भरतपुर । सत्ताइस वर्षअघि तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव मदनकुमार भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको स्थल दासढुङ्गाको एकीकृत विकास गरिने भएको छ । त्यसका लागि डिपिआर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागले डिपिआर निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । परामर्शदाता कम्पनीद्वारा प्रस्तावपत्र पेश भइसकेको र आन्तरिक मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको विभागका इञ्जीनियर सचिन्द्र यादवले जानकारी दिए । उनले एक महिनाभित्र डिपिआर निर्माण गर्ने कम्पनी छानोट हुने र साढे चार महिनाभित्र डिपिआर निर्माण हुने बताए ।

मदन–आश्रित स्मृति पार्कसहित राजनीतिक अध्ययन केन्द्र र सङ्ग्रालयका रूपमा दासढुङ्गाको विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । रु ५० लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको डिपिआरका लागि सांसद र प्राविधिकसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । मदन–आश्रितको दुर्घटना हुँदा नेकपा (एमाले) चितवनका पार्टी प्रमुख (सचिव) रहेका हालका प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीले संरचना निर्माण गर्दा प्रतिफल आउने गरी काम गरिने बताए । उनले भने- “मदन–आश्रितको झल्को दिने गरी संरचना निर्माण हुनेछन्, यसले उहाँहरुलाई जीवन्त राख्नेछ ।” 

उनले देश–विदेशबाट आउनेहरु जसले उनीहरुलाई बुझ्न चाहन्छन्, त्यो सबै दासढुङ्गामा प्राप्त गर्ने बताए । उनले अब दासढुङ्गाको विकासका लागि निरन्तर काम गरिने जनाए । विसं २०५० जेठ ३ गते हालको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २९ दासढुङ्गामा उनीहरू चढेको जिप दुर्घटना हुँदा दुवै जनाको मृत्यु भएको थियो ।

 दासढुङ्गामा यसअघि नै नेपाल सरकारले ३६ कठ्ठा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । जहाँबाट रमणीय त्रिशूली नदी, देवघाटलगायत क्षेत्र देख्न सकिन्छ । थप नम्बरी ३३ कठ्ठा र ऐलानी १८० कठ्ठा खरिद गरी आवश्यक संरचना निर्माण गरिने योजना अघि बढाइएको सुवेदीले जानकारी दिए । सो ठाउँमा सङ्ग्रहालय, रानीतिगत अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र, आवास भवन, कार्यालय भवन, चमेनागृहलगायत संरचनासँगै भिरालो सो क्षेत्रमा आकर्षक पार्क बनाइने योजना रहेको उनले बताए । 
भरतपुर–२९ का वडाध्यक्ष मानबहादुर थापाले ढासढुङ्गाको विकासका लागि वडाले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । उनले भने, “नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुको ध्यान केन्द्रित गर्ने संरचना बनाउने गरी डिपिआर निर्माण गरिनेछ ।” स्थानीयस्तरबाट संरक्षणका काम भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।