काठमाडौँ । पछिल्लो मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएका नीतिहरु सच्याउन भन्दै नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले राष्ट्र बैङ्कलाई मागपत्र बुझाएको छ । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको शुक्रबारको बैठकबाट निर्णय गरी मागपत्र राष्ट्र बैङ्कमा बुझाइएको हो । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले राष्ट्र बैङ्कले यसअघि लिएका मुख्यतः ४ वटा विषयहरुमा पुनरावलोकनका लागि राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

के–के छन् बैङ्कर्सका माग ?

१. स्प्रेडदर घटाऊ : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न भन्दै गत भदौमा ब्याजदर अन्तरको गणना विधि संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन अनुसार बैङ्कहरुले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना गर्दा सरकारी बिलहरुमा गरिएको लगानीलाई समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि स्प्रेडदर गणना गर्दा त्यस्तो लगानीलाई जोड्न पाइन्थ्यो ।

सरकारी बिल तथा बन्डहरुमा गरिने लगानीको प्रतिफल कम हुने भएका कारण बैङ्कहरुको स्प्रेडदर कम देखिन्थ्यो । तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋणमा लिएको ब्याजको भारित औसत र निक्षेपमा दिएको ब्याजको भारित औसत ब्याजदरको अन्तरलाई मात्रै आधारदर मान्ने निर्णय गरेसँगै ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको स्प्रेडदर ५.६ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७७ असार मसान्तसम्म त्यो दरलाई ४.४ प्रतिशतमा झार्न बैङ्कहरुलाई निर्देशन दिएका कारण यसले बैङ्किङ क्षेत्रको नाफामा ठूलो गिरावट आउने सङ्केत देखिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले लिएको यही संशोधन सच्याएर पुरानै विधि लागू गर्न बैङ्करहरुले माग गरेका हुन् ।

२. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा ः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका कृषि, ऊर्जा र पर्यटन र विपन्न क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरुले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कहरुले २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुका लागि १५ प्रतिशत कर्जाको सीमा तोकेको छ ।

तर त्यसरी प्रदान गरिएको कर्जा यदि भाखा नाघेको १ महिनाभित्र उठेन भने त्यसमा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २ प्रतिशतमा झर्न बैङ्करहरुले राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेका छन् ।

३. काउन्टर साइक्लिक बफर ः यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुँजीकोषको अनुपातलाई १३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो ११ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम त्यस्तो पुँजीकोष नपुर्‍याए नगद लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा अधिकांश बैङ्कहरुको त्यस्तो अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा कम छ । बैङ्कहरुको अहिलेको ऋण विस्तार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लक्षित सीमाभन्दा पनि कम छ । त्यसै आधारमा बैङ्कहरुले २ प्रतिशतको बफर राख्नु नपर्ने सुझाव बैङ्कहरुले दिएका हुन् ।

४. करचुक्ताको विषय : केही समयअघि मात्रै राष्ट्र बैङ्कले करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै ऋण दिन र करयोग्य आम्दानीका आधारमा मात्रै ऋण भुक्तानीको किस्ता निर्धारण गर्न बैङ्कहरुलाई भन्यो । राष्ट्र बैङ्कले त्यति मात्रै भनेन, त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्ने वा पेश गरेर पनि त्यो सीमाभन्दा बढी किस्ता निर्धारण भइरहेका ऋणहरुलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राख्न निर्देशन दियो । यो व्यवस्थाले बैङ्कहरुले ठूलो रकम प्रोभिजनिङमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

बैङ्कहरुले अहिले यसलाई सच्याएर ‘थ्रेसहोल्ड’ निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् । जसअनुसार अहिले ठूला ऋणीहरुका हकमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था गर्ने र पछि विस्तारै सबैमा लगाउने भन्ने प्रस्ताव हो ।

अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्क र बैङ्करहरुलाई बोलाएर यही विषयमा छलफल गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरिए पनि आधिकारिक रूपमा यो विषय राष्ट्र बैङ्कको पूर्ण अधिकारको विषय हो । त्यसैले बैङ्करहरुले राष्ट्र बैङ्कलाई औपचारिक पत्र पठाएका हुन् । बैङ्कर्स सङ्घको पत्र पाएसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यस्तो प्रावधानलाई सुधार गर्न सक्नेछ ।