केन्द्रीय संस्करण
अनसन प्रकरण

के सम्पूर्ण माग पूरा नभई अनसन तोडेका हुन् डा. गोविन्द केसीले ?

‘फास्टट्रयाक’बाट डीन नियुक्त प्रमका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहको पद जोगिएकै हो त ?

person explore access_timeअसोज २९, २०७७ chat_bubble_outline0

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधार तथा स्वास्थ्य शिक्षामा आम जनताको सहज पहुँच’का लागि पटक पटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको १९ औं आमरण अनसन आखिरमा सरकारसँगको सहमतिपश्चात पटाक्षेप भयो । विगतमा भन्दा अलि फरक ढंगले चलेको, आमजनताको साथ र समर्थन ‘ढिलो गरी प्राप्त भएको’ तथा ‘डा. केसी झन्डै मृत्युको मुखमा पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले अति उदासिनता देखाएको’ यस पटकको अनसन अन्ततः सम्झौतामा नै टुंगिएको छ । तर यस पटकको सम्झौता पहिलेको भन्दा फरक ढंगले ‘पुरानै सहमति कायम गर्ने सहमतिका साथ टुंगिएको, डा. केसीले पनि विगतमा जब्बर अडान राख्दै आएका कतिपय मूलभूत मागहरु ‘छाडेका’ तथा सरकारसामु ‘गलेका’ टिकाटिप्पणीहरु पनि व्यापक रुपमा भएका छन्  । यो स्थितिमा स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– के डाक्टर गोविन्द केसीको १९ औं आमरण सफल भयो ? उनीसँग भएको सम्झौता नयाँ हो कि उनले उठाएका मागहरुलाई कार्यान्वय गर्ने पुरानै सम्झौताहरुको नवीकरण मात्रै हो ? अनि के साँच्चै डा. केसी आफूले उठाउँदै आएका कतिपय मूलभूत मुद्दाहरुबाट पछाडि हटेकै हुन् त  ?

घटनाको सार

गत असोज २४ गते मध्यरातमा डा.गोविन्द केसी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीबीच  ८ बुँदे सहमति भयो । त्यसको भोलिपल्ट बिहान उनले २७ दिन लामो अनसन तोडे ।

गत भदौं २९ गतेदेखि जुम्ला पुगेर अनसन थालेका थिए तर उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

उनको अनसन तोडिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापाले ट्वीट गरे– ‘डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले १९ औं सहमति गरेको छ । २२ जना सम्पादकहरुमध्ये बोर्डसिटका अधिकांश केसी पक्षधरले सुइँको नै नपाएर मनोगत आग्रह पस्कनेछन्, केही छिटपुटलाई मात्र पत्तो भएछ ! जे होस, पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्न ऐतिहासिक सहमति भएर अनसनको अन्त्य भएकोमा सबैलाई बधाई छ ।’

थापाको ट्वीटको सार हो, गोविन्द केसीले २७ दिन अनसन बसेपनि पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमति भएको हो ।

गत शनिवार खगेन्द्र संग्रौलाले ट्वीट गर्दै उनको अनसनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न गरे–‘अघिल्लो साँझसम्म दिव्या सिंहको नियुक्ति विधि सहमति विपरीत छ, तसर्थ बदर हुनैपर्छ भनेर डा.केसी अडानमा दृढ थिए, बिहान उठ्दा उनै दिव्याले डा.केसीसँग वार्ता गरेर आफ्नो नियुक्ति बदर नहुनेगरी सहमति गराएको था’भो । यस्तो विडम्बनाले सत्याग्रहीको विश्वसनीयता चूरचूर हुँदैन र मान्यवर ?’

लेखक संग्रौलाको ट्वीटमा उल्लेख भएजस्तै डा. केसीका मागहरुमध्येमा एउटा प्रमुख माग ‘त्रिवि शिक्षण अध्ययन प्रतिष्ठानमा वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा डीन नियुक्ति’ भन्ने थियो ।

उनको सो मागको बुँदा यस्तो छ–

‘त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्, विश्वबिद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।’

डा. केसीले उठाएका मागअनुसार सहमति भएको हुन्थ्यो भने डा. दिव्या सिंह शाहको स्थानमा वरिष्ठताका आधारमा अर्को नियुक्ति हुनुपर्ने थियो ।

