केन्द्रीय संस्करण
सरोकार

अदालतले छाड्ने–सरकारले पक्रेको पक्र्यै गर्ने : कहिलेसम्म चल्ने हो यो मुसो–बिरालोको खेल ?

गणतन्त्र त आयो तर, सत्ताको स्वरुप उस्तै : ‘अदालतको आदेश समेत नटेर्ने शैलीले राज्य थेत्तरो’

person explore access_timeभदौ ३०, २०७७ chat_bubble_outline0

 

अदालतले पटक–पटक छाड्न आदेश दिएपनि नेकपा विप्लवका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका पर्‍यै छन् । यसले गणतन्त्रमा पनि राज्य सत्ताको चरित्र नबदलिएको पुष्टि हुन्छ ।

‘देशभित्र मात्र नभएर विश्वभरिका क्रान्तिकारीहरुलाई प्रेरित गर्न यो बहुचर्चित सफल जेल बे्रककी प्रमुख योजनाकार क.उमा भुजेलद्धारा तयार पारिएको संस्मरण ‘बन्द पर्खालदेखि खुला आकाशसम्म (गोरखा जेल ब्रेकको अन्तरकथा), मैले पार्टीको महत्वपूर्ण केन्द्रीय बैठकको बीचमा पढेँ । सजीव प्रस्तुति एवं विचार, नीति, योजनामा अभिव्यक्त, स्पष्टता, धैर्यता, दृढता र द्वन्द्वात्मकताको कारण यो संस्मरण आफैंमा नेपाली क्रान्तिकारी साहित्यको एक महत्वपूर्ण सामग्री बन्न पुगेको महसुस मैले गरेँ र यसले क्रान्तिकारीहरुलाई निरन्तर प्रेरित गर्ने विस्वास लिएको छु ।’

०६१ साल माघ २२ गते– जुन बेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भिषण जनयुद्धमा थियो, त्यही समयमा जनमुक्ति सेना नेपालकी बिग्रेड कमाण्डर उमा भुजेल ‘शिलु’ को संस्मरणात्मक पुस्तकको पाण्डुलिपी अध्ययन गरेर तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डले उल्लेख गरेका वाक्यहरु हुन् यी । त्यसबेला अध्यक्ष प्रचण्ड जनमुक्ति सेना नेपालका सर्वोच्च कमाण्डर समेत थिए । जनयुद्धमा सहभागी भए वापत उमालगायत ‘छापामार’ हरुलाई तत्कालीन राज्य सत्ताले पक्राउ गरेर गोरखा जेलमा राखेको थियो । यसै क्रममा ०५७ चैत्र १७ गते राती भुजेल, कमला नहर्की, मीना मरहठ्ठा, रीता विक. एन्जिला विक. र सन्जु अर्याल गरी ६ जना महिलाहरु गोरखा जेल ‘ब्रेक’ गरि खुला आकाशमा पुगेका थिए ।

भुजेल नेतृत्वमा गोरखा जेल ‘ब्रेक’ भएको पाँच दिनभित्रै ०५७ चैत्र २१ गते जनयुद्धका अर्का कमाण्डर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन जनादेश साप्ताहिकमा ‘स्यावास् बहादुर छोरीहरु !’ शीर्षकमा लेख लेखेर उनीहरुलाई बधाई दिएका थिए । जसमा उनले लेखेका थिए,

‘चैत्र १७ गते राती गोरखाको प्रतिक्रियावादी जेलका ६ जना क्रान्तिकारी महिलाहरु सुरुङ खनेर सकुशल मुक्त हुन सकेको घटना क्रान्तिकालका केही त्यस्ता बिरलाकोटीका घटनाहरु मध्येको एक हो, जसले पुस्तौंँपुस्तामा नेपाली क्रान्तिकारीहरुलाई मात्र होइन, विश्वभरीकै क्रान्तिकारीहरुलाई प्रेरणा र हौसला दिइरहने छ । बहादुर महिला कमरेडहरु उमा भुजेल, रीता बिक., एञ्जिला बिक. सन्जु अर्याल, कमला नहर्की र मीना मरहठ्ठा प्रतिक्रियावादीहरुको बन्दी गृहको पर्खाल र भाडाका पहरेहरुलाई छलेर जसरी सुरुङमार्गबाट सकुशल मुक्त हुनु भयो र क्रान्तिकारी पक्तिमा सामेल हुनु भयो, त्यसले उहाँहरुको व्यक्तिगत साहस र इच्छाशक्ति, विवेक र गरिमाको यथृष्ट परिचय दिएको छ ।’

