संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर्दै जनताप्रति जबाफदेही तथा उत्तरदायी हुन र कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूको परीक्षण तथा उपचार नगर्ने निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार तथा परीक्षण शुल्क कात्तिक २ गते आइतबारदेखि बिरामी स्वयम्ले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित प्रेस बैठकमार्फत जानकारी गराएको थियो ।

‘सरकारले होम आइसोलेशनमा मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन परिवारजनले नै गर्नुपर्ने र मुचुल्का उठाउन जनप्रतिनिधि तथा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने अर्को निर्णय गरेको छ । कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै समुदायस्तरमा पुगेको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ आइरहँदा सरकारले गरेको यस्ता निर्णयहरूप्रति इन्सेक खेद व्यक्त गर्दछ ।’–इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले कात्तिक ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारका पछिल्ला निणर्यहरू नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन तथा सर्वोच्च अदातलको आदेशविपरीत रहेको छ ।

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले २०७७ असोज १५ गते पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा एक परमादेश जारी गरेको थियो । तर, सरकार सर्वोच्चको आदेश तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरीत दिशातर्फ हिँड्न थालेको आभाष हुन थालेको छ ।

‘जनतामा आशा र भरोसा जगाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने सरकारको निर्णयलाई इन्सेकले दुःखद् ठानेको छ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।