केन्द्रीय संस्करण

जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूूमिकामा चौथो अङ्ग

person explore access_timeअसोज १४, २०७७ chat_bubble_outline0

–मोहन दाहाल

अख्तियार दुुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगको प्रमुुख पदबाट बिदा हुुँदैगर्दा प्रमुुख नवीन घिमिरेको व्यापक आलोचना भयो । कोरोनाको कहरले नागरिक समाज करिब करिब इन्तुुनचिन्तुु रहेको र प्रमुुख प्रतिपक्षसहितका प्रतिपक्षी दलहरू किंकर्तव्यविमुुढ अवस्थामा रहेको बेला संचार माध्यमहरूले  सूचना प्रवाह गरेका र त्यस्ता घटना तथा विश्लेषण एवं संश्लेषणका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा समेत छाएको चर्चा र टीकाटिप्पणीले अख्तियार दुुरूपयोग अनुुसन्धान आयोग र अन्य पनि संवैधानिक अङ्ग एवं निकायबारे आम जनताले सुुसूूचित हुुने अवसर पाए । नियत, लक्ष र उद्देश्य सही राखेर निरपेक्षरूपमा राज्यको चौथो अङ्ग अघिसर्दा कल्पना बाहिरका काम पनि फच्चे हुुँदारहेछन् भन्ने नयाँ उदाहरण समेत मिलेको छ । राज्यका चौथा अङ्गले सशक्त रूपमा तर्कसङ्गत खबरदारी गरेकै कारण इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा ठेक्का लागि नै सकेको रेललिक बेडमा माटो भर्ने ठेक्का रद्द गर्न सरकार बाध्य भयो । चौथो अङ्ग र खासगरी केही  पत्रपत्रिकाको खबरदारीले राष्ट्रिय ढिकुुटीको करिब ३३ अर्ब रूपैयाँ भुुस हुुनबाट जोगिएको छ एक खेपका लागि । 

यो कुुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह होइन कि सर्वसाधारण जनता र राजनीतिक दलहरूबीच आस्था र विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै गएको अवस्था छ अहिले । यो परिस्थितिका कारक अरू कोही नभएर दल र तिनका नेता स्वयं नै हुन् । जनताले दलहरूलाई दिएको अधिकारको व्यापक र चरम दुुरुपयोग हुुँदा तथा दल र नेताहरूले राष्ट्र र जनताप्रतिको कर्तव्य र दायित्वलाई जानाजान लत्याउँदाको परिणाम हो आस्था र विश्वासको सङ्कटको अवस्था । राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास डगमगाएको अवस्थामा स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती क्षेत्र, सेना–प्रहरी, अदालत र संवैधानिक अङ्ग वा निकाय सक्षम, सक्रिय, राजनीतिक रूपमा निरपेक्ष र पेसा तथा व्यवसायप्रति इमानदार रहँदा खासै आत्तिइहाल्नुु पर्ने अवस्था रहँदैन । तर यसलाई देशको दुुर्भाग्य नै मान्नुु पर्दछ किनभने राष्ट्र सञ्चालनको अति गहनतम् गुुरुत्तर दायित्व बहन गरेका निजामती कर्मचारी, सबै तहका अदालत, सेना र प्रहरी, विभिन्न आयोग तथा संवैधानिक अङ्ग र निकायहरू पूूर्णरूपेण दलीयकरण भएका छन् । दलीयकरणको अवस्थामा आफूूसम्बद्ध दल र सिफारिस गर्ने वा नियुुक्ति दिने संस्थाको व्यक्ति जो  ऊ स्वयं नै अमुुक दलको प्यादा हुुन्छ, प्रति निष्ठावान् र जिम्मेवार बने पुुग्छ, देशको संविधान, ऐन र कानुनको सम्मान र पालना नगर्दा पनि हुुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुुनै संस्था वा निकाय प्रमुुखको कर्तव्य र दायित्व भनेकै आफूूलाई सिफारिस गर्ने वा नियुुक्ति गर्नेको आज्ञा र निर्देशन पालना गर्नुुमै सीमित हुुन्छ । उसले देशको संविधान तथा संविधान तहत निर्मित ऐन कानुनको जानकारी नराख्दा र अवज्ञा गर्दा पनि हुुन्छ । नेपालको राज्यसञ्चालन र पद्धति निर्माण एवम् निर्धारण प्रक्रिया यतिबेला ठ्याक्कै यही बिन्दुुमा आइपुुगेको छ । यो ज्यादै असाधारण तथा सोचनीय अवस्था हो । यस्तो अवस्थालाई मियो बिनाको दाइँ भन्नमा अत्युुक्ति हुँदैन ।

सुुशासन, विकास र समृद्धिको खोजी र लालसाको क्रममा राजा र पञ्चायतभन्दा काँग्रेस र कम्युुनिस्ट उम्दा होलान् भन्ने जनविश्वास माथि स्वयम् काँग्रेस र कम्युुनिस्ट बाटै पानी फेरिनुु दुुर्भाग्य हो । लामै समय काँग्रेस भोगेका जनताले कम्युुनिस्टले सत्ता सञ्चालन गरेमा सुुदिन फर्किने विश्वासमा कम्युुनिस्टलाई दुुई तिहाइ नजिकको मत दिएर तीनै तहका सत्ताको तालाचाबी जिम्मा लगाएका हुुन् । तर भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताको मामलामा कम्युुनिस्टले काँग्रेसलाई कोसौँ पछिपारेका छन् । सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार बेलगाम मौलाएको छ । नागरिक समाजको सशक्त प्रतिरोधबाहेक विद्यमान बेथिति, भ्रष्टाचार र कुुशासन रोक्न सक्ने कोही देखिँदैन । तर हाम्रो नागरिक समाज अझसम्म रैती र प्रजाको मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेको छैन । हिजोसम्म राणा र राजाहरूको रैती वा प्रजा रहिआएको नेपाली समाज रूपान्तरण भएर अहिले दल, गुूट र नेताका रैती र प्रजामा विभाजित छ । नयाँ शैली र परिभाषाको यो खण्डित रैती समाज राज्य शासन प्रणालीका समग्र पक्षलाई ठेगान र नियन्त्रणमा ल्याएर मुुलुुकमा सुुशासन बहाली गर्न तत्काल सक्षम हुुनेमा शङ्का छ । परिस्थिति कति दुुरुह छ भने नागरिक समाज कमजोर एवं विभाजित छ तर बिडम्बना भ्रष्टाचारीहरू सवल र सङ्गठित छन् । यति मात्र होइन राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक र सामाजिक भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरबीच आमसहमति समेत कायम छ । सङ्घीयताले यो अघोषित आमसहमतिमा ऊर्जा र गति प्रदान गर्नुुका अतिरिक्त भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण समेत गरेको छ । सङ्घीयताको नाममा जहाँ एकातिर भ्रष्टाचारको बोलवाला छ भने अर्कातिर कम्युुनिस्टहरूले सिंहदरबारदेखि पालिकाहरूका वडाकार्यालयसम्म विद्यमान बेलगाम भ्रष्टाचारलाई समाजवादी खास्टो ओढाएर संस्थागत गरेका छन् ।  आमजनताले यो परिस्थितिको अनुुभूूति व्यवहारमै गरिरहेका कारण उनीहरूमा घृणा, नैराश्यता, कुुण्ठा र आक्रोश एकैसाथ छचल्किएको छ तर यी सबै कुुराको सहन एकैसाथ नगर्नुुको अर्को विकल्प पनि छैन । 

