केन्द्रीय संस्करण
अर्थतन्त्र

‘पेन्सन प्रतिस्पर्धा’मा २ सरकारी कोष, कुनमा लगानी गर्दा बढी फाइदा ?

person explore access_timeअसोज १४, २०७७ chat_bubble_outline1

काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोषले ३ साताअघि आफ्ना सञ्चयकर्तालाई लक्षित गर्दै एउटा नयाँ योजना ल्यायो । त्यो योजनाको नाम थियो ‘नागरिक पेन्सन योजना’ । यो योजनामा न्यूनतम ५ सय रूपैयाँ जम्मा गर्दा ६० वर्षपछि योगदानको आधारमा पेन्सन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नागरिक लगानी कोषको यो योजनाप्रति धेरै सञ्चयकर्ताले चासो देखाएका छन् । यो योजना सार्वजनिक भएपछि योजनाको बारेमा सोधीखोजी निकै बढेको छ । यो योजनाबारे बुझ्ने र फर्म लिएर जानेको सङ्ख्या निकै बढेको कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल बताउँछन् । पछिल्ले समय स्थानीय तहहरू, जीवन बीमा कम्पनीका एजेन्टहरू, आइक्यान, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत निकाय सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसमा चासो दिएको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ । कोषले यो योजना बिक्रीका लागि केही बैङ्कसँग सहकार्य सुरु गरेको छ भने विभिन्न कनेक्ट आईपीएस लगायत भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट समेत रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

नागरिक लगानी कोषले यो योजना ल्याउनुभन्दा अघि नै अर्को सरकारी संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषले यस्तै योजना ल्याएको थियो । अवकासपछिको सुरक्षाका नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको सो योजना पनि नागरिक लगानी कोषको जस्तै योगदानमा आधारित नै थियो । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योजनामा कुनै चासो नदेखाएका योगदानकर्ताहरू नागरिक लगानी कोषको योजनाका लागि किन आकर्षित भए त ? यहाँ हामीले यी दुई योजनाबीच तुलना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

–सुरुमा नागरिक लगानी कोषको योजनालाई नियालौँ ।

नागरिक लगानी कोषले व्यक्तिको इच्छा र क्षमता अनुसार जतिसुकै रकम पनि सञ्चय गर्न सकिनेगरी स्वेच्छिक पेन्सन योजना ल्याएको थियो । कोषले न्यूनतम ५ सय रूपैँया र त्यसभन्दा माथि १० ले भाग जाने जतिसुकै रकम जम्मा गरेर यो योजनामा सहभागी हुन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

कोषको योजनाअनुसार यस्तो योजना मासिक रूपमा मात्रै नभएर त्रैमासिक वा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्न पनि सकिन्छ । तर यसमा मासिक ५ सय भन्दा कम घट्नेगरी जम्मा गर्न चाहिँ पाइँदैन । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ३, ३ महिनामा मात्रै पैसा जम्मा गर्छु भन्यो भने उसले ३ महिनामा कम्तीमा १ हजार ५ सय रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोषले यो योजनाको ग्रेस अवधि २ वर्ष मानेको छ । अर्थात् योजनामा सहभागी भएको २ वर्षसम्म यो योजना छाड्न पाइँदैन । यदि २ वर्षसम्म नियमित रूपमा रकम जम्मा नगरेमा त्यो पैसा कोषले फिर्ता दिँदैन । तर २ वर्षपछि यो योजना छाड्न चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि सावाँ र ब्याजसहितको रकम फिर्ता दिने योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

कोषले ल्याएको योजनामा सहभागी हुन कम्तीमा पनि १५ वर्ष नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा बढी अवधि जम्मा गर्न पनि सकिन्छ । तर पेन्सन नै पाउन कम्तीमा १५ वर्षसम्म चाहिँ नियमित रूपमा योगदान गर्नैपर्छ । १५ वर्ष नपुग्दै कुनै योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुग्यो उसले पेन्सन पाउँदैन, एकमुष्ठ रूपमा सावाँ ब्याजसहित पैसा फिर्ता मात्रै पाउँछ ।

