शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतहरुको वार्षिक कार्यप्रगति विवरण सुनायो । जसमा यस वर्ष कोभिड १९ को माहामारी भएपनि उच्च अदालतहरुले राम्रो प्रगति गरेको देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष देशभरमा अदालतहरुमा १ लmलाख १६ हजार १ सय ८२ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् भने गत वर्षहरुबाट सरेर आएको मुद्दाको सङ्ख्या १ लाख ८ हजार १ सय ६४ थान थियो । जम्मा २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ थान मुद्दा रहेको भएपनि यसवर्ष जम्मा १ लाख १ हजार ९ सय २७ थान मुद्दा मात्रै फैसला भयो ।

पुरानो मुद्दा शून्यमा झार्ने योजना योजनामै सीमित

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा पुरानो मुद्दाहरुलाई शून्यमा झार्ने र नयाँ मुद्दाहरुमध्ये ५० प्रतिशत म्द्दा फर्स्यौट गर्ने योजना बनाएको थियो । तर तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षहरुबाट सरी आएको मुद्दाको ६२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् भने कुल लगतको जम्मा ४५ प्रतिशत मुद्दा मात्रै टुंगिएका छन् ।

सर्वोच्चमा २ हजारभन्दा बढी मुद्दा ५ वर्ष पुरानो

अदालतहरुको कार्यप्रगति विवरण हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत नै कमजोर देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष पुरानो मुद्दा शून्यमा झर्ने रणनीति लिएको भएपनि सर्वोच्चमा अझै पनि २ हजार ३४ थान मुद्दा ५ वर्षभन्दा पुरानो मुद्दा रहेको छ ।

अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द चर्चित छ, ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ।’ अर्थात् न्याय दिन ढिलाई गर्नु भनेको न्याय नदिनु नै हो । तर पनि सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २ हजारभन्दा बढी मुद्दा ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा रहेका छन् । केही मुद्दा त १० वर्षभन्दा पुराना समेत रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा जिल्ला अदालतमा रहेका १ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरु तत्कालै सकाउने र उच्च अदालतमा रहेका २ वर्षभन्दा पुराना तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३ वर्षभन्दा पुराना रिट र ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरु फर्स्यौट गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा गएको फागुन मसान्तसम्म ५ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या १ हजार ७ सय ८५ थान थियो । त्यो सङ्ख्उा बढेर अहिले असार मसान्तसम्म २ हजार ३४ थान पुगेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसरी हेर्दा फैसला जति ढिलो हुन्छ, पीडितले न्याय पाउने आश र न्यायको अनुभूति पनि गर्न पाउँदैनन् ।

सर्वोच्चको प्रगति लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्रै !

सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट सरी आएको मुद्दाको सङ्ख्या २३ हजार ९ सय ५२ थान थियो । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दा ११ हजार १ सय ७९ वटा रहेको थियो । कुल ३५ हजार १ सय ३१ मुद्दामम्ये जम्मा १० हजार ७ सय ५९ अर्थात् कुल लगतको ३२ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतको वार्षिक लक्ष्यमा ५८ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्यौट गर्न सकेको छ । आफ्नो वार्षिक लक्ष्य भेट्न नसक्ने सबैभन्दा कमजोर अदालत सर्वोच्च अदालत नै देखिएको छ ।

उच्च अदालतको प्रगति आशालाग्दो

गत आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतहरुको प्रगति भने राम्रो देखिएको छ । उच्च अदालतहरुमा अघिल्ला वर्षहरुबाट सरेर आएको मुद्दाको सङ्ख्या १५ हजार ७ सय ४४ रहेको थियो भने गत आवमा २७ हजार ३ सय १४ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । कुल ४३ हजार ५८ मुद्दामध्ये २३ हजार १ सय ३० मुद्दा फर्स्यौट भएको देखिएको छ । यसको अर्थ कुल लगतको ५३ दशमलब ७१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्य राखिएको ३० हजार २ सय ३७ मुद्दाको ९० दशमलब ३३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ ।

त्यस्तै जिल्ला अदालतहरुको मुद्दा फर्स्यौटको लक्ष्य र प्रगति हेर्ने हो भने पनि करिब ५८ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्यौट भएको देखिएको छ । जिल्ल अदालतहरुमा अघिल्ला वर्षहरुबाट सरेर आएका ६८ हजार ४ सय ६८ र गत आवमा दर्ता भएका ७७ हजार ६ सय ८९ मुद्दामध्ये ६८ हजार ४४ मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् । यो भनेको कुल लगतको ४६ दशमलब ५५ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलब ३७ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फैसला हुन सकेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनको प्रगति उत्साहजनक

कोभिड–१९ का कारण अदालतहरुको कार्यसम्पादन खस्केको भए पनि वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउने क्रममा उच्च अदालत पाटन अगाडि रहेको पाइएको छ ।

उच्च अदालत पाटनमा गत आर्थिक वर्षहरुबाट सरि आएको मुद्दाको सङ्ख्या ५ हजार १ सय ५० रहेको थियो भने गत आवमा ९ हजार ३ थान रिट निवेदन तथा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ७ हजार १ सय ६२ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको देखिन्छ । जुन वार्षिक लक्ष्य रहेको ९ हजार ३ सय ४८ थान फर्स्यौट हुनुपर्नेको ७६ दशमलब ६१ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै कुल लगतलाई हेर्ने हो भने १४ हजार १ सय ५३ थान मुद्दामध्ये ७ हजार १ सय ६२ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको छ, जुन कुल लगतको ५० दशमलब ६० प्रतिशत हो ।

उच्च अदालत पाटनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उक्त अदालतले बन्दाबन्दीको समय अर्थात् चैत ७ गते अगाडिको लक्ष्य र प्रगति हेर्ने हो भने लक्ष्यभन्दा बढी नै काम गरेको देखिन्छ ।

उच्च अदालत पाटनमा चैत ७ गतेसम्म जम्मा ५ हजार १ सय ५० मुद्दा सरेर आएको थियो भने ७ हजार ३ सय ३३ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । कुल १२ हजार ४ सय ८३ मुद्दामध्ये चैत ७ गतेसम्म सक्नुपर्ने मुद्दाको सङ्ख्या ६ हजार १ सय २६ रहेको थियो ।

तर उक्त समयभित्र उच्च अदालत पाटनले ६ हजार ६ सय २८ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको थियो जुन कुल लगतको ५३ दशमलब १० प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको १ सय ८ दशमलब १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यसको अर्थ उच्च अदालत पाटनले वार्षिक लक्ष्य गरिएभन्दा पनि तीब्र गतिमा काम गरेको देखिन्छ ।

त्यसो त उच्च अदालत पाटनमा मुद्दाको सङ्ख्या पनि अनुमान गरिएभन्दा बढी आएको थियो । अनुमान भन्दा मुद्दामा ७ प्रतिशत र रिटमा १२ प्रतिशत बढोत्तरी आएको भएपनि चैत ७ गतेसम्मको समयमा लक्ष्भन्दा पनि बढी प्रगति हासिल गरिएको उच्च अदालत पाटनमा रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले रातोपाटीलाई बताए ।

उच्च अदालत पाटनको कार्यप्रगति हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ । चैत ७ गतेसम्मको अवधिलाई हेर्ने हो भने उच्च अदालत पाटनले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जम्मा १० हजार ४० थान मुद्दामध्ये ४ हजार ६ सय ३४ थान मुद्दा फर्स्यौट गरेको थियो जुन कुल लगतको ४६ प्रतिशत हुन आउँथ्यो भने सोही अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ हजार ४ सय ८३ थान मुद्दा रहेकामा ६ हजार ६ सय २८ थान अर्थात् कुल लगतको ५३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको देखिन्छ ।

उच्च अदालत पाटनको मासिक लक्ष्य र प्रगति हेर्दा भने गत आर्थिक वर्षमा साउन महिनामा फर्स्यौट लक्ष्यको ९१ प्रतिशत, भाद्र महिनामा १ सय २६ प्रतिशत, असोज महिनामा ७९ प्रतिशत, कात्तिक महिनामा १ सय २ प्रतिशत, मंसिर महिनामा ९८ प्रतिशत र पुष महिनामा १ सय १४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ ।

त्यसैगरी माघ महिनामा १ सय ५ प्रतिशत, फागुन महिनामा १ सय २१ प्रतिशत र चैत्र महिनामा लक्ष्यको ३१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

वैशाख महिनामा भने लक्ष्यको शून्य दशमलब २६ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य भेट्टाएको छ भने जेठ महिनामा करिब १८ प्रतिशत र असार महिनामा ४० प्रतिशत लक्ष्य भेट्टाएको छ ।

साउन महिनामा दोस्रो साताबाट मात्रै अदालतको फैसलासम्बन्धि काम हुने, असोज महिनामा दसैँ विदा परेको र चैत्र महिनाबाट बन्दाबन्दी भएको कारण लक्ष्य नभेट्टाएको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए । सामान्य स्थिति भएको भए लक्ष्यको झण्डै १ सय २० प्रतिशतले फर्स्यौट हुने उनले दाबी गरे ।

जिम्मेवारी सरी आएको मध्ये ७७ प्रतिशत फर्स्यौट

उच्च अदालत पाटनले गत आर्थिक वर्षहरुबाट जिम्मेवारी सरेर आएको मध्ये ७७ प्रतिशत मुद्दाको फर्स्यौट गरेको बताएको छ । उच्च अदालत पाटनका अनुसार गत वर्षहरुबाट सरेर आएको ५ हजार १ सय ५० थान मुद्दामध्ये ३ हजार ९ सय ८७ थान मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ । जुन कुल मुद्दाको ७७ दशमलब ४२ प्रतिशत हुन आउँछ । बन्दाबन्दी नभएको भए पुरानो सबै मुद्दा फर्स्यौट हुने गरी काम अगाडि बढेको रजिष्ट्रार दाहालले दाबी गरे ।

फैसला लेखनमा पनि पाटन अगाडि

अदालतहरुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको फैसला लेखनमै हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा १ वर्ष नाघेका कतिपय फैसला अझै पनि लेखन सकिएको छैन । कानुनतः फैसला भएको २१ दिनभित्र फैसला लेखन सकिसक्नुपर्ने भएपनि अदालतहरुले २१ दिनभित्र फैसला लेखन सकेका छैनन् ।

तर उच्च अदालत पाटनले भने कुल गत आर्थिक वर्षमा ८ हजार २ सय ७७ थान मुद्दा फर्स्यौट गरेकामा ५ हजार ५७ थान मुद्दाको फैस्ला लेखन २१ दिनभित्रै सकेको छ । त्यसैगरी २ हजार ९ सय ९५ थान मुद्दा २१ दिन कटेपछि तयार भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा भएका फैसलामध्ये २ सय २५ थान मुद्दाका फैसला लेखन बाँकी रहेको र जसमध्ये १ सय १० थान मुद्दा २१ दिनभित्रै रहेको र १ सय १५ थान मुद्दाको फैसला लेखन २१ दिन कटेको रजिष्ट्रार दाहालले बताए ।