केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा समस्या देखियो’

सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी बनाउने ठाउँमा हामी चुकेकै हो : स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल

person explore access_timeभदौ ३, २०७६ chat_bubble_outline0

देश संघीयतामा गएपछि विगतभन्दा सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ भन्ने नागरिकको आशा थियो । गत वर्ष मात्रै स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनले १५ देखि २० दिनसम्म देशभरको अस्पतालले राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्न सकेनन् । संविधानले नै आधारभुत सेवामा परेको स्वास्थ्य सेवा नागरिकले समयमा पाउन नसक्दा झनै समस्या भयो । के संघीयता स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएकै हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ भने कर्मचारी समायोजनले पूर्णता नपाउँदा स्वास्थ्य सेवा अझैसम्म रफ्तारमा जान सकेको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारसँग राम्रोसँग सहकार्य नहुँदा वैशाखदेखि फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । यता अधिकांश चिकित्सकले समायोजन फारम केन्द्र र प्रदेश नं. ३ मा भर्दा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरु चिकित्सकविहीन हुँदै गइरहेको अस्पताल प्रशासनहरुकै गुनासाहरु आइरहेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको जिम्मेवारी सम्हालेका प्याकुरेललाई मन्त्रालयले असार १५ गते महानिर्देशकको जिम्मवारी दिएको थियो ।

मन्त्रालयले असार १५ देखि तपाईंलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि पनि तपाईं स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले विभागको महानिर्देशक भएपछि तपाईंले चाल्नु भएका कामहरु केके हुन् ? यो अवधिमा स्वास्थ्यका कुन—कुन कामलाई प्राथमिकता दिनुभयो ?

स्वास्थ्यको नीति नियम मन्त्रालयले बनाउँछ भने त्यसलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले कार्यान्वयन गर्छ । विभाग अन्तरगत परिवार कल्याण, आपूर्ति व्यवस्थापन लगायत विभिन्न महाशाखाहरु रहेका छन् । त्यही भएर विगतमा विभागमा रहेका समस्याहरु म आएपछि मिलाएको छु । 

दोस्रो, कुनै पनि काम गर्नलाई कार्ययोजना हुनुपर्छ । के काम गर्ने, कुन—कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्थात् उद्देश्य अनुसारको उपलब्धी भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यी विषयहरुमा छलफल भइरहेक छ ।

विभागले गर्ने कामहरु, औषधि भ्याक्सिन कहिले किन्ने, जिल्ला र प्रदेशमा कहिले पठाउने यी सबै कुराको कार्ययोजनाको तयारीमा छौँ । म महानिर्देशक हुने समय पनि भूतले खाजा खाने बेलामा भएको जस्तो भएको छ । मौसम पनि त्यस्तै प¥यो । बाढी पहिरो गयो, डेङ्गु  पनि फैलियो । तैपनि मेरो विगतको अनुभवले गर्दा यी सबै कुराहरुलाई सम्हाल्नको लागि सजिलो भयो । सम्बन्धित महाशाखा, स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दा महामारी फैलन पाएन । राम्रो सहकार्य गर्दा बाढी पहिरो पीडितमा झाडापखाला, टाईफाईडजस्ता समस्या ठूलो मात्रा देखिएन ।  

महानिर्देशक भएर आएपछि स्टोरमा हेरेँ – इम्प्लान्ट, आयुसिडीलगायत यति धेरै रहेछ । जब म जिल्लामा निर्देशक हुँदा माग फारम भरेर आउँदा छैन भनिन्थ्यो । म महानिर्देशक भएपछि बोलाइएको पहिलो बैठकमा मैले यो कुरालाई उठाएको थिएँ । जिल्लाले माग्दा छैन भन्ने स्टोरमा टन्नै राख्ने कुरालाई चासोका साथ हेरेँ । दातृ संस्थाका व्यक्तिहरुलाई पनि एक वर्षसम्म स्टोरमा मौदाज भएको चलाउनु र अर्काे साल किनेर हामीलाई दिनु भने । हामीसँग भएका इम्प्लान्टहरुको समय ४ वर्ष बाँकी नै छ । तर ४ वर्षसम्म राखेर चलाउँदा सोचे जस्तो प्रभावकारी नहुन सक्छ । गाउँघरमा सुनिन्छ नि परिवार नियोजनका साधन अपनाउँदा पनि गर्भ रह्यो भन्ने । यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ । दातृ निकायसँगको छलफल पछि स्टोरमा राखिएका परिवार नियोजनका साधनहरुलाई अहिले मिलाएको छु । एउटा सफल भएको कुरा यो पनि हो ।

