बुधबार, ०९ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय

केपी ओली गणतन्त्र विरोधी हुन्, प्रचण्ड पनि संविधानसभाको पक्षमा थिएनन्

सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरूप, नागरिकता लगायतका कुरा अपूर्ण छन् : डा भट्टराई
शनिबार, ०३ असोज २०७७, १२ : ३८
शनिबार, ०३ असोज २०७७

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिमा चिनाइबस्नुपर्ने नाम होइन । नेपालमा गणतन्त्रको जग हाल्ने तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका मुख्य योजनाकारमध्येका एक भट्टराई माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणपछि ‘माओवादी आन्दोलनको उपदेयता सकिएको’ घोषणा गर्दै नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे । उनको त्यो पार्टी पनि लामो समयसम्म टिकिरहन सकेन । अन्ततः त्यो तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण भयो । त्यही समाजवादी पार्टी पनि मधेशवादी दल राजपा नेपालसँग एकीकरण भएर यतिखेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको छ, जसमा उनी वरिष्ठ नेताका हैसियतमा छन् ।

रोचक कुरा के छ भने, जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने भनी गठन भएको पहिलो संविधान सभाको ‘हत्या’ उनकै प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएको थियो । त्यसपछि गठन भएको दोस्रो सविधान सभाले मात्रै संविधान बनाएको थियो, जुन संविधानप्रति घोर विरोध र आपत्ति गर्दै र त्यसमा संशोधनको माग गर्दै मधेशवादी दलहरुले निक्कै सकसपूर्ण, रक्तपातपूर्ण र भारतीय नाकाबन्दीको हदमा पुग्ने गरी आन्दोलन चर्काएका थिए । अझै पनि मधेशवादी दलहरुले यो संविधान निर्माण भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा लिँदै यसलाई वहिष्कार गर्दै आएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा रातोपाटीले डा. भट्टराईसँग मूलतः संविधानका बारेमा तथा अन्य समसामयिक सवालहरुमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छः सोही कुराकानीको सम्पादित उतार :

जनताको लामो बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुगेको छ । यो अवसरमा संविधानको अन्तरवस्तु र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्षमा तपाईंको अनुभूति के हो ? बताइदिनुहोस् न !

–नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ । म आफै पनि संविधान सभाबाट नै संविधान बन्नुपर्छ भनी अग्रपङ्क्तिमा लड्ने मान्छे हुँ । त्यसैले यो समयमा मलाई विशेष सन्तोषको अनुभूति हुन्छ । संविधान भनेको समयसापेक्ष पनि हुन्छ । त्यति बेलाको शक्ति सन्तुलनमा क्रान्तिकारी शक्तिहरू आदिवासी, मधेसवादी, जनजातिको नेतृत्वमा नै यो संविधान बन्न सकेको भए यो संविधान अझै प्रगतिशील हुन्थ्यो । तर त्यतिबेलाका एमाले र काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी हुन गएकाले त्यसमा हामीले भनेको जस्तो अन्तरवस्तु रहन सम्भव भएन । यद्यपि रूपको हिसाबले संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु सकारात्मक कुरा हो ।

यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षका बारेमा तपाईंको अनुभूति के हो ?

–संविधान सभा, गणतन्त्र, सङ्घीयताका विरोधीहरूकै हातमा संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी गएपछि त्यसमा स्वतः नै अन्तरविरोधका कुरा आइहाल्छन् । जन्म दिने आमाले जस्तो गरी अर्कोले वा धाई आमाले बच्चा हुर्काउनै सक्दैनन् । अहिले विडम्बनावश गणतन्त्र, सङ्घीयतालगायत संविधानका मूल्यमान्यता विरोधी व्यक्ति केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो संविधान कार्यान्वन हुँदैछ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयका काम ठीक ढङ्गले भएका छैनन् ।


 जन्म दिने आमाले जस्तो गरी अर्कोले वा धाई आमाले बच्चा हुर्काउनै सक्दैनन् । अहिले विडम्बनावश गणतन्त्र, सङ्घीयतालगायत संविधानका मूल्यमान्यता विरोधी व्यक्ति केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो संविधान कार्यान्वन हुँदैछ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयका काम ठीक ढङ्गले भएका छैनन् । 


तपाईं स्वयं प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा संविधान सभाले संविधान नै बनाउन नसकी त्यो भङ्गसमेत भएको थियो । अहिले आएर पुनरवलोकन गर्दा पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्नुका कारण के देख्नुहुन्छ ? त्योबेला संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नदिन कुनकुन पक्षबाट के कस्ता षड्यन्त्र भएका थिए ? सार्वजनिक गर्न मिल्ने हदसम्म बनाइदिनुहोस् न ।

–क्रान्ति जहिले पनि क्रान्ति–प्रतिक्रान्तिको टक्करबाट अगाडि बढ्ने चिज हो । माओवादी जनयुद्ध र पछि मधेस आन्दोलनको जगमा संविधान सभाबाट संविधान बन्दै थियो । त्यतिबेला संविधान सभामा यी दुई शक्तिलाई जनताले शक्तिशाली बनाएर पठाएका थिए तर पछि तिनका विरुद्धमा विभिन्न षड्यन्त्रहरू भए । वास्तवमा, क्रान्तिपछिको प्रतिक्रान्ति सुरु भएको थियो । त्यसबेला न्यायालय, सेना, प्रशासनलगायत राज्यका मुख्य सङ्गठनको पुनरसंरचना भएका थिएनन्, हामी अन्तरिम कालमा संविधान बनाउँदै थियौँ ।

त्यो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर एउटा जननिर्वाचित संविधान सभाको मिति तोक्ने काम भयो, जुन यसअघि संसारमा कहिल्यै त्यस्तो भएको थिएन । त्यसका पछाडि ठूला देशीविदेशी षड्यन्त्र थिए । २०६८ मङ्सिर १० गते सर्वोच्च अदालतले म्यादै किटान गरेर संविधान सभाको आयु जेठ १० गतेभन्दा पर जान सक्दैन भनेर किटान गरिदिनु लोकतन्त्रप्रतिको ठूलो विरोधी कार्य थियो । त्यसबेला हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । तानिएर आएका अरू प्रतिगामी शक्तिहरूले गोरु चुट्ने कार्य गरे ।


