काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको ग्राफ विश्वमै उकालो लागिरहेको अवस्था छ । कतिपय मुलुकले संक्रमणलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा ल्याएको अवस्था देखिए पनि नेपाल, भारत लगायतका मुलुकमा भने संक्रमितको संख्या डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ ।
सरकारले जतिबेला भ्रमण वर्ष २०२० उद्घाटन गरिरहेको थियो, चीनको ऊहानमा कोरोना संक्रमणले भयावह रुप धारण गरिरहेको थियो । चीनबाट अन्य दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिँदासमेत सरकारले नेपाललाई ‘कोरोना फ्री मुलुक’ भनेर प्रचार गरिरहेको अवस्था थियो ।

चैत लाग्दासम्म सरकारले कोरोनाको गम्भीरतालाई बुझ्ने प्रयाससमेत गरेको थिएन, जबकि माघदेखि नै सांसदहरुले कोरोनाबारे सतर्कता अपनाउन सरकारलाई संसदमा ध्यानाकर्षण गराउन थालिसकेका थिए । एसइई परीक्षा सुरु हुने अघिल्लो दिन सरकारले परीक्षा स्थगित गरिएको घोषणा ग¥यो । चैत ११ देखि चार महिना लामो लकडाउनमा कोरोनाविरुद्धको युद्धमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना लगायतमा सरकारले पटक्कै ध्यान नदिएको गुनासो व्याप्त छ ।

हुन पनि, त्यतिबेला कोरोनालाई सानो फिलिङ्गो मानेर नेपालीको इम्युन सिस्टमको प्रशंसा गरेको सरकारले लकडाउन खुकुलो तुल्याउँदा दुई सातापछिको अवस्थासमेत आँकलन गर्न नसकेको देखियो । परिणामस्वरुप विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्नु प¥यो । संक्रमणको जोखिम बढेका जिल्ला तथा क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेकै भरमा पार पाउन सक्ने अवस्था थियो भने चार महिनासम्म लकडाउन किन गरियो भन्नेबारे पनि सरकारले प्रष्ट पार्न सकेन ।

‘गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा’
नेपाली काँग्रेसको कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत कोरोना रोकथाम र निन्त्रणमा सरकारको गैरजिम्मेवारीले पराकाष्ठा नाघिसकेको बताउँछन् । ‘यसमा न सरकारलाई कुनै चिन्ता छ, न चासो छ,’ उनले भने, ‘अन्य कुरामा जथाभावी खर्च गरिरहेको छ । जनताको आवश्यकताप्रति सरकार पुरै बेखबर देखिएको छ ।’

अहिले कोरोना संक्रमित भएकाहरुलाई आइसोलेशन वा अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा सरकारी पक्षबाट तीन÷चार दिनपछि फोन गर्नु होला भन्ने जवाफ आइरहेको उनले सुनाए । दसैँको चहलपलका बीच बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे कुनै मापदण्ड वा सावधानीबारे सरकारसँग योजना नरहेको उनको दावी छ । उनले प्रश्न गरे, ‘योभन्दा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा के होला ?’ 

यो पनि...

अस्पतालमा आइसीयू र भेन्टिलेटरसँगै अक्सिजनको अभाव

प्रतिपक्षी दलका हैसियतले सरकारलाई बारम्बार यस्ता विषयमा आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको तर सरकारले वास्तै नगरेको उनको गुनासो छ । ‘हामीले प्लाज्मा डोनेशन अभियान चलाएका छौँ । ३५ जिल्लामा पहिले कोरोना संक्रमित भएर निको भएकाले प्लाज्मा डोनेशन गरेका थिए,’ उनले भने, ‘यसरी जहाँ–जहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ, हामीले गरेका छौँ । कोरोना नियन्त्रणमा हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ तर सरकारसँग साधन, स्रोत र संयन्त्र भएकाले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ ।’

‘सबैमा जिम्मेवारीवोध हुनुपर्छ’
काँग्रेस नेता डा. महतले जनस्तरमा पनि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मास्क लगाउने, हात धुने वा सेनिटाइजर लगाउने र सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुराको बानी बसाल्नुप-यो,’ उनले भने । यस्तो बेला कोरोना संक्रमण फैलिने काम कोही कसैबाट हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सबै सचेत रहनुपर्छ, सबैले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ डा. महत भन्छन्, ‘आफ्नो तहबाट हुनसक्ने कुरामा सबै सजक हुनुको विकल्प छैन । सत्ताको किचलोमा रमाएको सरकारको भरमा परेर पार लाग्ने अवस्था छैन ।’

कहाँ चुक्यो सरकार ?
पूर्वाधारविज्ञ डा.सुर्यराज आचार्य सुरुवाती समयमा कोभिड–१९ का विभिन्न पक्षमा विज्ञान नै अलमलमा परेको र श्रोतसाधन सम्पन्न देशहरुले पनि चुनौती सामना गरिरहेको अवस्था स्मरण गर्छन् । ‘उनीहरु फेस गर्दै सिक्दै थिए, त्यो सन्दर्भमा यहाँ हाम्रो व्यवस्थापन गर्न कुनै मन्त्रीको दिमागमा के आयो वा कुनै सचिवले के सोच्यो भन्दा पनि दुईवटा तहमा संयन्त्र बनाउनुपर्थ्यो,’ विगतका कमी कमजोरी औंल्याउँदै उनले भने ।

