काठमाडौं । रेलमार्ग निर्माणको विवादित ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन गर्ने समयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाइट bolpatra.gov.np नै ‘ह्याक’ भएको छ । साउन २६ गते र भदौ ४ गते वेभसाइटको सिस्टममा प्राविधिक समस्या आएका कारण डकुमेन्टहरु डाउनलोड हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । 

साउन २४ देखि २८ गतेसम्म खोलिएका बोलपत्रहरुको डाटा डाउनलोड नै हुन नसक्दा सो रेलमार्ग निर्माणको मूल्यांकन प्रक्रिया स्थगित भएको मात्रै छैन, डाटा डाउनलोड हुन सकेन भने यो बोलपत्रको सबै प्रक्रिया स्थगित गरेर फेरि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । 

कार्यालयले सो अवधिभित्र खोलिएको बोलपत्रसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न भनेको छ । ५ दिनको सो अवधिमा नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी डकुमेन्ट अपलोड गरिएको भए र अन्तिम मिति आउन बाँकी नै भएको भए फेरि अपलोड गर्न भनिएको छ । त्यसरी प्रभावित भएका सार्वजनिक निकायले अनुरोध गरेमा त्यस्तो दरभाउपत्र पेश गर्ने र खोल्ने मिति तय गर्न कार्यालयका प्रणाली व्यवस्थापकले सहजीकरण गरिदिने समेत जनाइएको छ । 

यो ह्याङिबाट सार्वजनिक निकाय मात्रै नभएर बोलपत्रदाता समेत प्रभावित भएका छन् । ५ दिनको अवधिमा कार्यालयको बोलपत्र प्रणालीमा दर्ता भएका बोलपत्रदाताले दर्ता अद्यावधिक गर्न र अन्तिम बोलपत्र पेश गर्ने अवधि बाँकी भएको अवस्थामा बोलपत्रदाताले यसअघि पेश गरिसकेको भए पनि फेरि अपलोड गर्नुपर्ने भएको छ । 

साथै, सिस्टममा समस्या आएकै कारण भदौ ४ गतेदेखि भदौ १२ गतेसम्मका पेश गर्ने अन्तिम मिति भएका वा खोलिनुपर्ने बोपत्रको मिति भदौ १३ गतेदेखि १८ गतेसम्म तोकिएको छ । 
अहिले सार्वजनिक निकायहरुको टेन्डर प्रक्रियाका लागि बोलपत्र डटकम नै प्रयोग गरिन्छ । बोलपत्र पेश गर्ने वा त्यसको तथ्यांक सुरक्षामा जोखिम हटाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी यो कार्यालयको वेभसाइटमार्फत् विद्युतीय माध्यमबाट एउटै पोर्टलमा यस्तो विडिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, बोलपत्रको सुरक्षाकै लागि सञ्चालनमा आएको बेभसाइटमै समस्या आएपछि बोलपत्रको प्रक्रियामा अवरोध आएको हो । 

विवादित ठेक्कामै प्राविधिक समस्या
रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माणका लागि २८ गते ठेक्का खोलिएको थियो । सो बोलपत्रमा जेभीसहित करिब १ सय २० ठेकेदारले सहभागिता जनाएका थिए । ती सबै प्रस्तावहरुको प्राविधिक मूल्यांकनका लागि रेल विभागका मूल्यांकनकर्ताहरुले बोलपत्र डटकममा पेश भएका प्राविधिक प्रस्ताव डाउनलोड गर्न खोजेका थिए । तर, कुनैपनि डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेर गुनासो गर्दा मात्रै उनीहरुले प्राविधिक समस्या आएको थाहा पाएका थिए । त्यसपछि अनुगमन कार्यालयले डाटा रिकभर नभएसम्मका लागि बोलपत्र छनौटको प्रक्रिया स्थगित गर्न भनेको थियो । सोही अनुसार रेल विभागले प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । 

उता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने अहिलेसम्म के कारणले त्यस्तो प्राविधिक समस्या देखियो पत्ता लाग्न नसकेको जनाएको छ । ‘समस्या के भएको रहेछ, हामी बुझ्दैछौं । आन्तरिक समस्या हो कि साइबर हमला हो भन्ने पत्ता लगाउँछौं, हराएका डाटा रिकभर गर्ने प्रयासमा पनि छौं, तर रिकभर हुन्छ नै भन्न चाहिँ सकिन्न’ कार्यालयका एकजना प्राविधिकले भने । यदि डाटा रिकभर भएन भने सुरुदेखि नै यो प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ । 

रेलमार्गको ठेक्का विवादित ठेक्कामध्येको एउटा ठेक्का हो । प्राविधिक रुपमा १८ वटा कम्पनी मात्रै सक्षम हुनेगरी ठेक्का आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न नदिएको, रेलबेको राइट अफ वे क्षेत्रको जग्गामा मुआब्जा नटुंगिएको अवस्थामा ठेक्का लगाइएको भन्दै यो गैरकानूनी भएको समेत बताइँदै आएको थियो । यही कारण ट्रयाकबेड निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत भएको थियो । तर अदालतले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिन नमानेसँगै बोलपत्रको यो प्रक्रिया सुचारु भएको थियो । यद्यपि अहिले पनि यो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन नै छ । 

उता संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि सो रेलमार्गको जग्गा प्राप्ति विवाद र अन्य विषय टुंगो नलाग्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । पप्पु कन्ट्रक्सनले निर्माण गरेको तीनकुनेको पुलदेखि कयौं ठेक्काहरु मुआब्जा विवादकै कारण अघि बढ्न नसकेको उदाहरण दिँदै समितिले त्यसलाई विचार गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनका बाबजुद ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेपछि समितिले पुरानो निर्णयलाई सम्झाएर मन्त्रालय र विभागलाई फेरि पत्र काटेको थियो । 

सार्वजनिक रुपमा समेत रेलवे निर्माणमा अनियमितताको आशंकापछि रेल विभाग आफैं पछि हट्ने संकेत गरेको थियो । तर, प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा माथिल्लो निकायको हस्तक्षेपबिना त्यो सम्भव थिएन । मुआब्जा विवाद पनि नटुंगिएको र टेन्डरमा पनि चौतर्फी विवाद भएपछि विभाग पछि हट्ने संकेत गरेको हो । त्यही अवस्थामा अहिले वेभसाइटमा समस्या देखिएको छ । 

सांसद राजेन्द्र लिङ्देन यो ठेक्का प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै यो स्थगित हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । तर, प्राविधिक समस्याको कारण यस्तो अवस्था आउँदा त्यसले प्रणालीप्रतिकै विश्वास गुमाउने भएकोले यस्तो हुनु चाहिँ राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘मुआब्जाको विषय नै नटुंगिइ ठेक्का लगाउने यो प्रक्रिया गलत थियो, यो रोकिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौं । प्राविधिक विषयमा मलाई जानकारी भएन । यो रोकिनु राम्रो हो, तर सिस्टममै समस्या आउनु चाहिँ राम्रो होइन,’ लिङ्देनले भने । 

यो पनि....

कालोसूचीको कम्पनीलाई नै रेलमार्गको ठेक्का दिने तयारी

रेलमार्गको ठेक्का अघि बढाउन अदालतले बाटो खोल्यो, मुआब्जा विवाद कायमै