 सर्वोच्च अदालतले म्यादै किटान गरेर संविधान सभाको आयु मङ्सिर १४ गतेभन्दा पर जान सक्दैन भनेर किटान गरिदिनु लोकतन्त्रप्रतिको ठूलो विरोधी कार्य थियो । त्यसबेला हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । तानिएर आएका अरू प्रतिगामी शक्तिहरूले गोरु चुट्ने कार्य गरे । 


त्यो प्रतिकूल स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको हैसियले पनि मैले संविधान सभालाई बचाउने तथा अन्तिम समयसम्म म्याद थप्ने कोसिस गरेँ, म्याद थप्न पनि दिइएन । २०६९ जेठ ११ गते संविधान सभाको म्याद थप्न नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो । त्यो ठूलो प्रतिगामी षड्यन्त्रअन्तर्गत भएको थियो । त्यो कारणले गर्दा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेन ।

प्रतिगामी षड्यन्त्रअन्तर्गत यति धैरै घटना हुँदा तपाईंहरूले सशक्त प्रतिरोधको आन्दोलन किन उठाउन सक्नु भएन ?

–जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गरेर संविधान सभाबाट अगाडि बढ्ने हाम्रो निर्णय नै भएको थियो । हामी इमानदारीपूर्वक संविधान सभामार्फत नै क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा थियौँ । यो संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया लगायतलाई सँगसँगै लैजाने हाम्रो प्रयत्न थियो । त्यसमा पनि उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले सेना समायोजनमा खुट्टा अड्काए । सैनिक फौजी ढङ्गले लडाइँ लडेर शान्ति प्रक्रियामा आएका हामीले जनताको अभिमतको बलमा नै क्रान्तिका उपलब्धिलाई अगाडि बढाउँछौँ भनी प्रतिबद्धता देखायौँ तर उनीहरूले हामीलाई धोका दिएका हुन् । क्रान्तिकारीलाई ध्येयलाई जनमतबाट नै पूरा गर्ने भनी हामी प्रतिबद्ध भएकै हौँ ।

भन्नाले संविधान सभाबाट वास्तविक रुपमा जनताका पक्षमा संविधान बन्न नसकेको हो ?

–होइन, संविधानमा सबै खराबै छ भन्ने पनि होइन । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु नै युगान्तकारी कुरा हो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । जनताका अधिकार तथा मौलिकका कुराहरू छन्, ती निकै अग्रगामी र राम्रा पक्ष हुन् । त्यही भएर मैले यो संविधानलाई आधा भरी, आधा खाली गिलासका रूपमा भनेको हुँ ।


मैले यो संविधानलाई आधा भरी, आधा खाली गिलासका रूपमा भनेको हुँ । संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु गणतन्त्र, सङ्घीयतालगायत मौलिक अधिकारका कुरा आधा गिलास भरिएका हुन् । देशको सङ्घीय ढाँचा जातीय, क्षेत्रीय अनुरूप पहिचानमा आधारित नहुनु त्यो कमजोर पक्ष हो अर्थात आधा गिलास खाली छ ।


संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु गणतन्त्र, सङ्घीयतालगायत मौलिक अधिकारका कुरा आधा गिलास भरिएका हुन् । देशको सङ्घीय ढाँचा जातीय, क्षेत्रीय अनुरूप पहिचानमा आधारित नहुनु त्यो कमजोर पक्ष हो अर्थात आधा गिलास खाली छ । राज्यका शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्थ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । त्यो अनुसार हुन नसक्नु कमजोर पक्ष हो । नागरिकतामा महिला र पुरुषबीच देखिने गरी विभेद गरिएको छ । अहिलेको आधुनिक युगमा त्यो हुनु नपर्ने कुरा हो । त्यसैले यसको सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै कमजोर पक्षलाई सच्याएर संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको कुरा उठ्दा तपाईंको चर्चा हुने गर्छ, तपाईं प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान सभा नै भङ्ग भयो, अग्रगामी संविधान निर्माण हुन सकेन । नेपालको इतिहासमा तपाईंमाथि लागेको यो ठूलो कलङ्क हो पनि भन्छन्, यसलाई अब कसरी मेटाउनु हुन्छ ?

–यो हुँदै होइन । झुटो आरोप लगाएर कसैमाथि कलङ्क लगाउन कसरी मिल्छ ? हिटलरको प्रचारमन्त्रीले एउटा झुटो कुरालाई सय पटक भनेपछि त्यो सत्य हुन्छ भनेजस्तै गलत कुरालाई ग्योबल्स शैलीमा प्रचार गरिएको हो । प्रतिगामी षड्यन्त्रले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । २०४६ पछि माओवादी पार्टीभित्र म मात्र त्यस्तो एकजना व्यक्ति थिएँ जो संविधान सभाका लागि लडेँ । सुरुमा प्रचण्डजी पनि यसको पक्षमा हुनुहुन्थेन । अनि त्यो बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटनका बारेमा कसरी सोच्न सक्छ ? पटक पटक जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ, त्यस्तो नहोस् भनी म भन्न चाहन्छु ।


२०४६ पछि माओवादी पार्टीभित्र म मात्र त्यस्तो एकजना व्यक्ति थिएँ जो संविधान सभाका लागि लडेँ । सुरुमा प्रचण्डजी पनि यसको पक्षमा हुनुहुन्थेन । अनि त्यो बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटनका बारेमा कसरी सोच्न सक्छ ?


