काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ १५ गतेसम्मका विभिन्न अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामा संकुचन ल्याएको छ । 

शुक्रबार एक सूचना जारी गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसहित केही संवेदनशील मुद्धामात्र सुनुवाई गर्ने गरी सेवामा संकुचन ल्याएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीको जोखिम न्युनीकरणका लागि अदालतमा भिडभाड हुन नदिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, विषयवस्तुको संवेदनशीलता र तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिटको दर्ता र सुनुवाई मुद्धा फिर्ता र मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही मात्र गर्ने सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । 

तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीले हदम्याद, म्याद र तारेख लिन अदालतमा उपस्थित हुनपर्ने अवस्थाको हकमा सोही बमोजिम हुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।