वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध संसदको सदस्य बन्न अयोग्य रहेको दावी गर्दै हालेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट फैसला हुने भएको छ । 

उक्त मुद्धालाई आजको पेसी सूचीमा इजलास नं. पूर्ण १ मा राखिएको छ ।  यो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन् । 
असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमले संसद सदस्य भन्दा माथिको पद लिन नपाउने अन्तरिम आदेश गर्दै आजको लागि सुनुवाई तोकेको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुनेगरी गरिनुपर्ने हुन्छ, तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भिर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नुु आवश्यक देखिदा गौतमको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियामावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ख वमोजिम विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

साथै आदेशमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा यी समस्त प्रावधानहरुको कसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो, के गर्दा संवैधानिक रुपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ प्रश्न उत्पन्न हुन आएको देखिएको उल्लेख थियो ।
गौतमविरुद्धको मुद्धाकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सकिरहेको छैन ।