काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता लगायतलाई न्युनतम ५० लाखको बीमा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  उनले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य सहयोगीहरू, जनस्वास्थ्य अधिकारी, ल्याब प्राविधिज्ञहरू, अस्पताल सरसफाई मजदुर, औषधी विक्रेता, एम्बुलेन्स चालक÷सहचालक लगायत सबै पेसाकर्मीहरू तथा यसका विरुद्ध लड्न अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका वैज्ञानिक आदि सबैको न्यूनतम् ५० लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा घोषणा गर्न माग गर्नुको साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा सावधानीमा कुुनै कमी हुन नदिन सरकारसँग अपिल गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘स्वास्थ्यकर्मीहरू कोविड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अग्रमोर्चाका योद्धाहरू हुन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निरन्तर सहयोग र उत्साहित गर्नु सबैको समान कर्तव्य हो ।’

अध्यक्ष यादवले एउटा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । यस स्थितिमा सूचना संकलन, विश्लेषण, रणनीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा समग्र व्यवस्थापनको कार्यमा देखिएको फितलोपनको अन्त्य गर्न सरकार, संसदमा उपस्थित दलहरू, जनस्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी, औषधी व्यवसायी, निजी अस्पताल संघका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी आदि सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागिता हुने गरी एक सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

उनले आफ्ना पार्टीका सांसदको १५ दिनको तलबसहित अन्य शुभेच्छुकबाट प्राप्त रकम १० लाख रुपियाँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्न घोषणा समेत गरेका छन् ।  कोविड–१९ विरुद्ध लड्न विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगको सहि सदुपयोगको प्रबन्ध मिलाउन र आपतकालिन स्थितिमा उच्च सतर्कता अपनाउन यस आर्थिक वर्षको राज्यको सञ्चित कोषबाट कोरोना प्रतिरोधका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग उनले आग्रह गरेका छन् ।

 विश्वमा कोभिड–१९ नामले १९६ भन्दा बढी देशमा संक्रमित छन् । त्यसलाई नेपालमा प्रवेश हुन नदिनका लागि अहिले सीमा नाकाहरू लकडाउन गरिएको छ । यस्तो संकटको घडीमा त्यसलाई नेपालमा प्रवेश हुन नदिन सरकारसँग सहकार्य गर्न आफ्ना पार्टी तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि महामारी नै भित्रिसकेको जस्तो होहल्लाको पछाडी नलाग्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । कोविड–१९ ले उत्पन्न गरेको संकट एक्काइशौं शताब्दिमा विश्वमा देखापरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट रहेको अध्यक्ष यादवले ठहर गरेका छन् । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राज्य र सरकारले तय गरेका सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउन, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, सोसियल डिस्टेन्स र लकडाउनको नियम पालना गर्न आग्रह गर्दै उनले कोरोना संक्रमित विमारीहरूको रेखदेख र औषधी उपचारको सम्पूर्ण दायित्व लिन राज्यसँग उनले अनुरोध गरेका छन् । 

लकडाउन र स्व–अगलावका नियम पालन गर्न गरीव जनता तथा न्युन आय भएका विपन्न परिवारका लागि असहज हुँदै गएको उल्लेख गर्दै न्यून आय भएका गरीव परिवार पहिचान गरी लकडाउन अबधिका लागि आर्थिक सहयोग वा अत्यावश्यकीय सामानको व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै लकडाउनको समयमा आपूर्ती व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न समेत आग्रह गर्दै अध्यक्ष यादवले कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन असर पर्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताएका छन् । 

नेपालको उद्योग धन्दाहरू, व्यापार तथा व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले लकडाउनको समय लम्ब्याउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन असर पर्न नदिनका लागि अल्पकालीन ऋण, व्याज मिनाहा, आर्थिक सहयोग र अनुदानको प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।