एकातिर संविधानसभाले निर्माण गरेको भएकै कारण अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेका संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट मान्ने एउटा ठूलो जमात मुलुकमा छ, जसमा प्रगतिशील र अग्रगामी भनिएका राजनीतिक दलहरु समेत पर्दछन् । अर्कोतिर यही संविधान निर्माण भएदेखि नै यो प्रतिगामी रहेको तथा बहुसंख्यक समुदाय विशेषतः उत्पीडन र दलनमा परेका  दलित, मधेशी, जनजातिहरुको हित गर्ने खालको नभएको भन्दै संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने गरेको पनि पाइन्छ । यो दुई फरक दृष्टिकोणलाई कसरी लिने, कसरी बुझ्ने, के हुन सक्छ यसलाई हल गर्ने उपायहरु ?

–यी दुवै अतिवादी सोच हुन् । यो सर्वोत्कृष्ट हो अथवा यो केही पनि होइन भन्नु नै अतिवादी सोच हो । सत्य के हो भने संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु र गणतन्त्रलागयत आधारभूत कुरा सकारात्मक छन् । तर यसको सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरूप, नागरिकता लगायत कुरा अपूर्ण छन् । त्यसैले यो अपूर्ण संविधान हो । यसलाई संशोधन गरेर पूर्ण बनाउनुपर्छ । संविधान जारी भएको दिनमा न त यो दीपावली गरेर मनाउने दिन हो न त यो कालो दिवस मनाउने नै दिन हो । जब यो संविधानले पूर्णता पाउँछ अनि मात्र दीपावली मनाउने कुरा हुन्छ ।


यो अपूर्ण संविधान हो । यसलाई संशोधन गरेर पूर्ण बनाउनुपर्छ । संविधान जारी भएको दिनमा न त यो दीपावली गरेर मनाउने दिन हो न त यो कालो दिवस मनाउने नै दिन हो । जब यो संविधानले पूर्णता पाउँछ अनि मात्र दीपावली मनाउने कुरा हुन्छ ।


संविधान वेद, पुराण, कुरान वा बाइबल जस्तो धर्मशास्त्र होइन, जो अपरिवर्तनीय हुन्छ । यो समयअनुकूल परिवर्तन हुन्छ, हुँदै जान्छ । प्रायः सबै राजनीतिज्ञका मुखबाट सुनिने आदर्श वाक्य हो यो । तर मुलुकको एउटा ठूलो तप्काले संविधान संशोधन गरेर उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहँदा पनि उधारो आश्वासन दिइनुबाहेक त्यस दिशामा खासै ठोस पहल भइरहेको पाइँदैन । कतिसम्म भने त्यसरी आवाज उठाउनेले पनि बुलन्द ढङ्गले उठाउन सकिरहेको देखिँदैन । यस्तो किन भइरहेको छ ?

–क्रान्तिको रापताप सेलाउँदै गएर अग्रगामी शक्ति कमजोर बने, यथस्थितिवादी र प्रतिगामी शक्ति हावी भए । अहिले सत्तामा रहेकाहरुले आफूलाई नेकपा भने पनि अन्तरवस्तुमा कम्युनिस्ट देखिँदैन । त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली झापा आन्दोलनदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधी मान्छे हुनुहुन्छ । दक्षिणपन्थी सोचलाई वामपन्थी खोजभित्र एउटा कुटिलतापूर्वक सत्तामा पुग्न सफल मान्छे हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली । त्यसलै उहाँको नेतृत्वमा संविधान संशोधन हुने सम्भावना एमदमै कमजोर देखिन्छ ।


अहिले सत्तामा रहेकाहरुले आफूलाई नेकपा भने पनि अन्तरवस्तुमा कम्युनिस्ट देखिँदैन । त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली झापा आन्दोलनदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधी मान्छे हुनुहुन्छ । दक्षिणपन्थी सोचलाई वामपन्थी खोजभित्र एउटा कुटिलतापूर्वक सत्तामा पुग्न सफल मान्छे हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली । त्यसलै उहाँको नेतृत्वमा संविधान संशोधन हुने सम्भावना एमदमै कमजोर देखिन्छ ।


तर दुःखको कुरा के हो भने प्रचण्डजीको नेतृत्वमा माओवादीको ठूलो तप्कासमेत त्यसमा सहभागी हुन पुगेको छ । उहाँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विगत जनयुद्धको बेला उठाएका जुन माग हुन्– राज्यको पुनःसंरचना, उत्पीडित, जनजाति, मधेसी, आदिवासी लगायत समुदायको पहिचान सहितको सङ्घीयता हुनुपर्छ भनेकै कारण जनयुद्धमा त्यति धेरै मान्छेले त्याग र बलिदान गरेका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर उठाएका हौँ । महिला पुरुषलाई नागरिकता लगायत हरेक विषयमा समानता हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका हौँ । सर्वोच्च अदालत, न्यायका कुरामा पनि पुनःसंरचना हुनुपर्छ भनी हिजो हामीले नै आवाज उठाएका हौँ । तर अहिले आएर ती कुरा उठाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आशा गर्छु, उहाँ (प्रचण्ड) ले यी कुरा उठाउनु हुन्छ र केपी ओलीको चङ्गुलबाट निस्केर फेरि अग्रगामी शक्तिहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

यतिखेर हामी सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा छौँ भनिरहेका छौँ । अहिले हामीले भोगिरहेको राज्यप्रणालीको सारतत्त्व चाहिँ के हो ? के यही शासन प्रणालीले उत्पीडित समुदायलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ?

