काठमाडौँ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण जारी लकडाउनले नराम्ररी प्रभावित भएको क्षेत्र कृषि पनि एक हो ।

कृषकहरु आफ्नो खेतबारीमा फलेका तरकारी तथा फलफूल बेच्न नपाएर ऋण तथा लगानी डुब्ने चिन्तामा पिल्सिएका छन् । पशुपालक किसानले दूध बिक्री गर्न पाएका छैनन् । किसानले बारीमा उब्जनी भएका तरकारी बेच्न बजार पाएका छैनन् । केरालगायतका फलफूल खेती गर्ने किसानको पनि हालत उस्तै छ ।

लकडाउनका बाबजुद सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताको माग पूर्ति गर्नका लागि भारतबाट कृषि उपज भित्रिरहेको छ । एकातिर स्वदेशी कृषकले लकडाउनकै कारण बजारको अभावमा लगानी उठाउन नपाउने, अर्कोतिर उपभोक्तालाई भारतीय कृषि उपज महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता परस्पर विरोधाभासपूर्ण अवस्था हुन् ।

संयोगले मार्क्सवादका सच्चा अनुयायी, विचारक, अध्येता र सैद्धान्तिक ज्ञानका धनी मानिने नेता घनश्याम भुसालले अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

यद्यपि किसान आफ्नो लगानी र ऋणसमेत उठाउन नसक्नेगरी पीडित हुँदासमेत मन्त्री भुसालले आफ्नो अध्ययन, ज्ञान, सैद्धान्तिक विद्वताअनुसार किन प्रतिफल दिन नसकेका होलान् भन्नेबारे चासो जाग्नु स्वाभाविक नै हो ।

उत्पादन र वितरणको पुरानो मेकानिज्मले काम नगर्दा अहिलेको अवस्थामा समस्या सिर्जना भएको मन्त्री भुसाल बताउँछन् । ‘हाम्रो उत्पादन र वितरणको जुन बजार व्यवस्था छ, त्यो असाध्यै पराश्रयी छ । त्यसै अनुसारको संरचना र व्यवस्था बन्दै आयो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो संरचना र व्यवस्थाले काम गरेन । नयाँ व्यवस्था बनेको छैन ।’

यो पनि

धादिङमा ११ रुपैयाँमा किनेको काउली काठमाडौँमा ६० रुपैयाँमा बिक्री !

बजारसम्म पुग्न नसकी किसानको खेतबारीमा तरकारी र फलफूल कुहिन थालेका छन् । देशका कैयौँ जिल्लामा व्यावसायिक किसानहरु कृषि उपजले बजार नपाएका कारण धराशयी हुनुपरेको गुनासो गर्दैछन् । मन्त्री भुसाल भने आफूहरु उत्पादन र वितरण व्यवस्थालाई क्रमशः सुधार्ने र परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।

‘मुख्यतः कृषि उत्पादनमा पनि खासगरी तरकारीको आफ्नै बजार नबनाउने हो भने हुँदै हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘त्यो योजनामा लागिरहेको छु । प्रयत्न भइरहेको छ २, ४ दिनमा केही खाका आउँछ ।’

उनले मन्त्रालय बलियो बनाउने परिपाटी त्यागेर किसानलाई बलियो बनाउने परिपाटीको विकास गर्नतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्वयं किसान र किसानको उत्पादनको व्यवस्था कति बलियो भयो वा भएन भन्ने आधारमा हामी कति बलियो भयौँ, मन्त्रालय कति बलियो भयो भनेर हेर्नुपर्छ ।’

राजनीतिक वा मन्त्रीले धेरै निर्णय गर्ने, ब्युरोक्रेसीमा धेरै अधिकार तथा साधनस्रोत राख्दा मन्त्रालय मात्रै बलियो हुने, कृषि बलियो नहुने उनले बताए ।