पहिलानै विभागले ७ वटा गाडी किन्ने प्रस्तावलाई अगाडी सारेको रैछ । गाडी इच्छा अनुसार जाने कुरा थाहा पाए पछि मैले यो विषयमा सिधै हस्तक्षेप गरेँ । नयाँ गाडी औषधि, भ्याक्सिन ढुवानी गर्ने निकायलाई दिने भनेपछि सातै प्रदेशमा ढुवानीको लागि गाडी दिने कुरा भयो । प्रदेश नम्बर १ र ५ ले लगिसकेको छ ।   बाँकीलाई बोलाएका छौँ आएर लानुहुन्छ ।

मैले गर्न नसकेको काम भनेको स्वास्थ्यको ओएनएम सर्वेक्षण गरेर कर्मचारी समायोजन टुङ्ग्याउ भन्दै आइरहेको थिएँ । यसले गर्दा कुन ठाउँमा कति दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने बारेमा जानकारी हुन्थ्यो ।  पहिला डेढ करोड जनसंख्या हुँदाको संरचना अनुसार नै अहिले हामी चलिरहेका छौँ । जनता तीन करोड भइसके ।

आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानको मौलिक हकबाट ल्याएका छौँ । यो प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रममा परेको राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले हिजोको जस्तो खोप लगाउने मात्रै होइन अहिले फिजियोथेरापी, आयुर्बेद, डेन्टल लगायत धेरै कुरालाई प्राथमकिता दिने कुरा गरेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पद राख्नुप¥यो । ओएनएम सर्वेक्षण अनुसार भएको भए अहिले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो गर्न पाउँदैन थिए । सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी बनाउने ठाउँमा हामी चुकेको हो । मलाई पनि खिन्न लागेको छ । 

समायोजनमा स्वास्थ्यकर्मीहरु संघमा केन्द्रीत हँुदा अस्पतालहरु चिकित्सकविहीन हुँर्दै गइरहेको अस्पताल प्रशासनकै गुनासोहरु आइरहेका छन् । के समायोजन नीति अनुसारभन्दा पनि चिकित्सकको माग अनुसार भएको हो ?

पहिला जसरी नै अस्पताललाई संघ अन्तर्गत राखेर चिकित्सकलाई परिचालन गरेको भए समस्या हुँदैन थियो । अस्पतालमा चिकित्सक खाली हुने अवस्था आउदैन थियो होला । कानुनले स्थानीय स्तरबाट प्रदेशमा सरुवा हुन नपाउने, प्रदेशबाट दुई चार वर्ष केन्द्रमा जान नपाउने भनेर तोकेको छ । त्यो भने पछि सबै सिनियरहरुलाई पछि आफूलाई सहज हुने ठाउँ अर्थात् परिवार भएको ठाउँमा जानै नपाउने जस्तो कुरा आए पछि सबै चिकित्सकहरुले समायोजनको लागि संघमा भर्नुभयो । सिनियर चिकित्सकहरु भएको हुँदा संघमा नै पर्नुभयो । जो जहाँ भए पनि सरुवाको कुरामा स्वास्थ्यकर्मीलाई भने वञ्चित गराइने छैन भन्ने निर्णय भएको खण्डमा फेरि चिकित्सकहरु देशभर जानुहुन्छ ।  स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्र नितान्त फरक भएको हुँदा केही कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयता कायान्वयनमा पनि हामी सुरुवातको अवस्थामा भएको हुँदा तत्काल नीति परिवर्तन गर्न पनि गाह्रो होला । कहिलेकाहीँ परेपछि जानिन्छ भनिन्छ विस्तारै समस्या समाधान हुँदै जान्छ । 

तपाईंको भनाई जिल्ला अस्पतालाई पनि संघ अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने हो ?

जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश अन्तर्गत राख्दा पनि असर पर्दैन । तर वर्तमान नियम हटाएर नयाँ ल्याउनुप¥यो । जस्तै, जिल्ला अस्पतालमा एक वर्ष सेवा गरेपछि सरुवा हुन चाहेमा सरुवा गर्न मिल्ने हुनुप¥यो । जस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरु छन् । उहाँहरुले दूर्गममा एक वर्ष अनिवार्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले नै उत्पादन गरेको चिकित्सकलाई एक वर्ष मै रोटेशन गरेर सेवा दिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई काफी हुन्छ । एक वर्ष उहाँहरुले तोकिएको स्थानीय निकायमा सेवा दिनुहुन्छ । कसैको घर त्यहीँ परेको पनि हुन सक्छ । बस्न चाहनुभयो भने त्यहीँ सेवा दिनुहुन्छ । चाहनुभएन भने अर्काे ठाउँमा जाने इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यतिबेला राज्यले सरुवा गर्न मिल्छ भन्ने हो भने त समस्या भएन । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुले सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ ।

महानिर्देशक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञ भएको हिसाबले हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा के—के समस्या छन् ? तीमध्ये पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने पर्ने कामहरु के-के हुन सक्छन् ?

पहिलो कुरा १ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या हुँदाको दरबन्दी र स्वास्थ्यकर्मीले अहिले पनि सेवा दिइरहेको अवस्था छ । अहिले ३ करोड जनसंख्या छ । यदि हामीले गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने जनसंख्या अनुसारको दरबन्दी हुनुपर्छ । होइन भने संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी लेखेको मौलिक हक पुरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैलेसक्दैन । संविधानमा लेखेको स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना र दरबन्दीले दिन नसक्दा पक्कै पनि निजी क्षेत्रहरु आउँछन् । यता, एनजीओ, आइएनजीओहरु पनि आउलान् । फरक कहाँ पर्छ भने निजी क्षेत्रले सेवा प्रदान गर्न सहरी क्षेत्र नै छान्छ भने एनजीओ तथा आईएनजीओ विभिन्न स्वार्थको लागि दुर्गममा जान्छन् । निजी क्षेत्रले सेवा प्रदान गर्दा शुल्क महङ्गो हुन्छ नागरिक मारमा पर्छन् सो समयमा राज्य कमजोर हुन्छ । त्यसैले अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा दिने कुरालाई तोकिए अनुसारको संरचना र स्वास्थ्यकर्मीलाई चाँडै प्रयोगमा ल्याउने काम गरिएन भने ठूलो समस्या ल्याउँछ ।

अर्काे भनेको देश संघीयतामा गएको छ । हुनतः पहिला पनि स्वास्थ्य सेवा संघीयतामा आधारित जस्तै थियो । किनभने स्वयम्सेविका हुँदै आमा समूहसम्म पनि स्वास्थ्यका सन्देशहरु जान्थे । त्यो कुराहरु अहिले निरन्तरता दिन सकेको छैन । एक मुष्टमा भन्नुपर्दा ४ वटा व्यवस्थापन हामीले भन्छौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने कुरा गरेका छौँ । हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था गएको छ । कोही स्थानीय त कोही प्रदेश र कोही संघ सरकार अन्तर्गत रहेका छन् । प्राविधिक, प्रशासनिक, चिकित्सकको हिसाबले राम्रो हुनुप¥यो । दोस्रो औषधि, उपकरण, परिवार योजनाका साधन र खोपका कुराहरु आउँछन् । खोप र परिवार नियोजनका साधनहरु संघले हेर्ने भएको हुँदा खासै समस्या भएन । हाम्रो नयाँ बनाएको संरचना अनुसारनै जान्छ । औषधि खरिदका कुराहरु पनि छन् । औषधि खरिद विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्ण बजेटबाट किनेको भन्दा अहिले महङ्गो परेको छ । विगतमा हामीले किन्ने औषधिको स्थानीय तहलाई बजेट पठायौँ । धेरै जसोले महङ्गोमा किन्नुभएको छ ।

मैले संघले नै किन्नुपर्छ भन्न खोजेको होईन । प्रदेशले नै किनेर आफ्नो प्रदेशमा पठाउनुपर्छ । एउटै निकायले औषधि किन्दा औषधिको गुणात्मक हेर्ने गरिन्थ्यो । अब सबै स्थानीयतहले किन्दा औषधि ठीक या बेठिक भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो हुने भयो । तेस्रो कुरा ढुँवानीमा पनि खर्च हुने भयो । भूगोलको हिसाबले पनि ढुवानी महङ्गो हुने भयो । जस्तै डोल्पाको एउटा स्थानीय तहले औषधि नेपालगञ्जदेखि ढँवानी गर्नुप¥यो । तर हिजोका दिनमा डोल्पामानै औषधि पु¥याउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

संघमा सबै कुराहरु नराखौँ । जस्तो परिवार नियोजन, खोपका भ्याक्सीन, टिवीका औषधिलगायत ग्लोवल टेण्डर गर्ने औषधि बाहेकका कुराहरु प्रदेशलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । प्रदेशमा पनि धेरै कुराको विकास भएको छ । व्यवस्थापन भने केही समस्या देखिएको हो । तेस्रो भनेको सूचना सहकार्यको समस्या भएको छ ।  अहिलेको डेङ्गु कुरा गर्दा पनि हिजोको दिनमा जनस्वास्थ्य हेल्थपोष्टमा जुन हाम्रो चेन अफ कमाण्डमा थिए त्यो अनुसारको भएको भए समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । यस्तै विगतमा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा तथ्याङ्क शाखाको दरबन्दी हुन्थ्यो । उहाँहरुले तथ्याङ्क पठाउनुहुन्थ्यो । अहिले दरबन्दी घटेपछि यो कुरामा पनि ब्रेक लागेको छ । यो समस्याको पनि समाधान गर्न जरुरी छ ।

अर्काे भनेको बजेटको कुरा हो । पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभागमा आउने बजेटभन्दा बढी अहिले बाहिर प्रदेश, स्थानीयतहमा गएको छ । तर त्यो बजेटको व्यवस्थापन सोचे अनुसार भएको महसुस मैले गरेको छैन । होला कुनै ठाउँमा अतिनै राम्रो पनि गर्नु भएको छ । मानव संसाधन, बजेट, उपकरण, सूचना प्रवाह यी ४ कुराको व्यवस्थापन चाँडै गरिएन भने र जनसंख्या अनुसार संरचना परिवर्तन गरिएन भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन गाह्रो छ ।

स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा अहिले डेङ्गु नियन्त्रणमा आउँन नसक्नुको कारणहरु के–के हुन् ?

