प्रचण्ड प्रस्तावक बनेको अविश्वासको प्रस्तावबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटेको घटना धेरै समय भएको थिएन । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) का बीचमा पार्टी एकता हुँदैछ भन्ने ठूलै हल्ला भयो । कतिले पत्याए कतिले पत्याएनन् । तर राष्ट्रिय सभा गृहमा त्यस दिन कुम्भ मेला लागे जस्तै थियो । तिनै केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा तामझाम र होहल्लाका बीच पार्टी एकता भयो । “नेपालको मात्र होइन विश्वकै एउटा ठूलो पार्टी बनेको” घोषणा नेताहरुले गरिरहँदा राष्ट्रिय सभा गृह उन्मादले भरिएको थियो । सङ्कोच मानी मानी गरिएको “यस्तो उल्टो पाल्टो कसरी भयो” ? भन्ने प्रश्नमा नेताहरुको जवाफ थियो– “राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैन । कुन बेला को शत्रु र को मित्रु हुन्छ भन्न सकिन्न ।” विचार, सिद्धान्त, नीति, वर्ग, परिवर्तन आदिको कहीँ कतै चर्चा थिएन । खाली ठूलो पार्टी भएकोमा सबैमा दम्भ देखिन्थ्यो । एउटै पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष किन ? भन्ने प्रश्नको जबाफमा “यो टेम्पो चलाएको हो र, एउटा ड्राइभर हुने ? यो त जेट प्लेन हो । अनि एउटा पाइलटले कसरी हुन्छ ?” भनेको सुन्दा हल नै उचालिने गरी ताली पिटिएको थियो । 

यो पार्टी एकता एक सूत्रीय आधारमा भएको थियो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने, चुनाव जित्ने, सत्ताको बागडोर हातमा लिएर शासक बन्ने र आफ्नो इच्छा अनुसारको शासन चलाउने । यो देशमा राणाले मोज मस्ती गरे, पञ्चहरुले गरे, काँग्रेसले गरे, अबको पालो नेकपाको । त्यही काम अब ‘कम्युनिस्ट पार्टी’का नाममा भइरहेको छ । धेरैले प्रश्न  गरिरहेका छन्, “शासन सत्ता फेरियो तर व्यवहार फेरिएन, जनताको र देशको हालत फेरिएन, किन ?” यतिखेर नेपालमा राज्य व्यवस्था र सरकारको सञ्चालन यही मान्यता, यही सोचाइ र यही मनोग्रन्थीबाट चलेको छ । अनि व्यवहारमा फरक कसरी पाइनु ? कसरी देखिनु ? 

धेरैले प्रश्न  गरिरहेका छन्, “शासन सत्ता फेरियो तर व्यवहार फेरिएन, जनताको र देशको हालत फेरिएन, किन ?” यतिखेर नेपालमा राज्य व्यवस्था र सरकारको सञ्चालन यही मान्यता, यही सोचाइ र यही मनोग्रन्थीबाट चलेको छ । अनि व्यवहारमा फरक कसरी पाइनु ? कसरी देखिनु ? 

देश र जनताको हालत जे भए पनि सरकारी नेकपाका नेताहरुको त्यो सपना साकार भयो । राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनकारीहरुलाई ‘बैल गाडा चढेर अमेरिका जान हिँडेका’ भनेर खिसीटेउरी गर्ने, उनीहरुलाई अपमानित गरेर नथाक्ने केपी ओली नै गणतन्त्रका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर राज्यको बागडोर आफ्नै इच्छाअनुसार चलाइरहेका छन् । यो विडम्बना नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । उनीहरुले नै  केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार बनाएका छन् । सर्वत्र ओलीकरण भएको छ । गणतन्त्रको नाममा ओलीतन्त्र चलेको छ । 

राणा शासनको झल्को    
यो संविधानले विद्यमान राज्य व्यवस्थालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनी परिभाषित गरेको छ । ५ वर्षसम्म निर्वाध रूपमा शासन चलाउने अधिकार पाएको यो सरकारले आफ्नो तेस्रो वर्षगाँठ मनाउने बेला पनि आइसकेको छैन । तर ती बुद्धिजीवीहरु जसले यो व्यवस्था र प्रणालीलाई ने सर्वोत्कृष्ट मान्छन्, उनीहरुले नै यो व्यवस्थाको तुलना राणा शासनसँग गर्न थालि सके । उनीहरुको यस व्यवस्थाप्रतिको टिप्पणीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । उनीहरुको भनाइ छ, “साँच्चै भन्ने हो भने वर्तमान शासन प्रणाली विश्वको निर्विकल्प र उत्कृष्ट शासन प्रणाली हो । यो शासन प्रणालीमा विश्वभरिका प्रजातन्त्रवादीहरूको अटुट विश्वास छ । तर यसलाई हाम्रो कार्य सम्पादनले लोकप्रिय र भरपर्दो बनाउन सक्नु पर्दछ ।

वर्तमान सत्ताधारीहरूको यस प्रणालीप्रति कुनै निष्ठा छैन ।” उनी अगाडि भन्दछन्, “राणाहरूलाई सुनाम र बद्नामको कुनै परवाह थिएन । राज्यको अधिकतम दोहन गर्नु र आफ्नो सुख सुविधा बढाउनु एक सूत्रीय उद्देश्य थियो । अहिलेको सरकार राणा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो अर्थात् आधुनिक संस्करण ।”  “मदन, केपी, सीपी, आरके, माधव, झलनाथ समेत भएर बनाएको एमाले पार्टीमा प्रचण्डसमेत मिसिएर वर्तमान नेकपा बनेको छ । अहिले यसैको सरकार छ । यसको कार्यशैली कस्तो छ त ? सरकार कसरी चलिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको रवैया कस्तो छ ? सबै कुरा छर्लङ्ग छन् । राणा र राजाभन्दा ठूला सामन्त देखिएका छन् नेकपाका नेताहरू । राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट छ । के यस्तै हुन्छ त गणतान्त्रिक व्यवस्था ? सरकारमा गएका नेकपाका नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार छोटे राजा वा श्री ३ का जर्नेलको झैँ देखिन्छ ।” 
अब त अति भयो

