काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच १५ मिनेट भएको फोन संवादले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी वर्षौँदेखि भोगचलन गरेकै आधारमा भारतले उक्त भूभागलाई आफ्नो दावी गर्दै आएको छ । तर नेपालले तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त भूभाग आफ्नो दावी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत असन्तुष्ट देखिँदै आएको हो । नक्सा प्रकरणपछि दुईदेश बीचको सम्बन्ध पहिलो पटक जनस्तरमै चिसिएको थियो तर शनिबार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको फोन संवादले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको जानकारहरु बताउँछन् । 

ओली र मोदी बीचको फोन संवाद कुटनीतिक पहलबाट मात्र सम्भव भएको हो । नेपालको तर्फबाट दुई देशको बीचमा देखिएको विवाद समाधान गर्न वार्ताका लागि प्रस्ताव हुँदै आए पनि भारतले वार्ताप्रति वास्ता गरिरहेको थिएन । 
भारतले कोरोना महामारीको बहानामा वार्ताको समय टार्दै आएको थियो तर नेपालले आफ्नो पहल जारी नै राख्यो । सोही पहलका कारण प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच फोन संवाद सम्भव भएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार एवं सांसद डा.दीपक भट्ट भन्छन्, ‘यो फोन संवाद त्यतिकै भएको होइन, नेपालको तर्फबाट लगातार भइरहेको कुटनीतिक प्रयासका कारण त्यो सम्भव भएको हो ।’ यसले वार्ताको वातावरण बनाएको बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै विवादित विषयवस्तुमा वार्ता त्यति सजिलो तरिकाले हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तल्लो तहबाट कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, अनिमात्र उच्चस्तरीय वार्ता हुन्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो स्तरबाट वार्ता र संवादका लागि पहल भइरहेको जिकिर पटक पटक गर्दै आएका थिए । वार्ताका लागि कयौंपटक पत्र पठाएको जानकारी उनले संसदमै गराएका थिए ।
यद्यपि भारतबाट कुनै प्रतिकृया आएन । तैपनि संवादका लागि नेपालले कुटनीतिक संयन्त्र परिचालन गरिरहेको थियो ।

यो पनि...

मोदीले ओलीलाई भने–कोरोना महामारीविरुद्ध एकजुट भएर लडौँ

---

‘दुई देशबीच खुल्ला सीमाका कारण यस्ता समस्याहरु पटक पटक आइरहन्छ,’ सांसद भट्ट भन्छन्, ‘र त्यसलाई त्यसैगरी समाधान गरिरहनु पर्छ ।’ दुई देशबीचको सम्बन्ध समयक्रमसँगै अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
खुल्ला सीमा व्यवस्थित भयो भने बेलाबखत दुई देशको सम्बन्धमा देखिने उतार चढावमा कमी आउने उनको विश्लेषण छ । खुल्ला सीमाको सम्बन्धले त्यसलाई विभिन्न तहबाट दुरुपयोग भइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

‘नेपालले मात्र होइन, भारतले पनि संवादको अवश्यकता देखेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको तर्फबाट वार्ताका पहलहरु भइरहेको थियो तर भारतले कोरोनाको बहाना बनाउँदै संवादलाई टार्दै आइरहेको थियो, अर्कोतिर उसले अरु देशसँग त्यही प्रकृतिका विषयवस्तुमा संवाद गरिरहेको थियो, त्यसले गर्दा भारत नेपालसँग संवाद गर्न नचाहेको प्रष्ट हुँदै आएको थियो तर हिजो (शनिबार) मात्र दुवै मलुकका प्रधानमन्त्रीबीच भएको संवादले केही आशा जगाएका छन् ।’

दुवै देशका लागि वार्तामा आउनुको विकल्प नरहेको विदेश मामिलाका अर्का जानकार टंक कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वार्ता नेपालका लागिमात्र होइन, भारतको लागि पनि आवश्यक छ, वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन, यो फोन संवादले वार्ताको बाटो खोलेको छ र अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ अहिलेको मुख्यतया सीमाको समस्या देखिएको र यसलाई दुवै देश मिलेर समाधान गर्नु नै बुद्धिमानी हुने उनको सुझाव छ ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइपी गुजराल नेपाल भ्रमणमा आएका बेला पनि सीमा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । नेपाल त्यसका लागि तयार थियो तर त्यसपछि भारतले लगातार नेपाललाई पेल्दै गएको कार्कीको विश्लेषण छ । 

उनी भन्छन्, ‘भारतको हेलचक्र्याइका कारण सीमा समस्या समाधान नभएको हो, नेपालको तर्फबाट सीमामा देखिएको विवाद समाधान गरौं भनि पटक पटक भनिएको हो तर भारतले त्यसप्रति ध्यान दिएन र अहिलेको समस्या त्यसैको नतिजा हो ।’

जुन भूमिका लागि शुरुदेखि विवाद थियो, त्यसलाई समेटेर भारतले नक्सा जारी गर्नु र पछि त्यसमा एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गर्नु भनेको भारतले नेपाललाई हेपेको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ । अहिले नेपालले जे गरिरहेको छ ती सबै चीनको इशारामा भएको भनेर भारतले आरोप लगाउने गरेको भए पनि त्यो बिल्कुल गलत आरोप रहेको उनले बताए । उनले आफ्नो भूमिका लागि बोल्नु, आफ्नो सार्वभौमसत्ताका लागि बोल्न कुनै देशको इशारा नचाहिने प्रष्ट पार्दै भारतले पछिल्लो समय पाकिस्तानलाईभन्दा तल्लो तहको गाली नेपाललाई दिएको उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय भारतले पनि वार्ताका आवश्यकता महसुस गरको भन्दै कार्कीले प्रधानमन्त्रीहरुको बीच भएको फोन संवाद निकै सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । यसलाई निरन्तरता दिँदै दुई देशको बीचमा देखिएको समस्या समधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर विदेश मामिलाका अर्का जानकार अरुण सुवेदी दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको फोन संवादले आपसी तिक्तता हटाउन कुनै भूमिका नखेल्ने दावी गरे । उनले भने, ‘जस्तोसुकै दुश्मनी भए पनि उत्सव वा विपद्को अवस्थामा एक अर्कालाई बधाइ वा दुःख व्यक्त गरेका हुन्छन्, यो कुनै ठूलो कुरा होइन, हिजो भारतको स्वतन्त्रता दिवस थियो त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरेर बधाइ दिए, त्योभन्दा अरु केही होइन ।’
दुई देशको बीचमा यसरी सम्बन्ध बिग्रेको छ कि राजनीतिकस्तरबाट समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले यसमा सैन्य कुटनीति उपस्थित भएमात्र केही सम्भव रहेको नत्र यो स्तरको संवादले समस्या समाधान नहुने दावीसमेत गरे । 

संवादको वतावरण बनाउनका लागि दुवै देशले सरकारीस्तरबाट जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘दुवै देशका राजनीतिककर्मी, पत्रकार तथा बुद्धिजिवीहरुले एक अर्का देशको बारेमा गलत अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका कारणले पनि संवादमा समस्या भएको हो ।’ यी अभिव्यक्तिहरुलाई कम गर्न सरकारस्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

नेपाल, भारत र चीनको बारेमा अध्ययन गरेका इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन एण्ड इंगेजमेन्टका निर्देशक डा.प्रमोद जयसवालले पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच शनिबार भएको फोन संवादले आपसी सम्बन्धमा खासै असर नपर्ने दावी गरे । उनले भने, ‘फोन संवाद हुनु सकारात्मक हो तर दुई देशको बीचमा जुन समस्या छ त्यो यस्ता फोन संवादले मात्र समाधान हुँदैन ।’ 

चीनसँग भारतको सीमा विवाद बढिरहेको र भारत अहिले त्यता अल्झेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘उताको समस्या समाधान नभएसम्म नेपालको सीमा विवादको बारेमा भारतले कुनै कुरा गर्दैन ।’
भारतले नेपालसँग सीमा विवादको विषयमा कुरा गर्नै नचाहेको उनको बुझाइ छ । ‘नेपाल र भारतको विषयमा जुन सम्बन्ध छ, त्यो रहिरहन्छ,’ उनले भने, ‘जुन विकास साझेदारीका काम भएको छ, त्यो रहिरहन्छ, आफ्नो खालको सम्बन्ध कायमै रहन्छ तर मुख्य विषयमा छलफल हुँदैन ।’

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिकताका लागिमात्र भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेर बधाइ दिएका उनको भनाइ छ । जुन विषयमा विवाद छ, त्यसमा कुनै छलफल नभएका कारणले दुई देशको सम्बन्धलाई लिएर धेरै उत्साहित हुनु आवश्यक नरहेको उनको टिप्पणी छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको संवादलाई भारतमा पनि त्यति उत्साहको रुपमा लिइएको छैन । भारत अझै आफ्नो अडानमा कायमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश दिएको बुझाइ भारत पक्षको छ । 

नेपाल मामिलका जानकार एवं भारतको रक्षा मन्त्रालयमातहतको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए) का अनुसन्धानकर्ता डा. निहार नायकले पनि फोन संवाद हुनु सकारात्मक भए पनि यसले पछिल्लो विवादलाई समाधान गर्न कुनै भूमिका नखेल्ने बताए । ‘जुन विवादका कारण दुई देशको बीचमा सम्बन्ध विग्रेको छ, त्यो विषयमा कुराकानी नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘अनि यसलाई सकारात्मक कसरी लिने ? जुन स्तरमा सम्बन्ध बिग्रेको छ त्यसलाई सुधार्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट हुनुपर्छ ।’

नेपालले यतिबेला सीमा समस्यालाई मुख्य समस्याको रुपमा अघि सारेकाले त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने जिम्मेवारी पनि नेपालकै रहने उनको भनाइ छ । दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा भएको संवादले एउटा बाटो खुलेको तर त्यो बाटोमा कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा नेपालमा निर्भर रहने उनले बताए ।

नेपाल यसरी भयो बाध्य 
गत नोभेम्बरमा भारतले जम्मु–काश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित भएपछि पहिलोपटक नयाँ नक्सा जारी गर्यो । कालापानी, लिपुलेक समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । तर भारतले नेपालको कुनै पनि भूमि भारतको नक्सामा समावेश नगरिएको प्रतिकृया दिएको थियो । 

भारतले नक्सा जारी गरेको विषयमा के गर्ने भन्नेबारे नेपालमा छलफल र बहस चलिरहेकै बेला भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक वैशाख २६ मा उद्घाटन गर्यो । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको भोलिपल्टै नेपालले आफ्नो भूमिमा भइरहेको अवैधानिक क्रियाकलप बन्द गर्न भारतलाई आग्रह ग¥यो । तर त्यो आग्रहपत्रमा न मिति थियो न कसैको हस्ताक्षर थियो । त्यो पत्र पनि विवादमा पर्यो । 
नेपालको प्रतिकृयामा भारतले कुनै जवाफ नदिएपछि नेपालले बाध्य भएर जेठमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो । एउटै भूमिलाई लिएर दुवै देशले आआफ्नो नक्सा जारी गरेपछि सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ ६ गते संसद्मा बोल्ने क्रममा भारतलाई आफ्नो प्रतीक चिन्हमा लेखिएको सन्देश पालना गर्न पनि सचेत गराएका थिए । ‘भारतको एउटा प्रतिक चिन्ह छ, भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह । चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतिक चिन्ह हो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखिएको हुन्छ । सत्यमेव जयते भारतको चिन्हमुनि छ, विश्वास चाहिँ म गर्छु । म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते ? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते ?’

त्यतिमात्र होइन, सोही दिनको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य देशबाट आएको भन्दा भारतबाट आएको कोरोनाभाइरस अलि कडा खालको पाइएको टिप्पणीसमेत गरे । ओलीको यो अभिव्यक्ति भारतीय मिडियाका लागि ठूलो मसाला भयो । सोही आधारमा भारतीय मिडियाले उनको आलोचना गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यतिमा मात्र सीमित भएनन् । असार १४ गते मदन जयन्तीको अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिले त झन भारतसँग दुरी बढायो । भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीकै कतिपय नेताको सहयोग रहेको उनले बताए ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाउनका लागि भारतको राज्यसंयन्त्र नै प्रयोग भएको उनको भनाइ थियो । ५८ वर्षदेखि खोसिएको जमिन फिर्ता ल्याउन खोजिएकै कारण आफूलाई हटाउन खोजिएको आरोप पनि उनले लगाए ।
उनको यो अभिव्यक्तिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद पनि बढ्यो । पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिको विरोध गरे ।

यस बीचमै भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिले दुवै देशमा हल्लीखल्ली भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै पर्ने दावी गरे । भारतको अयोध्यामा रामको जन्म भएको भन्ने विषयमा भारतमै विवाद रहेको भन्दै उनले नेपालकै वीरगञ्जको केही परतिर रहेको अयोध्यापुरी नै रामको जन्मस्थान भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ हामीले भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘भारतका होइन, अयोध्याका रामलाई सीता दिएका हौँ । अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो । अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिले भारतसँग बिग्रिरहेको सम्बन्धमा झन् मलजल गर्यो । तर शनिबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलले सकारात्मक सन्देश दिएको जानकारहरुको दावी छ । भोलि नेपाल–भारतबीच सचिवस्तरीय वार्ता हुँदैछ । विकास निर्माण तथा सहयोग अदानप्रदान सम्बन्धमा हुने सो वार्तामा अन्य विषयमा पनि छलफल हुने बाटो प्रधानमन्त्रीको फोन संवादले खुलेको जानकारहरुको दावी छ ।