सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न सरकारलाई अन्तिम आदेश दिएको छ । बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

गत भदौं २८ गते सरकारलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ताद्धय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले पीसीआर परीक्षण निःशूल्क गर्न गराउन मागदावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।  

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता केसीले भनेका छन्,‘मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित भएको छ । अबदेखि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुनेछ ।’  

आजको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, रामप्रसाद पोखेरेल, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, डाक्टर शिव यादव, वीरभद्र जोशी, सन्तोष भण्डारी, जनक साउद, निवेदकद्वय केसी र ओलीलगायत कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।