केन्द्रीय संस्करण
निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरण

निर्मला बलात्कार–हत्या अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको निलम्बन फुकुवाको बाटो खुल्यो

प्रहरी नियमावलीको नियम–११५ संशोधन

person explore access_timeअसोज १३, २०७७ chat_bubble_outline0
अनुसन्धानमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका तत्कालिन डिएसपी अंगुर जिसी । तस्बिरः जिसीको फेसवुकबाट

काठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्याबारे अनुसन्धान गर्ने डिएसपी अंगुर जिसी सहितका प्रहरी अधिकृतको निलम्बन फुकुवा गर्ने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेसँगै उनीहरुलाई निलम्बन फुकुवा गर्ने बाटो खुलेको हो ।

असोज–८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नियमाबलीको नियम–११५ संशोधन गरेको छ । नियम–११५ मा कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेका प्रहरी कर्मचारीले अदालतबाट सफाई पाउने गरी अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म निलम्बनमा राखिने व्यवस्था थियो । तर, सो बुँदा संशोधन गरेर ‘अदालतको एक तहबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएमा निलम्बन फुकुवा हुने’ व्यवस्था गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखाका एक अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका प्रहरी कर्मचारीचाहि जागिरमा फर्कन पाउने व्यवस्था थियो ।

निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई अदालतको शुरुमा धरौटीमा रिहा गरेको थियो । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले साउन १५ मा डिएसपी जिसी सहितका अधिकृतलाई दिलिपसिंह विष्टलाई यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग पुष्टि नभएको फैसला गरेको थियो ।

नियमावली संशोधन भएसँगै हत्या अनुसन्धानमा डिएसपी अंगुर जिसी, प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदको निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ । निलम्बन भएकै अवस्थामा डिएसपी ज्ञानबहादुर सेट्टी र इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्काले अनिवार्य अवकास पाएका छन् । निलम्बनका कारण रोकिएको उनीहरुले पाउने सरकारी सुविधा पाउने भएका छन् । निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाएका कारण सेट्टी र खड्काको पेन्सन पट्टा बन्न सकेको छैन् ।

गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गरेका कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) दिल्लीराज विष्ट र वडा प्रहरी कर्यालयका महेन्द्रनगरका तत्कालिन इन्सपेक्टर जगदिश भट्टबारेचाहि कुनै निर्णय भएको छैन् । अदालतले उनीहरुलाई पनि सफाइ दिएको छ । विष्ट र भट्टले ‘बर्खास्तीको निर्णय पुनरावलोकन गरि पाउँ’ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिएका छन् । सो निवेदन उपर मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.