केही दिनदेखि समाजवादबारे नेपालका वामवृत्तमा फेरि बहस हुन थालेको छ । यो ‘कोरस’मा कहिलेकाहीँ नेपाली काँग्रेसका मित्रहरू पनि मिसिएको देखिन्छ । समाजवाद समाज विकासको एउटा उदात्त दर्शन तथा राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त हो । समाजवादका घोर विरोधीहरूले पनि समाजवादको कल्याणकारी राज्यको पाटोलाई उपेक्षा गर्न सक्तैनन् । समाज विकासको पुँजीवादपछिको उन्नत अवस्था समाजवाद हो । समाजवादमा उत्पादनका साधनहरू राज्य वा समुदायका मातहत हुन्छन् ।

समाजवादलाई पुँजीवाद र साम्यवादबीचको सङ्क्रमणकालीन समाजका रूपमा मार्क्सवादले परिभाषित गर्दछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यले समाजका सदस्यहरू बीच उत्पादनको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्दछ । समानुपातिक वितरण आउटपुटका आधारमा गरिन्छ । ‘क्षमताका आधारमा काम र कामका आधारमा दाम’ समाजवादको आर्थिक नारा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको राज्यका तर्फबाट निःशुल्क उपलब्धता समाजवादी राज्यप्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । साम्यवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद समाज विकासको उच्चतम चरण हो जसमा मार्क्सवादले वर्ग, धर्म, जाति, लिङ्ग निरपेक्ष विश्वको परिकल्पना गरेको छ । वैज्ञानिक समाजवाद वस्तु र ज्ञान उत्पादनको उच्चतम चरण पनि हो जसअन्तर्गत भौतिक उत्पादन र ज्ञान उत्पादनको पनि अकल्पनीय प्रचुरता रहन्छ । यस चरणमा मानवलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चीजबीजहरूको उत्पादन स्वचालित यन्त्रले नै गर्दछन् र मानव आफ्ना भौतिक आवश्यकता उत्पादन गर्ने झंझटबाट मुक्त हुन जान्छ । मानवजगत प्रकृति–विज्ञान र चेतना जगतका थप अज्ञात रहस्यहरूको अन्वेषण, ज्ञान–उत्पादन, उन्नत कला र साहित्यको सृजना, विस्मयकारी वैज्ञानिक आविष्कार आदि काममा संलग्न हुन्छ । अठारौँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति हुँदै आजसम्मको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र रोबोट साइन्स, चालकरहित रेल, जहाज र कार–बससम्मको मानवयात्राले मार्क्सवादको यसै प्रक्षेपणलाई पुष्टि गरेका छन्– कमसे कम विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा । 

अक्टोबर क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घले लामो समयसम्म समाजवादको अभ्यास ग¥यो । सोभियत सङ्घकै अनुसरण गर्दै विश्वका अनेकौँ मुलुकहरू विशेषतः अमेरिकासहित युरोपीयन मुलुकले पनि समाजवादी आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्न थाले । शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई राज्यको मातहतमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क वा कम शुल्कमा उपलब्ध गराउने उपक्रमहरू आरम्भ भए । आज पनि पुँजीवादी राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकले समाजवादी प्रणालीका कैयौँ आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेका छन् । अमेरिका जस्तो पुँजीवादको कट्टर प्रवर्तक मुलुकमा समेत केही दशकदेखि जनतालाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा राज्यले कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने मुद्दा राष्ट्रपति निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्ने गरेको छ । 

---

गणतन्त्रमा  काम गर्ने लायक बलबुद्धि भएका सबैलाई विदेश पठाएर आफू पन्छिने नीति सरकारको छ । देशको एकतिहाइभन्दा बढी क्रियाशील जनसङ्ख्यालाई विदेश पठाएर त्यसकै कमाइबाट राज्यको खर्च धानिने अवस्थाप्रति आँखा चिम्लिएर नेताहरूले समाजवादको बहस गर्नु एउटा उपहास र आत्मवंचनाबाहेक के होला ? 

