केन्द्रीय संस्करण

सीमा समस्या, वार्ता र विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण

person explore access_timeअसोज १८, २०७७ chat_bubble_outline0

- श्यामप्रसाद मैनाली

अहिले उत्तरतर्फ हुम्ला जिल्लास्थित अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अतिक्रमण गरी केही भवन छिमेकी राष्ट्र चीनले निर्माण गरिसकेको र भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३७२ किमि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विवाद सतहमा आएको छ । यसमा नेपाल सरकारले भारतसँग वार्तागरेर समस्याको समाधान गर्नचाहँदा भारतीय पक्षबाट चासो नदिएकाले आफ्नो भूभागमा दाबी कायम राखी समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्दैजाने अभिप्राय थियो । त्यसैले नयाँ  राजनीतिक नक्सा जारी गरी सो नक्सालाई विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा समावेशगर्ने योजना थियो । तर प्रधानमन्त्रीबाट उक्तनक्सा  पाठ्यपुस्तकबाट हटाउने निर्देशन भएकाले यी दुवै विषयले चर्चा पाइराखेको छ ।

सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न गरेको प्रस्तावमा मधेसवादी दललगायत प्रमुख प्रतिपक्ष समेतका बीच राष्ट्रीय स्वार्थका विषयमा एकैस्थानमा खडाभई मतैक्यता प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस कार्यले सम्पूर्ण नेपालीमा केही आसा र भरोसाको अवस्था सिर्जना भएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीवाट यस प्रकारको निर्देशन जारी हुनु र हुम्ला जिल्लाका  प्रजिअ लगायतको टोलीले अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनदिइरहनेर परराष्ट्रमन्त्रीबाट सिमाना अतिक्रमण नभएको अभिव्यक्ति आइरहेको छ । यसो हुँदा सरकारको इमानदारिताप्रति सम्पूर्ण नेपालीले  सन्देह गरिराखेका छन् । यी दुवै देशबाट अतिक्रमित भूभाग नेपालकै भएका पर्याप्त प्रमाण नेपालसँग छन् ।

विज्ञहरूको सहयोगमा आफ्ना प्रमाणसहित वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पहिलो र शसक्त विकल्प हो ।मित्रराष्ट्र चीनका राजदूतबाट नेपालसँग प्रमाण भए स्वागतगर्ने अभिव्यक्ति आइराखेकाले चीनसँग वार्ताबाट समस्याको समाधान हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालको तयारी पर्याप्त हुनु जरुरी छ । दक्षिणतर्फबाट सिर्जितसमस्याजटिल देखिन्छ । वार्ताका लागि भारत इच्छुक नदेखिएको र प्रत्येक वर्ष अतिक्रमण हुँदैजाने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहनुले गम्भीर स्थिति पैदागरेको छ । यस अवस्थामा नेपालले  यी समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत विवाद समाधान गर्न पहलकदमी गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन् । यी दुवै देशबाट पटक पटक भएका सीमा अतिक्रमणको अर्थपूर्ण समाधानमा पुग्न सरकारलाई सुझावदिने उद्देश्यले यो आलेख तयारपार्ने प्रयास गरिएको छ ।

अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समस्याको समाधानमा पुग्न सकिने सम्भावना छ वा छैन, यसका प्रक्रिया केके हुन् ? कति समय लाग्ने हो ? यस सम्बन्धमा यसअघि अन्य देशहरूका बीचको विवादमा कसरी समस्याको शान्तिपूर्ण तवरले समाधान भएको अवस्था छ ? सबै विषयको विश्लेषनगर्दै हाम्रो परिवेशका आधारमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ पहिला अन्तर्राष्ट्रियकरणका प्रकृति र प्रारूपका बारेमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विभिन्न देश बीचका विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तरीका अध्ययनगर्दा संस्थागत हिसाबले दुई प्रकारबाट अघिबढ्नु पर्दछ । पहिलो हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा विवादको समाधानका लागि प्रस्तुत हुने । यसका पनि दुई प्रकार छन् ।

