एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
एमसीसी सम्झौता घाँटीमा अड्केको हड्डी : वैदेशिक सहायता र लगानीमा के असर पर्न सक्छ ?
अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपालको लागि यतिखेर घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तै बन्न पुगेको छ– निल्न नसक्ने, ओकल्न पनि नसक्ने । एमसीसी सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने चर्को माग सडकमा उठिरहेको छ । अर्कोतिर सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्रै पनि एमसीसीलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा चर्को मतभेद छ । अहिले नेकपाभित्र तीब्र रुपमा चर्किएको सत्ता संघर्षको आवरण ‘सरकार स्वेच्छाचारी भएको तथा पार्टी नीतिको पालना नगरिएको’ भन्ने जस्ता प्रतीत भए पनि त्यसको अन्तर्य एमसीसीसँग समेत जोडिएको छ भनी मान्नेको संख्या पनि कम छैन । पछिल्लो चरणमा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उथलपुथल ल्याउने नेपाल–भारत सीमाविवाद, नागरिकताका विधेयकका कुरा सँगसँगै एमसीसी पनि यतिखेर चर्को ‘टक अफ द टाउन’ को विषय बनेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा एमसीसी सही वा गलत भन्ने बहस चर्कदै जाँदा र यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्नेभन्ने औपचारिक टुंगोमा पुग्न नसक्दा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदान गुम्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो ‘इज्जतको विषय’ बनाएको एमसीसी अनुदान रोक्दा नेपालले अन्य वैदेशिक लगानी पनि गुमाउने अवस्था आउने विश्लेषण हुन थालेको छ । एमसीसी सम्झौताबाट ‘ब्याक’ हुने अवस्था आएमा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने विश्लेषण कतिपय अर्थविद्हरुले गर्न थालेका छन् ।
यसै मेसोमा अर्थविद् रामेश्वर खनाल मुलुकले पाउँदै गरेको अनुदान स्वीकार्न सकेन भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल लगानी योग्य मुलुक होइन भन्ने अवस्था आउने’ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सित्तैमा दिएको लगानी त स्वीकार नगर्ने मुलुकले हामीले ऋणमा दिएको लगानीलाई दुःख दिने हो कि भन्ने शंका उब्जन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालप्रतिको अविश्वास फैलिन सक्छ ।’
खनाल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा अनुदान, ऋण तथा पुँजी लगानी आउँछ । यी कुनै एक कुरालाई अवरोध गर्दा लगानी प्रभावित बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण केही देशले सहायता नस्वीकार्दा लगानी बन्द भएको अवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । सहायता अस्विकार गर्दा वैदेशिक लगानी शुन्यमा झर्न सक्ने उदाहरण म्यानमार, क्युवा, उत्तर कोरियासँग छ ।’
‘म्यानमारले वैदेशिक सहायता स्वीकार्न बन्द गरेपछि सो देशमा वैदेशिक लगानी शून्य भयो । क्युवा, उत्तर कोरिया जस्ता देशमा पनि वैदेशिक लगानी जाँदैन,’ अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।
एमसीसीमा अहिले व्यापक राजनीतिक भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसले नेपालमा लगानी वा सहायतामा व्यापक राजनीति गरेर दुःख दिने धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बनाउने अवस्था पैदा गरिदिन सक्ने केहीको बुझाइ छ । विकासोन्मुख तथा विकाशील मुलुकहरुमा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगको मात्रै योगदान झण्डै ८० प्रतिशत छ । अहिलेको अवस्थामा अमेरिका रुष्ट हुँदा विश्व बैंकले नेपालमा गर्दै आएको आर्थिक सहयोग प्रभाविक हुन सक्ने आशंका पनि एकाथरिको छ । कदाचित विश्व बैंकले मात्र पनि नेपालमा लगानी गर्न छोड्यो भने क्रमशः अन्य थुप्रै दातृ निकायहरुले लगानीबाट हात झिक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भय अर्थविद्हरु प्रकट गर्छन् ।
अमेरिकी सरकारले आफ्नो ‘इज्जतको विषय’ बनाएको एमसीसी अनुदानलाई अस्वीकार गर्दा वैदेशिक लगानी प्रभावित हुन सक्ने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको बुझाइ छ ।
एमसीसीमा राजनीतिक गर्नुपथ्र्यो वा पर्थेन, त्यो अलग्गै पाटो हो, तर मुलुकले पाउने अनुदानका बारेमा भएको सम्झौताका विषयमा संसदमा व्यापक छलफल भएर चाँडो टुंगो लगाउनु पर्ने’ प्याकुरेल बताउँछन् । यद्यपि, अहिले संसदमा छलफल गर्ने बाटो बन्द भइसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि यो विषयमा अझ बढी अलमलमा परेको छ । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्याकुरेल भन्छन्, ‘एमसीसीबाट ब्याक भएको अवस्थामा त्यसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा दरार आउँनेछ । दुइ चार जनाले हुन्छ वा हुदैन भन्नुको सट्टा त्यसलाई राष्ट्रिय नीति नबनाइ संसदमै ब्यापक छलफल गराउने अवस्थf सृजना गर्नुपर्थ्यो । यदि यसबाट सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने रहेछ भने पनि संसोधन सहित प्रस्ताव लैजाउ भनेर संसदहरुले भन्नुपर्थ्यो, त्यसमा संसोधनको सम्भावना पनि हुन्थ्यो ।’