–हामीले भोगिरहेको राज्यप्रणाली एउटा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली त हो । तर त्यतिले मात्र यो युगमा पुग्दैन । समाज पनि पुँजीवादको पनि उत्तरपुँजीवादी युगमा पुगिसकेको छ । हिजोको जस्तो एकल पार्टी अधिनायकवाद लागू गर्ने युग पनि छैन । त्यसैले हामी पुँजीवाद र राज्य नियन्त्रित समाजवाद भन्दा अगाडि बढेको एउटा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको दिशामा हामी जानुपर्छ ।


हामीले भोगिरहेको राज्यप्रणाली एउटा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली त हो । तर त्यतिले मात्र यो युगमा पुग्दैन । समाज पनि पुँजीवादको पनि उत्तरपुँजीवादी युगमा पुगिसकेको छ । हिजोको जस्तो एकल पार्टी अधिनायकवाद लागू गर्ने युग पनि छैन ।


यो संविधानमा कतिपय सैद्धान्तिक कुरा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली कुरा गरेको छ । तर त्यो कुरा कहाँ काटिएको छ भने पहिचानमा आधारित सङ्घीय राज्य बनेको छैन । अहिलेको जुन सात प्रदेश हो त्यो त हिजोकै अञ्चल र विकास क्षेत्रको परिमार्जित रूप हो । सिद्धान्तमा ठीक भने पनि व्यवहारमा त्यो बन्न सकेन । समावेशीका कुरा सिद्धान्तमा लेखिए पनि ऐन, कानुन बनाएर राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी बनाउने कुरा र संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाएर सबैको सहभागी गराउने कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सकेन । सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि व्यवहार राम्रो भएन । त्यसैले यो संविधान अलिकति अन्तरविरोधी खालको छ । रूपमा राम्रो भए पनि सारमा कमजोर देखिएको छ ।

उसो भए अहिलेको जुन शासन सत्ता भोगिरहेका छौँ त्यसले संविधानमा परिकल्पना गरेको कुरा हामीले व्यवहारमा पाइरहेका छैनौँ ?

–त्यो त राज्यको शासकीय स्वरूपमा भएका कमजोरी र हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको राज्य पुनःसंरचना लागू हुन सकेन । यो सैद्धान्तिक पाटो हो । त्यस्तै अग्रगामीको सट्टा प्रतिगामी शक्तिहरूका हातमा शासन सत्ता पुग्नु अव्यावहारिक पाटो हो । त्यसको कारणले गर्दा संविधान ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रचण्डलाई जुनयुद्धको मर्म बिर्सिएको आरोप लगाउनुभयो तर राजनीतिक यात्राका क्रममा तपाईंको हिँडाइ काँग्रेस, वामपन्थ, नयाँ शक्ति हुँदै यतिखेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालसम्म आइपुगेको छ । तपाईंको यो राजनीतिक यात्रालाई कतिपयले अस्थिर राजनीतिको द्योतकको रूपमा पनि आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ । तपाईं आफैँ चाहिँ आफ्नो यो भिन्न वैचारिक राजनीतिक दिशामा भइरहेको छलाङलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

–म नेपालको इतिहासमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी लगायतका समाजवादी लोकतन्त्रका अवधारणा प्राप्तिका लागि निरन्तर लडेको व्यक्ति हुँ । पहिलो चरणमा बीपी कोइराला, पुष्पलालहरूले ती विषयहरु उठाउनुभयो तर उहाँहरूले सक्नु भएन । २०४६ पछि त्यो एजेन्डालाई निरन्तर ढङ्गले उठाउने एक नम्बरको मान्छे बाबुराम भट्टराई नै हो । यो त यथार्थ हो नि । जनयुद्धमा हामी गयौँ, औपचारिक रूपमा प्रचण्डको नेतृत्व रह्यो । त्यसलाई नकार्दिनँ । बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्वमा त्यो जनयुद्ध अगाडि बढेको यथार्थ पनि हो । वैचारिक एजेन्डा, ४० सूत्रीय माग लिएर, संविधान सभाको नारा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा हुँदै शान्ति प्रक्रियासम्म र संविधान निर्माणसम्म हेर्दा त वैचारिक रूपमा बाबुराम भट्टराई नै त्यहाँ अगाडि आएका छन् । प्रचण्डजीको सङ्गठन कौशलता मुख्य रूपले फौजी भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यसमा प्रचण्डको नेतृत्व र राजनीतिक तथा वैचारिक रूपमा बाबुरामको नेतृत्व रहेको थियो । यसरी संयुक्त रूपले जनयुद्ध अगाडि बढेको थियो । यथार्थ पनि यही हो । इतिहासले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन, कुनैबेला गर्छ ।  त्यसैले बाबुराम अस्थिर होइन, सुरुदेखि पार्टीमा लागेको र अहिलेसम्म त्यो एजेन्डा छोडेको छैन ।


जनयुद्धमा हामी गयौँ, औपचारिक रूपमा प्रचण्डको नेतृत्व रह्यो । त्यसलाई नकार्दिनँ । बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्वमा त्यो जनयुद्ध अगाडि बढेको यथार्थ पनि हो । वैचारिक एजेन्डा, ४० सूत्रीय माग लिएर, संविधान सभाको नारा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा हुँदै शान्ति प्रक्रियासम्म र संविधान निर्माणसम्म हेर्दा त वैचारिक रूपमा बाबुराम भट्टराई नै त्यहाँ अगाडि आएका छन् ।


संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि माओवादी आन्दोलन त्यही रूपमा जान सम्भव भएन । त्यसैलाई परिमार्जन गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाऊँ भनी प्रचण्डसमक्ष प्रस्ताव राखेको थिएँ । उहाँले नमानेपछि मैले आफै नयाँ बाटो लिएको हुँ । अहिलेको नयाँ शक्ति, समाजवादी, जनता समाजवादी सबै एउटै हुन् । सबै एउटै रुखका हाँगा हुन् । अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल छ, त्यसले राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, नागरिकता, राज्यमा समानुपातिक समावेशी, अग्रगामी प्रगतिशील अर्थतन्त्र लगायत मुद्दा उठाएको छ । त्यो मैले पहिलादेखि नै उठाइरहेको मुद्दा हो । त्यसैले मैले आफ्नो एजेन्डा कहिल्यै छाडेको छैन । बाबुराम भट्टराई दायाँबायाँ भयो भन्ने आरोप सत्य होइन ।

माओवादी जनयुद्ध समाप्त भइसकेपछि त्यो एजेन्डा फेजआउट भयो भन्दै वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि अगाडि बढ्नुभयो । मधेसवादी दलसँग मिसिँदासम्म तपाईंले खोजेको, परिकल्पना गरेको अथवा चाहेको वैकल्पिक शक्ति मधेसवादी दलहरूको संयोजनमा बन्न सक्छ भनेर जानु भएको कि सेल्टर खोज्दै जानुभएको ?

