केन्द्रीय संस्करण
सन्दर्भ : प्रजातन्त्र दिवस

जनताको नासो हो २००७ फागुन ७

person explore access_timeफागुन ७, २०७६ chat_bubble_outline0

यस पटकको कान्तिविहीन प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ । अहिले प्रजातन्त्र दिवस आयो र गयो भनेजस्तो भएको छ । भनिन्छ– गणतन्त्रको छायामा प्रजातन्त्रको अवस्था लाचार बनेको छ । वास्तवमा गणतन्त्रले नै प्रजातन्त्रको अर्थ बोकेको हुन्छ, गणतन्त्र अर्थात् समूह समूहको समन्वयबाट गरिने शासन । तर बेलायतको प्रसङ्गले गणतन्त्रको अर्थले राजाविहीन शासनको स्वरूप पहिचान भएको हो किनभने राजतन्त्रमा पनि प्रजातन्त्रले काम गरिरहन सक्दोरहेछ । राजाविहीन शासनलाई गणतन्त्र किन पनि भनियो भने राजाको शासनलाई राजतन्त्र नै त भनियो अनि गणतन्त्रको स्वरूपमा राजाविहीन भनियो होला तर स्वतन्त्रतापूर्वक जनताको सहभागिताले चल्ने शासन नै गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हो । वैशालीको राजतन्त्रले गणतन्त्रात्मक स्वरूप दिएको थियो भनेर मानिन्छ । 

नेपाली प्रजातन्त्रको कुरा गरौँ– प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते आउँछ, जान्छ । तर यसले नेपाली इतिहासमा एउटा जीवन्तता बोकेको मान्नुपर्छ । त्यो दिनले दिने स्पष्ट सन्देश भनेको नेपालका लागि नयाँ युगको सूत्रपात गरेको दिन भनेर बुझ्ने गरिएको छ । त्यस्तै बुझ्नु पनि जरुरी छ । वास्तवमा युगान्त भनेको त्यही दिन थियो । त्यस दिनको सम्झनाले प्रजातन्त्रका लागि सहादत दिनेहरु र त्यसको अमूर्ततालाई पनि जीवनको संस्कार सम्झेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापना गर्ने सबै स्मरणीय र पुजनीय छन् । प्रजातन्त्रका लागि सहादत दिने सहिदहरु लगायत सातसालको नेतृत्व गर्ने बीपी, गणेशमानजी, मातृका बाबु, पुष्पलाल, मनमोहनजी लगायतका नेताहरु सबै बन्दनीय छन् र माननीय हुन् । 

राणाले सुनको फूल पार्ने कुखुरी नै मार्न थालेकाले राणा शासनको अन्त्य भयो । राजाले पनि सत्ता कब्जाको बढी नै चाहना गर्दा राजतन्त्र नै गयो । कतिसम्म भने प्रजातन्त्रप्रति आस्थासम्म राख्नेलाई खोजी खोजी या त उसको चाहनामा परिवर्तन गरेर सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा लगे या त जेलमा राखेर, दण्डित गरेर फाँसी समेतको सजाय दिए । 

निरङ्कुशतालाई प्रजातन्त्र भन्न लागिपर्दा राजतन्त्रविहीन भयो देश । प्रजातन्त्रको खोलमा सत्ता कब्जा गर्ने नियतिले आजसम्म पनि नेपाललाई छोडेको छैन र आजको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको पेचिलोपन त्यसैको प्रतिफल हो । हामी सत्ता कब्जा गर्न एउटा नेपालीलाई नेपाली भन्न पनि कन्जुस्याइँ गरेका हुन्छौँ र अरू सबै अराष्ट्रवादी भन्दै आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी भन्नेगर्छौं । त्यही दुर्नियत दोहोर्‍याइ रह्यौँ भने साँच्चै प्रजातन्त्रको यो संकरस्वरूप पनि मासिने छ र नेपालको अस्तित्वमा समेत ग्रहण लाग्न सक्छ । जुन कुरा अहिले अरूलाई तर्साउन भन्ने गरेका छाँै, त्यो एक दिन घटित हुने देखिन्छ । 

