केन्द्रीय संस्करण

सरकारलाई पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको परमादेश

person explore access_timeअसोज १५, २०७७ chat_bubble_outline0

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न सरकारलाई अन्तिम आदेश दिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

गत भदौं २८ गते सरकारलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ताद्धय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न गराउन मागदावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।  

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता केसीले भनेका छन्,‘मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित भएको छ । अबदेखि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुनेछ ।’  

आजको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, रामप्रसाद पोखेरेल, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, डाक्टर शिव यादव, वीरभद्र जोशी, सन्तोष भण्डारी, जनक साउद, निवेदकद्वय केसी र ओलीलगायत कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.