गत असारमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक समेत रहेकी डा. दिव्या सिंह शाहलाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा नियुक्त गरिएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा उनी ३५ औं स्थानमा थिइन् । शाहको  नियुक्ति अघि पनि डा. केसीले वरिष्ठताका आधारमा मात्र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न तथा सिंहको नियुक्ति रोक्न पनि माग गरेका थिए ।

शाह डीनमा नियुक्त भएपछि नेकपाकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले डीनको कार्यालयमा ताला लगाएर विरोध गरेको थियो । वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा डीन नियुक्त माग गर्दै कर्मचारी संगठनले पनि विरोध गरेका थिए । दिव्या सिंह शाह वरिष्ठताका आधारमा प्राध्यापकहरुको सूचीको ३५ औं नम्बरमा भएपनि प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक भएका कारण ‘प्रक्रियाका औपचारिकताहरुलाई पूर्ति गर्दै’ फास्ट ट्र्याकबाट डिनको पद हात पार्न सफल भएकी थिइन् ।

सरकार र डा. केसीबीच भएको ८ बुँदे सहमतिको बुँदा नंबर ४ मा ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरुलाई समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार गर्ने’ सहमति छ  । र  ‘उक्त कानूनी व्यवस्था नहुञ्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने’ पनि भनिएको छ । तर डा. दिव्या सिंहनै डा. केसीको १९ औं अनसन तोडाउने काममा निर्णायक भूमिकामा रहेपछि डा.केसीले उठाएको वरिष्ठताका आधारमा नियुक्तिको माग अब ‘टाय टाय फिस्स’ जस्तै भएको छ । कुनै चमत्कार भएर दिव्यासिंहले राजीनामा गरे बेग्लै कुरा, तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा डा. केसीको वरिष्ठताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग सहमतिमा थपिएको ‘कार्यक्षमता’ शब्दले ‘स्याडो’ मा पार्ने निश्चित छ । अर्को भाषामा भन्दा, उक्त सहमतिले अब डा. केसीले सो मुद्दालाई गुपचुप रुमा छाडेको आशंकालाई नै बल पुगेको छ । डा. केसी र डा. सिंहबीच के कुरामा सहमति भएको हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।

डा. दिव्या सिंहनै डा. केसीको १९ औं अनसन तोडाउने काममा निर्णायक भूमिकामा रहेपछि डा.केसीले उठाएको वरिष्ठताका आधारमा नियुक्तिको माग अब ‘टाय टाय फिस्स’ जस्तै भएको छ । कुनै चमत्कार भएर दिव्यासिंहले राजीनामा गरे बेग्लै कुरा, तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा डा. केसीको वरिष्ठताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग सहमतिमा थपिएको ‘कार्यक्षमता’ शब्दले ‘स्याडो’ मा पार्ने निश्चित छ ।

के गोविन्द केसीले मुख्य माग परित्याग गरेका हुन् ?

पहिलेका अनसनमा जस्तै डा.केसीको १९ औं अनसनको मुख्य माग मध्ये त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा डीनको नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने भन्ने थियो ।

उनको यही मागले अघिल्ला अनसनमा सरकारलाई हायलकायल पारेपनि अहिलेको अनसनमा भने केसी आफै हायलकायल भएका त हैनन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । करिब करिब पहिलो अनसनकालदेखि नै डा. केसीले जब्बर रुपमा उठाउँदै आएका र बीचका कैयन पटक सरकारलाई झुकाउन तथा निर्णय फिर्ता लिन बाध्य गराउँदै आएका उनले पछिल्लो चरणमा आएर यो माग पूरा नभइकनै अनसन तोडेका त होइनन् ? 

सुरुदेखिको अनसन श्रृङ्खला हेर्ने हो भने उनको प्रमुख माग आइओएमको डिन वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । २०६९ असार २१ देखि २४ गतेसम्म बसेको अनसनमा उनले सो मागलाई पनि एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति सम्बन्धी पहिले नै एउटा सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलले त्रिभूवन विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गत रहेका प्रतिष्ठानहरुमा सुधारमा लागि लामो प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा जसमा ३ हप्ताभित्र कानून मस्यौदा गर्ने र त्यो कानुन नबनुञ्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ।

तस्विर : अर्यालको फेसबुक पेज

त्यसो त डा. केसीमाथि लागेको यो आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ‘डा.दिव्या सिंह शाहको राजिनामा माग सत्य भएपनि सहमति हुँदा व्यक्तिलाई प्रधानता नदिएको’ बताउँछन् । स्मरण रहोस्, अर्याल डा. केसीका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका सदस्य थिए ।

त्यसो त डा. केसीमाथि लागेको यो आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ‘डा.दिव्या सिंह शाहको राजिनामा माग सत्य भएपनि सहमति हुँदा व्यक्तिलाई प्रधानता नदिएको’ बताउँछन् । स्मरण रहोस्, अर्याल डा. केसीका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका सदस्य थिए ।

अनसनको माग अदालतले उल्टाउने भय

डा. केसीले गरेको वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा डीन नियुक्तिको माग जायज भएपनि सरकारले डा. दिव्या सिंह शाहलाई हटाउँदा भोलि अदालतमा मुद्दा पर्ने र पुनर्वहालीको आदेश आउने सम्भावना बलियो रहेकोले अहिलेको सम्झौता गर्दा  दिव्या सिंहको राजीनामाबाट पछि हटेको हुन सक्ने एकाथरिको आंकलन छ ।

व्यक्तिको नियुक्ति भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्ने, त्यो नियुक्ति पाएका व्यक्तिको निजी कुरा भएको  तथा सरकार वा त्रिविको भिसीले पनि पदमुक्त गर्न नसक्ने भएकोले राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै अधिवक्ता अर्याल अगाडि भन्छन्, ‘कसैले पदमुक्त गर्‍यो भने अदालतले पदबहाली गरिदिन्छ । त्यसरी फेरि नियुक्त गरेपछि अभियोगबिना फाल्न पाँइदैन । आरोप लगाउनुपर्‍यो, स्पष्टिकरण सोध्नुपर्‍यो, आरोप पुष्टि हुनुपर्‍यो, आरोप पुष्टि भएपछि बल्ल फाल्न पाइने हो । त्यक्तिकै त पदमुक्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

डा. केसीको उन्नाइसौं अनसनलाई सम्झौतामा टुंग्याउन ‘पर्दापछाडि’बाट निर्णायक भूमिका खेलेकी भनिएका प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह

अहिलेको डिन सिंहलाई राजीनामा गराउन जटिलता रहेको जनाउँदै अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, उहाँले स्वेच्छिक राजीनामा नदिई अरुले पदमुक्त गर्न सक्दैन । पदमुक्त गर्‍यो भने अदालतले पुर्नवहाली गरिहाल्छ । त्यसपछि अदालतसँग लड्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा उचित हैन ।’

दिव्या सिंहसँग डा. केसीको कुनै भित्री सहमति नभएको अधिवक्ता अर्यालको दावी छ ।

अहिलेको डिन सिंहलाई राजीनामा गराउन जटिलता रहेको जनाउँदै अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, उहाँले स्वेच्छिक राजीनामा नदिई अरुले पदमुक्त गर्न सक्दैन । पदमुक्त गर्‍यो भने अदालतले पुर्नवहाली गरिहाल्छ । त्यसपछि अदालतसँग लड्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा उचित हैन ।’


सोझो भाषामा भन्दा, विगतमा यही मागमा पनि पटक पटक सरकारलाई झुकाउँदै आएका डा. केसी उन्नाइसौं अनसनमा आइपुग्दा भने ‘ वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्ने’ माग पूरा गराउन सकेनन् । यसबारेमा अभिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘डा. केसीले अनसनलाई सत्ताइस–अठ्ठाइस दिनसम्म लानु भएकै हो । तर  पहिले पहिले अनसन सुरु हुनेवित्तिकै पनि दवाव पर्थ्यो तर अहिले मान्छेलाई दवाव परेन । त्यही प्रभाव परेर डा.धर्मकान्तले राजीनामा गरे तर अरुलाई दवाव परेन भन्ने ठान्नुपर्‍यो ।’

विगतका उदाहरणः अनसनका कारण यी डीनले राजीनामा गर्न बाध्य भए

डा. गोविन्द केसीको २०६९ साल असार २१ देखि २४ गतेको पहिलो अनसनको माग नै वरिष्ठताको आधारमा आइओएमको डिन नियुक्ति गरिनुपर्ने थियो । उनको माग अनुसार डा.कुमुदकुमार काफ्लेलाई नियुक्त गरिएको थियो । काफ्लेको अवकासपछि   २०६९ साउन २७ देखि भदौ १ गतेसम्म डा. केसीले गरेका दोश्रो पटकको अनसनमा पनि उनले सोही माग दोहोर्‍याएका थिए । उनको माग विपरित त्रिवि कार्यकारी परिषदले ३२ औं नंबरमा रहेका डा.धर्मकान्त वास्कोटालाई डिन नियुक्त गरेको थियो । तर उनको अडान र मागका सामु सरकार टिक्न नसकेपछि बाँस्कोटालाई हटाएर वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमीलाई डीनमा नियुक्त गरिएको थियो ।

