कोरोना महामारीका कारण पहिलो चरणको लकडाउनबाटै देशको अर्थतन्त्रमा चाप परेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमै भनेका थिए, ‘सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल छ ।’

लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्यो । उठ्नुपर्ने राजस्व समयमै उठेन, जसले सरकारलाई दैनिक खर्च टार्नै समस्या भयो । तर अर्थमन्त्रीले दैनिक खर्च धान्न मुस्किल भएको अभिव्यक्ति दिएको १५ दिनपछि नै देशको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा आएको बताए । कारण लकडाउन क्रमशः खुकुलो बन्दै गयो । राजस्व पनि उठ्दै गयो ।

तर अहिले फेरि सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब पर्न थालेको छ । लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्रीले बताइरहँदा निषेधाज्ञाको नाममा देश पुनः अघोषित लकडाउनमा छ । कतै पूर्ण त कतै आंशिक अघोषित लकडाउन छ । सरकारले यसलाई निषेधाज्ञाको नाम दिएको छ ।

उसो त चैत ११ गतेयता देशको अर्थतन्त्र सही गतिमा छैन । दिनप्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएका छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् । अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । संसारभरकै अर्थतन्त्रमा कति क्षति होला भन्ने अनुमान कसैले लगाउन सकेका छैनन् । कोरोनाको सङ्क्रमण कस्तो हुन्छ, अबको अर्थतन्त्र पनि त्यसैमा निर्भर रहने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रालयकै एक अधिकारी सरकारलाई अहिले स्रोत व्यवस्थापनमा सकस रहेको बताउँछन् । सम्पूर्ण खर्च स्वास्थ्यमै लगाउनुपरेको छ । यता अर्थविदहरुले पनि देशले दोस्रो चरणको लकडाउन धान्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि सरकारको अम्दानी तथा खर्चको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भदौ ६ गतेसम्म ६६ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भदौ ७ गतेसम्म राज्य कोषमा ७५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ । यो सबै शीर्षकको रकम हो । सो समयसम्म सरकारको खर्च २ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ भएको छ ।

---

अहिले राजस्व राम्रै उठेको छ । सरकारका लागि खुसीको कुरा हो । धेरै भन्सार उठ्ने गाडी, महँगा रक्सी, गरगहना, पेट्रोलियम पदार्थ आयात खासै भएको छैन । तर राजस्व उठेको छ । अहिले राज्यलाई गाह्रो परेको छ, सहयोग गरौँ भनेर चाँडै कर तिर्ने करदाता बढेका हुन् वा राजस्व प्रशासनको भ्रष्टाचार सुधारिएको हो । जे भए पनि राजस्व उठ्ती राम्रै भएको छ ।’

---

कोमाको बाटोमा अर्थतन्त्र

देशको आर्थिक क्रियाकलाप हुने ठाउँ बन्दप्रायः छ । अर्थविद् केशव आचार्य कोमामा गएको अर्थतन्त्रलाई अघोषित लकडाउनले धक्का दिएको बताउँछन् । कोमाको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष ऋणात्मक हुनसक्ने चिन्ता आचार्यको छ ।

यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि राजस्वको अवस्थाले भने अचम्ममा पारेको उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले राजस्व राम्रै उठेको छ । सरकारका लागि खुसीको कुरा हो । धेरै भन्सार उठ्ने गाडी, महँगा रक्सी, गरगहना, पेट्रोलियम पदार्थ आयात खासै भएको छैन । तर राजस्व उठेको छ । अहिले राज्यलाई गाह्रो परेको छ, सहयोग गरौँ भनेर चाँडै कर तिर्ने करदाता बढेका हुन् वा राजस्व प्रशासनको भ्रष्टाचार सुधारिएको हो । जे भए पनि राजस्व उठ्ती राम्रै भएको छ ।’

कोरोना महामारी बढ्दै गयो भने आगामी दिनमा राज्यको धेरैजसो स्रोत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुनेछ र राज्यबाट हुने विकास निर्माणको कामको अपेक्षा गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

।

उद्योग धन्दाहरु चैतसम्म पनि सामान्य अवस्थामा आउन मुस्किल

यता राष्ट्र बैङ्ककै अध्ययनले पहिलो चरणको लकडाउनबाट ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको देखाएको थियो । दोस्रो चरणको लकडाउन धान्न नसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । पूर्ण लकडाउन खुलेपछि उद्योगधन्दाहरु सामान्य अवस्थामा आउन ९ महिना लाग्ने भनिएको छ । यो भनेको आगामी चैत हो । तर कोरोनाको प्रभाव झन बढ्दै गएपछि आर्थिक गतिविधि हुने मुख्य मुख्य क्षेत्र अहिले निषेधाज्ञामा छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै बताइसकेका छन् कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गए राज्य कोषले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउनेछ ।

 नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिएको छ । सरकालाई सुरुबाट नै बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या परिरहेको छ । सरकारको सम्पूर्ण खर्च अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ । सरकारले बनाएको कोरोना रोकथाम कोषमा हालसम्म २ अर्ब ३९ करोड ३९ लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यस कोषबाट मात्र १ अर्ब ३ करोड ५७ लाख खर्च भएको छ । यद्यपि सरकारले हालसम्म पाँच महिनामा) १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।