---

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । तर संविधानको मान्यताविपरीत स्वास्थ्य र शिक्षा भने निजी क्षेत्रको जिम्मामा लगाइएको छ । त्यही अवस्था यातायात क्षेत्रको पनि छ । ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यही छ । यी सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व कायम छ । अर्थतन्त्रमा एक हदसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक पनि हुन्छ । तर हामीकहाँ निजी क्षेत्रले राज्यकै साँठगाँठमा माफियाको स्तरमा विकास गरिसकेको छ । राज्यको अधिकतम दोहन र मुनाफाभन्दा माथि सोच्न सक्तैन । यो स्थितिका लागि मुख्यतः राज्य सञ्चालकहरू नै जिम्मेवार छन्, विशेषतः उच्च ओहदामा भएका नोकरशाहहरू र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू । भ्रष्ट पात्र र प्रणालीभन्दा बाहिर गएर काम गर्न विद्यमान प्रणाली र पात्रहरू नै अवरोध बनेर बारम्बार खडा भएका छन् । यो प्रणाली र पात्रहरूले मुलुकमा मल कारखाना असम्भव देख्छन् । किनकि उसले जहाँबाट मल खरिद गर्दछ त्यहाँबाट मोटो कमिसन आउँछ ।

मोटो कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेका त्यो प्रणालीका पक्षपोषकहरूले चीनतिरको रेल र नाकाहरूलाई समस्यै समस्याका रूपमा देखिरहन्छ । उसलाई के डर छ भने चीनतिरबाट पनि पेट्रोलियमको आपूर्ति हुन थाल्यो भने त्यस प्रणालीका पक्षपोषकहरूले पाउने कमिसनमा बट्टा लाग्ने मात्र होइन नेपाललाई झुकाउन प्रयोग गरेको अस्त्र नै गुम्न जाने खतरा हुन्छ । आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्न नेपालका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । उसलाई डर छ कि नेपाल खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि आदिमा आत्मनिर्भर भयो भने कमिसन दिने र लिनेहरूको अकुत मुनाफाको स्रोत त सकिन्छ नै त्यस प्रणालीका पक्षपोषकहरूको राज्यमाथिको एकाधिकारको पनि अन्त्य हुन जान्छ । त्यसैले नेपाललाई परनिर्भर बनाउनमा त्यो प्रणालीका पक्षपोषकहरूको कुनै कसर बाँकी राख्न चाहन्नन् । कानुन, नीति–नियम सबै उनीहरूकै हातमा छन् । नदीहरू ओगटिराख्ने र मोटो कमसिनको लागि उनीहरूले जनतालाई बिजुली बेचेर धनी बन्ने सपना बाँडिरहेको पनि दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर नेपाली जनता भने बल्लतल्ल मधुरो चिम बाल्न सक्ने हैसियतमा मात्र पुगेका छन् । यद्यपि राजधानी र मुख्य सहरहरूबाहेक अन्य क्षेत्रलाई त त्यही मधुरो चिम पनि चौबीसै घण्टा बाल्न अझै जुरेको छैन । बिजुलीको पर्याप्त उत्पादन नभए पनि सबैजसो नदीहरू बिक्री भएर अर्बौंको कमिसनको लेनदेनको काम त पूरा भई नै सकेको छ । दलाल र नोकरशाहहरूले छियाछिया बनाएको यस्तो टिठलाग्दो सामाजिक–आर्थिक आधारमा समाजवादको जग असम्भव छ ।  

 मुलुकको यो दुर्दशा बारे बेखबर भए जस्तो गरी हामी भने समाजवादको बहस गर्न भने छाडेका छैनौँ । अन्यथा समाजवाद र समृद्धिका सपना बाँड्न छाडेर सबैभन्दा पहिले यो जर्जर प्रणालीमाथि प्रहार गर्न र यसलाई बदल्नमा अर्थात् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अधुरो कार्यभारलाई अब सरकारमा पुगिसकेपछि कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । समाजवादी समाज निर्माणको यो कोरियोग्राफीमा नेकपाका उच्च नेताहरू पनि कहिले काहीँ सामेल भएको देखिन्छ । नेकपा र नेपाली काँग्रेसका समेत नेताहरू जो बेलाबेलामा यो प्रणाली बदल्ने ठाउँमा पुगेका पनि थिए÷छन् । तर उनीहरूले केही गर्न सकेनन् र चाहेनन् पनि । प्रणाली बदल्ने ठाउँमा पुगेकामध्ये एकजना चिन्तक र बौद्धिक नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीको त नामै ‘सङ्घीय समाजवादी पार्टी छ । नेकपा त भयो नै, नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै समाजवादलाई ‘गायत्री मन्त्र’ बनायेको छ । तर गणतन्त्रमा विडम्बना त यो भएको छ कि कमसे कम हामीले सराप्ने गरेको राणा शासनमा राणाहरूले त केवल नेपाली युवालाई सैनिकका रूपमा विदेश पठाउने गरेका थिए तर अब गणतन्त्रमा भने काम गर्ने लायक बलबुद्धि भएका सबैलाई विदेश पठाएर आफू पन्छिने नीति सरकारको छ । देशको एकतिहाइभन्दा बढी क्रियाशील जनसङ्ख्यालाई विदेश पठाएर त्यसकै कमाइबाट राज्यको खर्च धानिने अवस्थाप्रति आँखा चिम्लिएर नेताहरूले समाजवादको बहस गर्नु एउटा उपहास र आत्मवंचनाबाहेक के होला ? मुलुकको जनशक्ति निर्यात गरेर समाजवादको निर्माण कसले गरिदिने र कसका लागि गरिदिने भन्ने बारेमा समाजवादका विमर्शकर्ताहरू मौन छन् । विश्वविद्यालयहरूमा, प्राज्ञिक संसारमा समाजवादको बहस हुनु औचित्यपूर्ण नै छ तर मुलुकको दशा र दिशा बदल्ने ठाउँमै पुगेकाहरूले अरू सबै चीजलाई बेवास्ता गरेर समाजवादबारे गर्ने कोरा बहसले जनता र कार्यकर्तालाई अलमल्याउने एउटा अस्त्रको मात्र काम गर्न सक्तछ ।   

---

नेपाल भने आर्थिक र राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, भौगोलिक सार्वभौमसत्ताका हिसाबले पनि आजसम्म एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सकेन । यो बुझ्न धेरै पर पुग्नु पर्दैन । एउटै उदाहरण पर्याप्त छ । भारतसित मुलुकको साँध–सीमा खुल्ला राखिएको छ । जसले जेसुकै अर्थ लगाए पनि यसको अर्को अर्थ के हो भने नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमा ‘मर्ज’ गरिएको छ ।

---

सात साल र त्यस वरपर सुरु भएको नेपाली रिनेसापछिको हाम्रो विमर्श जहिले पनि गलत दिशातिर गइरहेको छ । सात सालमा दल खोल्ने, लेख्ने, बोल्ने स्वतन्त्रतालाई हामीले ठूलो लोकतान्त्रिक उपलब्धिका रूपमा लियौँ । त्यो केही हदसम्म ठीक हो तर अर्कोतिर मन्त्रीमण्डलमै भारतीय केआई सिंह विद्र्रोहलगायतका खुकुरी दल र भीमदत्त पन्तहरूको विद्रोह साम्य पार्न भारतीय सेना ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । भारतको सीमा उत्तरी हिमालयसम्म हो भन्ने अभिव्यक्ति दिल्लीका नेताहरूले दिन थाले । मन्त्रिमण्डलको नियुक्ति, संविधान र विकास योजनाहरूको तर्जुमा सबैमा दिल्ली र त्यहाँका सल्लाहकार हावी हुन पुगे । गोविन्द नारायणहरूको मर्जीबिना मातृका कोइरालाले पनि राजालाई भेट्न नपाउने भए । यसको अर्थ के थियो भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा परिपूर्ण बन्नका लागि अझै पनि नेपालले लामो बाटो तय गर्नु छ । हेक्का होस् समाजवाद र प्रजातन्त्रलाई लक्ष्य बनाएको नेपाली काँग्रेस त्यतिखेर सरकारमा थियो । सत्र सालमा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेपछि वामपन्थी पृष्ठभूमिका टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री बनेका थिए । महेन्द्रले मुलुकलाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने प्रयास त गरे तर उनी पूर्णतः सफल हुन सकेनन् ।