डा. आचार्यका अनुसार विज्ञहरुको समूहमा भाइरोलोजी, संक्रामक रोग विज्ञ र छाती एवं श्वासप्रश्वास विज्ञानका चिकित्सकहरुको कम्तीमा १२÷१५ जनाको टिम बनाउनुपर्छ । त्यो टिमले दिनदिनै ३÷४ घण्टा नयाँ वैज्ञानिक तथ्य के आए ? अरु देशको अनुभव के रह्यो ? र के गर्ने ? भन्ने कुरा अध्ययन गरी फुलटाइम युद्धस्तरको ‘वार रुम’का रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कुनै पनि रोगको विज्ञानको बारेमा सबैभन्दा पहिला त्यसको प्याथोजिन (भाइरस व्याक्टेरिया) को विज्ञान थाहा हुनपर्छ । तर यो भाइरस नै नयाँ भएकाले यसको आनीबानी, कति बाँच्छ, कति सर्छ भन्नेमा सुरुमा वैज्ञानिकहरु नै अलमलमा रहेको उनले बताए । ‘यसको विज्ञान नै बुझिएको थिएन,’ उनले भने, ‘विज्ञानका तीनवटा पक्ष छन् । त्यसमा भाइरस विज्ञान, भाइरस संक्रमण हुने विज्ञान र कोभिड–१९ रोगको विज्ञान । यी तीनवटा छुट्टै विधा हुन् ।’ सुरुवाती चरणमा तीनवटै विधाको ज्ञान, विज्ञानबारे विकास भइसकेको थिएन । तर, अहिले यसमा वैज्ञानिकहरुको बुझाइ परिस्कृत हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

सरकारभित्र र बाहिरका विज्ञहरुलाई समायोजन गरेर एउटा पूर्णकालीन विज्ञको टिम बनाएर विश्वमा यो भाइरसविरुद्ध नयाँ के आयो र हामी कहाँ छौँ अनि व्यवस्थापकीय रुपमा के गर्नुपर्छ भनेर सूचना दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘अझै एक÷डेढ महिनामा यो महामारीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ राजनीतिक निर्णय पनि लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । कर्फ्यु लगाउने वा नीजि अस्पतालहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबेला समग्र राजनीतिक तहको जनादेश आवश्यक पर्छ, जसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको पनि संयन्त्र आवश्यक पर्छ ।’
विज्ञ तह र राजनीतिक तहको यस्तो गृहकार्य गरेर सुसूचित र सुविचारित ढंगबाट निर्णय गर्न सक्नुपर्ने दायित्वमा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ । 

कोभिड–१९ बारे स्थापित वैज्ञानिक पक्षहरुमा टेकेर यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्राविधिक, सरकारी, नागरिक, जनप्रतिनिधि, संघीय र स्थानीय तहमा समन्वय गरेर जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

लकडाउन : बेमौसमको बाजा
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी लकडाउनलाई उतिबेला सरकारले बेमौसमी बाजाजस्तै बजाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘बेमौसममा बाजा बजाएर पनि सही ढङ्गले आँकलन गर्न नसक्दा संक्रमित बढे,’ उनले भने, ‘हवाईमार्ग हुँदै आउनेले कोरोना ल्याउँछन्, स्थल मार्ग हुँदै आउनेले कोरोना ल्याउँछन् भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएन ।’

लकडाउनमा राज्यले बृहत् तयारी गर्नुपरथ्यो भन्ने उनको तर्क छ । त्यो समयमा कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि स्थानीय तहसँग प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले समन्वय गरेको नदेखिएको उनले बताए । ‘संघीयतामा तीन तहको सरकार भएपछि तीनवटै तहमा स्वास्थ्य सेवा दिने विभाग हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘विगतमा गरिएको लामो लकडाउनले सामाजिक, आर्थिक रुपमा जनतालाई कमजोरमात्रै बनाउने काम भयो । अब बन्दाबन्दीले संक्रमण रोकिँदैन ।’

अझै पनि सावधानी अपनाएर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले सरकार अघि बढ्ने हो भने अवस्थालाई भयावह हुनबाट केही हदसम्म रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण हुन नदिनका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना कसरी गर्ने भन्नेबारे जनचेनता फैलाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

यो पनि...

त्यतिबेला सरकारले ओठे जवाफ दिनु साटो कोरोनाविरुद्ध पूर्वतयारी गरेको भए...

‘अन्तरप्रदेश तथा जिल्ला प्रवेश गर्दा परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘भारतमा महामारी कम नभएसम्म नेपालमा पनि संक्रमण दर न्यून हुने सम्भावना छैन । त्यसैले भारतीय नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न कडाइका साथ रोक्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित लकडाउनको समयमा सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र पहिचानका लागि गहन अध्ययन गरेर जुध्नका लागि तयारी नगरेका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् ।
‘विगतमा नेपालमा भित्र लकडाउन गर्ने, नेपाल–भारत सीमा नाकामा कडाइ नगर्ने गर्दा राजधानी बाहिर संक्रमण फैलियो,’ उनले भने, ‘साथै कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट राजधानीलगायत सहरमा आउने जानेलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण एक्कासी संक्रमित बढे ।’

पहिला लकडाउनलाई प्राथकिता दिए पनि कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने, नाकामा कडाइ गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काममा बन्दाबन्दीको समयमा राज्यले प्रभावकारी तरिकाले काम गरेको भए यसरी घरघरमा संक्रमित पुग्ने अवस्था आउने थिएन भन्ने उनको बुझाइ छ । 

‘कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न अझै पनि ढिला भएको छैन,’ उनले भने, ‘समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिए पनि अब परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाएर जोखिमयुक्त समुदायलाई पहिचान गर्नतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ ।’ संक्रमितलाई समयमै पहिचान गरेर दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धासम्म पुग्नबाट संक्रमितलाई रोक्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार राज्यले पिसिआरभन्दा सस्तो शुल्कमा कोरोना परीक्षण गर्न सकिने अन्य विधिलाई पहिला नै भित्र्याउन पर्थ्यो ।