खर्चिलो निर्वाचन : उपनिर्वाचनका लागि ३९ करोड माग
शनिबार, ०७ भदौ २०७६, ०६ : ५४
२०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २ सय ७५ रुपैयाँ पुग्यो ।
२०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भयो ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ सय ९० रुपैयाँ पुग्यो ।
मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयसँग भने आयोगले ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया उपनिर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको सुनाउँछन् । धेरै जिल्लामा ससाना तह र वडामा हुने निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पाटोका कारण खर्चिलो बन्न गएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १४ गते ५१ पदका लागि ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पत्नीमाथि जाँच सुरु भएपछि स्पेनका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक काम रोके
-
२५ औँ मनमोहन स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै
-
अमेरिकाले युक्रेनलाई गोप्य रूपमा लामो दुरीका क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराएको खुलासा
-
नेपाल–चीन सहायता परियोजनाको पहिलो बैठक सम्पन्न
-
विश्वभर किन बढ्दै छन् प्रोस्टेट क्यान्सरका बिरामी ?
-
इटालीका राष्ट्रपति माटारेलासमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत