७ देखि २०१६ को अवधिमा ९ देखि १५ अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड प्रतिवर्ष उत्पादन भइरहेको थियो । मान्छे निर्मित समग्र ग्रिन हाउस ग्यासको २३ प्रतिशत यो अवधिमा निर्माण भएछ । जमिनको सतहमा ८.६ अर्बदेखि १३.८ अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड फैलिएछ (Gloom from the climate change front line, The Economists, Aug 10th 2019)।

*******

गएको जुलाई महिनामा युरोप र अमेरिकामा ४० डिग्री सेल्सिएस भन्दामाथिको तातो हावाले आक्रान्त परेको समाचार त्यो महिनाभर चर्चाकै विषय भएका थिए । बेल्जियमको  लिम्बर्ग प्रान्तको केलेन ब्रोगल सहरमा ३९.९ डिग्री सेल्सिएस पुग्यो । यो तापक्रम सन् १८३३ मा सुरु गरिएको तापक्रम मापनमै सबैभन्दा ज्यादा मानिएको छ ।

*******

सन् २०१९ को जुन महिना मौसमको रेकर्ड राख्न थालिए पछिको सबैभन्दा गर्मी महिना रहेको जनाइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘ओसियानिक एन्ड अट्मसफेरिक एड्मिनिस्ट्रेसन’ ले जनाएअनुसार जुनको औसत तापक्रम १.७१ डिग्री फरेन हाइट (०.९२ डिग्री सेस्लिएस) ले बढ्न पुग्यो । गएको जुलाई महिनामा युरोप र अमेरिकामा ४० डिग्री सेल्सिएस भन्दामाथिको तातो हावाले आक्रान्त परेको समाचार त्यो महिनाभर चर्चाकै विषय भएका थिए । बेल्जियमको  लिम्बर्ग प्रान्तको केलेन ब्रोगल सहरमा ३९.९ डिग्री सेल्सिएस पुग्यो । यो तापक्रम सन् १८३३ मा सुरु गरिएको तापक्रम मापनमै सबैभन्दा ज्यादा मानिएको छ । यही बीचमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा ठूलो डढेलो सल्कियो । अस्ट्रेलियामा ५० डिग्री सेल्सिएसभन्दा बढी तापक्रम पुग्यो । दक्षिण अफ्रिका, पोर्चुगल, स्पेन, पोल्यान्ड, नोर्दन ग्रिस, अलास्का र साइबेरियामा समेत डढेलो फैलियो । ७० लाख जनसङ्ख्या भएको भारतको चौथो ठूलो सहर चेन्नई पानीको हाहाकार मच्चिएको छ । हाम्रै नेपालमा यो जुन जुलाईमा सयभन्दा बढी मानिसले जीवन गुमाए ।  ("How fast is climate changing ?"  climate and capitalism, August 2, 2019.) ।

जनसङ्ख्या विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेकैछ । ओल्र्ड रिर्सोस्ज इन्सिचिउटले भरखरै ल्याएको आँकडा अनुसार सन् २०५० मा संसारमा १० अर्ब  जनसङ्ख्या पुग्नेछ । ती मानिसलाई खुवाउनु त छँदैछ । उक्त संस्थाले दिगो र भरपर्दो उत्पादनका लागि २२ वटा उपाएहरु सुझाएको छ । सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा उसले रुख काट्न अर्थात वन फँडानी र नदी नाला पहाडको दुरूपायोग गरेर सम्पूर्ण इको–सिस्टमभित्र खलबली नपुर्याउन पहिलो सर्त अगाडि सारेको छ ।

*******

नेपाल सन् १९९८ –२०१७ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो अति असुरक्षित राष्ट्रको रूपमा रहेको जनाइएको छ । नेपालले विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्र्सजन गर्ने गरेको छ ।  तर प्रभाव पर्ने हिसाबले सबैभन्दा बढी पीडित हुनेमध्ये नेपाल पनि पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।