अनौपचारिक रूपमा मर्कापरेको पक्षराष्ट्र आफ्ना आधार र प्रमाणका साथ प्रस्तुत हुँदै पीडक राष्ट्रका विरुद्ध दबाबको अवस्था सिर्जना गर्न बहस, पैरवी र लबिङ गर्ने । यसो गर्दा हामीसँग भएका प्रमाणका आधारमा विश्व संस्था लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विश्वस्तभई नेपालको पक्षमा रहन्छन् भन्ने नै हो । यो प्रक्रियाको प्रारम्भ नेपालले नयानक्सा जारीगरेर गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्रका नाताले नेपालको यो नक्सालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै मित्र राष्ट्र एवं सदस्य राष्ट्रले मान्यता दिनु नै पर्दछ । यद्यपि भारतले यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय लिइसकेको छ । अब हामीले यो नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर नेपालको संविधानको अभिन्न अङ्गका रूपमा कायमगर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै वडापत्रअनुसार सदस्य राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुनेछ ।

यसबाट नेपालले एकस्तरको आफ्नो क्षेत्रमाथिको हक स्थापित भएसरह मानिनेछ । किनकि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्यले यसलाई अन्यथा लिनसक्ने अवस्था हामीसँग भएको प्रमाणको आधारमा हुने छैन । दोस्रो प्रक्रिया औपचारिक हुन्छ । यसमा अघिबढ्नुपूर्व हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्नु पर्दछ । यस विश्व दस्तावेजमा समान सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा यसका मुख्य सिद्धान्त हुन् भन्ने उल्लेखभएको छ ।

नेपाल र भारत दुवै हरदृष्टिकोणले समान हैसियत भएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्र हुन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सफलतामा त्यतिखेर निखारआउँछ जब उसले समान हैसियतका सबै राष्ट्रहरूलाई सार्वभौम हैसियतमा राख्न सक्छ । साना ठूला, सम्पन्न विपन्न, विकसित विकासोन्मुख सबै राष्ट्रले अन्य राष्ट्रको सम्मानगर्नु पर्दछ । यो परिस्थिति निर्माणगराउने दायित्व संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हो । छिमेकी राष्ट्रले सहिष्णुताको अवलम्बनगर्दै एकअर्काका बीच असल छिमेकीको पहिचान बनाएर रहनुपर्ने प्रावधान बडापत्रमा नै छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रहरूका बीच सुसम्बन्ध कायमगर्न सुरक्षा परिषद्का विचाराधीनमा रहेको विषय बाहेकको सन्दर्भमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा खलल पुग्ने र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सिद्धान्त विपरीतका कार्य भएको पाइएमा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने बडापत्रको धारा १४ ले महासभालाई  अधिकार प्रदानगरेको छ । तर यो निर्णयका लागि सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ ।

यसरी सिफारिस गरेर विवादित देशमा पठाउने हो । फेरि पनि ती देशहरूले महासभाको निर्णय मान्ने वा नमान्ने विषय ती देशमै निर्भर गर्दछ । महासभाको निर्णय बाध्यात्मक हुँदैन । यी प्रकृतिका विवादको शान्तिपूर्ण समाधानगर्ने क्रममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट हुँदैआएका व्यवहारबाट पनि द्वन्द्व सिर्जनाभएको छ । यदि शान्तिपूर्ण तवरले समस्याको समाधान नभई द्वन्द्व बढ्दैगएमा उक्त मामिलाले सुरक्षापरिषदमा प्रवेश पाउने स्थिति बन्दछ । तर यस परिषदमा निषेधाधिकारको अधिकार प्राप्त पाँचवटा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रसिया र बेलायतले सर्वसम्मतनिर्णय लिनुपर्दछ । अन्य नौवटा सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गरेपछि मात्र सुरक्षा परिषदले समस्या समाधानका लागि  पहलकदमी गर्दछ । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पनि निषेधाधिकारको अधिकार प्राप्त छिमेकी देश चीनको धारणा कस्तो रहेको छ ? प्रष्ट हुनु जरुरी छ किनभने नेपालको भूमि प्रयोग गरेर दुई देशले व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरी यस विषयमा समान धारणा बनाइसकेका छन् ।

