काठमाडौं । सरकारले विदेशी सशुल्क च्यानलहरुको विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने अर्थात क्लिन फिड लागू गर्ने पूर्वसन्ध्यामा विदेशी च्यालन सिग्नल वितरक देशभरका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले सरकार समक्ष आइपी टिभीका गैरकानुनी प्रसारण सामाग्री बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सोमवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षणसहितको उजुरी बुझाउँदै क्लिन फिड लागू गर्न  गैरकानुनी प्रसारण तथा ओटिटी एप्सहरु बन्द गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।

महासंघले कात्तिक ७ गते बाटै विज्ञापनरहित क्लिन फिड लागू गर्न सबै केबल टिभी प्रसारकहरु तयार रहेको र सरकारले पनि त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने जनाएको हो ।  महासंघका अध्यक्ष धु्रव शर्मा नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीसमक्ष क्लिन फिड लागू गर्न केही पूर्वशर्त राखेको छ ।

महासंघले आइपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेका एन्ड्रोइड आइपी टिभी बक्सबाट एप्लिेकसन सजिलै डाउनलोड हुने र जसका कारण विदेशी च्यानलहरु सहजै प्रसारण गर्न मिल्ने भएकाले तिनीहरु बन्द नगरे क्लिन फिडको औचित्य नहुने समेत प्रस्ट पारेको छ । मन्त्री समक्ष महासंघले ती एप्लिकेसन बन्द नभए राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ६ (१) (ख) अनुसार प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानलहरु र भिडियोहरु तथा सेन्सर भएका र नभएका चलचित्र समेत सहजै प्रसारण हुने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरित आइपी टिभीले हाल प्रयोग गरि आएको एन्ड्रोइड आइपी टिभी बक्सबाट अनुमति नलिएका च्यानल तथा सामाग्रीहरु प्रसारण हुने भएकोले सो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए ।   महासंघले मन्त्रीसमक्ष गरेको उजुरीमा भनेको छ, ‘केवलको माध्यमद्वारा टेलिभिजनको पुनः प्रसारण गर्ने प्रसारक संस्था एमएसओ डिटीएचले प्रयोग गर्ने सेटअप बक्स डिजिटल हो । आइपीटिभी एमएसओले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ४ को आधारमा अनुसूची २ (क) बमोजिम प्रसारण अनुमति लिएका हुन् । एकै सरहका एकलएन्ड्रोइड आइपी टिभी बक्स प्रयोग गरि एप्लिकेसनको माध्यमबाट अनुमति लिएका र नलिएका च्यानल तथा भिडियो पुनः प्रसारण गर्न पाउने अर्कोले गर्न नपाउने गैरकानुनी कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’

एमएसओ लगायतले डिजिटल बक्स प्रयोग गरि लाइनर कन्टेन्ट तथा डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरु मात्र प्रसारण गर्न पाउने र आइपी टिभीले एन्ड्रोइड बक्स प्रयोग गरी लिनरकन्टेन्ट तथा डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरु लगायतका अन्य समाग्रीहरु समेत प्रसारण गर्न पाउने गरी ब्यबहार गरिनु प्रसारण नियमावली विपरित रहेको महासंघको भनाई छ । 

डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरुभन्दा बाहेकका अन्य समाग्रीहरुको प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था तत्काल गरि कानूनको समान रुपमा पालना गराइनुपर्ने महासंघको भनाई छ । आइपी टिभी प्रसारण गर्ने अनुमति पाएको नेट टिभीले वल्र्ड लिंक, भायोनेट, हन्स नेट लगायत र प्रभु टिभीले क्लासिक टेक लगायतका सयौं आइएसपीलाई टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सिग्नल वितरण गरि हाल पनि गैरकानुनी रुपमा प्रसारण भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम  ५ ‘ख’ ले सिग्नल वितरणको लागि अनुमति पत्र लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । टेलिभिजनको प्रसारक भन्नु र वितरक भन्नु अलग अलग बिषय हो । आइपीटिभीलाई स्याटेलाइट तथा केबुल बाहेकका अन्य सञ्चार माध्यम अन्तरगत समावेश गरेको हुँदा उसले आफैं कार्यक्रम पुनः प्रसारण नगरि अन्यलाई सिग्नल वितरण गर्नु कानुन विपरित कार्य मानिन्छ ।