२०७० साल पुसमा डा. सायमीले डिनबाट राजीनामा दिएपछि डा. शशी शर्मा डीनमा नियुक्त भए । त्यसमा पनि वरिष्ठता मिचिएको भनी डा. केसीले आपत्ति जनाएका थिए । सोही वर्ष पुस २७ देखि माघ १० सम्म उनले अर्को अनसन बसे । त्यसबेला पनि उनले उठाएका विभिन्न मागहरुमध्ये एउटा प्रमुख माग डा. शर्मालाई बर्खास्त गरि वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने थियो । सो अनसनपछि सरकारले डा. शर्मालाई बर्खास्त गरेर डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तलाई डीनमा नियुक्त गरिएको थियो ।

तर डा.शर्माले त्यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत गए । लामो अदालती प्रक्रिया र दाउपेचबीच मुद्दा चल्दै जाँदा उनले पाउने कार्यकालको ४ दिन बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बेन्चले  शर्मालाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । शर्मालाई अदालतले पुर्नवहाली गरेपछि डा. केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ‘माफिया डन, हत्यारा’ भन्दै उनी सर्वोच्चमा रहञ्जेलसम्म अदालतको फैसला नमान्ने घोषणा गरे र पराजुलीविरुद्ध नै अनसन थाले । त्यसबेला उनले पराजुलीको दुईथरी नागरिकताको प्रमाणपत्रबारे छानविन गर्न पनि माग गरेका थिए । यद्यपि यो बेग्लै कुरा हो कि, त्यसबेला मुद्दा चर्कँदै जाँदा डा.केसीकै तीनथरी जन्ममितिको  नागरिकता भएको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

त्यसो त डा. केसीको १९ औं अनसन असफल भयो भन्ने चाहिँ होइन । यो अनसनले अघिल्लो अनसनमा उधारो आश्वासनमा अड्किएका कतिपय मुद्दाहरुलाई अब तीब्र गतिदिने स्थिति निर्माण गरिदिएको छ, भलै त्यसको कार्यान्वयनको थालनी नभएसम्म त्यसलाई पनि उधारो नै मान्नु फरक पर्दैन ।

के के हुन १९ औ अनसनका सफलता

त्यसो त डा. केसीको १९ औं अनसन असफल भयो भन्ने चाहिँ होइन । यो अनसनले अघिल्लो अनसनमा उधारो आश्वासनमा अड्किएका कतिपय मुद्दाहरुलाई अब तीब्र गतिदिने स्थिति निर्माण गरिदिएको छ, भलै त्यसको कार्यान्वयनको थालनी नभएसम्म त्यसलाई पनि उधारो नै मान्नु फरक पर्दैन । त्यसो त डा. केसीको १९ औं आमरण अनसनबाट अपेक्षानुसार नै सफलता हासिल भएको वार्ताटोलीका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

सहमतिका उपलब्धिहरुको व्याख्या गर्दै अर्यालभन्छन्, ‘मेडिकल कलेज खुल्ने र पढाइ हुने सुनिश्चिता देखिन्छ । कर्णालीमा आउने शैक्षिक सत्रबाटै पढाइ सुरु हुने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज साढे ३ वर्षभित्र बनिसक्ने भनेर लेखिएको छ । त्यस अनुसार पर्याप्त बजेटहरु राख्ने, कानुन बनाउने, भौतिक पूर्वाधार बनाउने, प्रतिष्ठान सम्बन्धी एउटा छाता ऐन ल्याएर त्यस अन्र्तगत सरकारी मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेबारे तयारी हुदैछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरु नियुक्तिसम्बन्धी ऐन राख्ने भनिएको छ । त्यसको मस्यौदा ३ हप्ताभित्र तयार हुने भनिएको छ । बझाङ बयलपाटाको अस्पताललाई सरकारी बजेट दिने सहमति भएको छ ।’

कोरोना संक्रमितलाई ब्यवस्थित ढंगबाट उपचार गर्नेबारेको सहमति अहिलेको अनसनबाट प्राप्त सफलता भएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.