केन्द्रीय संस्करण

४७ जिल्लामा निषेधाज्ञाः  स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाहीको निर्देशन

person explore access_timeभदौ ७, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।  कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोबल बढाउनुको साटो विभिन्न बहाना बनाएर हातोत्साहित गर्ने काम भएको जानकारीमा आएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न ७७ जिल्लालाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए । उनले भने, “यस्ता गतिविधि कहीँ कतै हुन्छन्, सहयोगको खाँचो हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा उहाँहरुलाई सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ ।”

जनताको स्वास्थ्यका लागि ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नेलाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको समेत उनले बताए । त्यस्ता कार्य हुन र गर्न नदिन तथा संलग्न हुने उपर तत्काल कानून बमोजिम कारवाही गर्न मातहतका सुरक्षा निकाय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र जारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पछिल्ला दिनमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा आफूलाई जोखिममा राखेर अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकप्रति केही उच्छृङ्खल व्यक्तिबाट दुव्र्यवहार तथा अपमान गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए । कतिपय अवस्थामा सङ्क्रमितको घर हो भनेर टाँसेर सामाजिक तिरस्कारसमेत गरेका घटना बाहिर आएका थिए । 

चितवनका चिकित्सक विश्ववन्धु बगाले आफैँ पनि त्यस्ता गतिविधिको शिकार भएका थिए । उनले यस्ता गतिविधिले सङ्क्रमितहरु झन पीडित हुनुपरेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाट्स हालेर नै त्यसको विरोध गरेका थिए । कतिपय स्थानमा सङ्क्रमितलाई राख्न नहुने भन्दै प्रदर्शन गरिएको घटना सार्वजनिक भएका थिए । 

स्वास्थ्य विज्ञहरुले यस्ता घटनाले रोकथामको अग्रभागमा खटिएका व्यक्तिलाई निरुत्साहित पार्ने बताउँदै आएका छन् । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णय, गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा जिल्लाभित्र कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिमको मुल्याङ्कन, विश्लेषणसमेतको आधारमा थप जोखिम बढ्न नदिन सरकारले आवश्यक कदम चाल्दै आएको छ ।

जोखिम रोक्न सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लासहित हालसम्म ४७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी भइ समन्वयात्मकरूपमा कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । उद्धार उडानबाट स्वदेश आउने व्यक्तिलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा राख्ने क्वारेन्टिन निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रियासमेत शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै मुलुकको दक्षिणी सिमामा तोकिएका प्रवेश विन्दुबाट आवागमनको अभिलेख राखी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ । साथै अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मास्क लगाउने, न्यूनतम सामाजिक दूरीको पालना गर्ने र गराउनेजस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, प्रोटोकल पालना भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मास्क नलगाउने ३१ हजारलाई कारवाही  

मन्त्रालयले हालसम्म मास्क प्रयोग नगरी हिड्ने ३१ हजार बढीलाई कारवाही गरेको छ । आजसम्म कुल चार लाख ६४ हजार २१६ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइ सोमध्ये तीन लाख ९० हजा ५४५ जनालाई सम्झाइबुझाइ गरी छाडिएको तथा ४२ हजार ६५ जनालाई मास्क वितरण गरी सम्झाइबुझाइ पठाइएको जनाइएको छ । यस्तै ३१  हजार ६०६ जनालाई जरिवाना गरी छाडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म अनुमति नलिइ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने आठ हजार ६१२ सवारीसाधन तथा अनुमतिविना उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने २० हजार ८७६ यात्रुलाई प्रवेश नाकाबाटै फिर्ता गरिएको छ । मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर सहयोगका लागि सबैमा अनुरोधसमेत गरेको छ ।
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.