अब विभिन्न देशले विविध प्रकारका विवादित मामिलामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका र गर्न प्रयासगरेका केही उदाहरणको उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । काश्मीरको विवादको विषयमा धेरैपटक पाकिस्तानले यो मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्यो तर भारतले सधैँ नकारात्मक रूपमा लियो । दुई देशहरूका बीच सम्पन्न सिमला सम्झौताको धारा दुईको उपधारामा उल्लेखभएको पहिलो खण्डलाई भारतले आधार बनायो । यसमा दुई देश बीचको विवाद दुई पक्षीय वार्ताबाटै समाधानमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसै उपधाराको दोस्रो खण्डमा दुई पक्षीय वार्ताबाट समस्याको समाधान हुन नसकेकोमा अन्य शान्तिपूर्ण माध्यमबाट दुई देशले मन्जुर गरेका उपायको अवलम्बन गरी समाधानमा पुग्न सकिने व्यवस्था छ । यस प्रावधानले दुई देशहरूले संयुक्त निर्णय गरेर समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको मद्दत लिन सक्ने हो । यो प्रष्ट व्यवस्था भए पनि भारतले पहिलो वाक्यांश मात्रको सहारा लिई अस्वीकार गर्दैआएको छ ।

काश्मीर विवाद विशुद्ध दुई देशीय मामिला मात्रभएको तर्क दिई भारतले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । यस कदमबाट भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको आसयलाई समेत नजरअन्दाज गर्नपुगेको छ । तर यथार्थमा भारतले भने जस्तै सिमला सम्झौताको प्रावधानले काश्मीर विवादलाई समेटेको छैन । तसर्थ यो विवाद सहजै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्दछ । भारत यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन । काश्मीर विवादका सम्बन्धमा युरोपियन युनियनको संसदले भारत र पाकिस्तान दुवै देशहरूलाई शान्तिपूर्ण समाधानमा शीघ्रपुग्न लिखित अनुरोधगरी पठाएकोमा पाकिस्तानले यसलाई स्वागत गरेकोमा भारतले कुनै महत्त्व दिएन । यो परिस्थितिको निर्माण भएपछि पाकिस्तानका नीति निर्माताहरूले अब एकपक्षीय हिसाबले सक्षम दूतहरू परिचालन गरी महत्त्वपूर्ण देशहरूलाई काश्मीर विवादका सक्कली पाटोको अवगत गराई सशक्तदबाब भारतलाई दिने व्यवस्था सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । यसबाट पाकिस्तानले काश्मीर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न औपचारिक बाटो परित्यागगर्दै अनौपचारिक प्रक्रियाको अवलम्बनगर्न तयार बन्दैगएको अवस्था छ । 