‘कमसे कम उहाँले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा गर्न पाउनुपर्छ । उहाँले आफ्नो नीतिलाई सपोर्ट गर्ने गरी बजेट ल्याउन बाँकी नै होला । अहिले त अरूले ल्याएको बजेटअनुसार बसेर काम गर्नुपर्दा पनि राम्रो रिजल्ट आउन नसकेको हुन सक्छ ।’

एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण किसानको खेतबारीमा तरकारी तथा कृषि उपज सड्न थालेको, उत्पादित कृषि उपजले बजारसम्म पहुँच पाउन नसकेको विषयलाई एउटा व्यक्तिका रूपमा आफूले पनि त्यही रूपमा देखेको उनले बताए ।

‘अरूले जे हेरेका छन्, मैले पनि व्यक्तिका रूपमा त्यही हेरेको छु,’ उनले भने, ‘तर मैले मन्त्रीका हिसाबले हेर्दा हिजो आफैले  हाम्रो कृषि श्रमलाई दलाल पुँजीवादको चङ्गुलबाट निकाल्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको हुँ । त्यस हिसाबले मेरो बढी जिम्मेवारी छ ।’

हिजोका दिनमा आफूले उठाउँदै आएको विषयलाई लागू गर्ने दिशामा प्रयत्नरत रहेको उनले बताए ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विरोध खतिवडा पनि मन्त्री भुसालको मूल्याङ्कन र मापन गरिहाल्ने समय नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कमसे कम उहाँले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा गर्न पाउनुपर्छ । उहाँले आफ्नो नीतिलाई सपोर्ट गर्ने गरी बजेट ल्याउन बाँकी नै होला । अहिले त अरूले ल्याएको बजेटअनुसार बसेर काम गर्नुपर्दा पनि राम्रो रिजल्ट आउन नसकेको हुन सक्छ ।’

कृषि क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । समयमा मलखाद तथा बीउको व्यवस्था गरी सुविधा दिन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

‘मलखाद र बीउको समस्या बर्सेनि आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो नियमित जस्तै समस्याका रूपमा आउने गर्छन्, समयमै मलखादको व्यवस्था गर्ने परिपाटीको विकास गर्न ढिला भइसक्यो ।’

अहिले त झन कोरोना सङ्क्रमणको नाममा यस्ता अभावलाई ढाकछोप गर्नसक्ने अवस्थासमेत देखिएको सांसद खतिवडाको भनाइ छ । ‘समय र परिस्थितिलाई देखाएर सानातिना व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने वा नजरअन्दाज गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।

लकडाउनका कारण बजार पाउन नसकी खेतबारीमै तरकारी र फलफूल कुहिनुलाई उनले व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा औँल्याए । ‘भारतबाट तरकारी तथा फलफूल आइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रै खेतबारीका उत्पादनलाई बजार लान नसक्ने भन्ने हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘सबै कुरा सिंहदरबारले नै गर्नुपर्ने पनि थिएन ।’

प्रदेशलाई बेलैमा भनेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर प्रदेशले स्थानीय तहमार्फत त्यस्ता कृषि उपजको व्यवस्थापनमा संयन्त्र निर्माण गरेको भए आज कृषकहरुलाई यति ठूलो मार पर्दैनथ्यो भन्ने उनको धारणा छ ।

मन्त्री भुसालका बारेमा सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘उहाँको क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ, हालै त मैले उहाँलाई भेटेको छैन, केही अघि उहाँसँग भेट हुँदा दीर्घकालीन कृषि नीति बनाउन लागिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।’

माटोमा मिहिनेत गर्ने किसानकै हातमा पैसा कसरी पु-याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रष्ट नीति एवं व्यवस्थाका लागि मन्त्री भुसाल व्यस्त रहेको जानकारी आफूले पाएको सांसद खतिवडा बताउँछन् । ‘एउटा बजेट हेरौँ न,’ उनले भने, ‘आफ्ना नीतिलाई सपोर्ट गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेरेपछि मात्र हामीले उहाँको बारेमा थप टिप्पणी गर्न मिल्छ ।’