शुक्रबार, ०७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

नेपाल–चीन सम्झौतामा बुँदा नम्बर ३ को तरङ्ग : काँग्रेसले संसदमा लैजाने

सोमबार, २७ असोज २०७६, २० : ००
सोमबार, २७ असोज २०७६

काठमाडौं – चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ को अन्तर्यबारे संशय पैदा गराएको छ । नेपाल–चीन बीच भएका समझदारी र सम्झौताको सूचीको बुँदा नम्बर ३ मा Treaty between Nepal and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters नेपाल र जन गणतन्त्र चीनबीच आपराधिक विषयहरुमा आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धमा सन्धिको उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल–चीन बीच भएको उक्त सन्धिको शीर्षकले सुपुर्दगी सन्धि भएको नै भन्न सकिने अवस्था छैन तर त्यही विषय पनि यतिखेर बहसको विषय बनेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणको दौरानमा नेपाल–चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चर्चा परिचर्चा चलेको थियो । सोही कारण नै सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीले दुई मुलुकबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुने प्रष्टीकरण समेत दिएका थिए ।

विहीबारको सर्वदीय बैठकको सुरूमै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । यस्तै रक्षा र गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले सकेको नेकपाका नेता भीम रावलले पनि भारतसँग हुने भनिएको सुपुर्दगी सन्धिको बारेमा उल्लेख गर्दै तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई पनि यस अन्तरगत ल्याउनुपर्छ भन्दा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताएका थिए । 

तर चीनसँग गरिएको उक्त सन्धिको आधारमा सरकारले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिको बाटो समातेको चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसो त भारतले पनि पटक–पटक सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाललाई आग्रह गरे पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसद्वारा गठित छायाँ सरकारका रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ‘घुमाउरो पारामा सरकारले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिको बाटो समातेको’ बताए । ‘बुँदा नम्बर ३ ले आशंका पैदा गरेको छ । त्यो सुपुर्दगी सन्धि त होइन । तर त्यसबाट सरकार सुपुर्दगी सन्धिमा जाने तयार भएको देखियो,’ प्रधानको भनाइ थियो ।

पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेको प्रधानले सुपुर्दगी सन्धि  कुरा गर्दा त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत र चीन) रुपमा जानुपर्ने तर्क गरे । ‘सुपुर्दगी सन्धि गर्दा त्रिपक्षीय हिसाबमा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । नभए हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । अहिलेको उक्त सन्धिले घुमारो पारामा सुपुर्दगी सन्धिको बाटो समातिएको छ ।’

उनका अनुसार सुपुर्दगी सन्धि भनेको अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारीस्तरबाटै एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हो । ‘उहाँहरु (सरकार)ले सुपुर्दगी सन्धि नै गर्न खोज्नु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रि जगतदेखि लिएर काँग्रेस पार्टीले पनि यो सन्धि नगरौँ भन्दा उहाँहरुले यो सम्झौताको प्रस्तावबाट ‘विथ ड्र’ भएका थिए,’ आफूहरुसँग सरकारले गरेको कुरा सम्झिँदै उनले अगाडि भने, ‘तर उनीहरुले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नै गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेका थिए । सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा घुमाउरो पाराले उक्त कुरा आएको हाम्रो बुझाइ छ ।’

सरकारले छलफलबेगर सुपुर्दगी सन्धिको बाटो समातेकोमा प्रधानको विमति छ । ‘यस्तो कुरामा बृह्त छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो शंका पैदा हुनेगरी काम गर्दा मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो गर्ने तयारी र नियत नै थियो भने त प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गर्नु पर्ने थियो । यो विषयमा भारतले पनि असहमति जनाएको थियो । सबै पक्षसँग छलफल नै गरिएन । यसले थप शंका पैदा गराएको छ ।’

चीनलाई रिझाउने नाममा सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका सिद्धान्त र मान्यताहरुलाई नै लत्याएको प्रधानले आरोप समेत लगाए । ‘उहाँहरुले चीनलाई रिझाउन बुँदा नम्बर ३ मा सम्झौता गर्नुभयो । यो राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नै प्रश्न उठाउने काम गर्यो । यहाँ चीनविरोधी आन्दोलन भइरहेको छ । यसले भोलि नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्छ ।’

