काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरसंघर्ष साम्य पार्ने क्रममा भएको समझदारीअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । पार्टीभित्र विवाद बढेको समयमा दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित केही मुख्यमन्त्रीको समेत राजीनामा माग भएको थियो ।

गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने म्याण्डेट दियो । यो म्याण्डेट कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दैनिकजसो संवाद र छलफल भइरहेका छन् । तर, उनीहरुबीच ठोस सहमति बन्न सकेको छैन ।

केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अलमल भइरहेका कारण प्रदेशमा समेत असर गर्न थालेको छ । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । त्यसमा पनि ४ वटा प्रदेशमा पूर्व एमाले र २ वटा प्रदेशमा पूर्वमाओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको आधार के हो, सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो या केन्द्रले नै टुंग्याउने हो भन्नेबारे समेत नेता–कार्यकर्तामा अन्योल देखिएको छ ।

स्थायी समिति र सचिवालय बैठकले सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको निश्कर्ष निकाल्दै संघ र प्रदेश दुवैमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर संघीय मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको काम नसकी प्रदेशबारे कुनै निर्णय नहुने एक सचिवालय सदस्यको भनाइ छ । ‘नेताहरुलाई अहिले केन्द्रकै विषयमा सोच्दासोच्दै फुर्सद नै छैन । केन्द्रको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन चाँडो भए प्रदेशमा पनि बाटो खुल्छ’, ती सदस्य भन्छन् । 

नेकपा वागमती प्रदेशकी संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यले अहिले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुनै तयारी वा गृहकार्य नभएको बताइन् । ‘प्रदेशमा अहिले केही पनि तयारी भएको छैन’, उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘केन्द्रीय नेतृत्वसँग सल्लाह नगरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले केन्द्रको सकियोस्, त्यसपछि सल्लाह गरेर अघि बढौँला भन्ने सोचेका छौँ ।’

उनले संघीय संरचनामा गए पनि अझै व्यवहारतः स्वायत्त भइ नसकेको अनुभव सुनाइन् । ‘स्वतन्त्र ढंगले सवै ठाउँमा काम गर्न पाएको भए त बेग्लै हुन्थ्यो नि’, उनले भनिन्, ‘हुन त अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) ले प्रदेश कमिटीबाटै राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न भनेको छ । यसले केही सजिलो त भएको छ तर त्यही गर्न पनि सरसल्लाह गरेन भने अप्ठ्यारो हुन्छ ।’

उनले केन्द्रको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन सकिएपछि प्रदेश पदाधिकारी बैठक बसेर प्रदेश सरकारको समीक्षा गर्दै सचिवालयसँग समेत परामर्शका आधारमा मन्त्रिपरिषद हेरफेरबारे उपयुक्त निर्णय गर्ने बताइन् । ‘हामीलाई कुनै समस्या छैन तर केन्द्रको छिनोफानो हुन ढिलाइ भएकाले प्रदेशमा पनि प्रभाव पर्ने नै भयो’, शाक्यको भनाइ छ । उनले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको समीक्षा प्रदेश कमिटीले नगरेको पनि बताइन् ।

‘बल्ल अधिकार आएको छ । अब समीक्षा हुन्छ । समीक्षा नै नगरी ठाडै निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन’, उनले भनिन् । प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा समस्या रहेको भन्दै उनले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ुनपर्ने बताईन् ।

संघीय राजधानीसमेत रहेको वागमती प्रदेश सरकार जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कोभिड १९कै सवालमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन नसकेको उनले बताइन । उनले केन्द्रमा पार्टीको हालत जस्तो छ, प्रदेशमा पनि त्यस्तै रहेको स्वीकार गरिन् । ‘पहिला केन्द्रमा जस्तो हालत थियो, प्रदेशमा पनि त्यस्तै हो । अहिले भने केही सुधार भएको छ’, शाक्यको भनाइ छ ।

तर नेकपा वागमती प्रदेशका सहइन्चार्ज नारायण दाहालले केन्द्र र प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन सँगसँगै हुनसक्ने बताए ।

‘माथिको कुरा प्रस्ट भैसकेपछि र एउटा नीति, मापदण्ड बनेपछि त्यही मापदण्डका आधारमा केन्द्रबाट निर्देशन भयो भने हामी छलफलमा जुट्छौँ,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यही विषयबस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छैनौँ ।’

नेताहरुकोे भनाइबाटै पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि केन्द्रको निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन । केन्द्रमा बन्ने समीकरणले प्रदेशमा समेत निकै ठुलो फरक पार्ने हुँदा उनीहरु तुरुन्तै आफुले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।

नेकपाका अर्का एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘केन्द्रमै कुरा नमिलिरहेका बेला प्रदेश मन्त्रिपरिषद हेरफेरको कुरामा प्रदेश संयोजक तथा इन्चार्जहरुले तत्कालै निर्णय गरेर अघि बढ्लान् भन्ने लाग्दैन ।’ उनी प्रदेश सरकारका बारेमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘त्यसमा पनि हामीमा आफुभन्दा माथिको आदेश कुर्ने बानी कायमै छ भनेर पनि बुझ्नपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको आधा कार्यकाल वितेकाले समीक्षा भइरहेको बताए । उनले अबको एक÷डेढ हप्तामा प्रदेश सरकारको मिहिन समीक्षा भैसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य थाल्ने जानकारी दिए । ‘केन्द्रमाजस्तै प्रदेशमा पनि मध्यावधी समीक्षा मूल्यांकन गर्ने बेला भयो, हामी त्यो गरिरहेका छौँ । आधा समयको मसिनो समीक्षा गर्दैछौँ’, मुख्यमन्त्री राईले रातोपाटीसँग भने, ‘यो समीक्षा पछाडि नयाँ गतिका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रदेशको पनि क्याबिनेट हेरफेर हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले यति नै समयभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन्छ भनेर किटान गर्न भने नसक्ने बताए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा केन्द्रको निर्देशन कुरेको हो ? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे ।

‘केन्द्रको निर्देशन कुरिरहनु त पर्दैन तर सामान्यतया पार्टी मुख्य नेतृत्वसँग छलफल र परामर्श हुन्छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल र परामर्शपछि मात्रै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका सुदुरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलले पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । केन्द्रको समस्या समाधान नभएसम्म र केन्द्रीय नीति तय नभएसम्म प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रकृया अघि बढ्नेमा आफुलाई विश्वास नलागेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रमा एउटा नीति बनेपछि कसरी जाने भन्ने भन्ने टुंगो लाग्ने पनि उनले बताए । ‘सचिवालयले नै कुनै निर्णय गरेको भए त बेग्लै हो तर मलाईचाहिँ तत्काल त्यससम्बन्धमा कुनै काम भएको जानकारी छैन’, स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका रावलले भने । प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन प्रदेशले नै गर्ने भनेर कतै नलेखिएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका कामकारवाहीको ठोस समीक्षा भैनसकेको भन्दै केन्द्र सरकारको समीक्षा नभई प्रदेशको समीक्षा गर्नुमा खासै अर्थ नरहने रावलले बताए । ‘प्रदेशले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका ठुला ठुला योजना केन्द्रले हेर्छ । नीतिगत रुपमा केन्द्रले हेर्ने भएकाले व्यवस्थापन र कतिपय प्रादेशिक योजना र व्यवस्थापनमा मात्रै प्रदेशले हेर्ने हो’, उनले भने ।

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश दुई बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेको छ । तर, प्रदेश सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बन्न नसकेका टिप्पणी भइरहेका छन् ।