यो सात दशकमा थुप्रै राजनीतिक प्रणाली बदलिए । यो कथन कसैलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर नेपाल भने आर्थिक र राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, भौगोलिक सार्वभौमसत्ताका हिसाबले पनि आजसम्म एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सकेन । यो बुझ्न धेरै पर पुग्नु पर्दैन । एउटै उदाहरण पर्याप्त छ । भारतसित मुलुकको साँध–सीमा खुल्ला राखिएको छ । जसले जेसुकै अर्थ लगाए पनि यसको अर्को अर्थ के हो भने नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमा ‘मर्ज’ गरिएको छ । कसैलाई यो मर्ज शब्दमा आपत्ति होला तर दुई जना किसानले आफ्नो हिस्साको खेतको आलि वा साँध भत्काउनु हो अर्थ हो दुवै खेतलाई एउटै बनाउनु वा दुवै खेत ‘मर्ज’ गर्नु । सीमा खुल्लै रहन दिएर ‘मर्ज’ गर्ने कुरा अङ्ग्रेज र सायद राणाहरूको पनि हितमा थियो ।

---

भारतसितका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्ने, सीमा नियन्त्रण गर्ने, गोर्खाभर्ती जस्ता अपमानजनक परम्पराहरूलाई बन्द गरेर नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र पृथक् राज्यका रूपमा पूर्णता र पहिचान दिने दायित्व छ । 

---

त्रिभुवन र मातृका कोइरालाहरूलाई पनि फलदायी थियो । तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएको डम्फु बजाइरहने त्यसपछिका शासकहरूले पनि कहिल्यै ‘डिमर्जर’ तिर गएर आफ्नो साँधकिल्ला सुरक्षित गर्नेतिर लागेनन् । नेपाल–भारत खुला सीमाको विषय युरोपका कतिपय मुलुकबीचको साँधसीमा खुल्ला भएर त्यहाँका जनतालाई आवागमनमा सुविधा भएको जस्तो विषय होइन । ‘हिन्द महासागरदेखि हिमालसम्मको भारत’ भन्ने ग्रन्थिभएका शक्तिहरूको वर्चस्व रहेको, परमाणु शक्ति सम्पन्न विश्वकै सैन्य महाशक्तिका रूपमा रहेको, बङ्गलादेश र सिक्किम टुटाउने र जोड्ने मिसनमा संलग्न रहेको, हाम्रो अत्यन्त निकट तर अत्यन्त अप्ठ्यारो छिमेकीसित सीमा खुला राखेर नेपालमा समाजवाद निर्माणको कुरा गर्नुभन्दा हास्यास्पद अरू केही हुन सक्तैन ।

साँध–सीमा सुरक्षित राख्नु, आफ्ना मुलुकमा राहदानी प्रवेशाज्ञा अनुसार छिर्ने र बाहिरिने प्रबन्ध गर्नु कुनै पनि राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर हजारौँ मानिस दिनहुँ बाहिरिँदा पनि अनि भित्रिँदा पनि राज्य मौन छ । सीमालाई दुरुस्त राख्ने एउटा राज्यको प्राथमिक कर्तव्य पूरा नगरी कुनै पनि राज्य पूर्णता प्राप्त गर्न सक्तैन । त्यो प्रारम्भिक दायित्व नै पूरा नगरीकन समाजवादको ‘रामराज्य’ ल्याउने कुरा एउटा मीठो सपनाबाहेक केही हुन सक्तैन जसको विपनामा कुनै अर्थ छैन । जसको काँधमा भारतसितका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्ने, सीमा नियन्त्रण गर्ने, गोर्खाभर्ती जस्ता अपमानजनक परम्पराहरूलाई बन्द गरेर नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र पृथक् राज्यका रूपमा पूर्णता र पहिचान दिने दायित्व छ । उनीहरूले नै त्यसप्रति आँखा चिम्लेर नेपालमा समाजवादको सुन्दर फूलबारी बनाउने कुरा गर्नु फगत आत्मरति र बुद्धिविलासबाहेक केही हुन सक्तैन । त्यसैले मुलुकलाई एउटा राष्ट्रका रूपमा कसरी परिपूर्ण बनाउने नेपालको स्वाधीनताको बाँकी कार्यभारलाई कसरी पूर्णता दिने भन्नेतिर विमर्श केन्द्रित गर्नु यतिखेरको पहिलो आवश्यकता हो । त्यसपछि मात्र सुशासन, समृद्धि र समाजवादका कुरा आउँछन् । हाई स्कुलको परीक्षा कसरी पास गर्ने चिन्ता गरौँ । अहिले पीएचडीको कुरा गरेर समय खेर नफालौँ । बेहुला बेहुलीको ठेगान नँहुदै जन्त जाने कुरा गरेर जग नहसाऔँ ।