–बाबुराम भट्टराईलाई सेल्टर खोज्ने आवश्यकता छैन । त्यसरी अवमूल्यन नगर्नू, इतिहासलाई अवमूल्यन गरेर हुँदैन । अलि तथ्यपरक पनि हुनुपर्छ । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिसकेपछि करिब करिब एउटा युग पूरा भयो । अब हामी नयाँ युगतिर प्रवेश गर्दैछौँ भनेको हो ।

एउटा युग भनेको कस्तो युग ?

–पुँजीवादी जुन परिवर्तन थियो, त्यो संविधान जारी भएपछि त्यसको औपचारिक ढङ्गले पटाक्षेप भयो । त्यसका अपूर्णतालाई पूरा गर्दै त्यसलाई अलि अग्रगामी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै एउटा समाजवादमा जाने जुन नयाँ युग सुरु भएको थियो । त्यतिबेला विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग मिलेर अगाडि जान सक्नुपर्थ्यो । माओवादी, मधेस केन्द्रित दलहरू, अशोक राईका दलसँग मिलेर एउटा नयाँ ढङ्गको समाजवादी शक्ति निर्माण गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । नयाँ शक्ति बनाउनुभन्दा पहिला नै यो प्रस्ताव गरेको थिए । नयाँ शक्ति बनाउँदा यी शक्तिहरूलाई सहभागी गराउन सकिएन ।


प्रचण्डजी सायद थाक्नुभयो, उहाँ एमालेको पछि लाग्नुभयो । एमाले पुरानै शक्ति हो, यो एजेन्डाको बाहक पनि होइन । उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो र म जो जो साथी भेट्टिनु भयो, सबैलाई जोड्दै अगाडि बढें । मेरा अहिले पनि माओवादीका साथीहरूलाई आग्रह के छ भने एजेन्डा मिल्ने साथीहरूसँग मिल्नुपर्छ, एजेन्डा नमिल्ने शक्तिसँग मिल्दा तत्कालीन सेल्टरका साथै तत्काल केही लाभ त हुन्छ तर अन्ततः एजेन्डालाई नै घात हुन्छ ।


प्रचण्डजी सायद थाक्नुभयो, उहाँ एमालेको पछि लाग्नुभयो । एमाले पुरानै शक्ति हो, यो एजेन्डाको बाहक पनि होइन । उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो र म जो जो साथी भेट्टिनु भयो, सबैलाई जोड्दै अगाडि बढें । मेरा अहिले पनि माओवादीका साथीहरूलाई आग्रह के छ भने एजेन्डा मिल्ने साथीहरूसँग मिल्नुपर्छ, एजेन्डा नमिल्ने शक्तिसँग मिल्दा तत्कालीन सेल्टरका साथै तत्काल केही लाभ त हुन्छ तर अन्ततः एजेन्डालाई नै घात हुन्छ । अहिले पनि यो अग्रगामी अभियानमा जोडिन आग्रह गर्दछु र त्यसका निम्ति म तयार छु ।

संविधान सभा विघटनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा हुँदा तपाईंले अघि कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनतन्त्र, सेनाको रूपान्तरण भएन भन्नुभएको थियो । यी पक्षमा त्यतिबेला र अहिलेको अवस्थामा केही परिवर्तन भएको छ कि जस्ताको त्यस्तै छ ?

–केही परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि सेनाको अवस्था हेर्नुभयो भने तल्लो कर्मचारी र माथिल्लो कर्मचारीमा विभेद छ । सेना समावेशी छैन । अदालतमा पञ्चायतकालदेखि बनेको ढाँचा अहिलेसम्म यथावत छ । सङ्घीय ढाँचामा अहिलेसम्म रूपान्तरण भएको छैन । नियुक्तिहरू हुँदा राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेको छ । त्यहाँ अनेक विकृति विसङ्गति कुरा आइरहेका छन् । अदालतमा पनि खासै परिवर्तन आएको छैन । कर्मचारीमा पनि अनेक प्रकारका विकृति यथावत छन् । अख्तियार लगायत सवैधानिक अङ्गका आयोगहरूमा पनि राजनीतिक भागबण्डा हुनेगरेको र विकृति र भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने अंग जस्तै बनेका छन् ।  । यी अङ्गहरू रूपान्तरण नहुँदा क्रान्तिकारी विकासका प्रक्रिया अवरोध भइरहेका छन् ।

भरखरै मात्र तपाईंले एक ट्वीट गर्दै अहिलेको प्रशासन प्रक्रियामुखी मात्रै भयो– परिणाममुखी भएन, अब अर्को खालको क्रान्ति चाहियो भन्नुभएको छ । त्यो अर्कोखालको क्रान्ति भनेको कस्तो क्रान्ति हो ?

– राज्यका पुनःसंरचनाका बाँकी कामहरुलाई तथा तथा राज्यको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई पूरा गर्नको निम्ति जनताले सडक, सदनबाट जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । संविधानले कानुन संशोधन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ । मैले तत्कालनै हतियार उठाएर क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेको छैन । क्रान्ति भनेको संरचनाको तीव्र परिवर्तन हो । त्यो क्रान्ति भनेको कहिले सशस्त्र हुन्छ कहिले निःशस्त्र हुन्छ । मैले अहिले भन्न खोजेको निःशस्त्र शान्तिपूर्ण क्रान्ति नै हो ।


 मैले हतियार उठाएर क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेको छैन । क्रान्ति भनेको संरचनाको तीव्र परिवर्तन हो । त्यो क्रान्ति भनेको कहिले सशस्त्र हुन्छ कहिले निःशस्त्र हुन्छ । मैले भन्न खोजेको निःशस्त्र क्रान्ति नै हो । 


अहिलेको राज्यसत्ताको संरचना र विश्व भूराजनीतिको स्थितिमा तपाईंले भनेजस्तै परिवर्तन गर्न तत्काल सम्भव छ ? जबकि यतिखेर संसारभरि नै अन्धराष्ट्रवाद हावी भइरहेको छ । तपाईंले कटाक्ष गर्ने गर्नुभएको ओली प्रवृत्ति सबैभन्दा बलवान बन्दै आइरहेको स्थितिमा तपाईंले भनेको परिवर्तन गर्न सम्भव छ ?

