काठमाडौँ । नागरिक दैनिकमा कार्यरत पत्रकार सुविद गुरागाईँको अगुवाइमा आफ्नो श्रमको सम्मान र मासिक तलवको लागि गरेको पाँच दिने सत्याग्रह अभियानमा राष्ट्रिय फोटोपत्रकार समूह (एनएफपी)जे ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । एनएफपीका महासचिव प्रदीपराज वन्तको नेतृत्वमा केन्द्रिय कमिटीका सदस्य तथा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष कविन्द्रमान शाक्य ऐक्यबद्धताका लागि उपस्थित रहेका थिए । सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सम्पूर्ण फोटोपत्रकारले क्यामेरा डाउन गरेका थिए ।

महासचिव वन्तले पत्रकार मात्र नभएर कोरोनाभाइरसको महामारीमा सधैँ अग्रपङ्तीमा रहेर फोटोपत्रकारिता गर्ने फोटोपत्रकारहरु पनि ठूला मिडियाबाट नै मासिक तलब नपाउने र आधा तलव थाप्न वाध्य रहेको जिकिर गरे । फोटोपत्रकार क्लबका अध्यक्ष नै यसको चपेटामा परेको उनले बताए  । पत्रकार तथा फोटोपत्रकारहरुको श्रमको मूल्य र हकहितकोे लागि दबाब दिन जुनसुकै सर्घषका कार्यक्रमहरुमा एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्ने वन्तले बताए ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव धमेन्द्र कर्णको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय ‘सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार र कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन गरेको छ । अन्नपूर्ण दैनिकबाट पीडित बिकास कार्की सह संयोजक रहेको सो संघर्ष समितिका सदस्यहरुमा कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, कारोबार, नागरिक दैनिक तथा एभिन्युज, माउन्टेन टिभी र नेपाल आजलगायतका मिडिया हाउसहरुबाट पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

साथै सो सत्याग्रह आन्दोलनको समग्र नेतृत्व गरिरहेका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले पनि पत्रकारहरुको हकहितको लागि भोलिका दिनमा जस्तो सुकै कदम चाल्न पत्रकार महासंघ दृढरहेको बताए । जैसीका अनुसार महासंघको अनुगमनबाट कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले दश प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार भएका एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नौ प्रतिशतको तलब कटौती भएको र २० प्रतिशत पत्रकारले तलब पाउन सकेका छैनन् । एक तिहाइले चार महिनादेखि तलब पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको हो ।

कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीले पारेको असरका कारण दुईतिहाई पत्रकारलाई आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउनमा समस्या परेको छ । आम्दानीमा कमी भएका कारण नियमित पारिश्रामिक भुक्तानी गर्न नसक्ने सञ्चारगृहको सङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत छ । तीमध्ये धेरैले बन्दाबन्दी लागू भएदेखि नै तलब भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । तीन प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चारगृहले खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी कटौती गरेका छन् भने करिब सात प्रतिशतले आफ्ना कर्मचारीको तलब कटौती गरेको प्रतिवेदनमा छ ।