राजनीतिक प्रणालीको संचालन पनि बजार अर्थतन्त्रकै मोडलमा गरिएको कारण राजनीति ज्यादै महँगो र आमजनताको पहुुँच बाहिरको भएको छ । हुुने र सक्नेले  जित्ने र बाँच्ने, नहुुने र नसक्नेले हार्ने वा मर्ने बजार अर्थतन्त्रको विशेषता हो । नेपाली राजनीतिले ठ्याम्मै त्यस्तै बाटो समातेको छ । राजनीति अब सेवा रहेन, हाकाहाकी कर्पोरेट ब्यापार भएको छ । सानोतिनो वा थोरै खर्चमा चुुनाव लड्न नसकिने भएको छ । राजनीति गर्न चाहनेले जसरी पनि पैसा जम्मा गर्नुु पहिलो र आवश्यक शर्त भैसकेको छ । पार्टीै चलाउन र चुुनाव लड्न ठूुलो रकम चाहिने र आदर्श तथा निष्ठाको नभई राजनीतिलाई सेवा र आदर्शको आवरणमा नाफामुुखी व्यवसाय मान्नेहरूका हातमा राजनीतिको लगाम पुुगेको कारण राजनीति र भ्रष्टाचार जुुम्ल्याहा दाजुुभाइ जस्ता भएका छन् । राज्यका विविध राजनीतिक नियुुक्तिका पदहरू खुुलमखुुल्ला लिलाम बढाबढमा राखेर बढी रकम सकार्नेलाई दिने गरिएको छ । नेताहरूले भागवण्डामा सांसद पदहरू खुुला बजारमा डाक बढाबढमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । यो त्यही कारण हो लाभका पदहरूमा हुुने राजनीतिक नियुुक्ति तथा समानुुपातिक कोटाका सांसद पदमा पार्टीका लागि जीवन नै न्यौछावर गर्ने नेता र कार्यकर्ताले अवसर पाउँदैनन् अपितुु ठूला व्यापारी, उद्योगपति, मरिकुुस्त सम्पत्ति थुुपारेका पूूर्व राष्ट्रसेवक, ठेकेदार र केही हदसम्म पार्टीका प्राधिकारी नेताका नातागोता वा आफन्तजनले पाउँने गरेका छन् । सीमित आफन्त वा नातागोता बाहेक अरू जसजसले संवैधानिक निकाय, आयोग, समिति वा कुुनै पनि प्राधिकरण तथा कुुनै पनि तहका सांसदमा नियुुक्ति पाउँछन् सम्बद्ध पार्टीका प्राधिकारी नेतालाई तिनले ठूूलो रकम बुुझाएका हुुन्छन् । नेता वा सांसदले चुुनावमा खर्च गरेको रकम उठाउनै प¥यो, संस्थान, प्राधिकरण, नियोग, आयोग, समिति र अब त अदालतमा समेत ठूलो रकम तिरेर पद खरिद गर्नेहरूले पनि आफ्नो लागतको सावाँब्याज असुुल्नै प¥यो । ठेगिएको तलबभत्ताले मात्र आफूूले खर्च गरेको रकम  असुुल उपर हुुँदैन अनि भ्रष्टाचार नगरी नहुुने परिस्थिति स्वतः नै निर्माण हुुन्छ । यसरी भ्रष्टाचारको जरो पहिल्याउँदै जाँदा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा गएर टुुङ्गिन्छ । सबै नीतिको मूूलनीति राजनीति हो । जब राजनीतिक मूलमा नै पानी धमिलो छ भने अन्य कुुला कन्दरा र धारामा सफा पानीको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । अर्थात राजनीतिक मूूल सफा नपारेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुुन सक्तैन । नीतिगत भ्रष्टाचार आजको नेपालको सबभन्दा जटिल समस्या हो कार्यगत र प्राविधिक भ्रष्टाचार हाँगाबिगा सरह हुुन् । 

जहाँसम्म सुुशासन कायम गर्नमा अख्तियार दुुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले खेल्ने भूूमिकाको प्रश्न छ, सोझो भाषामा भन्दा यी निकायहरूको प्रयोजन राजनीतिक विरोधीलाई दच्काउन र तर्साउन तथा सत्तारुढ दलका नेतालाई चोख्याउनमा बढी केन्द्रित रहिआएको पाइन्छ । प्रमुुख नेताहरू, दल वा पात्रका बीचमा सहमतिका आधारमा भए गरिएका भ्रष्टाचारमा यी निकायलाई परै राखिन्छ । त्यस्तै सत्तारुढ दल वा त्यो दलका खासखास नेताको स्वार्थका लागि भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा पनि सुुशासनका लागि तैनाथ यी निकायलाई विकलाङ्ग बनाएर राखिने गरेको छ । यो त्यही कारण हो तत्कालीन माओवादी लडाकूू शिविरमा भएको भनिएको अर्बौं रूपैयाँको घोटाला, ३३ किलो सुुन प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, नेपाल ट्रस्टकोे सम्पत्तिमाथि मनमौजी ढङ्गको खेलबाड, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको डरलाग्दो अनियमितता र घोटाला, गरिबी निवारण कोषको २९ अर्बमा भएको अनियमितता, चिनी आयात कोटा निर्धारणमा भएको भ्रष्टाचार, ३३ अर्बको रेल ठेक्काबारे चुुप्पी, ओम्नी समूहलाई औषधि खरिदको ठेक्का दिँदा भएको अनियमितता, कृषि अनुुदान वितरणमा भएको ठाडो भ्रष्टाचार, ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुुद्दामा नयाँ नजिर, एनसेल कर प्रकरण तथा सेक्युुरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुुस बार्गेनिङमा अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई चुपचाप राखिएको हो । उल्लिखित प्रकरणमध्ये निकैवटामा संसदको अहिलेको प्रतिपक्षसमेत हिस्सेदार रहेको आशङ्का गर्नेहरूले यति बढी नाङ्गो भ्रष्टाचार हुुँदा पनि नेपाली काँग्रेस चुप रहनुुको कारण यही हिस्सेदारी रहेको दाबी गर्दछन् । यसबारे नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट रूपमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलो भइसकेको छ । 

ऐन कानुनमा व्यवस्थित अधिकारको आधारमा अख्तियारले आजसम्म स्वविवेकबाट स्वतन्त्र भूूमिका खेलेको उदाहरण बिरलै पाइन्छ । पूूर्व जलस्रोत सचिव सूूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुुख आयुुक्त हुुँदा अख्तियारले आफ्नो उपादेयता र उपस्थिति जनाएको मान्ने धेरै छन् तापनि उहाँ पनि आलोचनामुुक्त भने हुुनुुहुुन्न । तत्कालीन सत्तारुढ दल (नेकपा –एमाले) को मनसाय अनुुरूप उहाँले नेपाली काँग्रेसमाथि मात्र करिबकरिब पूूर्वाग्रही बनेर प्रभावशाली काँग्रेसी नेताहरूमाथि मात्र छानीछानी डण्डा चलाउनुु भएको टिप्पणी अहिले पनि सुुनिन्छ । तर उपाध्यायको वास्तविक हैसियत थाहा पाउनेहरू उहाँ दबाब र निर्देशनका भरमा काम गर्ने व्यक्ति नहुुनुुभएको जिकिर गर्दछन् । 

लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै सचेत र सशक्त नागरिक समाज हो । राजनीतिक दलहरू, सरकार र सरकारका अङ्ग वा निकायलाई खबरदारी गरेर ऐँचिने, ठेगान र टुुङ्गामा राख्ने सचेत र सशक्त नागरिक समाज हो । हामी यो मामलामा निकै पछाडि र कमजोर समेत छौँ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘मालिक अर्थात सम्प्रभुु’ परिभाषित गरेको भए पनि व्यवहार र मानसिकतामा रैती वा प्रजा प्रवृत्ति हाबी छ । फरक यत्ति मात्र छ कि हिजोका दिनमा राजा वा राणाका रैतीको रूपमा रहेको समाज आज नेता वा दलको रैती वा प्रजा सरह छ । यस्तो समाजले लोकतन्त्रको भार बहन गर्न सक्तैन । नागरिक समाज कमजोर हुुँदा लोकतन्त्र र जनताका नाममा लाभ लिने, फाइदा उठाउने दलाल, बिचौलिया र अवसरवादीले हो जस्तो आज भइरहेको छ । नागरिक समाजको सशक्त खबरदारी हुुँदो हो त अख्तियार दुुरूपयोग अनुुसन्धान आयोग एउटा निरिह लाचार छायाँ सरह रहने थिएन । निश्चय नै आफ्नो संवैधानिक भूूमिका र कानुनी दायित्व पूूरा गर्दथ्यो । आज जेजति खबरदारी र सजगताको स्थिति छ केवल केही जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको निरन्तर प्रयासले मात्र भएको छ । लोकतन्त्रलाई जीवनशैली तुुल्याउन राज्यको चौथो अङ्ग (सञ्चार जगत)ले  नागरिक समाजलाई सङ्गठित र सशक्त तुुल्याउन पनि त्यत्तिकै भूूमिका खेल्नुुपर्ने देखिन्छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.