काठमाडौं । मध्यम तथा लामो दूरीका यातायात चल्न सुरु भएको १ महिनापछि सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनमाथि लगाएको ५० प्रतिशतको सीमा हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले यसअघिको लिइँदै आएको आधा क्षमतामा मात्रै यात्रु बोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

योसँगै शनिबारदेखि सवारीसाधनले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोकेर गुड्न थालेका छन् । यो निर्णयपछि यातायात व्यवसायीलाई निकै ठूलो राहतको अनुभूति गरेका छन् । यो निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई मात्रै राहत भएको छैन, गाडी चढ्दा अहिले लाग्दै आएको भाडा अब ३३ प्रतिशत घटेको समेत छ । अर्थात्, सरकारले यसअघि बढाएको ५० प्रतिशत भाडावृद्धि फिर्ता भएको छ । अब पुरानै दररेटअनुसार भाडा निर्धारण हुनेछ ।

सरकारले यसअघि यात्रुबाहक सवारीसाधन र एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई सीट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राखेर यात्रा गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, एयरलाइन्सहरुले मन्त्रालयसँग नयाँ सहमति गरेर असोज ५ गतेदेखि पूर्ण क्षमतामै यात्रु बोक्न थाले । तर सवारीसाधनको लागि भने एक महिनासम्म यो नियम जारी नै रह्यो । यातायात मजदूर र श्रमिकले पटकपटक माग उठाएपछि दशैंको मुखैमा आवतजावत गर्ने यात्रुका लागि यसले सहजता थपेको छ । 
अब जोरबिजोर मात्रै बाँकी
काठमाडौं बाहिरका सबैजसो जिल्लाहरुमा सवारीसाधन अब पूर्ववत ढंगबाट सञ्चालन हुनेछन् । तर, उपत्यकामा भने जिल्ला प्रशासनको आदेशका कारण जोरविजोरको नियम अझै जारी छ । जोर गतेमा जोर नम्बर र बिजोर गतेमा बिजोर नम्बरमात्रै चल्न पाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । 

जोरबिजोर कायम भए पनि उपत्यकाका सडकमा अहिलेसम्म गाडीको जाम जस्ताको त्यस्तै छ । ट्राफिक जाम भएको बेलामा पनि भौतिक दूरी कायम नगरेरै सवारीसाधनले रोक्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको नाममा जोरबिजोर आवश्यक नभएको माग यातायात व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका छन् । 

के भन्छ प्रशासन ?
तर, जोरबिजोर कायम गरिएको एक महिना वितिसक्दा पनि संक्रमण नियन्त्रणमा यो नियमको प्रभावकारिताबारे कुनै अध्ययन वा छलफल गरेको छैन । न त यो व्यवस्था हटाउनेबारे कुनै छलफल नै अघि बढाएको छ ।  
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जोरिबजोर अत्यावश्यक रहेको बताए । यो व्यवस्थालाई हटाउनुको सट्टा झनै कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘संक्रमण रोकथाम हुन नदिन भिडभाड कम गर्नुपर्छ । जोरबिजोरले अनावश्यक आवागमनलाई रोक्ने र भिडभाड हुन नदिन सहयोग गरिरहेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने, ‘हामीले यसको समीक्षा गर्ने वा यसलाई हटाउनेबारे कुनै छलफल गरेका छैनौं । बरु यसलाई थप कडाई गरेर प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।’