क्लिन फिड लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएका केवल टेलिभिजन व्यवसायीले कात्तिक ७ गते अघिनै नेपालमा अनुमति नलिई मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत नेटफ्लिक्स, एमेजन, हटस्टार विभिन्न विदेशी च्यानल तथा भिडियोहरु गैरकानुनी रुपमा प्रसारण भइरहेकाले त्यस्ता एप्लिकेसन,ओटिटीहरु तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

महासंघले भनेको छ, ‘विदेशी ओक्युको हकमा, त्यस्ता ओक्युमा डाउनलिंकको अनुमति लिएका तथा नलिएका विज्ञापन सहितका च्यानलहरु प्रसारण भइरहेका हुँदा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक  आइएसपी एनएसपीलाई निर्देशन दिन लगाई ब्याण्डविथबाटै त्यस्ता ओक्यु बन्द गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ ले प्रसारण तथा वितरण गर्ने संस्थाले प्रसारण तथा वितरण गरे वापत प्रसारण शुल्क बुझाउनुपर्नेमा आइपीटिभीले प्रसारण गर्ने नेट टिभीहरुले सिग्नल वितरण गरि हाल पनि प्रसारण तथा सिग्नल वितरण गरिरहेका छन् । तर ती संस्थाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रसारण शुल्क बुझाएका छैनन । सिग्नल लिनै नपाउनेसँग सिग्नल लिई प्रसारण गरेको र प्रसारण शुल्क नबुझाएको हुँदा ती संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयसमक्ष लिखित उजुरी  समेत परेको छ ।

महासंघले कतिपय विदेशी च्यानलहरु नेपालमा सिधै प्रसारणमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको र त्यसबाट नेपाल केवल टि.भी. व्यावसायीहरु मर्कामा परेको तथा राज्यलाई पनि घाटा भएको भन्दै च्यानलहरुको खरिद बिक्री मूल्यको पारदर्शिताका लागि विदेशी च्यानलको वितरक अनिवार्य नेपाली कम्पनी हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आइपी टिभी सेवा निःशुल्क गरि प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्दा च्यानल प्रसारण बापत सरकारलाई प्राप्त हुनुर्पे करोडौं राजश्व गुमेको र डिजिटल केबल टिभी अपरेटहरुको व्यवसायनै धरासायी भएकाले गैरकानुनी प्रसारणको छानविन गर्न समेत मन्त्री समक्ष महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आइपी टिभी सेवा निःशुल्क गरि प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्दा च्यानल प्रसारण बापत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने करोडौं राजश्व गुमेको र डिजिटल केवल टिभी अपरेटहरुको व्यवसायनै धरासायी भएकाले गैरकानुनी प्रसारणको छानविन गर्न समेत मन्त्री समक्ष महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले भारतीय डिटिएचहरुको नेपालमा चोरी तथा भन्सार छली गरि अनाधकिृत रुपमा लाखौंको संख्यामा प्रसारण भइरहेकोले क्लिन फिड लागू गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको जनाएको छ । तत्कालै गृहमन्त्रालय तहबाटै एक समिति बनाएर गैरकानुनी उपकरणहरु जफत र कडा सजायको माग समेत महासंघले गरेको छ । महासंघले उपभोक्ताले रकम तिरेर हेर्न चाहेको च्यानलहरु मात्र हेर्न पाउने a\ La Carte सम्बन्धी प्रसारण गर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य लागू हुनुपर्ने र त्यसबाट उपभोक्तामा समेत आर्थिक भार कम पर्ने जनाएको छ ।

 सरकारले क्लिन फिड लागू गर्ने सन्दर्भमा कानुनको कडा कार्यन्वयनमार्फत अवैध प्रसारणहरु बन्द तथा नियमन गर्नुपर्ने व्यबसायीको मागलाई गम्भिर रुपमा लिएको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले तत्कालै नियमनकारी निकायसँग बसेर क्लिन फिड लगाउने सन्दर्भमा देखिएका प्राविधिक र अन्य जटिलता हटाउने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
उनले कात्तिक ७ पछि क्नि फिड लगाउन कानुनी बाध्यता रहेकाले सरकारलाई सघाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।