केन्द्रीय संस्करण
बजेट बहस

मदिरामा विशेष कर लगाउन र आयकरको सीमा बढाउन सकिन्छ

अहिलेको विषम परिस्थितिमा करका दरमा ठूलो परिवर्तनको अवस्था छैन

person explore access_timeजेठ ९, २०७७ chat_bubble_outline1

नेपालको राजस्व प्रणाली, तिनको अवस्था र राजस्व नीतिलाई हेरेर केहीमा कर थप गर्न सकिने र केहीमा कर छुट गर्न सकिने अवस्था छ । मूलतः बजेटको मुख्य स्रोत भनेको नै राजस्व हो । राजस्व संकलनको अवस्था क्रमशः हेर्दै जाँदा २०४६ को परिवर्तनपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा र कर प्रणालीको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । आधुनिक कर प्रणाली अबलम्बन गरिएको छ ।

मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकरको दायरा विस्तार गर्ने किसिमले नयाँ ढंगले ‘स्वयम कर निर्धारण प्रणाली’लाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अंगीकार गरेर २०५८ मा आयकर ऐन  जारी गरियो । त्यस कुरालाई त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा  उदाहरणीय भनेर प्रशंसा पनि भएको थियो । भन्सार, अन्तःशुल्कमा तत्कालीन प्रणाली अनुसार गरियो र कानुनमा परिवर्तन गरेर आधुनिक कर प्रणालीलाई समेट्न ऐनमार्फत अघि बढाइएको छ ।


नेपालको कर प्रणाली आधुनिक छ । करका दर समय अनुसार परिवर्तन भएको छ ।  राजस्व संकलनको विगतको १० वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने गुणात्मक फड्को मारेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६ ÷ ६७ देखि राजस्व संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने राम्रो छ । २०६५/६६ मै राजस्व बृद्धिदर ३३ प्रतिशत भएपछि क्रमशः त्यो पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको छ ।


नेपालको कर प्रणाली आधुनिक छ । करका दर समय अनुसार परिवर्तन भएको छ ।  राजस्व संकलनको विगतको १० वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने गुणात्मक फड्को मारेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६ ÷ ६७ देखि राजस्व संकलनको अवस्था हेर्ने हो भने राम्रो छ । २०६५/६६ मै राजस्व बृद्धिदर ३३ प्रतिशत भएपछि क्रमशः त्यो पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको छ । औसत २१ प्रतिशतका दरले विगत १० वर्षमा बढेको छ । पछिल्लो समय आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको हिस्सा बढेको छ । सम्पूर्ण राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धिकर पहिलो नम्बरमा  छ । यसको हिस्सा २८.६ प्रतिशतको हिस्सा छ । आयकर २२.४ प्रतिशतको हिस्सा छ । भन्सार तेस्रोमा छ ।

आइटीमा कर लगाउन सकिन्छ

उपभोगमा आधारित आयमा करमै जोड दिएर अघि बढ्न सकिने ठाउँ छ । आइटीमा आधारित पनि कर  छ  । यो करयोग्य हुदै गएको छ  । यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २०५७÷५८ मा ११.५ प्रतिशत योगदान छ । ६५।६६ मा  त्यो १४.५ प्रतिशत थियो भने २०७५÷७६ मा आउँदा २५ प्रतिशत पुगेको छ । आइटीमा आधारित कारोबार बढ्दै गएको छ ।

उत्पादनमा आधारित राजस्व बनाउने

हाम्रो कर प्रणालीमा अलिकति समस्या पनि छ । हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापारमा आधारित छ । भन्सारको राजस्व विगतमा झण्डै ५० प्रतिशतको नजिक थियो । गत वर्ष र यो वर्षको लक्ष्य हेर्नुहुन्छ भने भन्सार विन्दुबाट ४३ प्रतिशत छ । यो जोखिमपूर्ण छ ।


तीनै तहका वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कर प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । व्यापारमा आधारित कर प्रणालीलाई उत्पादनमा आधारित आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन गरी बढी भन्दा बढी कर संकलन गर्ने किसिमले जानुपर्ने हुन्छ । अहिले राजस्व अथवा स्रोतको अत्यन्तै ठूलो आवश्यकता परिरहेको छ । खर्च बढेको छ,  बजेटको आकार बढेको छ । आगामी दिनमा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवहारमै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।


कर प्रणालीलाई सम्बोधन गर्दै वित्तिय संघीयता प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।  तीनै तहका वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कर प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । व्यापारमा आधारित कर प्रणालीलाई उत्पादनमा आधारित आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन गरी बढी भन्दा बढी कर संकलन गर्ने किसिमले जानुपर्ने हुन्छ । अहिले राजस्व अथवा स्रोतको अत्यन्तै ठूलो आवश्यकता परिरहेको छ । खर्च बढेको छ,  बजेटको आकार बढेको छ । आगामी दिनमा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवहारमै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले विभिन्न किसिमका कर लगाउने अधिकार संघ तथा प्रदेशलाई पनि छ । संघले उठाएका र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो राजस्व केही खुम्चेको हो कि भन्ने छ तर अझैपनि ठूला राजस्व संकलन अधिकार संघमै भएकाले  स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त पहिलो ६ महिनामै राजस्व संकलनको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखेर सरकारले लक्ष्य संशोधन गरेको थियो । सरकारले पूर्वनिर्धारित ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्यलाई १० खर्ब ५७ अर्बमा झारेको थियो । यति गर्दा पनि उक्त लक्ष्य गत सालको संकलन भन्दा २३ प्रतिशतले बृद्धि हो ।  अब संशोधित लक्ष्य पनि नपुग्ने देखियो । अहिले देखिएको समस्या भनेकै राजस्व संकलनमा देखिएको समस्या हो ।


यो वर्ष सरकारले ११ खरब १२ अरब राजस्व संकलनको अत्यन्तै ठूलो लक्ष्य राखेको थियो । यो महत्त्वाकांक्षी हो  । यो गत वर्षको भन्दा ३० प्रतिशतको बढी बृद्धि हो । कोभिडको महामारीका कारण उक्त निर्धारित लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । हामी गत चैत ११ गतेदेखि नै लकडाउनमा छौं । हुन त पहिलो ६ महिनामै राजस्व संकलनको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखेर सरकारले लक्ष्य संशोधन गरेको थियो । सरकारले पूर्वनिर्धारित ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्यलाई १० खर्ब ५७ अर्बमा झारेको थियो । यति गर्दा पनि उक्त लक्ष्य गत सालको संकलन भन्दा २३ प्रतिशतले बृद्धि हो ।  अब संशोधित लक्ष्य पनि नपुग्ने देखियो । अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेकै राजस्व संकलन हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च राजस्वबाट यसरी जोहो गर्न सकिन्छ

आगामी आर्थिक वर्षको खर्चको जोहो गर्दा राजस्वलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्न यो वर्षको संकलन हेर्नुपर्छ । जेठ ७ गतेसम्म ६ खर्ब १० अर्ब उठेको छ । यो भनेको निर्धारित लक्ष्यको ५५ प्रतिशत नजिक हो । यो हेर्दा जेठको लक्ष्य ८७ अर्ब, असारको १ खर्ब ४४ अर्ब  हुन आउँछ तर वस्तुस्थिति यो लक्ष्यअनुसार हुन सम्भव देखिएन ।

फागुन र चैत र बैशाखको मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्कको किस्ता आउन बाँकी छ । चैतको आयकर दोस्रो किस्ता आउन बाँकी छ । यो आवको राजस्व संकलन लक्ष्य संशोधित भन्दा पनि निकै तल हुने देखियो । यसले राजस्व संकलनको आधार अत्यन्त संकुचन हुने भयो । र आगामी वर्षको राजस्व व्यवस्थित गर्न र धान्ने किसिमको बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ  ।

जनतालाई करको भार नथोपर्ने र दोहोरो कर नलगाउने

सरकारले साधन स्रोत कति हुन्छ ? त्यसलाई हेरेर राजस्वमा जोड दिने र खर्चलाई मितव्ययिता गरेर बजेटलाई ठिक्क आकारमा राख्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । संघीय मात्र होइन, स्थानीय र प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडबाट आएको रकम कम भयो र अनुदान पनि कम भयो भनिरहेका छन् । साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने अवस्था छ । जनतालाई करको भार धेरै थोपर्ने, दोहोरो कर लगाउने अथवा तिनै तहले धेरै कर लगाउनु उचित हुँदैन । आयकर ऐनले कर छुट दिएको कुनैपनि निकाय वा कारोबार छैन । सम्पूर्ण आय करको दायरामा आउनेछ भनिएको छ । भ्याटको पनि सबै दायरामा छन् । ती चाहिँ कानुनी रुपमा ‘कम्लाएन्ट’ परिपालना गरेर आएका छन् कि छैनन त्यो हेर्नुपर्छ । नयाँ केही कर थप्न सकिने भए त्यसको सम्भाव्यता लागत  र राजस्वमा दिने योगदान पनि विचार गरिनुपर्छ ।


सरकारले साधन स्रोत कति हुन्छ ? त्यसलाई हेरेर राजस्वमा जोड दिने र खर्चलाई मितव्ययिता गरेर बजेटलाई ठिक्क आकारमा राख्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । संघीय मात्र होइन, स्थानीय र प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडबाट आएको रकम कम भयो र अनुदान पनि कम भयो भनिरहेका छन् । साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने अवस्था छ । जनतालाई करको भार धेरै थोपर्ने, दोहोरो कर लगाउने अथवा तिनै तहले धेरै कर लगाउनु उचित हुँदैन ।


क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा कर नीति बनाउँदा करका दरमा पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आयो भने व्यापारमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ । यद्यपि, अहिलेको विषम परिस्थितिमा करका दरमा ठूलो परिवर्तनको अवस्था छैन, त्यो सम्भावनायुक्त पनि छैन । करका दरमा परिवर्तन गरेर ठूलो आकारमा  छुट दिने अवस्था देखिँदैन ।

राजस्व बढाउन मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरमा जोड दिने

राजस्व बढाउन उपभोगमा आधारित मूल्य अभिबृद्धि कर र आयमा आधारित आयकरमै जोड दिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि भन्सारका दरमा क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्ने सरकारको सामु तेर्सिएको बाध्यता हो । अन्तशुल्क पनि निश्चत वस्तुमा लाग्ने  र खासगरी उपभोगमा निरुत्साहन गर्नपर्ने वस्तुमा र समाजमा हानिकारक हुने वस्तुमै केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसो गरिएमा अहिले हाम्रो दायरा पनि ठूलो हुन्छ ।

६ लाखसम्मको आम्दानीलाई आयकर छुट दिन सकिन्छ

आयकरलाई बढाउँदा करको दर, करको दायरा र छुट हेर्नुपर्ने  हुन्छ । अहिले १ प्रतिशत कर सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर काटिन्छ । यस्तो दरको दायरा बढाएर अघि बढ्नुपर्ने छ । व्यक्तिलाई ४ लाख र दम्पतिलाई ४ लाख ५० हजारमा कर छुट छ तर सामाजिक सुरक्षा कर भनेर १ प्रतिशत काटिन्छ । १ प्रतिशत कर लाग्नेमा सीमा बढाउन सकिने अवस्था छ । पहिले छुटमा १ प्रतिशत, पछि १५ प्रतिशत र त्यसपछि २५ प्रतिशत थियो । गत सालदेखि त्यो १०, २०, ३० प्रतिशतमा गयो । ५ लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई यसले अप्ठेरो पारेको छ । सकिन्छ भने १ लाख हैन २ लाख पछिको बनाउन सकियो भने ६ लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई राहत हुन्छ ।


अहिले दम्पतिको हकमा साढे ४ लाख पछिको १ लाखमा १० प्रतिशत छ त्यसलाई २ लाख पछि लगाउन सकिने ठाउँ छ । आगामी दिनमा यो छुट सीमालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसको योगदान कति छ र यसलाई छुट दिदा राजस्व संकलन कति गुम्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिइरहेको थियो । अहिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गइसकेपछि यो दोहोरो पर्न जान्छ । यसको विकल्प खोजेर जानुपर्छ ।


अहिले दम्पतिको हकमा साढे ४ लाख पछिको १ लाखमा १० प्रतिशत छ त्यसलाई २ लाख पछि लगाउन सकिने ठाउँ छ । आगामी दिनमा यो छुट सीमालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसको योगदान कति छ र यसलाई छुट दिदा राजस्व संकलन कति गुम्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिइरहेको थियो । अहिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गइसकेपछि यो दोहोरो पर्न जान्छ । यसको विकल्प खोजेर जानुपर्छ । यस्तो कर गतवर्ष ६ अर्ब संकलन भएको छ ।  आगामी आवमा नभई अर्को वर्ष देखि हटाउन सकिने अवस्था रहन्छ ।  सामाजिक सुरक्षाबाट संकलन भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेर नाफामुलक योजनामा खर्च गर्न भनेको थियो ।  अब सामाजिक सुरक्षा योजना आइसकेको छ ।

पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा कर

पुख्र्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरण करलाई बहसको विषय बनाएर यसमा पनि कर लगाउन सकिन्छ । संसारका धेरै देशले यो कर लगाइरहेका छन् । आवश्यकता, औचित्यता र संकलनको अवस्था हेरेर यो कर लगाउन सकिने अवस्था हुन्छ । यो वर्ष लगाउन सम्भवत नहोला, आगामी वर्षबाट यो कर लगाउनुपर्छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई २० प्रतिशत कर 

वित्तीय सहकारीमा नगरपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत कर छ । ग्रामीण वित्तिय सहकारीलाई छुट छ । यसमा वित्तिय सहकारी सबैलाई समेटेर २० प्रतिशत कर लगाउन सकिन्छ ।

आयकर र भ्याटको बेरुजु संकलनको व्यवस्था

भ्याटमा पनि ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । भ्याटको कम्लायन्स बढाउने र छुट लिस्टमै घटाउने हो । त्यो भन्दा परिवर्तन गर्न सक्ने ठाउँ देखिदैन । आयकर र भ्याटको बेरुजु बक्यौताहरू संकलन गर्ने कुरा अब आउने बजेटमा राखिँदा यसले मुद्दा मामिलामा गएका लामो समयदेखि नउठेका कर संकलनको दायरामा आउँछन् ।


विलासिताका वस्तुमा भन्सार अन्तशुल्क बढाउन सकिन्छ । मदिरा, चुरोट वियर सुर्तीजन्य पदार्थमा विशेष कर लगाउन सकिन्छ । छिमेकी मुलुकमा पनि विशेष करको व्यवस्था छ । यसको उपभोगलाई निरुत्साहन गर्ने हो ।


मदिरा, वियर चुरोटमा विशेष कर

विलासिताका वस्तुमा भन्सार अन्तशुल्क बढाउन सकिन्छ । मदिरा, चुरोट वियर सुर्तीजन्य पदार्थमा विशेष कर लगाउन सकिन्छ । छिमेकी मुलुकमा पनि विशेष करको व्यवस्था छ । यसको उपभोगलाई निरुत्साहन गर्ने हो । अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक कारोबारमा ल्याउने किसिमले जानुपर्छ । यस्तो अर्थतन्त्र ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भनिएको छ । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ मार्फत जान सकियो भने करको दायरामा आउँछ । वित्तिय संघीयतालाई सफल बनाउन बढीभन्दा बढी आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । राजस्वलाई विशिष्टिकरण गरिनु आवश्यक छ । .

निजामती भित्र छुट्टै राजस्व प्रशासन

अब निजामतीभित्र छुट्टै राजस्व प्रशासनको आवश्यक छ । कतिपय प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरु सेवा भन्दा बाहिरका छन् । अनुभवी पटक पटक सरुवा हुने अवस्था छ । सकिन्छ भने राजस्व हेर्ने कार्यकारी बोर्ड नसके छुट्टै राजस्व सेवा बनाएर सहसचिव तहसम्मलाई सोही अन्तर्गत सेवामा राखेर विशिष्टिकरण गर्नु जरुरी छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कर

 सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउन सकिन्छ । त्यसमा हुने विज्ञापनलाई  करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । आइटीको कारोबार बढ्दै गएको यथार्थता यहाँ उल्लेखनीय छ ।

आत्मनिर्भर वस्तुको आयातमा कर थप्ने

नेपालमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका सिमेन्ट, छड, जस्तापाताको आयातमा पुनरावलोकन गरेर कर थप्न सकिन्छ ।  कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन एन्टिडम्पिङ ट्याक्स नलगाई हुदैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा आवश्यकता हेरेर छुट दिन सकिने ठाउँ छ ।

(लामो समय अर्थमन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख रहेर काम गरिसकेका, राजस्व परामर्श बोर्डको पूर्व संयोजक तथा पूर्व अर्थसचिव डा. सुवेदीसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

Title background photo : Business photo created by jannoon028 - www.freepik.com

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. May 23, 2020, 7:23 a.m. Joli
    कर बढाउने भयाक अरु यसको बुद्धि मा केही रहेनछ। कर मात्र बढाउन त जुन व्यक्ति लेनपनी सक्छ, अर्थ सचिव मा उपयुक्त व्यक्ति होइन रैछन।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.