*******

सन् २०१० मा युनाइटेड किङ्डममा आधारित ‘सेन्टर फर क्लाइमेट चेन्ज इकोनोमिक्स एन्ड पोलिसी’ ले ४५० पार्ट्स परमिलियन (पीपीएम) थ्रेसहोल्ड नाघ्नेबित्तिकै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्छ भन्ने घोषणा गर्यो । सन् २०१० मै ४०० पीपीएम पुगेकाले अब तापक्रम बढ्न नदिन उपाय खोज्न पनि विश्व राजनीतिज्ञहरूलाई सल्लाह दियो । त्यसैको उपज थियो, चर्चित ‘पेरिस एग्रिमेन्ट’, जसमा १९६ मुलुकको सहभागिता रहेको थियो, जसको मूल उद्देश्य १.५ को  लिमिट बढेर २ डिग्री सेल्सियस पुग्न नदिनु नै हो । अझ दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिकै तहमा झार्ने नै लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्ने सहमतीमा नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षेर गरेको छ (https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Agreement)    । नेपाल सन् १९९८ –२०१७ को अवधिमा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले चौथो अति असुरक्षित राष्ट्रको रूपमा रहेको जनाइएको छ । नेपालले विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्र्सजन गर्ने गरेको छ ।  तर प्रभाव पर्ने हिसाबले सबैभन्दा बढी पीडित हुनेमध्ये नेपाल पनि पर्ने खतरा बढिरहेको छ । बीस वर्षअघि नेपाल एघारौँ स्थानमा थियो(Eckstein, D. Hutfils, M.L., & Winges, M. (2019). Briefing Paper: Global Climate Risk Index 2019. Germanwatch) । यो अवधिमा वातावरण विनासका कारण नेपालमा औसत २३०.८३ देखि ३६० मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष नोक्सान भएको जनाइएको छ (MoEST (2012). Vulnerability, Impact and Adaptation Assessment Report for Second National Communication, Ministry of Environment, Science and Technology, Kathmandu) । मनसुनी वर्षातसँगै पहाडमा पहिरो र तराई–मधेसमा बाढी र कटान सुरु हुन्छ । बाढी, पहिरो, कटान र डुबानसँगै गाउँका गाउँ बग्छन् । स्कुल, पानी पँधेरो, बाटोघाटो, कुलो, पैनीजस्ता आधारभूत संरचनाहरू नष्ट हुन पुग्छन् । कहिलेकाहीँ हजारौँ परिवारले धनजन गुमाउँछन् । अधिकांश गाँस, बासरहित हुन पुग्छन् । सन् २०१४ मा छापिएको सरकारी प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुन पुगेको जनाइएको छ ।  सिग्निफिकेन्ट एट ९९.९ पर्सेन्ट (maximum temperature significant at 99.9%)   लिइँदा नेपालमा प्रतिवर्ष 0.056 oC/yr वार्षिक दरमा तापक्रम बढिरहेको जनाइएको छ । जबकि 0.002 oC/yr  तापक्रम बढ्दा पनि ९५ प्रतिशतमा पनि सिग्निफिकेन्ट हुँदैन (Ministry of Forestry and Environment,  http://mofe.gov.np/noticedetail/184/2019/47836676)   । प्रत्येक वर्ष देशव्यापी रूपमा तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ । जति उच्च भूभाग त्यही अनुपातमा तापक्रम बढ्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी हिउँदमा तराईमा चिसो बादलयुक्त शीतलहर चल्ने क्रममा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । तापक्रममा आउने यो उतारचढावले खासगरी कृषि, खाद्यसुरक्षा, जलस्रोत तथा शक्ति, वन र जैविक विविधता, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, सहर व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण आदि विषयमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको देखिएको छ ।

०००

*******

ठेकेदार आफै नेता छन् । वातावरणीय लेखाजोखा वा नियमन तिनकै खल्तीको विषय बनेको छ । सिमानामा छिमेकी मुलुकको दादागिरीका बारेमा कुरा गर्ने हाम्रो प्रराष्ट्रसँग न भाषा छ न आँट । पहाडमा नदी नाला र खोलाहरुको सिकार जोडतोडले चलिरहेको छ । संवेदनशील पहाडहरु, अर्बौं खर्चेर बनेका बाटाहरुको संवेदनालाई बुझ्न आवश्यक अहिलेका स्थानीय सरकारहरुले ठानेका छैनन् ।