जेल ब्रेक्र गर्ने ६ जना मध्ये दुई जनाको जनयुद्धकै क्रममा शहादत भयो भने चार जना छँदै छन् । जसमध्ये नहर्की गण्डकी प्रदेशको सांसद छिन् । भुजेललाई पनि नेकपा (माओवादी) ले ०६४ को संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाएको थियो । माओवादीभित्रको अन्तर संघर्षमा उनी सुरुमा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापाहरुको साथमा लागिन । त्यसपछि नेत्रविक्रम चन्द उर्फ विप्लवसँग छिन् । रोचक के भने यसबेला थापा नै गृह मन्त्री छन् । केपी ओली सरकारले ०७५ फागुनमा विप्लवहरुलाई अराजनीतिक शक्तिमा करार गरि दियो । त्यसपछि राज्यका शक्तिहरु ‘भूमिगत’ शक्तिको खोज पड्तालमा धुइधाप भएर लागिरहेका छन् । तर, यता विप्लवहरुले भने हतियारवद्ध लडाई लडिरहेका छैनन । तर, सरकारले उनीहरुका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरेर जर्वजस्ती हिरासतमा राखिरहेको छ । जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतले समेत पटक पटक रिहा गर्न आदेश दिएपनि त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको  छ । कुनै समय प्रचण्ड–बाबुरामकै नजरमा घघडान ठगरिएकी भुजेल नै यसको एक अब्बल उहादरण हुन् ।

उमा भुजेल । तस्विर : उनकै फेसबुक पेज

पछिल्लो पटक भुजेललाई नेपाल प्रहरीले ०७६ पुस १२ गते सुनसरीबाट पक्राउ गरेको थियो । सुनसरी जिल्ला अदालतले उनलाई माघ १० गते १० हजार रुपैयाँ धरोटीमा  छाड्ने आदेश दियो । धरौटी रकम दाखिला गरिसकेपछि अदालत हाताबाटै पक्राउ गरेर झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइयो । झापा जिल्ला अदालतले पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । धरौटी जम्मा नगरेको कारण देखाउँदै कारागार चलान गरियो । ०७७ जेठ १३ गते धरौटी वापतको रकम दाखिला गरियो । तर, प्रहरीले पुनः अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर जेठ १५ गते धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएर मुद्दा दर्ता गर्‍यो । त्यही दिनको थुनछेक बहसमा धनुषा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडन् आदेश दियो । तर, यहाँबाट पनि पक्राउ गरेर रातारात कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍यायो । ०७७ जेठ १९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दियो । न्यायपालिकाको आदेश मान्न सरकार उद्दत भएन ।

कैलाली जिल्ला अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर रातारात जेठ २० गते उनकै गृह जिल्ला गोरखा पुर्‍याइयो । गोरखामा त अझ् भुजेललाई राजद्रोहको मुद्दा समेत थपियो । यद्यपि अदालतले सरकारको यो जर्वजस्तीपनलाई स्वीकार गरेन । जेठ २३ गते अदालतले धरौटीमा छाडने आदेश दियो । तर, यहाँ पनि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गरेर ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा ल्याइयो । ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भुजेल बिरुद्ध जेठ २५ गते विष्फोटक पदार्थ र राजद्रोहको मुद्दा दायर गर्‍यो । जिल्ला अदालतले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेन । साधारण तारिखमा छाड्न दियो । तर, यहाँ पनि छाडिएन । पुनः पक्राउ गरि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय चलान गरियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ २९ गते साधारण तारेखमा  छाड्न आदेश गर्‍यो । तर, आठौं पटक पुन गिरफ्तार गरी रातारात जेठ ३० गते भोजपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याइयो ।

उमा भुजेललाई थुना मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा । यसै मुद्दामा अदालतले उनलाई पछिल्लो पटक  अस्ति भदौ १४ गते थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

०७७ भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतले भुजेललाई रिहाई नगरे सरकार बिरुद्ध नै मानहानी लगाउने आदेश दियो । यसपछि मात्र उनी रिहा हुन सकेकी छन् । भुजेलका विषयमा बखान गरेर लेख्ने प्रचण्ड र भट्टराई दुवै गणतन्त्र नेपालका प्रधान मन्त्री भइसकेका छन् । तर, राज्य सत्ताको सोंच, संरचना भने बदल्नै बाँकी रहेको घटनाक्रमले पुष्टी गर्छन् ।

भोजपुर जिल्ला अदालतले असार ११ गते धरौटीमा छाड्न निर्देशन दियो । धरौटी रकम जम्मा गर्दागर्दै यहाँबाट पनि जर्वजस्ती पक्राउ गरियो । अनि संखुवासभा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगियो । यहाँ पनि संखुवासभा जिल्ला अदालतले साउन १२ गते धरोटीमा छाड्न आदेश दियो । तर, अदालत परिसरबाटै जर्वजस्ती नियन्त्रणमा लिएर त्यही रात पहिलो पटक  पुस १२ गते पक्राउ गरिएको सुनसरी जिल्लामै ल्याइयो । सुनसरी ल्याएर राज्य बिरुद्धको कसुर, विष्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध मुद्दा दायर गरियो । ०७७ भदौ २ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले कसुर नपुग्ने दावी गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, राज्य बलले लठ्ठ प्रहरीले अदालत परिसरबाटै ११ औं पटक पक्राउ गरेर सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍यायो । यसको १२ दिनपछि ०७७ भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतले भुजेललाई रिहाई नगरे सरकार बिरुद्ध नै मानहानी लगाउने आदेश दियो । यसपछि मात्र उनी रिहा हुन सकेकी छन् । भुजेलका विषयमा बखान गरेर लेख्ने प्रचण्ड र भट्टराई दुवै गणतन्त्र नेपालका प्रधान मन्त्री भइसकेका छन् । तर, राज्य सत्ताको सोंच, संरचना भने बदल्नै बाँकी रहेको घटनाक्रमले पुष्टी गर्छन् ।

