केन्द्रीय संस्करण

एसिड खरिद-बिक्री नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, कानुन संशोधनको खाँचो औँल्याइयो

person explore access_timeसाउन १९, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि एसिड खरिद- बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले मानवजीवनका लागि जोखिमयुक्त यस्ता एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता पछिल्लो समय प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा पनि विकसित हुँदै गएको ठहर गर्दै एसिड खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रुपमा अभिलेखिकरण गर्न तथा गराउन सरकार एवं सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितहरुको शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्न, प्रभावकारी रुपमा औषधिउपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले एसिड आक्रमण पीडितलाई कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न, शिक्षा/उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सीपमुलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा तुरुन्त कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न र गराउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सम्बद्ध निकायलाई निर्देश गरेको छ । 

समितिको बैठकमा एसिड आक्रमण, पीडितको अवस्था र चाल्नुपर्ने कदमहरुका बारेमा छलफल गरिएको थियो । उल्लेखित कार्यसूचीमाथि राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका पदाधिकारी एवं एसिड आक्रमणमा परी घाइते/पीडितसँग छलफल समेत भएको थियो ।

बैठकले एसिड प्रहार ‘जघन्य’ एवं ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ ठहर गर्दै यस्ता घटना आवेश प्रेरित नभई योजनावद्ध, प्रतिशोधपूर्ण एवं सुनियोजित हुने प्रष्ट पारेको छ ।
घटना हुनुपूर्व नै दुवै पक्ष वा कुनै एक पक्ष उत्पीडनमा पर्ने, शंकास्पद व्यवहार वा सम्भाव्य जोखिमको पूर्वाभाष/पूर्वानुमान हुने क्रियाकलाप तथा व्यवहार देखिन सक्ने सम्भावनासमेत रहने भन्दै बैठकले उत्पीडन वा सम्भाव्य जोखिमको गुनासो वा जानकारी समयमै प्रहरी कार्यालयलाई गराउने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमात्र पनि यस्ता घटना न्यूनिकरण हुन सक्ने ठहरसमेत गरेको छ ।

यद्यपि विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत प्रवृत्ति उत्पीडनमा मौन रहने खालको रहेको भन्दै बैठकले उत्पीडनसम्बन्धी उजुरीहरु प्राथमिकतामा नपर्ने, उत्पीडनसम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको अभावसमेत देखिएकाले उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्प्रेरित गर्न, उजुरी उपर तुरुन्त कारवाहीको व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड तथा सजायलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत समितिले औंल्याएको छ ।

समितिले यस सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयलाई र आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।   
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.