६९ वर्षपछि प्रजातन्त्र दिवसको बारेमा घोत्लिँदा लाग्छ, बितेका वर्षहरुमा हामी जनताको सेवामा भन्दा सत्ता कब्जा गर्ने ध्याउन्नमा बढी नै लागेका छौँ । देश बनाउनेभन्दा विश्वमा स्थापित भएका प्रजातान्त्रिक परम्परालाई नै विकृत बनाउनतिर लाग्यौँ । प्रजातन्त्रलाई वर्णसङ्कर बनाउतर्फ लाग्यौँ । प्रजातन्त्रप्रति कुनै आस्था नभएकालाई नै प्रजातन्त्र कार्यान्वयनको साँचो बुझाएर ढुक्कसँग बसेका जस्ता छौँ । तर हामीले विश्वको इतिहास र आफ्नै विगतको इतिहासलाई कहिल्यै केलाएनौँ । इतिहास त ऐना हो, आफैँ बोल्छ । त्यसलाई धेरै बोल्न दिनु नै पर्दैन ।

आज त्यसैले आफ्नो ६९ वर्षको इतिहास केलाउन थाल्यौँ भने एउटा वर्णसङ्कर प्रजातन्त्रको तस्बिर (हाइब्रिड डेमोक्रेसी) सामुन्ने टल्किन्छ र हामीलाई प्रजातन्त्रले नै खिसी गर्छ । तथापि फागुन ७ ले जहिले पनि एउटा सन्देश दिइरहेको हुन्छ, हामीलाई ६९ वर्षअघिको सम्झनाका आधारमा । त्यसले दिने सन्देश भनेको विधिको शासन गर्न जनताका प्रतिनिधिहरुले मात्र पाउँछन् भन्ने हो– एउटा सकारात्मक सोचसहितको जनताको जनतालाई जनताका लागि शासन गर्ने प्रवृत्तिको विकास । जनप्रतिनिधित्वको विकास । समसामयिक विकाससहितको जनताको शासन प्रणाली जहाँ जनताले सामाजिक न्याय पाउने गर्छन् ।

२००७ साल फागुन ७ गते नेपालको शासन व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरी परिवर्तन भएको थियो । सात सालको जनक्रान्तिको पृष्ठभूमिमा रक्तपातपूर्ण नै सही तर त्यो शान्तिपूर्ण र अनुशासित आन्दोलन नै थियो, जसलाई भारतका अहिंसावादी नेता मोहनदास करमचन्द गान्धीको उच्चतम प्रभाव मानिन्थ्यो । त्यो जनक्रान्ति सम्पादन गर्दा नेपाल आमाका महान सपूतहरुले १९९७ सालदेखि नै राणाको जहानियाँ शासनको अन्त्यका लागि गाथ गादी ताकेको भनेर सहादत दिनुपर्‍यो, जसलाई उनीहरुले बिनाप्रतिरोध स्वीकार गरे । बिनाप्रतिरोध स्वीकार गर्नु नै अहिंसा थियो र त्यसैको परिणाम नै २००७ सालको अनुशासित जनक्रान्ति थियो किनकि राणाको पतनपश्चात् नै जनक्रान्तिलाई पूर्ण बिराम जो दिइएको थियो । 

त्यो जनक्रान्तिबाट मुलुकले फड्को मार्‍यो नयाँ युगतर्फ । त्यसैको क्रमागत भए पनि तत्काललाई राणाहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तिरस्कार गरेको ठानेर जहानियाँ शासन पनि हटाउने अनि विश्वव्यापी मान्यताको प्रजातन्त्रलाई पनि स्थापना गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र जनक्रान्ति नै रोजिएको थियो शान्तिका लागि । 