यो योजनामा सहभागी हुनेका लागि ६.५ प्रतिशतको ब्याजदर तोकिएको छ । यसमा भने ६, ६ महिनामा पुनरवलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ । पेन्सन पाउने व्यक्तिले ६० वर्ष पूरा भएको दिनसम्म जम्मा रकम र त्यसको ब्याजदर अनुसार सिञ्चित भएको कुल रकमको १ सय ७० ले भाग गर्दा हुने रकम बराबर रकम मासिक रूपमा भुक्तानी पाउँछ ।

–अब सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाको चर्चा गरौँ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योजनामा श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशतले हुनेगरी योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड अनुसार नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम तलबमान १३ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ तोकिएको छ । तर यो नै आधारभूत तलब भने होइन । त्यो तलबमा महँगी भत्ता र अन्य सुविधासमेत जोडिएर आउने भएकाले आधारभूत तलबमान ८ हजार ४ सय ५५ रूपैयाँमा सीमित भएको हो । यही तलबबाट ३१ प्रतिशत अर्थात्, २ हजार ६ सय २१ रूपैयाँ ५ पैसा नियमित रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो रकममध्ये ९ सय ३० रूपैयाँ ५ पैसा श्रमिकको तलबबाट र बाँकी रोजगारदाताको खाताबाट बेहोर्नु पर्नेछ ।

तर यो हिसाब न्यूनतम तलब भएकाका लागि मात्रै हो । उदाहरणका लागि ५० हजार तलब भएको व्यक्तिको आधारभूत तलब ३० हजार रूपैयाँ छ भने सो व्यक्तिको नाममा ९ हजार ३ सय रूपैयाँ जम्मा हुनुपर्छ । त्यसमध्ये ३ हजार ३ सय रूपैयाँ श्रमिकको तर्फबाट र ६ हजार रूपैयाँ रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको योगदानमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम अवकासपछिको सुरक्षा योजनाका लागि र बाँकी २.६७ प्रतिशत औषधोपचार, दुर्घटना बीमा र मातृत्व सुरक्षाका योजनामा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो हिसाबले न्यूनतम तलबमान हुने व्यक्तिको तर्फबाट मासिक २ हजार ३ सय ९५ रूपैयाँ ३० पैसा जम्मा हुन्छ । आधारभूत तलब त्योभन्दा बढी हुनेको त्यही अनुसार योगदान रकम जम्मा हुनेछ ।

पेन्सन आउनका लागि यो योजनामा समेत १५ वर्षको नियमित योगदान गर्नुपर्नेछ । त्योभन्दा कम अवधि जम्मा गर्नेका लागि ६० वर्ष पुगेपछि योगदान रकम र त्यसको ब्याजसहित एकमुष्ठ रकम फिर्ता गरिनेछ । त्यसो त २०७६ साउनभन्दा अघिदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई भने अहिलेदेखि नै योगदान सुरु गर्ने हो भने पनि सबै पैसा एकमुष्ठ रूपमा फिर्ता गर्न सक्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

यस्तो योगदान रकमलाई धितोमा राखेर कुनै पनि रकम निकाल्न नपाउने व्यवस्था सुरुमा भएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले शैक्षिक कर्जा, घरकर्जा र सामाजिक कार्य शीर्षक सीमित कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर नियमित योगदान भएको ५ वर्षपछि मात्रै यस्तो कर्जा दिन सकिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको यो योजनामा ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यो ब्याजदर पनि समय समयमा परिवर्तन हुने जनाइएको छ । कुल योगदान रकम र तोकिएको ब्याजअनुसार जम्मा भएको रकमलाई १ सय ८० ले भाग गरेर आउने रकम बराबर योगदानकर्ताले भुक्तानी पाउँछन् ।

सीआईटीको योजना मात्रै किन लोकप्रिय ?

यी दुई योजनाहरूका आधारमा दुई योजनाबीच केही मूलभूत भिन्नताहरू छन्, जसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हिच्किचाउने योगदानकर्ता वा बचतकर्ता नागरिक लगानी कोषमा जान आकर्षित भइरहेका छन् ।

१. बचत रकम

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले मासिक कम्तीमा २ हजार ६ सय २१ रूपैयाँ ५ पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । यो सबैभन्दा कम तलबमान भएका कर्मचारीको योगदान रकम हो । धेरै तलब खाने कर्मचारीको सोहीअनुसार लाखौँ रूपैयाँसम्म योगदानमा पठाउन अनिवार्य हुन्छ ।

तर नागरिक लगानी कोषको योजनामा आफ्नो क्षमताअनुसार ५ सय र त्योभन्दा बढी जतिसुकै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ । यही कारण यो योजना बढी लोकप्रिय हुन गएको देखिएको छ ।

२. योजना छाड्ने विकल्प

नागरिक लगानी कोषले पेन्सन योजनामा सहभागी हुन चाहनेले २ वर्षको नियमित बचतपछि योजना छाड्न चाहेमा तत्कालै ब्याजसहित एकमुष्ठ रकम पाइन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले ६० वर्ष नपुगिकन कुनै पनि रकम फिर्ता दिँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन योजना छनौट गर्ने कि एकमुष्ठ रकम दिने भन्ने विकल्प रोज्न पाइँदैन । २०७६ साउन भन्दा अघिदेखि काम गरेका योगदानकर्तालाई मात्रै त्यस्तो सुविधा दिइएको छ ।

३. ऋण सुविधा

नागरिक लगानी कोषले सञ्चय गर्न सुरु गरेको २ वर्षपछि सञ्चयकर्तालाई सिञ्चित रकमको ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ५ सय रूपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्यो भने २ वर्षमा ६.५ प्रतिशत ब्याजसहित उसको सिञ्चित रकम १२ हजार ७ सय ७८ रूपैयाँ हुन आउँछ । यो हिसाबले १० हजार रूपैयाँ भन्दा बढी ऋण सो व्यक्तिले पाउँछ । 

तर सामाजिक सुरक्षा कोषले शैक्षिक कर्जा, घर कर्जा र सामाजिक कार्य कर्जाको नाममा बढीमा २५ लाखसम्म कर्जा दिन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि लामो समयसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सरकारका आर्थिक सल्लाहकार एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको असहमतिका कारण यो प्रस्ताव पास हुन सकेको छैन । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष आफैँले लगानी गर्न नहुने बरु यो काम बैङ्कलाई दिनुपर्ने भन्दै यो प्रस्ताव अड्काउँदै आएका छन् ।

त्यो प्रस्ताव पारित भए पनि ५ वर्ष अघि पाइँदैन । न्यूनतम तलब हुनेले ५ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्दा ६ प्रतिशत ब्याजसहित करिब १ लाख ८२ हजार ८ सय रूपैयाँ जम्मा भएपछि मात्रै उसले कर्जा पाउँछ । त्यो पनि सीमित प्रयोजनका लागि मात्रै । त्यही भएर यो योजनामा चासो नदेखिएको हो ।

४. वित्तीय लाभ

त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन रकम निर्धारण गर्दा कुल योगदान रकमलाई १ सय ८० ले भाग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि नागरिक लगानी कोषले १ सय ७० ले भाग गरेर त्यस्तो रकम निर्धारण गर्ने जनाएको छ । जति कम भाजक भयो त्यति नै धेरै पेन्सन पाउने भएकाले वित्तीय रूपमा पनि नागरिक लगानी कोषकै योजना बढी लाभदायक देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरको हिसाबले योगदान रकममा ब्याज दिँदा नागरिक लगानी कोषले ६.५ प्रतिशतको दरले ब्याज गणना गर्ने जनाएको छ । यो हिसाबले पनि सीआईटीकै योजना बढी प्रभावकारी देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका पनि छन् फाइदा

त्यसो भन्दैमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आफ्नो छुट्टै विशेषता छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले ६० वर्षपछि निर्धारण हुने पेन्सन रकममा वार्षिक मुद्रास्फीति रकम थप गर्दै जाने व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणका लागि यो वर्ष १० हजार रूपैयाँ पेन्सन पाउने व्यक्तिले मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशत छ भने अर्को वर्ष १० हजार ५ सय रूपैयाँ पेन्सन पाउँछ । तर नागरिक लगानी कोषको योजनामा यसरी मुद्रास्फीति समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा श्रममा आधारित भएकाले यसमा रोजगारदाताले करिब ६५ प्रतिशत योगदान व्यहोर्छ । बाँकी ३५ प्रतिशत मात्रै श्रमिकले व्यहोर्नुपर्छ । यो हिसाबले यो निकै धेरै फाइदाजनक हुने दाबीसमेत कोषका अधिकारीहरू गर्छन् । तर श्रमिकहरू भने रोजगारदाताले व्यहोर्ने रकम पनि श्रमिकले गर्ने श्रमकै मूल्य भएकाले त्यसरी हेर्न नहुने तर्क गर्छन् ।