*******

वातावरणीय हिसाबले खतरा शून्य छैन मुलुक । परार साल गम्भीर क्षति व्यहोरेका थियौँ । गएको वर्ष परारको तुलनामा अझ बढी क्षति भयो भन्यौँ । यो वर्षामा जुन हिसाबले  जन–धनको क्षति भयो त्यो पोहोर सालको तुलनामा दोब्बरले बढी थियो भन्ने नोक्सानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएका छन् । पहाडी गाउँहरु सुरक्षित रहेनन् । माथि उल्लेख गरिएको गाउँको तस्बिरले त्यही बताउँछ । सीमा क्षेत्रका तराईका गाउँहरु वर्षा भरी डुबान र कटानमा पर्ने गरेका छन् । मधेस तराईका अन्य गाउँहरु डुबान र कटानले ग्रसित छन् किनकि चुरे र खोला नालाको दोहोन अचाक्ली बढेको छ । ठेकेदार आफै नेता छन् । वातावरणीय लेखाजोखा वा नियमन तिनकै खल्तीको विषय बनेको छ । सिमानामा छिमेकी मुलुकको दादागिरीका बारेमा कुरा गर्ने हाम्रो प्रराष्ट्रसँग न भाषा छ न आँट । पहाडमा नदी नाला र खोलाहरुको सिकार जोडतोडले चलिरहेको छ । संवेदनशील पहाडहरु, अर्बौं खर्चेर बनेका बाटाहरुको संवेदनालाई बुझ्न आवश्यक अहिलेका स्थानीय सरकारहरुले ठानेका छैनन् । डोजर र स्क्याभेटर, क्रसरमा साझेदारी भएका निर्वाचित पदाधिकारी अर्को निर्वाचनको तयारीमा आजै जुट्न थालेका छन् । खोला नालाको जगेर्ना र सम्भार गरिएन भने मर्छन् भन्ने बाग्मती र तिनका शाखा नदीहरु सुकेबाट सिक्नुपर्ने हो । ब्युताउन अर्बौ खर्च गर्दा पनि नसकिने रहेछ भन्ने विगत तीन दशकका प्रयासबाट सिक्नुपर्ने हो तर सिक्न खोजेको कतै देखिएन ।

असोजसम्ममा हिसाब निस्किएला । यो वर्षको क्षतिको हिसाब । ताप्लेजुङदेखि गुल्मी, प्युठानदेखि बझाङसम्मका गाउँहरु क्षतविक्षत भएका छन् । पहाडबाट झरेका खोला नालाबाट आएको भेलले तराई मधेसका फाँटहरु बगर बन्न पुगेका छन् । फेरि पनि बसाइ हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सयकडौँ घर परिवार पुगेका छन । भर्खर बाटो पुगेको गाउँ छोडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था । कस्तो विडम्बना ।

०००

नेकपा (नेकपा) को बहुमतको सरकार छ । दीर्घकालीन सोच, बृहत् विकासमार्फत समृद्धिको नारा बोकेर आएको सरकार छ । पानीजहाज र रेल यातायातको कुरा गरिरहेको छ । सुख र समृद्धिका चार चाँद देखाउने कुरा गरिरहेको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ गाउँमा बाटो पुग्दा गाउँ बस्न लाएक नै नरहेको अवस्था विद्यमान छ । कतै रेल र पानी जहाज आँउदा बाँचेका सहर नै मृत हुने पो हो कि ? खतरा विद्यमान छ ।

*******

पुँजीवादमा व्यक्तिको नाफाले समाजिक र सामूहिक समृद्धिमा बल पुर्याउँछ कि घाटा भन्ने कुराको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । ५ करोडको वार्षिक आय आर्जनका लागि खोला दोहन गर्दा अर्बको बाटो बिग्रने वा भत्कने कुरा व्यक्तिको सरोकारभित्र पर्दैन । १ करोडको बाटो पहाडमा खन्दा एकातर्फ पिउने पानी अभाव, खेतीपातीका लागि पानीको अभाव  र वर्षामा पहिरोको कारण सय घर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्थाका लागि स्क्याभेटर डोजरका मालिक वा साना ठेकेदार जिम्मेवार हुँदैनन् ।