तर सात साल फागुन ७ ल्याउन चाहिँ सशस्त्र जनक्रान्ति नै गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट छ । तर त्यो यस्तो अनुशासित र नेतृत्वको नियन्त्रणमा रहेको सशस्त्र क्रान्ति थियो कि राणाले सत्ता छोड्ने सर्तमा स्थगित भयो । नभन्दै जहानियाँ राणा शासनले सत्ता छोड्यो र जनताको सहभागितामा सरकार बन्यो तर बन्यो त राणा अन्तिम प्राइम मिनिस्टर श्री ३ मोहन समशेर राणाको प्रधानमन्त्रित्वमा नै । वास्तवमा त्यो सरकार राणा र काँग्रेसको संयुक्त भए पनि राजाको वर्चस्वमा गठित थियो । काँग्रेसलाई लागेको थियो राजा हाम्रै हुन् अनि राणाले त पिँजरामा नै राखेका व्यक्ति नै राजा थिए । राजाका गुण र अवगुणबाट निवर्तित राणा पक्ष जानकार थियो । प्रजातन्त्र पक्षधर प्रजातन्त्रको स्थापना नै प्रशस्त मान्थ्यो र प्रजातन्त्रको प्रणालीले नै स्वतः काम गर्छ भन्ने भ्रममा थियो । 

प्रजातन्त्रको दु रूपयोग भनौँ कि सदुपयोग सुरु भयो सत्ता कब्जाको लागि । हिजोसम्म श्री ३ को रूपमा कब्जा गरिएको सत्ता अब राणा काँग्रेस संयुक्त सरकारका  रूपमा फेरि सत्तामा आउन पाउनु नै राणाका लागि नयाँ जित थियो । मोहन समशेरको सरकार निर्वाचनद्वारा संविधान सभा बनाएर जनप्रतिनिधिले बनाएको विधानले राज्य सञ्चालन गर्ने नै थियो । राजा त्रिभुवनले आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा देखाउँदा देखाउँदै पनि एक सय वर्षदेखि सक्रिय शासन गर्ने सत्ताबाट विमुख भएको राज परिवारले सक्रिय अधिकार खोज्ने समय त्यही बेलामा पाएको देखिन्छ, जुनबेला मुलुक सङ्क्रमणकालमा रुमल्लिएको थियो । एउटा स्थायी रूपमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राणा सरकार नयाँ सरकारको विकल्पबिना जाने अनि अर्को कुनै निर्वाचित सरकारको अस्तित्व नरहेको अवस्था थियो सङ्क्रमणकालको । 

२००७ साल फागुन ७ देखि नै राजाले आफ्नो वचन फेर्न थाले । पहिलो निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अनिश्चय थपियो । यसको कारण थियो, सत्तामा वैधानिक रूपमा कब्जा गर्ने उपाय । सरकार गठन गर्‍यो, निर्वाचनको वातावरण हुन दिइएन अनि निर्वाचन गर्न सकेन भनेर हटायो । यो चक्र घुमिरह्यो । संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने जुन प्रतिज्ञा र वचनबद्धता थियो, त्यो अन्त्यमा संसदीय निर्वाचनमा गएर टुङ्गियो । हुन त निर्वाचन नगर्नका लागि संविधान सभाको होइन, संसदको निर्वाचन गर्ने भए मात्र संविधान घोषणा गर्ने कुरा आएपछि उधारो संविधान सभाभन्दा तत्काल व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्नका लागि संविधान घोषणा जरुरी भयो । नभए संविधान सभाले मात्र संविधान बनाउने जुन कुरा पहिले नै तय थियो । 

