भक्तपुर– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नागरिकता वितरण ऐन फितलो भए राष्ट्रियता धरापमा पर्न सक्ने बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा बुधबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘वास्तविक नागरिकले सजिलै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेतर्फ सचेतता अपनाउनुपर्ने बताए ।’

कर्मचारी समायोजन पश्चात सबै प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको र त्यस मध्ये पनि कर्णाली प्रदेश झनै मर्कामा रहेको उनको भनाई रहेको छ ।  प्रदेश सरकारलाई लोकसेवा सुविधा तत्काल दिई कर्मचारीको अभाव परिपूर्तिको लागि मार्ग खुल्ला गरिदिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीले जोड दिए । 

‘संघीयता कार्यान्वयनमा जटिला देखिएको भन्दै संघीयतामा नेपाल प्रवेश गरेको डेढ बर्षसम्म पनि कानुनले पूर्णता पाउन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको, मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।’  करका बारेमा तीनै तहका सरकार बीच देखिएको केही समस्याका कारण जनआवाज उठेता पनि करकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा खासै प्रभाव नपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने राज्यका तीन सरकारबीच सहमति सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा समन्वय हुनुपर्ने भएता पनि एकले अर्कोलाई मौका मिल्नासाथ चेपिहाल्ने र धकेलिहाल्ने प्रवृत्तिकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताए । 

वर्तमान समयमा नेपालीमाथि हालको व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने जुन आशंका पैदा गर्ने काम भएको छ यसमा परम्परागत सोच र संस्कृतिको हावी भएको उनको भनाई रहेको छ । ‘देशको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने केही तत्वहरु हाल असहज अवस्था श्रृजना गरि देश विकास र समृद्धि रोक्दै राष्ट्रियतामाथि चुनौती खडा गर्न लागि परेका छन्’ मुख्यमन्त्री शाही भने ।

 कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध उसको गतिबिधि अनुसार ठिक भएको बताउँदै बिगतको एकात्मक सोचका समयमा पड्किएका बम र बन्दुकको अर्थ रहेता पनि हाल बम पडकाउनु पर्ने अवस्था छैन् । ’