अबअन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा यो विषय प्रवेश गराउने सम्बन्धमा नेपालले  कस्ता प्रकारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ? छलफल गरौँ । यस न्यायालयमा विवादित विषयहरूले प्रवेश पाउने र विवादको  समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनेगरेको छ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन् १९५० मा भएको सन्धिमा नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति तथा मित्रतारहने र दुवै सरकारहरूले परस्परमा एकले अर्काको राज्यसत्ता,राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्दछ भनी धारा १ मा प्रस्टलेखिएको छ । १९४७ देखि नै पाकिस्तान र भारत बीचको सीमा सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा पनि खासै उपलब्धि हासिल नभई दुई देशबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । यसैगरी सन् १९७३ मा पाकिस्तानी युद्धबन्दी विरुद्ध जाति हत्या र मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दा चलाउने भारतीय प्रस्तावलाई रोक्न पाकिस्तान हेग पुगेकोमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई उक्त मुद्दाहेर्ने अधिकार नभएको दलील पेसगर्दै अदालती सुनुवाइमा उपस्थिति नै जनाएन । अदालती सुनुवाइ भइरहँदाको अवस्थामा नै समस्याको समाधान हुने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकाली पाकिस्तानले भारतसँग वार्ताप्रारम्भ गर्दैगयो र सो मुद्दा पाकिस्तानकै अनुरोधमा हेग अदालतले सूचीबाट हटाउनुपरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न केही सर्त पूरा गर्नु पर्दछ । नेपाल सीधै यस न्यायालयमा एकतर्फी दाबी लिएर पुग्न सक्दैन । विवादित विषयसँग सम्बन्धित देशले संयुक्तरूपमा आवेदन गर्नु पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यससम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । दुवै देश संयुक्तरूपमा न्यायालयले दिएको निर्णय स्वीकार गर्नेगरी प्रस्तुत हुनुपर्दछ । भारतले यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेकोमा सन् २०१९ सेप्टेम्बर २७ मा सीमासम्बन्धी क्षेत्राधिकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट यो मुद्दाको किनारा हुननसक्ने परिस्थिति बनाएर बसेको छ । नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन । स्वीकार गरेपश्चात एकवर्ष अवधि पुगेपछि मात्र अदालत जानपाउने व्यवस्था छ । १९५५ मा बेलायतले चिली र अर्जेन्टिनाका केही टापुहरू आफ्नो भएको दाबी गरी अन्तर्राष्ट्रियअदालत गएकोमा विपक्षी राष्ट्रहरूले उक्त अदालतको क्षेत्राधिकार अस्वीकार गरेकाले यो मामिलामा सुनुवाइ नै हुन सकेन । इजरायल र प्यालेस्टाइनका बीचको विवादमा सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय प्रभावी देखिएन । यस अवस्थामा हामीले  मामिलाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आवाज उठाइराखेको स्थिति छ । यस्ता प्रावधान र अभ्यासलाई विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । 

भारतको नेपालप्रतिको व्यवहारको बारेमा एकछिन चिन्तन गरौँ । नेपालका माने भञ्ज्याङ, पशुपतिनगर, सुस्ताक्षेत्र, टनकपुर, महेसपुर, कालापानीसबैतिर नेपालको सिमाना मिच्ने कार्यलाई भारतले निरन्तरता दिइराखेको छ । पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मार्सल द्वीप,पोर्चुगल आदि देशसँग समेत सीमा विवाद आमन्त्रण गरिराखेको छ । धेरै देशसँग विवाद गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति दिई विवादगर्न रुचाउने देशकारूपमा प्रस्तुति दिइराखेको छ । सबै छिमेकी देशका सिमाना सुनियोजित हिसाबले अतिक्रमण गर्न लागिपरेको छ । मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपूर्व हामीले सोच्नुपर्नेविषय हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आफैमा बाध्यात्मक नभई नैतिक कानुनको रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ ।

नेपालले न्याय प्राप्तगर्न भारतको नैतिक धरातलको अध्ययन गर्नु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भारत लगायतका १५ वटा देशले एक एकवटा न्यायमूर्तिको नियुक्ति गरेका छन् । राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक सबै पक्षबाट हामीले आफूलाई भारतसँग तुलना गरेर हेर्नु पर्दछ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले यही प्रभावका आधारमा निर्णयलिने गरेका छन् । तसर्थ नेपालको सम्बन्धमा पहिला विश्वका महत्त्वपूर्ण देशहरूसँग हाम्रो समस्याको बारेमा अवगत गराई उनीहरूलाई न्यायको पक्षमा उभिने परिस्थिति निर्माण गरेर भारतलाई दबाबसिर्जना गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा धेरै समयलाग्ने र वार्ताद्वारा समस्याको समाधान हुनसक्ने उदाहरण भारत र बङ्गलादेशका बीचको सीमा विवाद ४४ वर्षपश्चात मात्र समाधान भई मे ७, २०१५ मा ४३ हजार बिघा जमिन फिर्ता लिई आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न बङ्गलादेश सफलभएको यथार्थतालाई हामीले मननगर्नु पर्दछ । मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै अर्थपूर्ण दबाब भारतलाई दिनसक्नु पर्दछ । यस अर्थमा नेपालको कूटनीति र राजनीतिक क्षमताको असली परीक्षण हुने उपयुक्तसमय पनि यही भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.