–यो त रोगको लक्षण हो । अन्धराष्ट्रवाद विभिन्न रूपमा आएका छन् । चाहे त्यो ट्रम्पको अन्धराष्ट्रवाद होस्, बेलायत र भारतको शासकको अन्धराष्ट्रवाद होस्, चाहे केपी ओलीको अन्धराष्ट्रवाद होस् । यी सबै रोगका लक्षण हुन् । पुँजीवाद ठूलो सङ्कटमा हुँदा युरोपमा हिटलर, मुसोलोनीहरू राष्ट्रवादको नारा दिएर अगाडि आएका थिए र फासीवादको रूपमा ठूलो विध्वंश मच्चाएका थिए । अहिले क्रान्तकारी आन्दोलन अलिकति तल ओर्लेको बेलामा र विश्वव्यापी रुपमा पुँजीवादको ठूलो सङ्कट आइरहेको बेलामा त्यसको समाधान ननिस्किँदाखेरी यस्ता नवफासीवाद र राष्ट्रवादी शक्ति अगाडि आइरहेका छन् । तर यसको विरुद्धमा जनताको प्रतिरोधी  सङ्घर्ष फेरि उठेर आउँछ र नयाँ प्रकारको विस्फोट छिट्टै हुने म देख्छु । त्यसैले यो आँधीअघिको सन्नाटा मात्रै हो ।


अहिले क्रान्तकारी आन्दोलन अलिकति तल ओर्लेको बेलामा विश्वव्यापी रुपमा पुँजीवादको ठूलो सङ्कट आइरहेको बेलामा त्यसको समाधान ननिस्किँदाखेरी यस्ता नवफासीवाद र राष्ट्रवादी शक्ति अगाडि आइरहेका छन् । तर यसको विरुद्धमा जनताको प्रतिरोधी  सङ्घर्ष फेरि उठेर आउँछ र नयाँ प्रकारको विस्फोट छिट्टै हुने म देख्छु । त्यसैले यो आँधीअघिको सन्नाटा मात्रै हो ।


प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, सरकार चलाउने तौरतरिका तपार्इंलाई राम्रैगरी थाह छ तर वर्तमान सरकारलाई ट्विटमार्फत सबभन्दा बढी आलोचना गर्ने व्यक्ति पनि तपाईं नै हो । यो आलोचना प्रतिपक्षको नाममा हो कि साँच्चैको हो ?

–मेरो जीवनको ध्येय भनेकै सत्य र न्यायका पक्षमा लड्ने हो । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा देश अहिले जुन प्रतिगमनतर्फ गइरहेको छ,  भ्रष्टाचारको दलदलमा धेरै फँस्दैछ । कोरोनाको यत्रो महामारीको बेलामा राज्यले उचित नीति लिन सकेको छैन । यति ठूलो आर्थिक सङ्कट आएको छ कि मान्छे भोकभोकै मरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा देखेको कुरामा मैले बोल्नै पर्छ, त्यसमा कुनै पूर्वाग्राही राखिएको छैन । जे देखिएको छ, त्यो जनताको पक्षमा, अग्रगमनका पक्षमा, न्यायको पक्षमा मैले बोलेको हुँ ।

आलोचना त तपाईं प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि हुनेगरेको थियो नि, त्योबेला तपाईंले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्थ्यो ?

–हरेक कुरामा नाकारात्मक र सकारात्मक कुरा हुन्छ । मलाई आलोचना गर्नेमध्ये केही कुरा सकारात्मक पनि हुन्थे । त्यसलाई ग्रहण गर्थें तर नकारात्मक कुराको प्रतिवाद गर्थें । आलोचना लोकतन्त्रमा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ, त्यसलाई ग्रहण पनि गर्नुपर्छ । तर के पनि देख्थेँ भने क्रान्तकारी अभियानबाट आएका शक्तिलाई त्यसका विरोधी शक्तिहरू मेरा विरुद्धमा लागेका थिए । उनीहरूले धेरै नै झुटा कुरा, भ्रम छरेर, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास गरेका थिए । यद्यपि उनीहरूबाट म विचलित भएको होइन लडिरहेको थिएँ । अहिले पनि लडिरहेको छु र भोलि पनि लडिरहनेछु ।

कोरोना सरकारकलाई  राजनीतिक संकट व्यवस्थापन लागि बरदान सावित भएजस्तो छ । सरकारले कोरोनाका कारण सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन भन्छ के कोरोनाकै कारण सरकारले काम गर्न नसकेको हो ?

–कोरोनाले काम गर्न रोकेको होइन । राज्य भनेकै समाजमा आउने यस्तै समस्या समाधानका निम्ति चाहिने हो । समस्यै भएन भने राज्य नै चाहिँदैन नि ! प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन, केपी ओली नै चाहिँदैन नि ! यो कारणले मैले काम गर्न पाइनँ भन्नु बहाना मात्र हो । असक्षमता ढाक्ने प्रयास मात्र हो ।

नेकपाको आन्तरिक विवादमा पनि तपाईंले बेलाबेला टिप्पणी गर्नुभएको छ, नेकपामा जुनखालको अन्तरविरोध छ त्यसबारे तपाईं राम्रो जानकार हुनुहुन्छ किनभने ती अन्तरविरोधमा रहेका नेताहरूलाई तपाईं राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, अहिले आएर अन्तरविरोध समाप्त भयो भन्छन् । वास्तवमा नेकपाभित्रको अन्तरविरोध समाप्त भएर समस्या समाधान भएको हो त ?