डेङ्गु भनेको एउटा सिकार गर्नुपर्ने कुरा हो । सिकार भन्ने वित्तिकै सिकारी, बन्दुक र गोली चाहिन्छ । गोली भन्नाले हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी भए । जो स्वास्थ्य संस्थाको पेरिफेरिमा काम गर्छन् । बन्दूक अर्थात बजेट प्रदेशसँग रह्यो । अर्काे मिनिमम बजेट संघमा हुने भयो । गोली, बन्दुक र सिकार गर्ने व्यक्ति नै फरक—फरक ठाउँमा हुँदा अर्थात् त्यो तालमेल नमिल्दा महामारीको रुप लिइरहेको हो ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु पहिलाको जस्तै सक्रिय भएको भए आज सुनसरी डेङ्गु नियन्त्रण त्यति सारो ठूला कुरा हुँदैन थियो । किन भने जिल्लामा हुँदा जनस्वास्थ्यमा बजेट हुन्थ्यो । त्यहाँ सुपरभाईजरहरु थिए, औषधि थियो, किट थियो । ती मान्छेहरु परिचालित हुन्थे । तर, हिजो जस्तो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु संघ अन्तर्गत छैनन्, प्रदेश अन्तर्गत छन् । प्रदेशले उनीहरुलाई निर्देशन दिन खोजेन अथवा गरेन त्यो तपशीलका कुरा होलान् । उनीहरुलाई कसले खटाउने भन्ने कुरानै निणर्य हुन सकेन ।

एकातिर संघीय सरकार केमा ढुक्क प¥यो भने जनस्वास्थ्य कार्यालय त प्रदेश सरकार अन्तर्गत हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हो । उहाँहरुले पक्कै खटाउनु भयो होला, काम गर्नुभयो होला भन्ने संघ सरकारलाई लाग्यो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पनि (खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य ) धेरै वटा जिम्मेवारी दिँदा समस्या देखियो । हिजो जस्तो सर्वसम्पन्न जनस्वास्थ्य कार्यालय अहिले छैन । त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि समायोजनको समस्या भएको छ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन समयमा गरिदिएको भए तोकिएको स्थानीयतहमा स्वास्थ्यकर्मी हुन्थे । कर्मचारीलाई पनि यो समायोजनको बेलामा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जान पाइएन भने बर्बाद पो हुन्छ कि भन्ने भयो । दुई चार वर्ष सरुवा हुन्न भनेको छ । सबैको घरपरिवार छ । त्यो सोचले स्वास्थ्यकर्मी पनि ‘उपरी माथि थुपरी’ भएर केन्द्रमा आउनुभयो ।

यी सबै समस्याको प्रभाव डेङ्गु नियन्त्रणमा देखिएको हो । तर आत्तिहाल्नु नै पर्ने अवस्था भने छैन । तर बुझनु पर्ने कुरा के भने आगामी दिनमा त्यही ठाउँमा फेरि डेङ्गु फैलियो भने अहिलेको भन्दा कडा खालको हुन्छ । त्यो समयमा व्यवस्थापन गर्नलाई गाह्रो हुन सक्छ । आउने समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अब बहुक्षेत्रीय रुपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् त्यहाँ पानी जमेको खण्डमा लामखुट्टेले अण्डा पार्छ । खेती किसानी गर्दा खेतमा पानी जम्छ त्यहाँ पनि लामखुट्टेले अण्डा पार्छ । अर्काे कुरा मेरो घरमा २४ घण्टा पानी आयो भने मैले किन गाग्री अथवा बाल्टीनमा पानी थप्ने ? तर बिडम्बना के छ भने कतिपय ठाँउमा पानी लिन ३ देखि ४ घण्टा पर जानु पर्छ । धरान नगरपालिकामा पनि त्यस्ता ठाउँहरु रहेका छन् । त्यस्ता ठाँउमा डेङ्गुको धेरै समस्या देखिएको छ ।

फेरि डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेले दिउँसोको समयमा टोक्छ । दिउँसो झुल टाँगेर सुत्ने कुरा भएन । दिउँसै टोक्ने, सफापानीमा बस्ने, मिनिरल बोटलको बिर्काे जति पानीमा पनि लामखुट्टेले अण्डा पार्छ । बिर्काे राम्रोसँग सफा गरिएन भने लामखुट्टेको अण्डा दुई–तीन महिनासम्म रहन सक्छ ।   

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिँदा धेरै नागरिकले गुनासो पोख्ने गरेका छन् । समयमा उपचार भएन, समयमा रिर्पाेट आएन, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि पाइएन, चिकित्सक निजी क्लिनिकमा गए, सरकारी अस्पतालको मेसिन बिग्रदा अन्तबाट सेवा लिन बाध्य भएका जस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् । यो कुरालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