पेन्सन रकम बढाउन एक्च्युरीको तयारी

सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषको वित्तीय कारोबारको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ । यो मूल्याङ्कनपछि योगदान रकमबाट पेन्सन गणना गर्ने भाजकको सङ्ख्या कम हुनेछ । अहिले १ सय ८० रहेको उक्त सङ्ख्या १ सय ७० भन्दा कममा झर्ने आकलन सामाजिक सुरक्षा कोषको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कुनै पनि नाममा अन्यत्र लैजान वा लगानी गर्न पाइँदैन । त्यसैले भविष्यमा कोषले धेरै प्रतिफल वा आर्जन गर्यो भने त्यो रकम श्रमिकको खातामा योगदानकर्ताकै प्रतिफल बढाउने वा उनीहरूको हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । तर नागरिक लगानी कोष प्रतिफल वितरण गर्ने संस्था भएका कारणले यसले प्राप्त गर्ने प्रतिफल संस्थाका लगानीकर्तालाई जान्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिफल बढी हुने तर्कसमेत सम्बद्ध अधिकारीहरू गर्छन् ।

कति जम्मा गर्दा कति पाइन्छ पेन्सन ?

एउटा उदाहरण :

योगदानकर्ता/सञ्चयकर्ताको हालको उमेर : २० वर्ष

योगदान रकम : मासिक ५ हजार रूपैयाँ (दुवै योजनामा)

योगदान :  अवधि १५ वर्ष (दुवै योजनामा)

ब्याजदर : ६ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत

पेन्सन लिने मिति : ६० वर्ष सुरु भएको दिनदेखि मासिक रूपमा

मासिक पेन्सन (सामाजिक सुरक्षा कोष) : ३६ हजार ६९ रूपैयाँ (मुद्रास्फीति समायोजन हुने)

मासिक पेन्सन (नागरिक लगानी कोष) : ४५ हजार १ सय ४० रूपैयाँ

(मासिक ब्याज भुक्तानी र हालको व्यजदरलाई स्थिर मानेर गणना गर्दा । ब्याजदर घटबढ हुँदा यो रकम घटबढ हुन सक्छ ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. Sept. 30, 2020, 4:20 p.m. पिडित
    म पनि सामाजिक सुरक्षा कोष पिडित भनौ | योगदान अनिवार्य नहुन्जेल मैले संचय कोषमा करिब मासिक ६,००० /- संचय गर्थे | सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य भए पछि मेरो तलबवाट करिब मासिक १०,००० /- काटिन्छ | कम्पनीवाट थप गरिएको भए त कुनै समस्या नहुने थियो | तर कम्पनीले मेरो आफ्नै तलबवाट रकम काटी कोषमा पठाउछ | अव ६० वर्ष नपुगुन्जेल त्यो जम्मा भएको रकम विचमा निकाल्न नि नमिल्ने, ३१% अनिवार्य जम्मा गर्ने पर्ने, १५ वर्ष पछि पनि एकमुस्ट निकाल्न नि नमिल्ने कस्तो बाध्यकारी नियम हो यस्तो ? देशको स्तिथि यस्तो छ | दुख गरेर कमाएको पैसा आफ्नै हातमा नपर्नी भयो | बरु आफुले मन लाग्ने निश्चित रकम जम्मा गर्न पाए, जम्मा गर्न सुरु गरेको १५ वर्ष (योगदान अवधी) पश्चात नै पेन्सन पाउन सुरु हुने भए सामाजिक सुरक्षा कोष निकै राम्रो योजना हुने थियो | ६० वर्ष उमेर पुगे पछि मासिक ५४,००० /- पेन्सन थाप्नु भन्दा ४५ वर्षको उमेर देखि मासिक १६,००० /- पेन्सन खुसीले थापिने थिइयो | (मेरो हालको उमेर ३० वर्ष, पेन्सन गणना माथिको सुत्र अनुसार (rough calculation)) नेपालको औसत आयु हेर्ने हो भने ६० वर्ष पछि जति रकम पेन्सनको रुपमा प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा धेरै रकम त योगदान र ब्याजबाट हुन्छ | त्यसैले यो सिधै ठगी हो |
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.