अस्ति भदौ २३ गते नेकपा विप्लवका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख अनिल शर्मा बिरहीलाई धनुषा जिल्ला अदालतबाट तेस्रो पटक पक्राउ गरेर जर्वजस्ती सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएको छ । त्यस दिन बिरहीलाई धुनषा जिल्ला अदालतले १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडन् आदेश दिएको थियो । तर, अदालती आदेशलाई लत्याउँदै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेरै छाड्यो । त्यसको तीन दिन अघि भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराई रहेको बेला भदौ २० गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी धनुषा चलान गरेको थियो । ०७७ बैशाख २३ गते भरतपुरको पुरानो मेडिकल कजेलमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा बिरही पक्राउ परेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका आदेशको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ, ‘निजलाई प्रवृत धारणा राखी थुनामा राखेको देखिँदा निज निवेदक लालबहादुर बि.सी. लाई तत्काल चितवन जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको रोहवरमा थुना मुक्त गर्नु’ तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत लत्याइयो । उनलाई आदेश विपरित पक्राउ गरेर सुनसरीस्थित धरानको प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राखियो । यही बेला उनमा कोरोना संक्रमण समेत देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले अस्ति भदौ १८ गते नेकपा विप्लव निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर विसीलाई रिहाई गर्न आदेश दियो । आदेशको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ, ‘निजलाई प्रवृत धारणा राखी थुनामा राखेको देखिँदा निज निवेदक लालबहादुर बि.सी. लाई तत्काल चितवन जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको रोहवरमा थुना मुक्त गर्नु’ तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत लत्याइयो । उनलाई आदेश विपरित पक्राउ गरेर सुनसरीस्थित धरानको प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राखियो । यही बेला उनमा कोरोना संक्रमण समेत देखिएको छ ।

विप्लवकै दाजु चन्द्रबहादुर चन्द ‘बिरजंग’ लाई समेत दाङ, काभ्रे, भोजपुर जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतले दुई पटक थुना मुक्त गर्न आदेश दिएपनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको हरीकृष्ण कार्की र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले अस्ति भदौ २६ गते शुक्रबार मात्र उनलाई थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । तर, त्यही दिन नै अनुसन्धानका नाममा उनलाई संखुवासभा जिल्लाबाट सुनसरी ल्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ । यस अघि दीपक कुमार कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले भदौ ९ गते चन्दलाई रिहाई गर्न आदेश दिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका अनुसार अदालतको आदेश समेत नटेर्ने शैलीले राज्य थेत्तरो भइरहेको प्रमाणित गर्दछ । ‘वैयक्तिक स्वतन्त्तताको सम्वन्धमा संविधान र कानुनमा लेखेको कुरा सरकारले पालना गरिरहेको छैन’, जनयुद्धकालमा राज्यका तर्फबाट आफ्नो छोरो समेत बेपत्ता बनाइएका वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारी भन्छन् ‘राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा सरकार असहिष्णु बनिरहेको छ । यसले संविधानको धज्जी उठाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका अनुसार अदालतको आदेश समेत नटेर्ने शैलीले राज्य थेत्तरो भइरहेको प्रमाणित गर्दछ । ‘वैयक्तिक स्वतन्त्तताको सम्वन्धमा संविधान र कानुनमा लेखेको कुरा सरकारले पालना गरिरहेको छैन’, जनयुद्धकालमा राज्यका तर्फबाट आफ्नो छोरो समेत बेपत्ता बनाइएका वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारी भन्छन् ‘राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा सरकार असहिष्णु बनिरहेको छ । यसले संविधानको धज्जी उठाएको छ । संविधान र कानुनको पालना नगर्ने यो शैलीले कुनै दिन शासकहरु स्वयंलाई सिध्याउन सक्छ ।’

नेकपा विप्लवका एक जना केन्द्रीय सदस्य राज्य सत्ताको पुनर्सँरचना गर्ने उदेश्य बोकेर शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहँदा पनि सरकारले नेता–कार्यकर्तालाई झुटा मुद्दामा फसाएर दुःख दिइरहेको बताउँछन् । ‘०५१ मा पश्चिम नेपालमा चलेको सिज (सिस्ने जलजला) र उपत्यकामा चलेको भलका (भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं) अभियानदेखि ०६२÷०६३ मा जनयुद्ध–आन्दोलन सफल नहुन्जेल तत्कालीन सरकारले संकटकाल लगाएर, टाउकाको मुल्य तोकेर हामीमाथि कत्रा–कत्रा दमन गरेको थियो । तर, जनयुद्ध रोकियो ?’, उनी भन्छन् ‘पछिल्लो सरकारले पनि आफ्नो स्वरुप र सोंच बदल्नुको साटो अदालतको आदेश समेत नटेर्ने दमनको नीति लिएको छ । यो शैलीले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.