वास्तविकता त्यही हो । अहिले एउटै औषधि स्थानीय, प्रदेश र संघले पनि किन्दै आइरहेका छन् । त्यस्तो हुँदा एउटै औषधि संघको पनि गयो, प्रदेशको पनि गयो होला । त्यस्तै, कुनै औषधि खरिद गर्दा धेरै मार्जिन हुन्छ । त्यस्ता औषधिमा बढी प्राथमिकता दिइयो  । यसरी एउटा औषधि आवश्यकताभन्दा बढी जम्मा हुने र अरु औषधि नपाउने अवस्था भयो । जनतालाई जुन निःशुल्क औषधि भनेका छौँ त्यो नै नपाउने अवस्था भयो । संघले किन्दा नपुगेको खण्डमा प्रदेश र प्रदेशले किन्दा पनि नपुगेको खण्डमा स्थानीय तहले नै किन्ने भन्ने परिपाटी भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिले व्यवस्थापन महाशाखासँग बैठक बसेर कुन—कुन औषधि स्थानीय निकायले किन्ने, कुन प्रदेशले किन्ने र कुन—कुन औषधि संघले किन्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामी नीतिगत निणर्यको तयारीमा छौँ । अबको केही दिनमा सकाउछौँ । म भदौ २२ गते रिटायर हुँदैछु । रिटायर हुनुभन्दा पहिला यो काम सकेर मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराउन सके भने भोलिमा दिनमा एउटै औषधि ३ ठाउँले किन्ने छैन ।  

सरकारी अस्पतालहरुको हकमा त्यही मेसिन निजीमा लामो समयसम्म चल्ने तर हाम्रोमा नचल्ने भन्ने समस्या छ । अहिले पनि धेरै मेसिनहरु छन् नचल्दा थन्काएर राख्नु परेको छ ।  विगतमा अस्पतालमा त्यो मेसिन चलाउन सक्ने कर्मचारी छ कि छैन ? त्यसकोसेवा दिने चिकित्सक छ कि छैन ? भन्ने कुरा ख्याल नै नगरी मेसिनहरु खरिद गरियो । सरकारी अस्पतालको मेसिन प्रयोग गर्ने व्यक्ति नहुँदा पनि समस्या आएको हो ।

फेरि विद्युतीय मेसिन हो, समस्या नआउने होइन आउन सक्छ । यस्ता कुरामा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै निजी क्षेत्र पनि आउट अफ कन्ट्रोल होकि जस्तो मैले महशुस गरेको छु । यही कुरालाई विचार गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना अर्काे बनाउने कुरामा पनि छौँ । हिजोको दिनमा थोरै स्वास्थ्य संस्था थिए, अनुगमन महाशाखाले भ्याउँथ्यो । अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्था भए । ७६१ त अस्पतालमात्रै हुन्छन् । निजी क्षेत्र पनि त्यतिनै बढ्दै गइरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहयोग बिना हामीले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज गर्न सक्दैनौ । अहिले पनि ६० प्रतिशत बिरामीलाई निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ । उहाँहरुको सेवालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन ,प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर एउटा चेनअफ कमाण्डमा राखेर गर्नुपर्छ । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निजी स्वास्थ्य संस्था हेर्ने र सरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने छुट्टै महाशाखा बनाउने तयार हुँदैछ ।

