केन्द्रीय संस्करण

हङकङ सङ्कट : चीनको हाउगुजी

person explore access_timeभदौ १७, २०७६ chat_bubble_outline0

विषय प्रवेश 
पछिल्लो समय चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङमा प्रायः दैनिकजस्तो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यहाँको विधायक परिषद्मा प्रस्तुत सुपुर्दगी सम्बन्धी बिल खारेजीको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनरत छन् । हङकङ बेलायती उपनिवेशबाट चिनियाँ नियन्त्रणमा आएको २२ वर्ष भइसकेको छ । १५६ वर्ष लामो बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै सन् १९९७ जुलाई १ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरियो । हस्तान्तरणभन्दा अघिदेखि नै हङकङबासीले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक भविष्यको सन्दर्भमा चिन्ता गरिरहेका थिए । किनकि हङकङमा पश्चिमेली सभ्यता र संस्कृति हाबी थियो भने चीनमा कम्युनिस्ट अर्थराजनीतिक पद्धति थियो । अर्थात उनीहरुको ‘स्कुल अफ थट’ सारभूतरूपमै भिन्न थियो । यसकारण आग्रह–पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, भय र आशङ्का लाग्नु अनौठो थिएन । वर्तमान विरोध प्रदर्शनलाई यसैको राजनीतिक अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
     १९औँ शदीमा बेलायती साम्राज्यवादले मूलतः आर्थिक रणनीति अङ्गीकार गर्यो । यसकारण उनीहरु व्यापारी बनेर चीन आए । ऊ भारत र अफ्रिकामा जस्तो राजनीतिक सत्ता हडप्ने योजनामा थिएन । बेलायती बजारमा चिनियाँ रेशम, चिया र माटोको भाँडावर्तनहरुको अत्यधिक माग थियो । तर व्यापारिक कारोबारलाई सन्तुलन गर्ने बेलायतसँग पर्याप्त मालसामनहरु थिएन । तब उसले भारतबाट सस्तोमा अफिम ल्याएर चिनमा बिक्री गर्न थाले । परिणामतः चीनको एउटा पुस्तालाई अफिमको लतमा फसाइदियो, जसले चीनको समाजलाई तहसनहस बनाइदियो । यसै क्रममा १८३९ मा चीन र बेलायत बीच प्रथम अफिम युद्ध भयो । यो युद्धमा एकातिर छिङ राजतन्त्र थियो भने अर्कोतिर बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका र रसिया थियो । यसमा चीनको नराम्रो हार भयो । तब १८४२ मा नानकिङ्मा सम्झौता गरियो । सम्झौता अनुसार हङकङमा बेलायतको पूर्ण उपनिवेश कायम भयो । साथै सङ्घाई र क्यान्टन बन्दगाहसँग व्यापार गर्ने इजाजत पायो । दोस्रो अफिम युद्ध पनि बेलायतले नै जित्यो र कोलुन प्रायदिपमा कब्जा जमायो । १८५० देखि १८६४ सम्म मञ्चु शासनविरुद्ध ताइपिङ धार्मिक विद्रोह भयो । विद्रोह, भोकमरी, बाढी र टाइफुनबाट बच्न धेरै नागरिक हङकङ ओइरिए ।

     यता १८९८ मा बेलायत र चीनबीच दोस्रो सन्धि भयो, जसले हङकङलाई लिजमा लियो । अर्थात १८९८ देखि १९९७ सम्म जम्मा ९९ वर्षसम्म बेलायतको अधीनमा रहने र त्यसपछि बिनाशर्त चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भयो । यसैबीच १८९९ मा हङकङवासीहरुले बेलायती उपनिवेश विरुद्ध विद्रोहको असफल प्रयास पनि गरे । १९४१ देखि १९४५ सम्म हङकङमा जापानी उपनिवेश कायम भयो, जुन असाध्यै बर्बर थियो । त्यसैगरी १९८४ मा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र चिनियाँ प्रधानमन्त्री झाओझियाङले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसमा एउटा मुलुक दुई प्रणाली वा सत्ताको वकालत गरियो । हस्तान्तरण पछिको शासनको मोडालिटी, मुख्य भूमिको प्रभाव र स्वयत्ता अधिकारबारे धेरै अन्तत्र्रिmयाहरु भए । उनीहरुमा हस्तान्तरणपछि के होला भन्ने मनोवैज्ञानिक हाउगुजीले घर गरेको थियो ।