–नेकपामा अहिले युद्धविराम मात्र भएको हो । सबैले आआफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न युद्धविराम गरेका मात्र हुन् । पूर्व माओवादीका साथीहरूले जुन मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ त्यो अलिकति जनपक्षीय छ । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको फासीवादी, निरङ्कुश शैलीका तप्कासँग त्यो अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको छ । नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष शक्ति सङ्घर्षको रूपमा, सत्ता सङ्घर्षको रूपमा मात्र देखा परेको छ । त्यसले गर्दा निकास दिन सकिरहेको छैन ।


नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष शक्ति सङ्घर्षको रूपमा, सत्ता सङ्घर्षको रूपमा मात्र देखा परेको छ । त्यसले गर्दा निकास दिन सकिरहेको छैन । कुनै विन्दुमा गएर नेकपाभित्रको सङ्घर्ष वैचारिक सङ्घर्ष र नीतिगत सङ्घर्ष बन्छ त्यसपछि मात्र न्यायको पक्षको सङ्घर्ष र अन्याय पक्षको सङ्घर्षले नयाँ निकास दिन्छ ।


कुनै विन्दुमा गएर नेकपाभित्रको सङ्घर्ष वैचारिक सङ्घर्ष र नीतिगत सङ्घर्ष बन्छ त्यसपछि मात्र न्यायको पक्षको सङ्घर्ष र अन्याय पक्षको सङ्घर्षले नयाँ निकास दिन्छ । अन्ततः सत्यको विजय हुनुपर्छ । ओलीको पक्षमा नवफासीवादीहरू बढ्दैछन् । त्यसले कम्युनिस्टहरूलाई सिध्याउने काम मात्र गर्नेछ ।

तपाईंहरूको पार्टी एकीकरण भएको झण्डै ६ महिना हुन लाग्यो तर अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बनाउन सक्नु भएको छैन, विवाद त तपाईंहरूको पार्टीमा पनि त देखियो नि ?

–यो कोरोनाका कारण ठूला बैठक र छलफल गर्न पाएका छैनौँ । यद्यपि समायोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । हामी छिट्टै अर्को बैठक बसेर त्यसलाई पूर्णता दिन्छौँ । दशैंभन्दा अगाडि नै समायोजनका सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्छौँ ।

सङ्घीय परिषद्को अध्यक्ष तपाईंलाई बनाइएको थियो तर अन्तिम समयमा आएर टिपेक्स लगाएर तपाईंलाई वरिष्ठ नेतामा राखियो, के फेरि सङ्घीय परिषद्मै राख्ने कुरा पनि भइरहेको छ ? कहाँ पुग्यो कुरा ?

–मेरा लागि पद ठूलो कुरा होइन । पदका लागि मैले कहिल्यै झिनाझपटी गरिनँ । यो एउटा अभियान हो, एउटा आन्दोलन हो । यसमा पाएका जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने हो । हामी सबै सहमतिले नै कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्छौँ । काँग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा यो समाजवादी पार्टीलाई किन फरक बनाएका हौँ भने सारतत्वमा नै हाम्रो विचार पुँजीवाद र कम्युनिज्मभन्दा माथि उठेको एउटा समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रमा आधारित उन्नत समाजवादको आधारमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । साङ्गठनिक हिसाबले हिमाल, पहाड तराईका आदिवासी, जनजाति, मधेसी खस आर्यका मुख्य जातीय क्लस्टर छन् ती सबैको एउटा सामूहिक नेतृत्व हुने भनी समावेशी पार्टी बनाउन चाहेका हौँ । भ्रष्टाचार, विसङ्गति मुक्त पार्टी बनाउन चाहेका छौँ । यसको बलमा सङ्घीयता, सुशासन हुँदै समृद्धितर्फ लैजाने हाम्रो तयारी छ । त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्ने मेरो सपना हो, त्यसमा पद भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन ।

जसपा नेपालको मुख्य एजेन्डा नै संविधान संशोधन हो । त्यसका लागि भइरहेका प्रयास कहाँ पुगे ?

–संविधान संशोधनका निम्ति एउटा विधेयकै प्रस्तुत गरेका छौँ । शासकीय स्वरूपको प्रश्न, सङ्घीय पुनःसंरचनाको प्रश्न, नागरिकताको प्रश्न, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा समावेशीको प्रश्नको बुँद बनाएर विधेयक प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । त्यसका निम्ति सडक, सदन र सरकार तीनवटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ । पहिलो कुरा त संविधान संशोधनका लागि आवश्यक सङ्ख्या हामीसँग छैन । अहिले त हल्ला गर्ने, जनमत तयार गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइराख्ने हो । भोलि जनताको बीचमा चुनावबाट बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने हो । अहिले त भन्ने मात्र हो, भनेको कुरा मानेनन् भने जबर्जस्ती गर्ने कुरा हुँदैन । यसका लागि हामी दृढ छौँ र त्यसको तयारीमा लागेका छौँ ।

संविधान संशोधन, रेशम चौधरीलगायतका विषयमा जसपा नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न खोजेको छ तर उहाँले समय नै दिइरहनु भएको छैन भन्ने सुनिएको छ, वास्तवमा के हो ?

–प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शैली अलिकति नोकरशाही खालको छ, सबैलाई थाह भएकै कुरा हो । त्यसबाहेक पनि जसपा नेपालले विभिन्न माध्यमबाट रेशम चौधरीको रिहाका लागि पहल गरिरहेको छ । गृहमन्त्रालयमार्फत पनि हाम्रो पार्टीले उहाँ रिहा हुनुपर्छ भनेर पहल गरिरहेको छ । जनमत सिर्जना गरेर सरकारलाई दबाब दिने र राजनीतिक मुद्दा बनाएर त्यसलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भनी हामी लागेका छौँ ।

एसियाको, अझ भनौँ विश्वकै भूराजनीतिमा बबन्डर मच्चाउँदै अघि सारिएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा अनि त्यसैसँग जोडिँदै आएको एमसीसी सहयोगको बारेमा नेपालमा ठूलो विवाद छ । यसबारे तपाईंको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ?