अर्काे जहाँसम्म सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले निजी तथा क्लिनिमा समय ध्यान दिँदा सेवामा समस्या भएको भन्ने कुरा छ – झाप्प मुठठी कस्दा कहिलेकाहीँ आफ्नै हात दुन्छ, विस्तारै मुठ्ठी कस्दा सजिलो हुन्छ । यो कुरालाई विस्तारै—विस्तारै नियन्त्रण गर्दै आइरहेका छौँ । पहिलाको भन्दा धेरै नै नियन्त्रण भएको । तर कुनै—कुनै चिकित्सकले भने सेवा दिन पनि बाध्य हुने अवस्था छ । उदाहरणको लागि एउटा कुनै विशेषज्ञ चिकित्सक प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा मात्रै छन् भने शनिबार र अस्पतालमा तोकिएको समय भन्दा अन्य समयमा नागरिकलाई सेवा दिन्छु भन्दा सकारात्मक नै कुरा हो । तर आफ्नो अस्पतालमा तोकेको समय भन्दा अन्य समयमा सेवा दिनुप¥यो । अस्पतालको सेवालाई प्रभावितनै पार्नुभएन ।

यस्तो प्रक्रिया सरकारीले पनि गर्नसक्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकले सबै ठाउँमा सेवा दिन सक्दैन । केही रकम दिएर सरकारलेनै एक दुई दिन यो ठाउँमा गएर विशेषज्ञ सम्बन्धी सेवा प्रदान गर भन्ने हो भने राज्यले पनि लामो समय सम्म त्यो चिकित्सकबाट नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्थ्यो होला । 

६० प्रतिशत बिरामीले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिइरहेका छन् भनिसक्नु भएको छ । तर सेवा शुल्कमा एक रुपता हुन नसक्दा अस्पतालै पिच्छे फरक—फरक रकम नागरिकले तिर्दै आईरहेका छन् । यो विषयमा कतिको सोच्नु भएको छ ?

यो सवालमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । तर गाह्रो कहाँ पर्दाेरैछ भने एउटा एच.आई.भी टेस्ट   किटको यस्तो टेस्ट हुँदोरैछ ३० रुपैयाँमा पनि टेस्ट हुने । त्यही एच.आई.भी टेस्ट गर्छ । अर्काे हाईली सेन्सेटीभ टेस्ट पनि हुन्छ त्यो महङगो पर्दाेरैछ । यस्ता कुराले गर्दा एच.आई.भी टेस्टको शुल्क कसरी राख्ने त्यो एउटा समस्या देखिएको छ । जस्तै अन्य —अन्य कुरामा पनि यो मिल्न जान्छ । तर नसकिने भने होईन । यो किटबाट उचिार गर्दा यति शुल्क लाग्छ भनेर उल्लेख पनि गर्न सकिन्छ । तर त्यहाँ के हुने भयो भने नागरिकलाई त कुन किटबाट टेस्ट गरिएको छ भन्ने थाहा हुँर्दैन । यसको लागि पनि सोच बनाएका छौँ । अहिले ३ तहको सरकार छ । नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउनु पर्ने सट्टामा समस्या थपिएको भान पनि भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको जिम्मेवारी अनुसार काम भएको कतिको पाउनु हुन्छ ?

यहाँको ४ वटा व्यवस्थापकीय निकायमा अलि—अलि ढलपल भएको छ । मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ, सचिव र अहिले महानिर्देशक भए पछि सातै प्रदेश घुमिसकेको छु । सबै जनप्रतिनिधिलाई के भनेका छौँ भने स्वास्थ्य सेवा भनेको राज्यले दिएको मौलिक हक हो । यो हकलाई पुरा गर्नु पर्ने कतव्र्य स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन जनप्रतिनिधि तथा सबै राजनितिक पार्टीको पनि उतिकै दायित्व छ । नेपाली जनताले अहिले विकास खोजिरहेका छन्, सम्वृद्धि खोजिरहेका छन् । जबसम्म नेपाली जनता स्वास्थ हुँदैनन् तबसम्म सम्वृद्धि हुन सक्दैन । यी सबै कुरामा अहिले नै जनप्रतिनिधिहरु  सचेत हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय नसर्ने रोग भयावह बन्दै गइरहेको छ । स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउने प्रमुख कारणनै जङ्कफुड मानिदै आईरहेको छ । यस्ता खानेकुराको नियन्त्रण, नियमनको लागि ऐन, नीति नियम बनेको छ कि छैन ?

हामी जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन सफल भयौँ । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भए पछि प्रमाणिकरण पनि भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य नियमवली पनि अब केही दिनमा टुङ्गिन्छ । स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने धेरै खाद्य पदार्थलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सक्छौँ । ऐन दरो छ । सरुवा रोग धेरै भएको देश नेपाल थियो । तर सरुवा रोग अहिले नियन्त्रण भएको छ । बिडम्बना के भयो भने नसर्ने रोग बढ्न थाल्यो । नसर्ने रोगमा पनि सबै भन्दा बढी क्यान्सर देखिन थालेको छ ।

चूरोट खाने व्यक्तिलाई २० देखि २५ प्रतिशत फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ भनेको छ । तर काठमाडौँ जस्तै प्रदूषित वातावरण भएको ठाउँमा दुई घण्टा मात्रै मोर्निङवाक गर्ने व्यक्तिलाई ६० प्रतिशत फोक्सोको क्यान्सर हुन सक्छ भनिएको छ । कृषिमा पनि विषादी प्रयोग भइरहेको छ । त्यसले पनि रोग निम्त्यायो । हिजोका दिनमा कुखुरा पालन गर भन्यौँ । तर, कुखुराको दानामानै एन्टीबायोटिक हालेर पठाएपछि अहिले समस्या छ । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीले पनि अनावश्यक औषधि प्रेसस्क्रिप्सन गर्दा या नागरिक आफैले पनि जथाभावी औषधि खाँदा रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । छालाको क्यान्सर पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । औषधि, खानाजस्तै कस्मेटिकलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनचेतना अहिलेको   आवश्यकता हो । कानूनमा पनि त्यो कुरा भएको हुँदा जनस्वास्थ्य ऐनलाई कडाईका साथ लागु गर्न सक्यौँ भने अहिलेको स्थिति पक्कै सुधार हुन्छ ।

तपाईं यही भदौ २२ गते अवकास लिने तयारीमा हुनुहुन्छ । यति छोटो समयका लागि नेतृत्व तहको जिम्मा दिने र  हेरफेर गर्ने प्रक्रियाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ होला ?

१२ औ तहको पदमा पुगेको व्यक्ति महानिर्देशक हुन पाउनु पर्छ । त्यो पदमा आउने व्यक्तिले जिल्ला स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, प्रदेशस्तरका कार्यालयहरुको प्रमुख भएर र त्यसपछि विभागको महानिर्देशकमा आएको व्यक्तिले राम्रोसँग जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ । यी जिम्मेवारी बहन गरेको व्यक्ति विभागमा आउने हो भने कामको बारेमा अलमल पनि हुँदैन भने राम्रो नीति बनाउन सक्ने क्षमता पनि हुन्छ । त्यसैले मेरो हकमा पनि मलाई गाह्रो भएन ।

कुनै पनि व्यक्ति एउटा महाशाखामा काम गर्दैछ भने त्यही व्यक्तिलाई पछि महाशाखा प्रमुख बनाउने हो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले पनि चिन्न सक्नु पर्छ । सरकार जुनसुकै सिद्धान्त बोकेको भए पनि कामको आधारमा जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।

म ७७ जिल्लामा पुगेको मान्छे भएको हुँदा तराईमा कुन सेवा दिनुपर्छ ? दार्चुलामा के सेवा दिनुपर्छ ? भन्ने बारेमा जानकारी छ । विभाग प्रमुख भए पछि यति क्षमता हुनु नै पर्छ । आफ्नो पायक परेको ठाउँमा पठाउने त्यहाँबाट भएन फेरि अर्काे ठाउँमा पठाउँने कुराले धेरै समस्या हुन्छ । मैले यहाँ फाइल होल्डमा राख्ने प्रवृत्ति पाएँ । फाईल अनुगमन गर्ने, ठीक छ भने भने ठिक छ भन्ने छैन भन्ने हो, यो—यो प्रक्रिया पुगेन भन्ने हो । किन होल्डमा राख्ने ?

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...