स्वभावतः सातसालको जनक्रान्तिको परिणाम प्रजातन्त्र थियो र प्रजातन्त्रका लागि जनक्रान्ति गर्ने नेपाली काँग्रेसको अन्तिम माग नै संविधान सभा अनि त्यसले बनाएको संविधानअनुसार जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रजातान्त्रिक सरकारको गठन थियो । तर देशको नवजात शिशुको  रूपमा रहेको प्रजातन्त्र जोगाउन काँग्रेसले गरेको सहमतिलाई राजाले कमजोरी ठानेर २०१७ सालको कदम जुन चाले, आज त्यो नै राजतन्त्रका लागि अभिशाप बनेको र अन्ततः राजतन्त्र गएको तथ्य जग जाहेर छ । आजसम्म ७ वटा आमनिर्वाचन भएर प्रजातान्त्रिक सरकारहरु बने पनि किन प्रजातन्त्र सधैँ सङ्क्रमणकालमा छ त ? आज आफैँले आफँैलाई सोध्ने प्रश्न पनि यही हो किनभने प्रजातन्त्रमा जनता नै जनार्दन हो र मुलुकको भाग्य विधाता हो । तर हाम्रा निर्णयले र हाम्रा चाहनाले मुलुक चलेको छ त ? प्रश्न सधैँ आफँैमा अनुत्तरित छ । तर उत्तर पनि स्पष्ट छ— प्रजातन्त्रलाई सत्तामा जानेले आत्मसात् गर्न सकेनन् । कसैले पनि प्रजातन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । प्रजातन्त्रवादीले त सकेनन् भने प्रजातन्त्रका विरुद्ध जनयुद्ध गर्नेले त झन आत्मसात् गर्ने कुरै भएन । तर सत्तामा नागफणी बनाएर बस्ने को छ त अहिले ?

प्रजातन्त्रका पक्षमा कुरा गर्दा पहिले देश, अनि शासन प्रणाली अनि दलको प्राथमिकता राखिनुपर्ने हो । प्रजातन्त्रले एउटा सर्वस्वीकार्य विधिलाई स्थापित गरी त्यसैको आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझ्दाबुझ्दै किन विधिलाई भन्दा मनोगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ? जबाफ त भविष्यसँग मात्रै छ, ती वाणीविहीन नेपाली जनतासँग मात्र छ, जसले मतदानका आधारमा आफ्नो वाणी बोल्नेगर्थे, बोल्ने गर्छन् र भोलि पनि बोलिरहलान् । तर त्यो अस्त्र सकेसम्म लुकाउने जो प्रचलन छ प्रजातन्त्रका नाममा आन्तरिक प्रजातन्त्रमा । जनताले बोले, सरकारमा प्रचण्ड बहुमत दिएर पनि पुर्‍याए तर के पाए भनेर सोच्ने बेला आउन थालेको छ । सायद फागुन ७ ले दिएको उपहार कति लाभदायक भयो भनेर समीक्षा गर्ने दिन पनि फागुन ७ मा नै हो कि ?

राणाले पनि सीधै सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा परोक्ष रूपमा सत्ताको बागडोर समालेका थिए, जुनकुरा मिहीन तरिकाले हेर्‍यो भने आज पनि कायम छ । प्रवृत्तिजन्य तरिका फरक होला तर सम्भ्रान्त वर्गले नै सत्ता सञ्चालन गरेको पाइन्छ सत्तामा, चाहे सर्वहारा नै किन कुर्सीमा नबसेको देखियोस्, अनकन्टार गाउँको एउटा गाउँले नै किन सत्ताको कुर्सीमा बसेको किन नहोस् । आजसम्मका शासकहरुमा राणाप्रवृत्तिको हालीमुहाली जो कायम छ संस्कारजन्य रूपमा समेत । 

आजको पछिल्लो बहस भनेको सरकारको दुईवर्र्षेे प्रगतिमा देखिन्छ । त्यही कुरालाई कसैले प्रगतिको चरम  रूप देख्ने अनि त्यसैलाई कसैले सरकारको चरम प्रतिगामी स्वरूप देख्ने चलन जो विद्यमान छ । प्रत्येक दलको नेतृत्वको कुरामा पनि त्यही प्रवृत्तिले त्यो काम गरेको छ । प्रजातन्त्रका सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । पारदर्शीपनमा कसरी एउटै कुरा फरक फरक देखिन्छ त ? 

