काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने बताएको छ । सबै निजी क्षेत्रको नभएर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । 
आइतबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जनताको लगानी र सरोकार हुने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्न पाउनुपर्छ । संसदमा विचाराधिन विधेयकमा पनि यो कुरा छ । सबै नीजि क्षेत्रको भनिएको पनि छैन । बैंक वित्तिय संस्था जहाँ जनताको लगानी हुन्छ । जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु धरापमा जाँदा जनतालाई घाटा हुन्छ वा जनताको सरोकारको विषय हुन्छ । कुनै व्यक्तिगत कम्पनीमा भनिएको होइन ।’’

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राजनीतिक दलहरुबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । सांसद विजय सुब्बाले राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाब र पदाधिकारी नियुक्तमा दलिय भागवण्डा हुने परिपाटी बन्द भए भ्रष्टाचार कम हुने बताए । 

सांसद जनार्दन शर्माले शक्तिको केन्द्र रहने ठाउँमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए ।  गरिब निमुखाहरुले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले शक्तिको केन्द्रमा रहेकाहरुले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताए । 

सांसद पम्फा भुसालले ठूला परियोजनाहरुमा पहिले नै ठेक्का निश्चित गरेर हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न सक्छ की सक्दैन भन्दै प्रश्न गरिन् । 

सांसद अमरेश कुमार सिंहले हरेक स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न नसकेको बताए । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुको २ वर्ष पहिले र अहिलेको सम्पत्ति हेर्दा नै भ्रष्टाचार कति भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुने बताए । 

सांसद यशोदा सुवेदीले नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जनतामाझ लग्ने सके मात्रै जनतालाई खवरदारी गर्न सक्ने स्थानमा ल्याउन सकिने बताइन् । 

सांसद प्रेम सुवालले प्रमुख आयुक्त देखि आयुक्तसम्म भागवण्डाबाट नियुक्त हुनेभएपछि कसलाई गुनासो गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । 
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहमा २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै शिक्षामा १६ दशमलव ९५, भूमि प्रशासनमा ८ दशमलव ३४, वन तथा वातावरणमा ४ दशमलव ६ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमणपत्र ८ दशमलव ५३ र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ७ दशमलव ६१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।