अहिले सत्तापक्षभित्र ‘प्रतिपक्षी’का रुपमा देखिएका कतिपय नेताहरुले एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेको छन भने एमसीसी विवादमा प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टीगत रुपमा खासै खुल्न सकेको छैन । किनभने यो सम्झौता नै तत्कालीन कांग्रेस सरकारले पालामा भएको थियो । यद्यपि, कांग्रेस अध्यक्ष शेरवहादुर देउवाले त खुलेरै यसलाई पास गर्नुपर्छ पनि भनिसकेका छन् । त्यसको प्रस्तावनामा तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको हस्ताक्षर छ । २०७७ असार १६ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । तर विवाद चुलिदै गएपछि अनुमोदन हुन सकेन ।
विवादको विषय
कतिपयले चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसीलाई प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमका रुपमा समेत व्याख्या गर्दै आएका छन् । बीआरआई मार्फत चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेकाले त्यसलाई काउन्टर दिन अमेरिकाले एमसीसी अघि सारेको धारणा बनाउनेको जमात पनि छ ।
अर्कोतर्फ एमसीसी अमेरिकाले चीनलाई एक्ल्याउन अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइसिएस) को हिस्सा हो भनी मान्नेहरुको जमात पनि बलियो छ । यस्तै धारा ७ को दफा ७.१ ले पनि नेपालको कानुन भन्दा सम्झौताको प्रावधान लाई माथि राखेको भन्दै एउटा सम्झौता नेपालको कानुभन्दा माथि नहुने भन्दै विरोध हुने गरेको छ । सो दफामा भनिएको छ ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।’ केहीले यसलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेका छन् ।
एमसीसीमा विवाद बढ्दै गएपछि अमेरिकी दुतावासले सम्झौता गर्ने नगर्ने अन्तिम अधिकार नेपालकै भएको बताइसकेको छ । तर साथसाथै एमसीसी पास हुन ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले ‘कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने’ चेतावनी दिइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा हुन सक्छ सम्झौता अन्त्य
सम्झौताको धारा ५ दफा ५.१ (क) मा सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्थाको विषयमा लेखिएको छ । सम्झौतामा भनिएको छ, एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
ब्यापक विवादित एमसीसी आखिर के हो ?
अमेरिकाले विकाशोन्मुख देशहरुलाई ‘सहयोग गर्ने’ उद्देश्यले एमसीसीको स्थापना गरेको हो । यो सम्झौता विश्वका ५० भन्दा बढि देशहरुमा एमसीसी लागू भइरहेको छ । औपचारिक रुपमा दिइएको जानकारी अनुसार, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले ‘विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न मदत गरिरहेको’ छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सन २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो समयमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सो रकम नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने उल्लेख छ । सम्झौता लागू भएको दिनबाट पाँच वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गर्नुपर्नेछ । जुन प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्नुपर्छ । एमसीसीको सहयोग र नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकम काठमाडौंको उत्तरपूर्व स्थित लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको ३ सय किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हो भने यसअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेसन निर्माण गरिने भनिएको छ । प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि करिब ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
ज्ञातव्य रहोस्, एमसीसीका बारेमा नेपालमा चर्को विवाद बढिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बाेल्दै नेपालमा धेरै जनाले एमसीसी राम्ररी पूरै नपढिकन विरोध गरिरहेको बताएका थिए ।
स्मरण रहोस्, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एमसीसीका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि केन्द्रीय समिति बैठकले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ‘संशोधन गरे मात्र पारित गर्न’ सुझावपार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाे छ ।
एमसीसी सम्झौताको पूर्ण पाठ चाहिँ यस्तो छ ः
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