*******

पुँजीवादी विकासको अर्थ नाफा कमाउने हो । उसको धर्म नै आँखा चिम्लिएर नाफा आर्जन गर्ने हो । नाफा जहाँ बढी हुने हो त्यही हामफाल्ने हो । नाफा आर्जनमा कसैले विघ्नबाधा खडा गर्न खोज्यो भने त्यसलाई चाहे जोसुकै हो, धुलामा मिलाउने हो । नाफाको चस्का लागे त्यसले कसैलाई छोड्दैन । संसारभर वातावरणको विनासमा पुँजीवादी क्रियाकलाप सबैभन्दा जिम्मेवार भन्छन्, विद्वानहरुले । पुँजीवादलाई नत्थी वा लगाम लगाउन आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ दिगो र भरपर्दो विकासका लागि पुँजीवादमाथि नियमन गर्न आवश्यक हुन्छ । पुँजीवादमा व्यक्तिको नाफाले समाजिक र सामूहिक समृद्धिमा बल पुर्याउँछ कि घाटा भन्ने कुराको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । ५ करोडको वार्षिक आय आर्जनका लागि खोला दोहन गर्दा अर्बको बाटो बिग्रने वा भत्कने कुरा व्यक्तिको सरोकारभित्र पर्दैन । १ करोडको बाटो पहाडमा खन्दा एकातर्फ पिउने पानी अभाव, खेतीपातीका लागि पानीको अभाव  र वर्षामा पहिरोको कारण सय घर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्थाका लागि स्क्याभेटर डोजरका मालिक वा साना ठेकेदार जिम्मेवार हुँदैनन् । उनलाई कसको घर वा बाटो पहिरो जान्छसँग सरोकार हुन्न । को डुबानमा पर्छ र कसको खेत खलिहान डुब्छ भन्ने सरोकार हुन्न । उसको सरोकार नाफा आर्जन हो । नाफा आर्जन नै पुँजीवादको पहिलो र अन्तिम धर्म हो ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको कसरी प्रयोग गर्ने ? कसरी दिगो र भरपर्दो योजना निमार्ण गर्ने ? कसरी आम मानिसको जीवन पद्धतिलाई सहज बनाउन यी स्रोत साधनको परिचालन गर्न कस्तो हिसाबले संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने ? राम्रो हुँदा कसलाई पुरस्कृत गर्ने र विनास हुने भयो भने कसलाई कसरी दण्डित गर्ने यो जम्मे जिम्मा राज्यको हो । हाम्रो हकमा सर्वेसर्वा कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्रीको हो । मन्त्री परिषद्को हो । देशको सर्वोच्च कानुन संविधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । सङ्घले सबैभन्दा बढी समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने हो र प्रदेश र स्थानीयलाई जिम्मेवार बनाउने हो । संविधान लागू भएको ३ वर्षसम्म पनि कसले के भूमिका निर्वाह गर्ने अन्यौल देखिन्छ ।

*******

यी तीन महिनामा बन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको विदेश सयर तथा मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन गर्ने करारपत्र  भयो अरेभन्दा बढी केही गरेको सुनिएन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिव र क्रमशः उच्च अधिकारीले आफू मातहतमा करारपत्रमार्फत जिम्मेवारी पन्छाउने मात्रै मन्त्रालयको काम हो ?

*******

‘पानीविज्ञ’ भनेर चिनिएका इन्जिनियर अजय दीक्षितको ‘हरेक दिन पानी दिवस’ (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, २२ वैशाख २०७६) छापिए पछिको तेस्रो दिन यो पङ्क्तिकारले वर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर वातावरणसम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेको थिए । हाम्रो दिनचर्यामा कठोर लाग्ने हिमाल पहाडको कोमलता बुझ्न र व्यवहार गर्न उहाँलाई सुझाएको थिएँ र त्यो छोटो भेटमा हाम्रा साना ठूला सबै खाले विज्ञसँग (प्राकृतिक विज्ञानको अध्ययनमा संलग्न) परामर्श गरी एकीकृत योजना तयार पार्न र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक संस्था बनाएर कार्यान्वयनका लागि पनि अनुरोध गरेको थिए । उहाँले त्यो बेला मुन्टो हल्लाउनु भयो । तर यी तीन महिनामा बन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको विदेश सयर तथा मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन गर्ने करारपत्र  भयो अरेभन्दा बढी केही गरेको सुनिएन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिव र क्रमशः उच्च अधिकारीले आफू मातहतमा करारपत्रमार्फत जिम्मेवारी पन्छाउने मात्रै मन्त्रालयको काम हो ? के त्यस्ता करार पत्रले पहाडी गउँको गाउँको पहिरो, मधेसको डुबान र कटान, हिमालको हिमनदी हिउँ नपर्ने कुरालाई रोक्न सक्छ ? कुरा सानो हो डुबान कटान र बसाइँको गरिब र निमुखाको यस्तो कुरा कसले हेर्ने हो सरकार ? जवाफ दिनुपर्दैन ?

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...