वर्तमान सरकारले दबाबको भरमा परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको प्रधानको तर्क छ । उनले भने,‘दबाबको भरमा परराष्ट्र नीति अख्तियार गरियो । हामी कसैको  हितमा उपयोग हुनु हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुनुपर्यो ।’

उक्त विषयमा काँग्रेसले छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि छलफल गर्छ । र संसदमा पनि कुरा उठाउँछ । यसमा पार्टीले आधिकारी धारणा सार्वजनिक गर्छ नै ।’

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले पनि बुँदा नम्बर ३ ले सुपुर्दगी सन्धिका लागि बाटो खोलेको तर्क गरे । उनले भने, ‘ यो सुपुर्दगी सन्धि नै गर्न खोजिएको हो । हतारमा त्यो सम्भव नभएपछि बाटो खुल्ने काम भयो । अब सन्धिका लागि होमवर्क सुरु हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार सुपुर्दगी सन्धिको बाटो खोल्ने काम भ्रमणको अवसरमा भएको सम्झौता बाहिरबाट गर्नुपर्ने थियो । ‘यो गर्दा पनि बाहिरबाट गर्नुपर्ने थियो । यसलाई संसदबाट पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धि सम्भौता नभए पनि एताको अपराधी उता जाँदा र उताको अपराधी यता आउँदा समातेर एकले अर्कालाई सुम्पने कुरा भएको छ, ’ उनले भने । चीनो आग्रह र दवाबमा तिब्बतीहरुको नेपाल प्रवेशलाई रोक्न यस्तो बाटो अपनाएको आचार्यको भनाइ छ । 

‘नेपालमा चीनबाट तिब्बतीहरु आउँछन् । यो चीनलाई मन परेको छैन । नेपालले पश्चिमासँग मिलेर त्यसलाई संरक्षण गरिरहेको छ । जुन बाटोबाट धर्मशाला खुलेका छन् । त्यसलाई चीन रोक्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘यसले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लज्जित बनाइराखेको छ । पछिल्लो समय यस विषयमा नेपालले पनि कडा रुपमा लिएको छ । चीनले वैधानिक रुपमा यस विषयको कार्यान्वयन खोजेको छ । त्यही अनुसार यो विषयमा सम्झौता भएको बुझ्न सकिन्छ ।’ 

आचार्यका अनुसार नेपालमा अपराध गरेर चीन जान सम्भव नै छैन । तर चीनको तिब्बतबाट भने विभिन्न अपराधी क्रियाकलाप गरेर नेपाल छिरिरहेका छन् । 

आचार्य भन्छन्, ‘चीनसँग यो स्तरको सम्झौता भएपछि भारतसँग पनि हुन्छ होला । त्यसपछि अमेरिकासँग पनि हुन्छ । यस्तो हँुदै जाँदा नेपाल खुला हुन्छ, भोलि कसैले नेपालीलाई त अपराधी होस् भनेर पक्राउ गर्दा समस्या हुन्छ नै । यो विषयलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै गम्भीर रुपमा लिइएको छ । त्यसैले सरकार ठीक गर्यो वा बेठीक गर्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालले यस कुरालाई खुला गर्ने कि नगर्ने ? यसमा राष्ट्रिय सहमति पनि चाहिन्छ । अनि अन्तराष्ट्रिय अवस्था र धारणालाई पनि बुझ्नुपर्छ । कहिले कही सानो कुराले पनि मुलुक ठूलो भड्खालोमा परेको हुन्छन् । तर अहिले सायद त्यस्तो नहोला । तर ३ नम्बर बुँदा धेरै नै संवेदनशील छ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहको आचार्यले भने सुपुर्दगी सन्धि गर्न भारतले पनि पहिले देखि जोडबल गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘भारतले पनि म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हुँदादेखि नै सुपुर्दगी सन्धिमा जोड दिँदै आएको थियो ।’ ३ नम्बर बुँदाको ठूलो अर्थ रहको बताउँदै आचार्यले अगाडि भने, ‘नेपाल र भारतको सीमा खुला हँदा त यो हुन सकेको छैन भने चीनसँग यस किसिमका प्रावधानको व्यवस्था चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा हुनुको ठूलो अर्थ छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउने हो ? त्यो त समयले बताउँला । यसमा नेकपाबाहेकका दलको विमिति  हुन स्वभाविक हो,  हुन्छ  पनि ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप