रौतहटमा अझै ५ स्थानीय तहको नगरसभा हुन बाँकी
रौतहट । रौतहटका स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच बजेट भागबण्डामा कुरा जमिलेका कारण ५ वटा स्थानियतहको नगरसभा अझै हुन सकेको छैन । जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये १३ वटाको वार्षिकसभा सम्पन्न भइसकेको छ । तर ५ वटामा कतै मेयर–उपमेयर त कतै कार्यपालिका सदस्यबीच बजेट भागबण्डा नमिकेकै कारण नगरसभा हुने नहुने अझै अन्यौल रहेको छ ।
दुई गाँउपालिका र १६ नगरपालिका गरी कुल १८ स्थानिय तहमध्ये गौर, गरुडा, चन्द्रपुर, गर्जा, गढीमाइ, परोहा, ईशनाथ नगरपालिका, यमुनामाई र दुर्गा भगवती गाँउपालिका लगायत १३ वटामा गाँउ तथा नगरसभा सम्पन्न भइसकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । तर प्राविधिक कारण देखाउँदै कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, देवाहीगोनाही, बौधीमाई र राजदेवी नगरपालिकाको हालसम्म बार्षिक नगरसभा हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समितका अधिकारी उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारको नियमानुसार असार १० गतेदेखी स्थानिय तह मा वार्षिक बजेट बनाएर २५ गतेभित्र नगरसभा गरिसक्नु पर्दछ । तर जनप्रतिनिधिबीच सहमति नहुनु र पटक–पटक नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा हुनुले पनि समयमा नगरसभा हुन नसकेको गुनासो सुनिएको छ ।
सरकारले तोकेको समयमा नगरसभा अथवा गाउँसभा हुन नसक्दा समयमै विकासको योजना नबन्ने र बजेट निकासा हुन नसक्ने भएकाले काम नभई अधिकांश शीषर्कको बजेट फ्रीज हुने गर्दछ । समयमा कोलेनिकाले सिफारिस रोक्का गर्ने भएकाले नगरक्षेत्र भित्रका सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकको तलव समेत रोक्का हुने गरेको र नगरपालिकाको निजी स्रोतबाट कुनै किसिमको ठेक्का टेण्डर गर्न नसकिने जिल्ला समन्वय अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।
जिल्लाको फतुवा विजयपुर, कटहरिया, देवाही गोनाही, बौधीमाई र राजदेवी नगरपालिकामा प्रत्येक वर्ष बजेटमा भागबण्डा नमिलेको तथा बाहिर राजनीतिक सहमति नमिल्ने गरेका कारण महिनौ ढिलो गरेर नगरसभा हुने गरेको थियो ।
गत वर्षमात्रै फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको समयमा नगरसभा नभएकै कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले ९ महिना ढिलो तलब पाएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गाजामा औषधि र खाद्य सामग्री पुर्याउन दिन इजरायललाई आदेश
-
रुपेडिया नाकामा थन्किएको ‘ड्रिलिङ’ मेसिनको सामान छुट्न सुरु, तीनवटा ट्रक सुर्खेत पुगे
-
बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी सोमबार विश्वासको मत लिने
-
‘ईश्वर’ आगामी वर्षको मङ्सिरमा रिलिज हुने
-
यी हुन् कांग्रेसका आदिवासी जनजाति विभागमा मनोनीत १० सदस्य
-
प्रसाईंलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन