भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रलाई महामारीबाट पार लगाउन र ऋणको अतिसंवेदनीलता सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवम् ठोस उपायका लागि आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा आज भएको ‘दिगो विकास कार्यसूची २०३० मा लगानी, कोभिड–१९ र त्यसपछिको समय’ विषयको उच्चस्तरीय बैठकलाई ३२ भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले घट्दो व्यापार तथा पर्यटकीय आय, वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण भुक्तानीको चापका बीचमा पनि वर्तमान सङ्कटका कारण उत्पन्न चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र सङ्घर्षरत रहेकाे बताए ।
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका विशेष आवश्यकतालाई पहिचान गरी संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका साथै सङ्कटमोचनका निम्ति विश्वव्यापी सहयोग र समन्वय संयन्त्र अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापार र संरचनागत आर्थिक रुपान्तरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिलका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको वित्तीय अभाव अन्य मुलुकभन्दा अधिक रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।
उनले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल बनाउन तथा पुनरुत्थान र पुनःनिर्माणको प्रक्रियाका आवश्यकतामा भरथेग गर्न राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई आह्वान गर्नुभएको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
महासचिव एण्टोनियो गुटरेस तथा क्यानडा र जमैकाका प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गरेको उक्त बैठकमा ४१ देशका राष्ट्राध्यक्ष/ सरकार प्रमुख, छ जनामन्त्रीसहित ६० वक्ताले भाग लिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पत्रकार महिलाको अवसर र चुनौतीको विषयमा छलफल
-
एनआरएनएको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको युजर नेम र पासवर्ड दुरुपयोग : प्रतिवेदन
-
टी–२० क्रिकेट : तस्बिरमा हेर्नुहोस् आयरल्याण्ड र नेपालबिचको खेल
-
पार्टी एमालेलाई बुझाएर प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्छन् : रामकुमार शर्मा, पूर्वमाओवादी नेता
-
दोस्रो सातामा ‘महाजात्रा’
-
स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका ११ जना अधिृकतलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय