केन्द्रीय संस्करण

नेपालमा मृत्युदण्ड कानुन

person explore access_timeभदौ १०, २०७६ chat_bubble_outline0

–डा. राजु अधिकारी
 

नेपालमा मृत्युदण्ड १९९१ देखि नै कानुनद्वारा नै बर्जित छ । २०७२ नयाँ गणतान्त्रिक संविधानमा पनि संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य धाराअन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को दोस्रो बुँदामा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ । त्यसो त संसारका धेरै जसो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा मृत्युदण्डको कानुन बर्जित नै छ तर अझै पनि निकै धेरै राष्ट्रहरुमा मृत्युदण्डको कानुन जीवितै छ । राष्ट्रहरुको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा विश्वका लगभग ५०५ राष्ट्रहरुमा मृत्युदण्ड गैरकानुनी छ भने अरू ५०५ मा अझै पनि कानुनी छ । तर जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा संसारको लगभग ६०५ भन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्ने देशहरुमा अझै पनि मृत्युदण्ड दिइन्छ । 

२०१८ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा संसारभर २० वटा देशमा लगभग २ हजारको हाराहारीमा मृत्युदण्ड सजाय दिइएको छ, यो २०१७ को भन्दा धेरै हो । धेरैजसो देशहरुमा कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा निकै कम मात्रामा ल्याइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि बिस्तारै संसारबाट मृत्युदण्डको कानुन पूर्ण रूपमा हटाउनेतर्फ कदम चालेको छ । तथ्याङ्कको अध्ययन गर्ने हो भने केही अपवादबाहेक संसारका अधिकांश विकसित मुलुकहरुमा मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिएको छ । 

मृत्युदण्डको कुरा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग सोझै जोडिएको कुरो हो । कसैको जीवनलीला नै समाप्त पार्ने जस्तो संवेदनशील कुरो अवश्य पनि निकै नै गम्भीर कुरो हो, त्यसैले पनि मानव अधिकारवादीहरुले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने गर्छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारको सबभन्दा अधिक जनसङ्ख्या भएको चीन होस् या आफूलाई ससारको प्रजातन्त्र र मानव अधिकार को मसिहा ठान्ने अमेरिका होस् या सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको पगरी गुथेको भारत होस् या कुल मिलाउँदा एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका अधिकांश मुस्लिम देशहरु हुन्, त्यहाँ मृत्युदण्ड अझै पनि कानुनीरुपमा सुरक्षित छ ।

मृत्युदण्डको कानुन निकै नै क्रुर भए पनि त्यस्तै क्रुरता प्रदर्शन गरेर हत्या र बलात्कार गर्ने र चरम भ्रष्टाचार गरेर देश र जनताको घाँटी निमोठ्ने व्यक्तिहरुका लागि त्यो कानुन अझै पनि केही हदसम्म आवश्यक रहेको छ । त्यसैले त जापान, अमेरिका, सिङ्गापुर जस्ता विकसित देशहरुमा समेत यो कानुनलाई बर्जित गरिएको छैन र हरेक वर्ष त्यहाँ मृत्युदण्ड पनि दिइन्छ ।

‘के मृत्युदण्डले आपराधिक क्रियाकलापमा लगाम लगाउँछ त ?’ भन्ने बारेमा निकै धेरै अनुसन्धानम भएका छन् । तर पनि अहिलेसम्म कसैले पनि मृत्युदण्डको पक्षमा या विपक्षमा ठोस परिणाम निकाल्न सकेका छैनन् । अधिकांश अनुसन्धानकर्ताहरुले मृत्युदण्डको विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे पनि त्यसको पक्षमा मत जाहेर गर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ । धेरैजसो अध्ययन अमेरिका र युरोपमा भएकाले त्यो अध्ययनको निष्कर्ष एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका लागि असत्य पनि हुन सक्छ । चीनमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष र अमेरिकामा गरिएको अध्ययनको निष्कर्षमा आकाश जमिनको फरक आउँसक्छ । त्यस्तै हत्या, बलात्कार जस्ता क्रुरतापूर्ण अपराध र भ्रष्टाचार जस्ता ‘श्वेत कलर’ अपराधमा पनि मृत्युदण्डले दिने परिणाम फरक फरक हुन सक्छ । हत्या र बलात्कारका अपराधहरुमा मृत्युदण्डको कानुनले अपराध रोक्न धेरै ठूलो योगदान नगरे पनि पढेलेखेका मानिसहरुबाट हुने भ्रष्टाचार र अन्य ‘श्वेत कलर’ अपराधमा मृत्युदण्डको कानुनले अपराध घटाउन सहयोग गरेको कुरो हालसालै ‘विश्व अर्थशास्त्र’ जर्नलमा प्रकाशित लेखले पनि पुष्टि गरेको छ ।  

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने अनि नेपालको आपराधिक तथ्याङ्कको अध्ययन गरेर नेपालमा मृत्युदण्ड दिने जस्ता गम्भीर अपराधहरु नभएको तर्क दिँदै संविधान बनाउने बेलामा युरोपियन देशहरु र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको सल्लाह र दबाबमा परेर हाम्रा संविधान निर्माणकर्ताहरुले देशको परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगरी मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिदिए । उनीहरुको सल्लाह र दबाब उनीहरुको जस्तो देशका लागि अवश्यक पनि ठीक हो । तर त्यतिबेला जब युरोपको हातल अहिले हाम्रो देशको जस्तो थियो । उनीहरुका कानुन के थिए भनेर हामीले पल्टाएर हर्यौँ भने हामीले थाहा पाउने छौँ कि सायद संसारमा आजसम्म सबभन्दा धेरै मान्छे मार्नेहरु युरोपियन नै हुन् । अहिले आएर उनीहरु नै हामीलाई यसो गर तर त्यसो गर भन्नु आफैमा उचित होइन । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार कानुन बनाउनुपर्छ । कुनै दिन हाम्रो देश पनि उनीहरुको देश जस्तै विकसित र सभ्य भयो भने हामी पनि त्यही बेला आफ्नो कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने नै छौँ । 

अधिकांश विकसित मुलुकहरु जहाँ लगभग सय प्रतिशत साक्षरता छ, जहाँ हत्या बलात्कारका घटनाहरु हुँदै हुँदैनन्, जहाँ आर्थिक र सामाजिक समानता छ, भ्रष्टाचार र ठगी हुँदैन त्यस्ता देशहरुमा मृत्युदण्ड अवश्य पनि पूर्णरुपमा बर्जित हुनु नौलो कुरा होइन । ती देशहरुमा मृत्युदण्डको कानुन भए पनि त्यो कहिले पनि प्रयोगमा आउँदैन किनभने त्यो देशमा त्यो प्रकारको नै अपराध हुँदैन । मैले केही महिना अगाडि एउटा समाचारमा पढेको थिएँ, नेदरल्यान्ड सरकारले अपराधीहरु निकै कम भएपछि देशका सबैजसो जेलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्ता देशमा मृत्युदण्डको कानुनको के काम ? 

तर नेपालको सन्दर्भ अर्कै छ । विगतमा जे भए पनि हाम्रो समाजमा अहिले केही यस्ता घटना भएका छन् जसका लागि मृत्युदण्ड पनि कम हुन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या त्यसैको एउटा उदाहरण हो । अहिले नेपालमा दण्डहीनताले सीमा नाघिसकेको छ, जे जस्तो अपराध गरे पनि अपराधीहरुलाई अपराध अनुसारको सजाय दिइँदैन । यसैको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारी, हत्यारा, बलात्कारी निर्धक्कसँग अपराध गर्छन् । धेरै भयो भने केही वर्षको जेल सजाय मात्र हो । त्योभन्दा बढी केही हुनेवाला छैन भनेर उनीहरुको आपराधिक दिमागमा कतै कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन । हाम्रो जस्तो देशमा विशेषगरी, राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्ने जोसुकै हुन् या पूरै योजना बनाएर जानी जानी हत्या गर्ने हत्याराहरु या बलात्कार गर्ने बलात्कारी हुन् यदि उनीहरुको कर्तुत पुष्टि हुन्छ भने सबै प्रक्रिया पुर्याएर त्यस्ता अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिनु निकै नै आवश्यक भइसकेको छ । 

मृत्युदण्ड अवश्य पनि संवेदनशील कुरो हो । एउटा मान्छेको ज्यान लिने भनेको सानोतिनो कुरो होइन, एक पटक गयो भने गयो, फेरि फर्केर आउँदैन । हामीले कतिपय समयमा गलत मान्छेहरुले मृत्युदण्ड पाएको पनि सुनेका छौँ । तर यहाँ भन्न खोजिएको मृत्युदण्ड त्यति सजिलो हैन तर कानुनीरुपमा नै बर्जित पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने हो । 

मानव अधिकारवादी र मृत्युदण्डका कानुनका विपक्षीहरु के भन्छन् भने मृत्युदण्डको सजाय हुने भयो भने कसैले मान्छे मार्यो भने अब यसै पनि मरिन्छ उसै पनि मरिन्छ भनेर उसले अरू मान्छे पनि मार्न सक्छ भन्ने तर्क । तर यसलाई हामीले कानुन बनाउँदा निकै नै गम्भीर रूपमा सोचेर बनाउनुपर्छ । हत्यारा भए पनि कस्तो अवस्थामा मारेको हो, धेरै पहिलेदेखि योजना बुनेर ठण्डा दिमागले मारेको हो या आवेशमा आएर मारेको हो, सबै कुरा सोचेर मात्र फैसला हुनुपर्छ । त्यति गर्दा आएको फैसला अवश्य पनि सबैका लागि न्यायोचित र स्वीकार्य हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो अविकसित, अराजक र अशिक्षित देशमा भ्रष्टाचार नै विकासको बाधा भएको छ । हाम्रा चेलीहरुको अस्मिता दिनदहाडै लुटिन्छ ।  हत्याराहरु गर्वका साथ छाती फुलाएर हिँड्छन्, जहाँ शिक्षा र चेतनाको कमी छ । त्यस्तो मुलुकमा मृत्युदण्डको कानुन हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म अनुशासित र सुरक्षित राख्न सबभन्दा उपयुक्त सजाय हुन्छ । 

बरु मृत्युदण्ड दिँदा निर्ममतापूर्वक नमारेर सबभन्दा कम पीडा हुने तरिकाले मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ । त्यसै पनि सबै मानिस एक दिन मरेर जाने नै हो । हत्यारा, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जस्ता धर्तीका भारहरुलाई मार्दा पाप हैन धर्म लाग्छ । त्यसैले अहिलेको संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि मृत्युदण्ड दिने बनाउनु नै अहिलेको नेपालको पक्षमा छ ।

मृत्युदण्डको कानुन बनाउनु भनेको दिनदिनै मान्छेहरुलाई फाँसीमा झुण्ड्याउने भनेको होइन । हामी सबै चाहन्छौ, त्यो कानुन सकभर उपयोग गर्नै नपरोस् तर कानुनसँग नडराएर भ्रष्टाचार गर्ने, हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने दुई चार जना अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिएर आपराधिक मानसिकता भएकाहरुलाई नतर्साउँदासम्म नेपालको दण्डहीनता अझै बढ्ने छ ।
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.