केन्द्रीय संस्करण

संवैधानिक अंगहरुका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी

person explore access_timeभदौ ६, २०७६ chat_bubble_outline0

संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरुका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै संसद्को अर्थ समितिले संवैधानिक अंगहरुका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको हो ।

संवैधानिक अंगहरु संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संविधानमा उल्लेख छ । अर्थ समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ मा संविधानले संविधानिक निकायलाई दिएको अधिकार कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधान राखेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकम सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.