राजा पिँजडाको बाघ थिए राणा शासनमा । राणा शासनको अन्त्यपछिको सङ्क्रमणकालमा त्यो बाघले बाहिर विचरण गर्न पाएको थियो । बाघको स्वभाव नदेखाए त्यो बाघ नै होइन । राजाको स्वभाव नदेखाउने त्यो राजा नै होइन । १०४ वर्षदेखि राणाको बन्धन अनि त्योभन्दा पहिले थापा, पाँडेहरुको घेराउमा रहेको राजपरिवार लामो समयको अन्तरालपछि स्वतन्त्र भएको थियो र दन्त्यकथाको राजाबाट साँच्चै राजा भएको थियो । जन्मजात सत्ता कब्जा गर्ने अधिकार पाएको राजाले किन निर्वाचन गर्ने ? किन जनताको सत्ता जनतालाई फिर्ता गर्ने ? गरिएन । त्यही धङधङीमा रहँदा राजतन्त्रले बिदा लियो । 

२००७ सालको सन्देशले दिने महत्त्वपूर्ण ऊर्जा हो– यदि प्रजातन्त्रमा कुनै खिया लाग्न आँटेमा वा कसैले खिया लगाएर भुत्ते बनाउँदै संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध धाबा बोलेमा जनताले फेरि आफूलाई जागृत बनाउने छन् । जनताको शासन गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिहरुलाई मात्र छ । जनताको अहिलेको अव्यवस्थामा परिवर्तन आएन र प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्दै प्रजातन्त्रको नाममा फोहोरी खेल भइरहेर फेरि उठ्नुपर्‍यो भने मुलुकले अचिन्त्य  रूपान्तरणको परिवर्तन ल्याउने छ । 

सत्ता कब्जाको दुर्नियतले इतिहासमा हिटलर जन्मेको थियो । जर्मनीमा सबैभन्दा राम्रो मानिएको वाइमर संविधानको कार्यान्वयनसँगै । त्यसैले संविधान कति उदारभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने हृदय कति उदार, कति प्रजातान्त्रिक भन्ने हेरिँदो रहेछ । 

एउटा सौभाग्य नै हो, अझै नेपालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा जनता जस्तोसुकै दुःख झेल्न तयार छन् । जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन् । नेपालको सार्वभौमिकता नेताहरुले भनेजस्तो न त कमजोर छ, न त मानव अधिकारको पक्षमा लाग्ने नेपालीको कुनै साहसमा कमी नै आएको छ । 

प्रजातन्त्रिक चेतनालाई वाणीविहीनहरुको कमजोरी नठानियोस् र इतिहासमा देखिएका गल्ती दोहोर्‍याउने काम नगरियोस् । जब वाणीविहीनहरु बोल्नेछन्, त्यो गगनभेदी अट्टहासले नयाँ युगको सूत्रपात गर्नेछ । प्रजातन्त्र भनेको नै एउटा जनताको पक्षको संस्कार हो जुन जनताका पक्षमा मात्र सदैव संस्कारित भएको हुन्छ । 

प्रजातन्त्र भनौँ या लोकतन्त्र पक्कै पनि लोकको जीवन सहजीकरण गर्नका लागि र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारका काममा सहभागिता जनाएको महसुस गर्नका लागि बनेको शासन प्रणाली हो, जसको ढोका नेपालमा फागुन ७ ले खोलेको थियो त्यसलाई ढप्क्याउने काम नगरियोस् भन्नलाई पनि प्रजातन्त्रको सदुपयोग गरिरहनु परेको छ । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.