अति भइसकेपछि जनताले राजनीतिक शक्तिहरुले, बौद्धिक समुदायले विकल्प खोज्नु सार्वभौमिक नियम हो । विश्व इतिहास नै यसको साक्षी छ । नेकपा नेतृत्वको यो ओली सरकार यस्तै अतितिर गैरहेको छ । युवाहरुले गठन गरेको ‘इनफ इज् इनफ्’ पनि यी सबैको परिणाम नै होला जस्तो लाग्छ । यो सरकारले गरेका, यसको पालामा भएका अतिको व्याख्या गरी साध्य छैन । यहाँ एक दुई विषय मात्र उठाउने प्रयत्न गरिएको छ– कोभिड १९ र भ्रष्टाचार ।

समस्याको समाधान तीनै तहका सरकारले दिन सकेनन्, संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिन सकेन । यदि यो महामारी नभएको भए, सायद यो सरकार टिक्न सक्ने थिएन होला । कोभिडको महामारी अझ फैलिने चिन्ताले आन्दोलकारी सडकमा उत्रिन नसकेर खुम्चिएका छन् । त्यसको फाइदा यो ओली सरकारले लिइरहेको छ । तर समय अवधिको कुरा मात्र हो । नेपालमा अर्को जनआन्दोलन उठ्नु अनिवार्य भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गत सालको डिसेम्बर महिनामा चीनको उहानबाट उत्पत्ति भएर फैलिएको कोरोना भाइरसले सात समुद्र पारी अमेरिकामा गएर त्यत्रो क्षति ग¥यो । तर चीनसँगको सीमा नाघेर हाम्रो देशभित्र पसेन । यो सुखद संयोगलाई कसैले ‘पशुपति नाथको कृपाले’ भने कसैले प्रकृतिको वरदान भने । यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामीले पूरा ३ महिना समय पाएका थियौँ । त्यो ३ महिनाको समयमा– अस्पताल र उपचारको सामग्री र जनशक्तिको तयारी, पीसीआर परीक्षण, बाहिरबाट सङ्क्रमितलाई नेपाल प्रवेश गर्न कडाइका साथ रोक्ने र नल्याई नहुनेलाई तुरुन्त क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने आदि महत्त्वपूर्ण सुझाव स्वास्थसम्बन्धी विशेषज्ञ, विज्ञहरु, सामाजसेवीहरु, राजनीतिक पार्टीहरु सबैले दिएका थिए । तर उपरोक्त कुनै पनि काम नगरेर सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा ग¥यो । देशको अर्थतन्त्र स्वाहा पार्ने र कमाइ खाने वर्गलाई भोकै मार्ने काम ग¥यो । अरू तयारीको काम फिटिक्कै गरेको रहेन छ भन्ने कुरा पछि थाहा भयो । अहिले आएर कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा फैलिएको छ, सरकारी प्रवक्ताहरु भन्छन्– ‘अब सरकारले व्यवस्था गर्न नसक्ने भयो, आफ्नो सुरक्षा आफैँले गर । भारत यतिखेर संसारकै सबैभन्दा बढी कोभिड १९ फैलिएको देशमध्ये एउटामा पर्छ । त्यो थाहा पाएर पनि “भोकले मर्नुभन्दा रोगले मर्नु बेस” भन्दै हजारौँको सङ्ख्यामा यो दसैँको बेलामा नेपालीहरु भारत पसेको, अस्पतालमा बेडको व्यवस्था नभएर बिरामीहरु बाहिरै भुइँमा पल्टिएका दृश्य टेलिभिजनमा हेरेर नेपालका सचेत मानिसहरु कति दिन तमासे बनेर बसिरहने ? यदि जनता आफैँले सबै चिजको व्यवस्था गर्ने भए यो सरकार किन चाहियो ? यसको औचित्य के ?

यो स्थितिलाई त यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन कुम्ल्याउने अवसरको रूपमा पो प्रयोग ग¥यो । ‘ओम्नी’ भन्ने एउटा फर्जी कम्पनी दर्ता गरेर डुप्लिेकेट स्वास्थ सामग्रीको खरिद बिल देखाएर सवा करोड ? भ्रटाचार गर्नु, यो त निकृष्ट भ्रष्टाचार भएन र ? त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्नेहरु सरकारका माथिल्लो ओहोदामा बसेर यस्तै धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब सरकारी ढिकुटी रित्तिन लाग्यो भनेर जनतालाई उपचार नगर्नु, दुई छाक खाने पनि व्यवस्था नगर्नु सरकारी अपराध भएन ?                                         

यी समस्याको समाधान तीनै तहका सरकारले दिन सकेनन्, संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिन सकेन । यदि यो महामारी नभएको भए, सायद यो सरकार टिक्न सक्ने थिएन होला । कोभिडको महामारी अझ फैलिने चिन्ताले आन्दोलकारी सडकमा उत्रिन नसकेर खुम्चिएका छन् । त्यसको फाइदा यो ओली सरकारले लिइरहेको छ । तर समय अवधिको कुरा मात्र हो । नेपालमा अर्को जनआन्दोलन उठ्नु अनिवार्य भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।