आर्थिक विकास
     बेलायती उपनिवेशको प्रारम्भताका हङकङ आयत–निर्यातका लागि सामान राख्ने सानो थलो थियो । तर विस्तारै ग्यास र विद्युतीय कम्पनीहरु स्थापना गरिए । यसले यन्त्रमा हाते प्रविधि र यातायातमा रिक्सालाई विस्थापित गर्यो । उद्योग र मनुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरु व्यापकरुमा खोलियो । चीनको जनवादी क्रान्ति, कोरियाली युद्ध र अग्रगामी छलाङ जस्ता ऐतिहासिक आन्दोलनको समयमा थुप्रै नागरिक हङकङ पुगे । उनीहरु सस्तोमा काम गर्न बाध्य भए । यसले लगानीकर्ताहरुलाई उच्च नाफाको अतिरिक्त अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी भयो । हङकङ र सङ्घाइमा विदेशी कम्पनी खोलिए । उद्योग र मनुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुको विस्तारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्यो । निर्माण व्यवसायहरु पनि विस्तार गरियो । 
विशेषतः वटन, कृत्रिम फूल, छाता, कपडा, जुत्ताचप्पल, प्लास्टिकका सामान र इनामेल जस्ता उद्योग जताततै खोलियो, जुन हङकङको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गा सिद्ध भयो । 
     वस्तुतः बेलायतीहरुले हङकङमा एकछत्र रूपमा पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति, रहनसहन र जीवनशैली लागू गरे । क्रिस्चियनहरुले योजनाबद्ध रूपमै थुप्रै विद्यालय र चर्चहरु स्थापना गरे । चर्च मिसन सोसाइटी र लन्डन मिसनरी समाजले विद्यालय खोल्ने र अन्य सामाजिक गतिविधिहरु गर्न थाले । हङकङ कलेज अफ मेडिसिन र युनिभर्सिटी अफ हङकङ स्थापना गरियो । चीनको गणतन्त्रवादी नेता डा. सनयात सेनले यही विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए ।

 यहाँ  पश्चिमी शिक्षा र सभ्यता हाबी रह्यो । उद्योग, कलकारखाना विकास र विस्तार गरियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रको साथै सेवामूलक आर्थिक उत्पादनको हब बन्न पुग्यो । त्यहाँ उत्पादित सामानहरु विश्वकै उच्च गुणस्तरयुक्त प्रमाणित भयो ।

 जताततै गगनचुम्बी भवनहरु निर्माण गरियो । यो वाणिज्य र पर्यटकीय केन्द्र बन्यो । आयुदर, शतप्रतिशत साक्षरता, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक आर्थिक मापदण्ड उच्च रह्यो ।  
सामान कामका लागि महिला पुरुष सबैलाई समान ज्यालाको व्यवस्था गरियो । तब २१औँ शदीको उदाहरणीय वित्तीय केन्द्र र  समृद्ध मुलुक बन्न सफल भयो ।

हस्तान्तरणपछिको प्रभाव
     १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरियो । दुई फरक अर्थराजनीतिक स्कुल, सभ्यता, धर्म, संस्कृति र जीवनशैलीको कारण समायोजनको मुद्दा सजिलो थिएन । हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघिदेखि नै यसको मोडालिटी र समायोजन प्रक्रियाको सन्दर्भमा पटक पटक चिन्ता र चासोजन्य अन्तत्र्रिmयाहरु भए । विशेष गरेर बेलायती सभ्यता र संस्कृतिकोे गहिरो प्रभाव परेको हङकङवासीहरुलाई कम्युनिस्ट नियन्त्रित मुख्य भूमिसँग समायोजन हुनु वैचारिक आग्रह–पूर्वाग्रह, भय, त्रास र चिन्ताकै विषय थियो । वास्तवमा उनीहरुलाई चीनमा समायोजन हुन पटक्कै मन थिएन । यद्यपि सम्झौतामा बाँधिन बाध्य भए । 

     आवधिक राष्ट्रिय चुनाव नगर्ने पद्धति यथावत राखियो । विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पाठ्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । यद्यपि कतिपय विद्यालयहरुमा क्यान्टोनिज भाषा अनिवार्य गरियो । मुख्य भूमिसँगको सिमानामा गस्ती यथावत राखियो । ओआईसी, एपेक र डब्ल्यूटीओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सदस्यता यथावत गरियो । विगतमा जस्तै नागरिक उड्यन यथावत साथै चिन र हङकङ विचको हवाइ उडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरभूभागीय उडान भनियो । हङकङवासीलाई पहिला जस्तै राजनीतिक तथा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरियो । मोटरगाडी चीनको भन्दा विपरीत साइडबाट चलाइन्थ्यो त्यो पनि यथावत राखियो । अन्तर्राष्ट्रिय डायलिङ कोड यथावत गरियो जुन चीनको भन्दा फरक थियो । बेलायती सैन्य अभ्यास र अन्य अनुशासनको नियमहरु अङ्ग्रेजीमा यथावत राखियो । बेलायती मिति, बेलायती राजा–रानीको सालिक र बेलायती सडकहरुको नाम यथावत गरियो । 

     सरकारी कार्यालय र अधिकारीहरुले चीन र हङकङको झण्डा फहराउनुपर्ने भयो । बैङ्क नोट, हुलाक टिकट र सरकारी कार्यालयहरुबाट रानी एलिजाबेथको फोटो हटाइयो । सबै रोयल टाइटल र श्रीपेँच विस्थापन गरियो । बेलायती सम्मान प्रणालीको अन्त्य र सार्वजनिक बिदा परिवर्तन गरियो । रानीको जन्मोत्सव र अरू बेलायती पर्वजन्य बिदाहरु खारेज गरियो । यसको ठाउँमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना र स्वशासन दिवस मनाउने प्रचलन गरियो । बेलायती शैलीको पिलरबक्स हटाइयो र हङकङ पोस्टबक्सहरु राखियो । बेलायती नागरिकहरुले बिनाभिसा काम गर्न नपाउने भए । साथै राष्ट्रिय गान परिवर्तन गरियो । क्यान्टोनिज भाषा अनिवार्य गराइयो अनि शैक्षिक पद्धतिमा आमूल रूपान्तरण गरियो ।

प्रदर्शनकारीको माग
      सामन्यतः चीनको कुनै पनि निर्णयलाई आन्दोलनकारीहरुले स्वीकार गर्ने स्थिति छैन । तथापि हङकङ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कानुनीरूपमा चीनको अधीनमा गइ नै सकेको छ । यो चीनको सार्वभौम अधिकार भएको विशेष क्षेत्र हो । यद्यपि हङकङवासीमा विगतदेखि नै गढेको चीन विरोधी भावना, फरक राजनीतिक मनोविज्ञानसँगै उब्जिएको नकरात्मक हाउगुजीले विरोध प्रदर्शनलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । उनीहरुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसमा पहिलो सुपुर्दगी बिलको खारेजी र दोस्रो प्रहरी ज्यादातीको निस्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही र तेस्रो वर्तमान आन्दोलनलाई हिंसात्मक होइन भनेर सरकारले परिभाषित गर्नुपर्नेछ । चौथो गिरफ्तार आन्दोलनकारीहरु माथि लगाएको आरोप फिर्ता गर्दै अविलम्ब रिहा गर्नुपर्ने अनि पाँचौँ हङकङको कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा मागिएको छ । उनीहरुले हङकङ एक स्वतन्त्र र स्वयत्ता क्षेत्र हुनुपर्ने अडान राखेको छ । 

विरोध प्रदर्शनको शृङ्खला
     हङकङ आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको पश्चिमाहरुले चीनविरुद्ध फैलाएको भ्रम र नकरात्मक हाउगुजी नै हो । सकरात्मक दृष्टिकोणको अभाव, पूर्वाग्रह, शङ्का र सन्त्रासको परिणाम हो । पश्चिमाहरुले योजना बद्धरूपमै चीन विरोधी भावना फैलाए । तब चीनको जुनसुकै निर्णय हङकङबासीलाई पाच्य हुँदैन । परिणामस्वरूप पटक पटक आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । यसैक्रममा २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सुधारविरुद्ध लाखौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए । यसले राज्यद्रोह गर्नेलाई निषेध गथ्र्यो । मुख्य भूमिविरुद्ध छुट्टिने र अलग हुने कुरा गर्नेलाई अपराधीका रूपमा लिइन्थ्यो । राज्यको गोपनीयता चोरी गर्नेलाई गैरकानुनी घोषित गरियो । यसैगरी २०१२ मा नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन गरियो । चीनले नैतिक तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गर्यो । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार चीनको इतिहाससहित संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचान पाठ्यक्रममा समावेश गरियो । यता २०१४ मा छाता आन्दोलन भयो, जसले हङकङको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान राख्यो । त्यहाँ निर्वाचन कमिटीले चुनाव गर्छ । बलिग मताधिकारको व्यवस्था छैन । विश्वप्यापी मताधिकारको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा होमिए ।
 

  यता २०१६ मा चीनले इजाजत नभएको सडकपेटीका फास्टफुड पसललाई बन्द गर्ने अभियान चलायो । यसको व्यवसायीहरुले विरोध गरे । तर सडकको फास्टफुडमा खाने प्रचलन हङकङवासीको आम जीवनशैली भइसकेको हुँदा सरकारी कदम सही हुँदाहुँदै पनि यसले उल्टै प्रदर्शनका रूप लियो । यसैगरी २०१६ मा हङकङलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र बनाउने भन्दै आन्दोलन भयो । पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि यो पछिल्लो आन्दोलन थियो । २०१९ मार्चदेखि सुपुर्दगी सम्बन्धी बिलविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । पछिल्लो समय आन्दोलन झनै पेचिलो बन्दैगइरहेको छ । यसमा २० लाखसम्म नागरिकहरुको सहभागी भए । यो नयाँ बिल अनुसार जुनकुनै अपराधीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले हङकङको स्वयत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने आन्दोलनकारीहरुको दाबी छ । 

साम्राज्यवादी स्वार्थ
     वस्तुतः हाल ७० लाख जनसङ्ख्या भएको हङकङ २२ वर्षअघि मात्र चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । यहाँ १५६ वर्ष बेलायतले शासन गर्यो । कानुनी र प्राविधिक रूपमा यो चीनको नियन्त्रणमा आए पनि यसको अर्थराजनीतिक चरित्र, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, मनोविज्ञान, जीवनशैली र आचरण पश्चिमाहरुद्वारा निर्देशित छ । बेलायती उपनिवेशमा पनि पश्चिमाहरुले चीन विरोधी स्कुलिङबाट नागरिकहरुलाई दीक्षित गर्यो । यसले प्रत्येक नागरिकको सोचाइ र चिन्तनमा नकारात्मकता हाबी गराएको छ । उनीहरुको अर्थराजनीति दलाल पुँजीमा आधारित थियो । जुन चिनियाँ अर्थराजनीतिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन । 
     यता पछिल्लो समय पश्चिमा र चीन बीचको अन्तरविरोध गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । उत्पीडित राष्ट्रहरु र साम्राज्यवाद बीचको अन्तरविरोध वर्तमान विश्वको प्रधान अन्तरविरोध हो । यसमा एकातिर चीनले र अर्कोतिर अमेरिकाले  नेतृत्व गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील धरातलमा हङकङको विरोध प्रदर्शनलाई चीन र हङकङको मात्र मामला भनेर टिप्पणी गर्नु अल्पज्ञान हुन्छ । उनीहरुले हङकङ र मकाउलाई दोस्रो ताइवान बनाउने रणनीति लिएको आरोप छ । त्यसैले यसलाई चिनियाँ र अमेरिकी रणनीतिको हङकङ संस्करणको रूपमा बुझ्नु वस्तुवादी हुन्छ । 

निष्कर्ष
     मूलतः एकातिर चीन र हङकङको अर्थराजनीति फरक थियो । यद्यपि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सुधारवादी लाइन लिएपछि उनीहरु बीचको दृष्टिकोणीय दरार घटेको छ । तर पनि उनीहरु बीचको राजनीतिक संस्कृति, सभ्यता, धर्म र जीवनशैलीमा काफी भिन्नता रहेका छ । हङकङमा पश्चिमी स्कुलिङ हाबी थियो, जुन चिनियाँ स्कुलसँग समायोजन हुनसक्दैन । परिणामतः हङकङवासीहरुलाई चीनको कुनै पनि निर्णय सुखद् लाग्दैन । अर्कोतिर यतिखेर विश्वमा अमेरिका र चीनबीच प्रधान अन्तरविरोध रहेको छ । हङकङमा पश्चिमाहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव र समर्थन छ । त्यसैले हङकङ आन्दोलन विश्व साम्राज्यवादी अन्तरविरोधकै क्षेत्रीय आन्दोलन हो । वास्तवमा यो चीन र हङकङसँग सम्बन्धित समस्या हो, जुन उनीहरु बीचको सहमतीमा समाधन गर्नु उचित हुन्छ । हङकङमाथि चीनको सार्वभौम अधिकार रहेको जगजाहेरैछ । तब यसको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । तसर्थ अरूले उक्साउनु वा घुसपैठ गर्नु अपराध बराबर हुनेछ । त्यसैले भावनात्मक हाउगुजी र प्रतिशोधको दरारभन्दा अतितलाई बिर्संदै वस्तुवादी समायोजनमा जानु हङकङवासीको हितमा देखिन्छ ।  
     
      
     

      

     


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...