बुटवल । गएको एक वर्षमा ५ नम्बर प्रदेश सभाका सांसद र कर्मचारीहरुले करोडौँ रकम तलबभत्तामै खर्चेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सेवा, सुविधा र भत्ताका नाममा अस्वाभाविक रकम खर्चिएपछि अर्थशास्त्रीहरुले खर्च प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरुले यसलाई ‘वैधानिक लुट’को संज्ञासमेत दिएका छन् । ‘प्रदेशसभाको वैधानिकतलाई टेकेर आर्थिक लाभ लिने प्रतिस्पर्धा चलेको छ’, उनीहरुको टिप्पणी छ ।

यो प्रदेशका प्रदेश सभासदस्यहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भत्ताबापतको खर्च मात्रै ४ करोड ६४ लाख ३२ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएको छ । यो रकम सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री बाहेकका ७९ जना सांसदको मात्र हो ।

७९ जना प्रदेश सभासदस्यहरूको तलबमा वार्षिक ४ करोड ५९ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले जानकारी दिए ।

यो पनि

प्रदेश सरकारलाई चीन मोह : मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसम्मको लर्को

अस्वाभाविक रूपमा बढेको यस्तो खर्च प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्री मनिकर कार्की सङ्घीयता कार्यान्वयनका नाममा त्यसेको वैधानिकतामाथि टेकेर आर्थिक लाभ लिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रदेश सभा सदस्यले भ्रमण, बैठक वा गोष्ठी आदिका नाममा रकम कुम्ल्याउने कर्ममा लागेको देखिन्छ । यस कर्ममा विशेषगरी सत्तापक्ष धेरै अगाडि देखिन्छन् । जुन बेठीक छ । एक हिसाबले यो वैधानिक लुट नै हो’, कार्कीको भनाइ छ ।

लेखा अधिकृत अग्रहरीका अनुसार सांसदहरुको मासिक भत्तामा मात्रै ४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा वार्षिक ५१ लाख ९६ हजार रूपैयाँ जान्छ ।  यसमा ६ जना मन्त्रीको प्रदेश सरकारले र सभामुख र उपसभामुखको खर्चको व्यवस्था छुट्टै हुन्छ ।

सांसदहरूले बैठक भत्ता १ हजार (समिति र सदनको) गाडी नहुनेलाई ५ सय गाडीभाडा, आवासका लागि मासिक १५ हजार, इन्धन मासिक १ सय ५० लिटर, मोबिल २० लिटर (वार्षिक) बिजुली, धारा १ हजार ५ सय, सञ्चार २ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि १ हजार ७ सय ५०, अति विशिष्ट सत्कारबापत ३ हजार रूपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

यो खर्चको अनुपात हेर्दा सांसदहरूको मासिक तलबभन्दा अन्य सेवा सुविधामा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुनेगरेको देखिन्छ ।

सचिवालयका सहायक लेखापाल अनुज बस्यालका अनुसार विपक्षी दलका नेताको मासिक तलब ५० हजार, प्रमुख सचेतक, सत्तापक्ष, विपक्षी र समितिका सभापतिहरुको मासिक तलब ४८ हजार छ ।

के भन्छन् प्रतिपक्ष दलका मुख्य सचेतक ? 

पाँच नम्बर प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका सांसद छन् । बहुमत नेकपा रहेको यो प्रदेशमा विभिन्न बहानामा सांसदहरु भ्रमणमा समेत जाने गरेका छन् । तर, काँग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले भ्रमणबाट कुनै उपलब्धि भएको आफूले नपाएको बताए । उनले भ्रमणमा जाँदा रिपोर्ट नबुझाउने, बुझाए पनि गहन अध्ययन नगर्ने गर्नाले उपलब्धि शून्यजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

‘कुनै पनि कामका नाममा भत्ता लिएपछि त्यसको ठोस उपलब्धि देखिनुपर्ने हो । सभामुख, प्रदेश सभा सदस्य वा त्यो कर्मचारी नै किन नहोस् यसमा ख्याल गर्न जरुरी छ’, हमालको सुझाव छ ।  

४३ लाखको भ्रमण कहाँ कहाँ ?

यहाँका सांसद र प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरूमा भ्रमणमोह उल्कै देखिएको छ । एक वर्षमै प्रदेश सभाबाट भ्रमण बापत लाखौँ रूपैयाँ सिध्याइएको छ ।

सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीहरूले घुमफिरमा ४३ लाख ५९ हजार ९ सय ५६ रूपैयाँ सकेका छन् । सचिवालयका अधिकृत अग्रहरीले कति सांसद, कर्मचारी, सभामुख, उपसभामुख कुन कुन ठाउँमा गए र कति खर्च भयो भन्ने विवरण भने खुलाउन मानेनन् । ‘एक वर्षमा प्रदेशसभाका सांसद, कर्मचारी र सभामुख, उपसभामुखको भ्रमण खर्च ४३ लाख ५९ हजार हो’, उनले भने । 

५ नम्बर प्रदेशमा जस्तै खर्च अन्य प्रदेशहरूमा पनि हुन्छ । यसरी राज्यको लाखौँ रकम भत्ता, सुविधा र भ्रमणमा खर्च हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिन्छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको भ्रमण भत्तामा अस्वाभाविक खर्च हुने गरेको’ कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभा सार्वाजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले नियमअनुसार भत्ता र सुविधा लिएको नलिएको बारे समितिले अध्ययन गर्ने बताए । उनले त्यसमा कसैको कमजोरी पाइए कारबाहीको बाटो खुला रहेको प्रतिक्रिया दिए ।