काठमाडौं – चार दशकअघि भारत र नेपाल दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच बैठक भयो। बैठकले नेपाल- भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन गर्ने निर्णय ग¥यो। दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन ग¥यो। सन् १९८१ मा जेटीसीको गठन भयो। जेटीसीले दुई दशक लगाएर १ सय ८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार पा¥यो।

त्यसपछि सन् २००७मा दुवै देशको प्राविधिक तहमा ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भयो। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विषयमा राजनीतिक तहबाट टुंग्याउने भनेर जेटीसीले दुवै देशको सरकारलाई सिफारिस ग¥यो। त्यो प्राविधिक कमिटीले सुस्ता र कालापानीको सीमांकन गर्न सकेन।

सुस्ताका विषयमा नेपाल-भारतबीच पटकपटक समाधानको प्रयास भए पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा भने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा नै गर्दै आएको नापीका प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा सुस्ता र कालापानी मात्रै होइन ९८ प्रतिशत समाधान भएको भनिएको स्ट्रिप नक्साकै कारण समस्या आएको छ। त्यसैले स्ट्रिप नक्सा नै खारेज गरेर नयाँ ढंगबाट सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्ट्रिप नक्सामै नेपाली भूभाग भारतमा परेको भन्दै विरोध भएको छ।

नापी विभागकै एक पूर्वप्राविधिक स्ट्रिप नक्सामा करिब २८/२९ ठाउँमा गल्ती रहेको बताउँछन्। स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा नेपालका कतिपय गाउँ नै भारतमा परेका छन् भने कतिपय भारतीय गाउँसमेत नेपालमा परेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।