–यस विषयमा स्पष्ट धारणा के हो भने नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रहेर भारत, चीन, अमेरिकालगायत सबै शक्तिहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । एमसीसीको विषयमा पहिला सरकारले प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, सरकारले प्रस्ताव ल्याइसकेपछि मात्र हामीले त्यसको बारेमा निर्णय लिन्छौँ । त्यहाँ भएको कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने हाम्रो धारणा हो ।


नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रहेर भारत, चीन, अमेरिकालगायत सबै शक्तिहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । एमसीसीको विषयमा पहिला सरकारले प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, सरकारले प्रस्ताव ल्याइसकेपछि मात्र हामीले त्यसको बारेमा निर्णय लिन्छौँ ।


नेपालभारत सम्बन्ध यतिखेर इतिहासकै सबैभन्दा जटिल र सङ्गीन मोडमा उभिएको छ, विशेषतः नक्सा प्रकरणपछि । यो सन्दर्भमा सबैको समवेत स्वर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल गरिनुपर्छ भन्ने रहेको पाइन्छ । तर त्यो वार्ता कसरी र के गरेर हुन सक्छ ? विशेषतः भारतले यो विषयमा नेपाललाई खासै प्राथमिकता नदिइरहेको सन्दर्भमा तपाईंको धारणा के छ ?

–कुशलतापूर्वक कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा वार्ताको पहल हामीले गर्ने र त्यसबाट नै यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । खासगरी मेरो पालामा अगाडि बढेको र पछि प्रतिवेदन पनि आएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनमार्फत नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या, आर्थिक समस्या लगायतका अन्य समस्या प्याकेजमै सहमति गरौँ भन्ने लाग्छ ।

सीमा समस्या समाधान सम्बन्धमा सरकारको कदम भारतलाई उत्तेजित पार्ने खालको भयो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ, कूटनीतिक तरिकाको नभएर ‘प्रोभोक’ गर्ने खालको भएको विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

–केपी ओलीको त कुनै नीति नै छैन । आफ्नो निजी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कहिले विवाद अनावश्यक ढङ्गले चर्काउनु हुन्छ भने कहिले पूरा सुतेर बस्नुहुन्छ । निरन्तर खालको कुनै नीति देख्दिनँ उहाँमा । फेरि पनि हाम्रो भनाइ के हो भने एउटा छिमेकीसँग चाहे भारत होस् या चीन, चाहे ठूलो राष्ट्र अमेरिका होस् – यी सबैसँग हामीले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ र देशको हितमा काम गर्नुपर्छ ।

विश्व राजनीतिमा यतिखेर नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति र भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ? नेपालका सबैभन्दा शक्तिशाली छिमेकी देशमध्येका एक भारतको संस्थापन पक्षका व्यक्तिबाट असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवधारणा समाप्त भइसकेको भन्ने भनाइहरू सार्वजनिक भइरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा एकातिर विश्वले कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई खासै महत्त्व नदिइरहेको चर्चा बारम्बार उठ्ने गर्छ भने अर्कोतिर नेपालको कूटनीति चीननिर्भर बन्दै गइरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस अवस्थामा नेपालको कूटनीति सञ्चालनमा अपानाउनै पर्ने कदम के हुन सक्छ ?

–भारत र चीन जस्ता दुई उदयीमान ठूला शक्तिहरूको बीचमा नेपाल रहेको अवस्था छ । हामीले सबै ठूला शक्तिसँग गतिशील सन्तुलनको नीति बनाएर अगाडि जानुपर्छ । हामी कसैपट्टि झुक्ने ढङ्गले जानु हुँदैन । कसैसँग अनावश्यक ढङ्गले तिक्तता बढाउँदै जानु हुँदैन ।

तपाईंले गतिशील सन्तुलन भन्नुभयो । भारतीय कूटनीतिज्ञहरू, जस्तै जयशङ्करले पनि भन्नुभयोआजको सन्दर्भमा असंलग्न परराष्ट्र नीति फेज आउट भयो, नयाँ ढङ्गको नीति आउनुपर्छ । के असंलग्न नीति फेज आउट भएकै हो ?

–असंलग्न भनेको पनि सापेक्ष हुन्छ । हिजोको शीतयुद्ध कालमा एउटा पुँजीवादी र साम्यवादी शिविरबीचको असंलग्नता बुझिन्थ्यो । अहिले शिविरहरू बदलिँदैछन् । अमेरिकी ध्रुव एउटा, चिनियाँ ध्रुव एउटा, हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भारत ध्रुव एउटा । त्यसकारणले यी सापेक्ष कुरा हुन् । नेपाल जस्तो ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा भएको मुलुकका सन्दर्भमा असंलग्नताका लागि गतिशील सन्तुलनको नीति हाम्रो निम्ति सापेक्षतामा सान्दर्भिक नै रहन्छ । यो असान्दर्भिक भयो भन्ने हुँदैन ।

भुलसुधार : यस अन्तरवार्ताको तेस्रो प्रश्नको जवाफमा ‘२०६८ मङ्सिर १० गते सर्वोच्च अदालतले म्यादै किटान गरेर संविधान सभाको आयु जेठ १० गतेभन्दा पर जान सक्दैन भनेर किटान गरिदिनु लोकतन्त्रप्रतिको ठूलो विरोधी कार्य थियो ।’ हुनुपर्नेमा अन्तर्वार्ता उतार्ने क्रममा भएको गडबडीका कारण जेठ १० गतेका सट्टा मंसिर १४ गते हुन गएकोले क्षमायाचनासहित भूलसुधार गरिएको छ । –रातोपाटी

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप